Sunday, August 23 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

Tag: National Forum

PWD-PUNE- स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी, पुण्याच्या विधानभवनातच,सा.बां. खात्याकडून विधीमंडळ सदस्यांचा अपमान, आमदार निलम गोऱ्हे यांचा संताप!

PWD-PUNE- स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी, पुण्याच्या विधानभवनातच,सा.बां. खात्याकडून विधीमंडळ सदस्यांचा अपमान, आमदार निलम गोऱ्हे यांचा संताप!

सर्व साधारण
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/भारताच्या 80 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते विधानभवन पुणे येथे मुख्य शासकीय ध्वजारोहण करण्यात आले. तथापी या ध्वजारोहन कार्यक्रमात जाणिवपूर्वक स्वातंत्र्य सैनिक व विधीमंडळ सदस्यांचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने बैठक व्यवस्था करण्यात आली होती. यात शासन नियुक्त शाखा अभियंता श्री. नवनाथ शेळके यांच्यावर खापर फोडण्याचा हेतू असल्याचे आता समोर आले आहे. दरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पुण्याच्या विधानभवन शाखा अभियंतपदी नवनाथ शेळके यांच्या नियुक्तीमुळे उपअभियंता श्री. अनिल बडे व अनिल काकडे अतिशय व्यथित झाले आहेत. शासनाने दिलेला निर्णय या दोन अभियंत्यांना मान्य नसल्यामुळे, श्री. बडे व श्री. काकडे यांनी त्यांचा राग स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी स्वातंत्र्य सैनिक व आमदारांवर काढला असल्याची धक्कादायक घटना...
पुणे महानगरपालिकेतील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाच्या 28 रिक्त जागा भरण्याची मागणी

पुणे महानगरपालिकेतील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाच्या 28 रिक्त जागा भरण्याची मागणी

शासन यंत्रणा
पुणे महापालिकेचा 2014 चा आकृतीबंध व 2026 पर्यंत वाढलेल्या हद्दीनुसार विद्युत अभियंत्यांच्या 200 पदांचा समावेश आकृतीबंधात करण्याची आवश्यकता… नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/पुणे महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागात कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या पदाच्या 28 जागा मागील तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत. कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या पद भरतीसाठी आवश्यक असणारे बिंदूनामावलीचे रोस्टर व इतर प्रशासकीय काम पूर्ण झाले असल्याने ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी समस्त बेरोजगार विद्युत अभियंता पुणे यांनी केली आहे. याबाबत पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. नवल किशोर राम यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यात नमूद केले आहे की, सध्या 25 ते 30 हजार उमेदवार पदभरतीची वाट पाहत आहेत. तसेच भरती प्रक्रियेस विलंब होत असल्याने अनेक पात्र आणि होतकरू उमेदवारांची वयोमर्यादा उलटून चालली आहे. त्यांच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत चा...
PMC-PUNE- पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागात एसआय (SI) व डीएसआय (DSI) हेच झाडणकामांच्या ठेकेदारांचे एजंट,

PMC-PUNE- पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागात एसआय (SI) व डीएसआय (DSI) हेच झाडणकामांच्या ठेकेदारांचे एजंट,

सर्व साधारण
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेत विविध पदांवर नोकरी लावुन देण्याचे आमिष दाखवुन बेरोजगार युवकांकडून लाखो रूपये उकळण्यात येत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. दरम्यान शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल झाला असला तरी, या सर्व प्रकरणांत पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय असे धाडस कुणी करूच शकत नसल्याची बाब अनिरूद्ध चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पुणे शहरात झाडणकामांचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला असून त्यात झाडणकामासाठी सुमारे 3/4 हजार कामगारांची भरती ठेकेदारांकडून केली जात असली तरी, 15 क्षेत्रिय कार्यालयातील आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक हेच ठेकेदारांचे एजंट झाले असल्याची बाब सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्या...
पुणे महानगरपालिकेत (पांढरपेशी) गुन्हेगारी टोळ्या, महापालिकेलाही लुटायचे आणि सोसायटीवाल्यांना देखील लुटायचे…

पुणे महानगरपालिकेत (पांढरपेशी) गुन्हेगारी टोळ्या, महापालिकेलाही लुटायचे आणि सोसायटीवाल्यांना देखील लुटायचे…

