Thursday, July 18 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पुणे महापालिका बोगस अभियंते व बोगस अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात, गोलमाल है भाय, सब गोलमाल है…

मुम्बई हिन्दी विद्यापीठ आणि बॉम्बे टेक्निकल बोर्डाकडून किती सेवकांनी डिग्री आणली आहे….
देशातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम वर्गात बसून पूर्ण वेळेचे असतांना महाभागांनी डिग्य्रा आणल्या कशा…

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे शहर हे विद्येचे माहेरघर आहे. येथे विद्वानांची कमतरता नाही, बुद्धीवाद्यांची कमतरता नाही, मेरिट पुण्यातच आहे. देश व जगभरातील लाखो विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्यात येतात, मेरिटवर पास होतात. युपीएससी व एमपीएसी करणारे पुण्यातच शिक्षणासाठी येतात, एवढे मेरिट पुण्याकडे आहे. परंतु ह्याच पुणे शहराच्या पुणे महापालिकेतील सेवक नोकरी करता करता, शिक्षणासाठी राजस्थान, आसाम, मणिपूर, तसेच राज्यातील उस्मानाबाद, लातुर, बीड सारख्या ठिकाणी शिक्षण घेतल्याचे दाखवुन आज वर्ग 1 या पदावर येऊन बसले आहेत. तसेच काही सेवकांनी तर मुम्बई हिन्दी विद्यापीठ आणि बॉम्बे टेक्निकल बोर्ड यांच्याकडून सर्टिफिकेट आणून वर्ग 1 व वर्ग – 2 च्या पदावर अधिकारी म्हणून बसले आहेत. परंतु ह्यांचे मुळचे शिक्षण पाहिले तर आठवी मध्ये एकवेळ नापास, 10 वी मध्ये तर दोन / दोन वेळा नापास, 12 वीचे तोंड पाहिले नाही, असे असतांना, एवढ्या मोठ्या संख्येने सेवकांनी डिग्र्या आणल्या तरी कशा हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. पुणे महापालिकेतही कामावर हजर आणि त्या त्या शिक्षण संस्थेमध्येही हजर…. एकाच वेळी दोन्ही ठिकाणी हजर असे पराक्रम पुणे महापालिकेतील अभियंते व अधिकाऱ्यांनी करून दाखविले आहे.

इंजिनिअरींग अर्थात अभियंता पदाची लबाडी –
पुणे महापालिकेने सेवकांना पदोन्नती मिळावी यासाठी सेवा प्रवेश नियमात पदोन्नतीची तरतुद करण्यात आली आहे. अभियंता या संवर्गासाठी त्यात कनिष्ठ अभियंता पदासाठी पूर्वी 75 टक्के + 25 टक्के असे सुत्र होते. आता 15 + 85 असे पदोन्नती व सरळसेवेचे सुत्र ठेवले आहे. ज्या सेवकांना पदवि व पदविका असतांनाही त्या पदावर नोकरी मिळविता आली नाही, त्यांना मागाहून संधीसाठी ही पदोन्नतीची तरतुद असु शकते. परंतु देशातील वेगवेगळ्या राज्यातून व राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून आम्ही इंजिनिअरींग केली म्हणून ते प्रमाणपत्र सादर करून, महाचलाखीने पदोन्नती घेवून ते आज वरीष्ठ पदांवर अधिकारी व अभियंते म्हणून पदस्थापन झाले आहेत.

दरम्यान यातही बॉम्बे टेक्निकल बोर्डाबाबतही अनेक तक्रारी आहेत. त्या संस्थेवर काही ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले असल्याचे ज्ञात आहे. तसेच मुंम्बई हिन्दी विद्यापीठ हे मुंबईतील माहिम येथील  संस्था असून त्यांच्यावर देखील अनेक ठिकाणी बोगस प्रमाणपत्र दिल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत. गुगल व सोशल मिडीयावर याबाबतचे अनेक व्हिडीओ उपलब्ध आहेत. तरी देखील पुणे महापालिकेने अशा सेवकांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. 

मुळात व्यावसायिक अभ्यासक्रम हा पूर्णवेळेचा व वर्गात बसुन करण्यासारखा अभ्यासक्रम आहे. तो दुरस्थ पद्धतीने करता येत नाही. अशा प्रकारचे अनेक परिपत्रक व आदेश युजीसी व एआयसीटीईने प्रकाशित केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यांच्या न्याय निवाड्यामध्ये दुरस्थ शिक्षण व अेआयसीटीई परिक्षा व प्रमाणपत्रांबाबत दिशानिर्देश दिले आहेत. हे सर्व उघड होवून देखील बोगस दाखले देवून पदोन्नती मिळविणाऱ्या बोगस अभियंते व बोगस अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई न करता त्यांना संरक्षण देण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. 

