Thursday, July 18 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पुणे मनपा मधील बोगस इंजिअरच लचांड, पुणेकरांच्या माथी का मारताय… काय ते रस्ते, काय ते फुटपाथ, काय त्ये अनाधिकृत बांधकामे… ना मोजमाप, ना फुटपट्टी… करा आता ह्यांची हाकालपट्टी..

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुण्यातील नरपतगिर चौक असो की, रामोशी गेट चौक असो, स्वारगेट चौक असो की पानमळा, लोहगाव, धानोरी, विश्रांतवाडी असो की, पौड रोड, कोथरूड… 2010 पूर्वीच्या पावसाळ्यात कधीही रस्ते किंवा पदपथ पाण्याखाली गेले नव्हते. परंतु पुणे महापालिकेत राजस्थान, आसाम, मणिपूर सह धाराशीव (उस्मानाबाद), बीड, लातुर सारख्या ठिकाणाहून ज्यांनी सिव्हील इंजिनिअरचे प्रमाणपत्र आणून पदोन्नती मिळविली, त्यांच्या हातातच पुणे शहराचा कारभार देण्यात आला. ह्याच तथाकथित बोगस इंजिनिअरमुळे पावसाळ्यात पुणे शहर बुडून गेले आहे. बोगस इंजिअरांनी ठेकेदार कल्याण विभाग सुरू केल्यामुळे पुणे शहराची वाट लागली आहे. त्यातच पुणे शहरातील संपूर्ण पेठा आणि उपनगरात मोठ मोठे अनाधिकृत बांधकामे झाली आहेत. अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा दयायचा आणि मागच्या दाराने जावून बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत एवढच नव्हे तर लोक राहण्यास येण्यापर्यंत मुग गिळून गप्प बसायचे आणि नंतर कारवाईचा फार्स करायचा… तो पर्यंत सर्व बांधकाम व्यावसायिक व पुणे महापालिकेतील अभियंते पिवळे धम्मक झालेले असतात. कनिष्ठ अभियंते तर फॉर्च्यूनसह अतिशय अलिशान व महागड्या चारचाकी गाडया बालगंधर्वसहित इतरत्र पार्क करून महापालिकेत पायी चालत येत असल्याचे अनेकांनी पाहिले आहे. त्यामुळे कनिष्ठ अभियंत्यांची गरीबी एकाच वर्षात कशी दूर होते हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. 2015 मध्ये तर आसाम (सिलचर) येथून ज्या 8 महाचोरांनी पदविका आणल्या, त्यांनी तर पुणे शहरात हैदोस घातला आहे. आता तर त्यातील काही अभियंत्यांना प्रभारी उपअभियंता या पदावर बसविण्यात आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण किती गंभिर आहे याची चौकशी सीबीआय, ईडी आणि आयटीसह होणे आवश्यक ठरत आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येकालाच अभियंता का व्हायचे आहे त्याचे हे उत्तर आहे एवढचं.

 पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाची अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांची कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य वर्ग 3 या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यास तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती रूबल अग्रवाल यांनी 2020 मध्ये आदेश काढण्यात आले आहेत.  सन 2020 रोजीच्या पदोन्नतीच्या आज्ञापत्रकात एकुण 10 सेवकांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 

सन 2020 मधील पदोन्नती आणि पदस्थापना-
1) श्री. जाधव नितीन बाळकृष्ण (खुला), प्लंबर
2) श्री. जावळकर सचिन अरूण ( खुला) गवंडी
3) श्रीमती ताजणे सुरेखा म्हस्कु (खुला) अनुरेखक
4) श्री. घुले संजयकुमार पांडूरंग ( भज क) लिपिक टंकलेखक
5) श्री. दिक्षित ऋतुराज रमेश (खुला) आरोग्य निरीक्षक
6) श्री. मरकड शरद हरिभाऊ ( इमाव) आरोग्य निरीक्षक
7) श्री. कळमकर प्रविण ज्ञानेश्वर ( खुला) शिपाई
8) श्रीमती कुटे अस्मिता मुरलीधर (खुला) शिपाई
9) श्री. संकपाळ अनंता वसंत (अजा) दिव्यांग अंध, लिपिट टंकलेखक
10) श्री. शिंदे शैलेश हरिश्चंद्र (इमाव) गाळणी परिचर
वरील नमूद केलेल्या व प्लंबर, गवंडी, आरोग्य निरीक्षक, शिपाई, पदावर काम करणाऱ्या 1 ते 10 सेवकांनी अभियांत्रिकीचे प्रमाणपत्र देवून पदोन्नती प्राप्त करून घेतली आहे.