सर्व साधारण
एका बाजुला बीडब्ल्युजी अनाधिकृत खाजगी संस्थाचे कामकाज बंद करा असा आदेश काढायचा, आणि दुसऱ्या बाजूला पुणे मनपाच्या वेबसाईटवरून अनाधिकृत खाजगी संस्थाची शिफारस करायची… ही पुणे महापालिका आहे की, ग्रामपंचायतीचे कार्यालय… नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मुंबईतील गुन्हेगारी स्मगलिंग (तस्करी) तून उदयाला आली आणि फोफावली, पुण्यातील गुन्हेगारी जमीन (लँड माफिया) तून उदयाला आली आणि फोफावल्याचे अनेक दाखले समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहेत. गुन्हेगार म्हणजे अशा व्यक्तीने व व्यक्तीच्या गटाने देशातील कायदयाचे उल्लंघन करून एखादा गुन्हा केला आहे त्याला गुन्हेगार असे संबोधले जाते. या गुन्ह्यात चोरी, फसवणूक, हिंसा किंवा खुन यांचा समोवश होतो. तसेच गुन्हा म्हणजे शिक्षापात्र असलेले बेकायदेशिर कृत्य असेही संबोधले जाते. गुन्हेगारी करण्याची वृत्ती आणि गुन्हेगारी कृत्य करण्याचा हेतू अशी कृत्ये कायदयाने निषिद्ध आणि शिक्षापात...
PMC-PUNE पुणे महापालिकेतील क्रिमी पोस्टवरील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी, स्वतःच्या बदल्या कशा रद्द करून घ्यायच्या… लेसन नंबर वन

PMC-PUNE पुणे महापालिकेतील क्रिमी पोस्टवरील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी, स्वतःच्या बदल्या कशा रद्द करून घ्यायच्या… लेसन नंबर वन

सर्व साधारण
पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दर दोन किंवा तीन वर्षांनी बदली होते, त्यात बांधकाम आणि टॅक्स विभाग म्हणजे मलईदार खाते. पथ, ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठा ही दुसऱ्या क्रमांकाची खाती, जिथं हात घालू तिथे पैसाच पैसा आहे. परंतु दोन 3 वर्षांनी बदलीची कट कट मागे लागलेली असते. त्यात आयुक्त,अति. आयुक्त आणि उपआयुक्त घेण्या-देण्यातील असतील तर काही चिंता नसते. त्यातल्या त्यात खातेप्रमुख आणि विभागप्रमुख मुठीतील असतील तर सोने पे सुहागा… परंतु जर बदल्या झाल्याच तर पुढे काय करावे असा प्रश्न सर्वांना पडलेला असतो. बदली कशी रद्द करावी व पुनः मूळ खात्यात कसे रिव्हर्ट व्हावे यांच्यासाठी ही खास बातमी. उदाहरण दुसऱ्याचे आहे, परंतु अभ्यास करण्यासारखे आहे. नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयातील झाडण कामांची कंत्राटी बंद घरे, नवीन कंत्राटी नोकर भरती, कायम सेवकांची बंद घरे, बल्क वेस्ट...
पुणे महापालिकेतील सुपणार आणि घनकचरा स्कॅमची विधीमंडळात लक्षवेधी व प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता!

पुणे महापालिकेतील सुपणार आणि घनकचरा स्कॅमची विधीमंडळात लक्षवेधी व प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता!

सर्व साधारण
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील गार्बेज स्कॅम काय आहे, सुपणार कोण आहेत,कंत्राटी नोकर भरती प्रकरण काय आहे, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती सोशलमिडीयाव्दारे होत आहे. त्यातच पुणे शहरातील काही नगरसेवक, नगरसेवकांचे नम्रकारी, आमदार व एका महामंडळाचे माजी अध्यक्ष तसेच कृषी खात्यातील एक एसडीओ यांनी प्रत्यक्ष भेट घेवून, हा विषय समजुन घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच याबाबत नेमके काय पुरावे उपलब्ध आहेत, त्याचीही विचारणा केली आहे. तसेच विधीमंडळात लक्षवेधी व प्रश्न उपस्थित करण्याबाबत सुतोवाच केला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील गार्बेज स्कॅम व आशिष सुपणार यांनी केलेला कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार राज्याच्या चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये. दरम्यान सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडील आरोग्य निरीक्षक आशिष माणिक सुपणार यांनी केलेली कंत्राटी नोकरभरती, तसेच राज्य महिला आयोगाच्या ...
PMC-PUNE पुणे मनपाच्या आयुक्त, उपआयुक्तांनाही दोन महिन्यांची रजा मिळत नाही, बदली नंतर सुपणार दोन महिने मेडिकल रजेवर.. ?

PMC-PUNE पुणे मनपाच्या आयुक्त, उपआयुक्तांनाही दोन महिन्यांची रजा मिळत नाही, बदली नंतर सुपणार दोन महिने मेडिकल रजेवर.. ?