2018 मधील 1 ते 9 अभियंते कोण आहेत-
पुणे महानगरपालिकेच्या तत्कालीन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त श्रीमती शितल तेली – उगले यांनी 2018 मध्ये पुणे मनपातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य वर्गातील या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देण्याचा आदेश काढण्यात आलेला आहे. यामध्ये एकूण 1 ते 9 सेवकांना पदोन्नती देण्यात आलेले आहे . या 1 ते 9 पैकी बहुतांश सेवक हे गँगवर्क बिगारी, गवंडी, शिपाई , सुरक्षा रक्षक, आरेखक , लिपिक टंकलेखक या 3 व 4 संवर्गातील पदावर कार्यरत असलेले सेवक होते त्यांची नावे खालील प्रमाणे-
1) श्री . खिलारे सुभाष रघुनाथ- अनुसूचित जाती , गँगवर्क बिगारी , वर्ग 4
2) श्री. गढई समीर विनायक, भज, गवंडी वर्ग 4
3) श्री गावडे हनुमंत विलास खुला, गवंडी (मेसन बी) वर्ग 4
4) श्री. पाटील व्यंकटेश लक्ष्मण, इमाव, गवंडी वर्ग 4
5) श्री. वासकर सोमनाथ राजाराम, इमाव, गवंडी (मेसन बी) वर्ग 4
6) श्री. केदारी शंकर बबन अजा, शिपाई वर्ग 4
7) श्री. मोरे अजय भारत, अजा, सुरक्षारक्षक वर्ग 4
8) श्री. गव्हाणे राहुल चांगदेव, खुला, आरेखक वर्ग 3
9) श्री. रजपूत राजकुमार देशमुख खुला भज ब, अपंग, लिपिक टंकलेखक वर्ग 3
एकुण 1 ते 9 सेवकांनी खालील प्रमाणे पदवि व पदविका प्रमाणपत्राच्या आधारे पदोन्नती प्राप्त केली आहे.
एक ते नऊ सेवकांनी कुठून पदविका आणल्या-
1) श्री . खिलारे सुभाष रघुनाथ- गर्व्ह. पॉलिटेकनिक पुणे
2) श्री. गढई समीर विनायक, महाराष्ट्र टेक्निकल स्टेट बोर्ड
3) श्री गावडे हनुमंत विलास – राजस्थान
4) श्री. पाटील व्यंकटेश लक्ष्मण- राजस्थान
5) श्री. वासकर सोमनाथ राजाराम- राजस्थान
6) श्री. केदारी शंकर बबन – राजस्थान
7) श्री. मोरे अजय भारत- महाराष्ट्र टेक्निकल स्टेट बोर्ड
8) श्री. गव्हाणे राहुल चांगदेव- गर्व्ह, पॉलिटेकनिक पुणे
9) श्री. रजपूत राजकुमार देशमुख – गर्व्ह, पॉलिटेकनिक पुणे

दरम्यान यातील 1 ते 9 सेवकांनी शिक्षणासाठी व प्रशिक्षणासाठी पुणे महापालिकेकडून आज पर्यंत कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याचे तसेच परिक्षेसाठी देखील रजा घेतली नसल्याची  माहिती, जन माहिती अधिकारी श्री. अविनाश वंजारी यांनी श्री. अनिरूद्ध चव्हाण यांना माहिती अधिकारात दिलेली आहे. तसेच त्या त्या खातेप्रमुखांनी देखील सदरील सेवकांनी कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याची माहिती दिली आहे. 

दरम्यान वरील 1 ते 9 सेवक पुणे महापालिकेतही कर्तव्यावर उपस्थित होते व अभियांत्रिकी ह्या पूर्णवेळ अभ्यासक्रम असणाऱ्या शिक्षण संस्थेतही हजर होते. ही किमया त्यांनी कशी करून दाखविली, याबाबत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून, त्यांना पोलीसांच्या हवाली केल्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही. 