वरील 1 ते 10 सेवकांनी कुठून आणली पदवी व पदविका ते पहा-
1) श्री. जाधव नितीन बाळकृष्ण -आयएएसई मुक्त विद्यापीठ, राजस्थान
2) श्री. जावळकर सचिन अरूण – जे.आर.एन राजस्थान
3) श्रीमती ताजणे सुरेखा म्हस्कु –
4) श्री. घुले संजयकुमार पांडूरंग -महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड
5) श्री. दिक्षित ऋतुराज रमेश – जे.आर.एन. राजस्थान
6) श्री. मरकड शरद हरिभाऊ – जे.आर.एन. राजस्थान
7) श्री. कळमकर प्रविण ज्ञानेश्वर – आयएएसई राजस्थान
8) श्रीमती कुटे अस्मिता मुरलीधर – आयएएसई राजस्थान
9) श्री. संकपाळ अनंता वसंत – शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर
10) श्री. शिंदे शैलेश हरिश्चंद्र –

पुणे महापालिकेत कार्यरत 1 त 10 सेवकांनी राजस्थान, आसाम सारख्या परराज्यातून पदवी प्रमाणपत्र सादर करून, पदोन्नती मिळविली आहे. माहे 2015 मध्ये ज्या सेवकांनी आसाम व राजस्थान येथून ज्या पदव्या व पदविका प्रमाणपत्र आणले, त्यांचा बॅच नंबर सेम टू सेम आहेत. सन 2018 मध्ये ज्या सेवकांनी पदवीका आणलेल्या आहेत, त्या शिक्षण संस्थांची एकच नाव असून बॅच नंबर सेम टू सेम आहे.  तसेच 2020 मध्ये ज्या सेवकांनी राजस्थान मधुन सिव्हील इंजिनिअर म्हणून पदविका आणली आहे, त्यांचा बॅच नंबर देखील एक सारखाच आहे. यातून एकच दिसून येते की, अतिशय पद्धतशिरपणे संगनमताने फौजदरीपात्र कट करून ह्या पदवीका आणल्या आहेत. 
सन 2015 पुर्वी देखील बहुतांश सेवकांनी सिव्हील इंजिनिअर पदवी प्रमाणपत्र आणून पदोन्नती प्राप्त केली आहे. त्यातही बहुतांश सेवक सेवानिवृत्त झाले आहेत. काही सेवक सेवानिवृत्तीच्या उंबठ्यावर आहेत. तथापी सन 2015, 2018 व 2020 रोजी ज्या सेवकांनी सिव्हील इंजिनिअर व विद्युत इंजिनिअर म्हणून पदवीका आणलेल्या आहेत, ते सेवक 2028 पर्यंत सेवानिवृत्त होणार आहेत. तथापी बनावट पदव्या व पदविका प्रमाणपत्र आणून, पुणे महापालिकेची सपशेल फसवणूक केली आहे. 

इंजिनिअरींग हा वर्गात बसून पूर्ण वेळेचा अभ्यासक्रम आहे, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे काय सांगतात-
वरील नमूद 1ते 10 सेवकांनी पुणे महापालिकेत सेवक म्हणून कर्तव्य बजावित असतांनाच, काहीं सेवकांनी दुरस्थ पद्धतीने व काही सेवकांनी दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी हजर राहून अभ्यासक्रम पुर्ण केल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. दरम्यान अभियांत्रिकी हा प्रात्यक्षिकासोबत पूर्ण वेळ करावयाचा कोर्स असल्याने दूरस्थ पद्धतीने तो शिकता येत नाही. अेआयसीटीची मान्यता नसल्याने दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने प्रदान केलेल्या अभियांत्रिकी पदवी, पदविका ह्या नियमबाह्य आहेत आणि त्याआधारे कोणतीही पदोन्नती, सरकारी नोकरी देऊ नये असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांचे आदेशासठी पहा –
(र्डीीिशाश र्उेीीीं ेष खपवळर – उखतखङ अझझएअङ छजड. 17869-17870 /2017 (अीळीळपस र्ेीीं ेष डशिलळरश्र ङशर्रींश झशींळींळेप (उ) छेी.19807-19808/2012-जठखडडअ ङ्खऋढ खठठखॠअढखजछ उजठझ. ङढऊ ःःअझझएङङअछढड तएठडणड ठअइख डअछघअठ झअढठज । जठड. ः.ठएडझजछऊएछढड);र्झीपक्षरल रपव करूीरपर कळसह र्उेीीीं- उथझ छे.20430 ेष 2011 (ज।च) रपव लेपपशलींशव लरीशी) याबाबतअखउढए, णॠउ यांची अनेक परिपत्रके आहेत. तरी देखील पुणे महापालिकेने वरील नमूद व सध्या कार्यरत असलेल्या 1 ते 10 सेवकांना पदोन्नती मिळविली आहे.