शासन यंत्रणा
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडील आरोग्य निरीक्षक आशिष सुपणार मागील 15 वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा बदलीचा अधिनियम लागु केला जात नाही, त्यामुळे त्यांची बदली केली जात नाही. दरम्यान राज्य महिला आयोगाच्या तत्कालिन अध्यक्ष श्रीमती रूपाली चाकणकर यांनी केलेल्या तक्रार अर्जामुळे सुपणार यांनी केलेला आर्थिक गैरव्यवहार प्रथमच समोर आले. दरम्यान श्रीमती चाकणकर यांच्या तक्रार अर्जांवर कोणतीही चौकशी न करता सुपणार यांची बदली, सुमारे 13 वर्षांनंतर सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय येथुन धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालय येथे करण्यात आली. तथापी अतिरिक्त आयुक्तांचा आदेश धुडकावुन व धनकवडी येथे रुजु न होता, सुमारे 2 महिन्यांच्या वैदयकीय रजेवर निघून गेले. पुणे मनपाच्या आयुक्त, उपआयुक्त किंवा कोणत्याही अधिकारी कर्मचाऱ्याला 7 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीची रज...
राज्यातील भाजपा-राष्ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेना सरकारने मुस्लिम समाजाचे शिक्षण व नोकऱ्यांतील 5 टक्के आरक्षण केले रद्द !

राज्यातील भाजपा-राष्ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेना सरकारने मुस्लिम समाजाचे शिक्षण व नोकऱ्यांतील 5 टक्के आरक्षण केले रद्द !

सामाजिक
मुस्लिम विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यतानॅशनल फोरम/मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/राज्य सरकारने मुस्लिम समाजासाठी लागू असलेले सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळणारी ही सवलत आता लागू राहणार नाही. मात्र, मुस्लिम समाजाचे 5 टक्के आरक्षण रद्द केल्यामुळे या समाजातील तरुण पिढीच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीला मोठा फटका बसणार आहे. प्रामुख्याने उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळणारी 5 टक्के राखीव जागांची सवलत आता संपुष्टात आल्यामुळे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशानंतर आणि संबं...
पुणे महापालिका बांधकाम विभागाच्या धानोरीतील अभियंत्यांचे अनाधिकृत बांधकामाकडे साफ दुर्लक्ष !

पुणे महापालिका बांधकाम विभागाच्या धानोरीतील अभियंत्यांचे अनाधिकृत बांधकामाकडे साफ दुर्लक्ष !

शासन यंत्रणा
आधी बांधकाम पूर्ण होऊ दयायचे, मागाहून नोटीसा देऊन सेटलमेंट करण्याच्या धोरणामुळे पुणे शहरात अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटले नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील उपनगरांमध्ये अनाधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे. जुनी बांधकामे पाडून त्यावर तीन/चार मजल्यांची बांधकामे सर्रास होत आहेत. तरी देखील बांधकाम विभागाचे अभियंता अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करीत नाहीत. थोडक्यात आधी अनाधिकृत बांधकाम पूर्ण होऊ दयायचे आणि मागाहून नोटीसा देवून सेटलमेंट करण्याच्या वृत्तीमुळे पुणे शहरात अनाधिकृत बांधकाम करणारांनी उच्छाद मांडला आहे. धानोरी अभियंत्याच्या कार्यक्षेत्रातील टिंगरे नगरमध्ये देखील अनेक अनाधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. काही व्यक्ती व संस्थांनी तक्रार अर्ज देवून अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे, तरी देखील नोटीसा किंवा कारवाई केली जात नसल्याचे आजचे चित्र आहे. एअरपोर्ट रोडवरील टिंग...
युजीसीच्या समानता नियमांना स्थगिती म्हणजे सामाजिक न्यायाला धक्का : ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर, सर्वोच्च न्यायालयाकडून युजीसी बिलाच्या नव्या नियमांना स्थगिती !

युजीसीच्या समानता नियमांना स्थगिती म्हणजे सामाजिक न्यायाला धक्का : ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर, सर्वोच्च न्यायालयाकडून युजीसी बिलाच्या नव्या नियमांना स्थगिती !

सामाजिक
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी युजीसीच्या समानता नियम-2026 या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या ट्विटमध्ये हा निर्णय म्हणजे “घृणास्पद सार्वजनिक चर्चेला न्यायालयीन पातळीवर दिलेले शरणागतीचे रूप” असल्याचे स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे. ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, ही स्थगिती घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात असून, ती सारगर्भ समानता, सामाजिक न्याय आणि शिक्षणातील लोकशाही प्रवेश या संविधानिक संकल्पनांवर थेट आघात करणारी आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावर प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, न्यायालयाने या नियमांमुळे “समाजात फूट पडेल” असे म्हटले असले, तरी भारतीय समाज आधीच जातीय रेषांवर विभागलेला आहे. अशा परिस्थितीत ही नियमा...