इंजिनिअरींग हा वर्गात बसून पूर्ण वेळेचा अभ्यासक्रम आहे- दुरस्थ नाही-
वरील नमूद 1ते 9 सेवकांनी पुणे महापालिकेत सेवक म्हणून कर्तव्य बजावित असतांनाच, काहीं सेवकांनी दुरस्थ पद्धतीने व काही सेवकांनी दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी हजर राहून अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. दरम्यान अभियांत्रिकी हा प्रात्यक्षिकासोबत पूर्ण वेळ करावयाचा कोर्स असल्याने दूरस्थ पद्धतीने तो शिकता येत नाही. अेआयसीटीची मान्यता नसल्याने दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने प्रदान केलेल्या अभियांत्रिकी पदवी, पदविका ह्या नियमबाह्य आहेत आणि त्याआधारे कोणतीही पदोन्नती, सरकारी नोकरी देऊ नये असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी दिलेला आहे. पहा –
(Supreme Court of India – CIVIL APPEAL NOS. 17869-17870 /2017 (Arising out of Special Leave Petition (C) Nos.19807-19808/2012- ORISSA LIFT IRRIGATION CORP. LTD ……APPELLANTS VERSUS RABI SANKAR PATRO & ORS. ….RESPONDENTS); Punjab and Haryana High Court- CWP No.20430 of 2011 (O&M) and connected cases) याबाबतAICTE, UGC यांची अनेक परिपत्रके आहेत. तरी देखील पुणे महापालिकेने वरील नमूद व सध्या कार्यरत असलेल्या 1 ते 23 सेवकांना पदोन्नती दिली आहे.

पुणे महापालिका युजीसी-एआयसीटीई व सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठी आहे काय –
इंजिनिअरींग अर्थात अभियांत्रिकी शिक्षण व अभियंता म्हणून नियुक्ती देत असतांना, पदोन्नती देत असतांना, युजीसी व एआयसीटीईने अनेक परिपत्रके व आदेश जारी केले आहेत. संबधितांचे वेबसाईटवर ती उपलब्ध आहेत. तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याबाबत आदेश जारी केले आहेत. थोडक्यात ज्या सेवकांनी परराज्यातील आणलेल्या पदव्या व पदविका ह्या बेकायदेशिर आहेत हे आता समोर आले असतांना देखील पुणे महापालिकेचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे कारवाई का करीत नाहीत हा महत्वाचा मुद्दा आहे.

ज्यांनी राज्य व पुण्यातील अभियंते म्हणून पदवी/पदविका आणली त्याबाबत-
पुणे महापालिकेत कार्यरत असलेल्या ज्या सेवकांनी पुणे व महाराष्ट्रातून पदवि व पदविका आणल्या आहेत, त्याबाबत संबंधित सेवकांनी कुठल्याही प्रकारचे शिक्षणासाठी पुणे महापालिकेकडे परवानगी मागितली नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. तसेच ते सेवक पुणे महापालिकेतही हजर होते व सदर शिक्षण संस्थेतही हजर होते, हे कसे शक्य आहे. त्यामुळे ह्या सर्व फौजदारी पात्र कटाची सीबीआय, ईडी मार्फत चौकशी करून दोषींविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक ठरत असल्याचे मत रिपब्लिकन फेडरेशनचे अध्यक्ष अनिरूद्ध चव्हाण यांनी मुख्य सचिवांना केलेल्या तक्रार अर्जात नमूद केले आहे. तसेच आम आदमी पक्षाने देखील संबंधित अभियंत्यांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

आता चौकशी होणे आवश्यक आहे-
राजस्थान, आसाम, मणिपूर सह बॉम्बे टेक्निकल बोर्ड व मुंबई हिंदी विद्यापीठ ह्या संस्थेतून देखील पुणे महापालिकेच्या सुमारे 20 टक्के सेवकांनी पदवि व पदविका आणलेल्या आहेत. या संस्थाविरोधात बोगस डिग्री प्रकरणी माहिम मुंबई येथे अनेक तक्रारी व गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे ज्या सेवकांनी बॉम्बे टेक्निकल बोर्ड व मुंबई हिंदी विद्यापीठातून पदवि व पदविका आणल्या आहेत, त्याचीही चौकशीची मागणी केली आहे. दरम्यान आयुक्त विक्रम कुमार व अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे हे जाणिवपूर्वक बोगस अभियंत्यांना पाठीशी घालत असून, प्रत्येक बोगस अभियंत्यांनी कारवाई करू नये यासाठी सुमारे प्रत्येकी 10 लाख रुपये दिले असल्याचा तक्रार अर्ज आम आदमी पक्षाने आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केला आहे. त्यातच आयुक्त विक्रम कुमार हे जाणिवपूर्वक सर्वोच्च न्यायालय व एआयसीटीई तसेच युजीसी मधील परिपत्रकांचा चुकीचा अर्थ काढुन बोगस अभियंत्यांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान आयुक्त विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांच्या विरूद्ध योग्य त्या न्यायालयात दाद मागितली जाणार असल्याची माहिती श्री. अनिरूद्ध चव्हाण यांनी दिली आहे. (क्रमशः) पुढील अंकात- 2020 मधील अभियंते व त्यांची सद्यःस्थिती पाहूयात….