दोन्नतीच्या फायदयासाठी खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्यास कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश –
महाराष्ट्र शासनाने 1993, 1995 व 1996 मध्ये तीन शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. ज्यात जे शासकीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ नेमणुकीसाठी पात्र नव्हते अथवा अर्हताप्राप्त नव्हते असे नंतर आढळुन येईल त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
1) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. सीडीआर- 1093/1077/ प्र.क्र. 23/93/ अकरा दि. 12 ऑक्टोंबर 1993
2) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीसीसी-1094 प्र.क्र. 28/94/ 16-ब दि. 15 डिसेंबर 1995
3) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.सीडीआर- 1095/995/ प्र.क्र. 3/96 अकरा, दि. 31 ऑक्टोंबर 1996 असे हे तीन शासन निर्णय आहेत.
तसेच ज्या शासकीय सेवकांनी त्यांच्या मुळ नेमणूकीवेळी खोटी माहिती दिल्यास अथवा ते मूळ नेमणूकीस अर्हता प्राप्त नव्हते, असे निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरूद्ध करावयाच्या कारवाईबाबत वरील शासन निर्णयात सविस्तर सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. या शासन निर्णयात मूळ नेमणुकीनंतर सेवेत असतांना पदोन्नतीच्या फायदयासाठी खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 मधील नियम 8 नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करून अशा कर्मचाऱ्यास सेवेतून काढुन टाकावे, बडतर्फ करावे याबाबतचे आदेश आहेत.

आयुक्त प्रशासक विक्रम कुमार व रविंद्र बिनवडे गप्प का –
पुणे महापालिकेतील सेवकांनी माहे 2015, 2018 व 20202 रोजी पदोन्नतीचा फायदा उपटण्याकरीता खोटी व बनावट कागदपत्रे आणून पुणे महापालिकेची फसवणूक केल्या प्रकरणी अनेक राजकीय व सामाजिक संघटनांनी तक्रार अर्ज पुराव्यानिशी दिले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या प्रती देखील दिलेल्या आहेत. तथापी आयुक्त व प्रशासक श्री. विक्रम कुमार व अति. आयुक्त श्री.रविंद्र बिनवडे हे सबंधित सेवकांवर कारवाई करीत नसल्याचे दिसून येत आहे.
वरील नमूद सेवकांनी पुणे महापालिकेची फसवणूक केली आहे. तसेच संघटीतपणे कट करून फौजदारीपात्र गुन्हा केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असतांना, त्यांच्या कारवाई न करण्यामागचे इंगित अजुन समोर आलेले नाहीये. दरम्यान बोगस कागदपत्रे आणून पदोन्नतीचे फायदे घेणाऱ्या सेवकांवर कारवाई करण्याऐजवी त्यांनाच प्रभारी व अति. पदभार देवून सवलतींचा वर्षाव करीत असल्याचे समोर आले आहे.

पुणे महापालिकेत कामालाही हजर आणि शिक्षणासाठी देखील 100 टक्के हजर हे कसे काय-
पुणे महापालिकेत कार्यरत असलेल्या ज्या सेवकांनी पुणे व महाराष्ट्रातून पदवी व पदविका आणल्या आहेत, त्याबाबत संबंधित सेवकांनी कुठल्याही प्रकारचे शिक्षणासाठी पुणे महापालिकेकडे परवानगी मागितली नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. तसेच ते सेवक पुणे महापालिकेतही हजर होते व सदर शिक्षण संस्थेतही हजर होते, हे कसे शक्य आहे. त्यामुळे ह्या सर्व फौजदारी पात्र कटाची सीबीआय, ईडी मार्फत चौकशी करून दोषींविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक ठरत असल्याचे मत रिपब्लिकन फेडरेशनचे अध्यक्ष अनिरूद्ध चव्हाण यांनी मुख्य सचिवांना केलेल्या तक्रार अर्जात नमूद केले आहे. तसेच आम आदमी पक्षाने देखील संबंधित अभियंत्यांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.


संगनमताने फौजदारी पात्र कटाची सीबीआय, ईडीसह आयटीकडून चौकशीची मागणी-
पुणे महापालिकेत 2015, 2018 व 2020 मध्ये सुमारे 50 पेक्षा अधिक सेवकांनी परराज्यातुन सिव्हील इंजिनिअर, विद्युत इंजिनिअर पदवी व पदविका प्रमाणपत्र आणून पदोन्नतीचे लाभ घेतले आहेत. तसेच आत्ता 2023 मध्ये प्रथम 40 व मागाहुन 60 सेवकांनी पदवी व पदविका प्रमाणपत्र आणले आहे. त्यांची परीक्षा घेवून पदोन्नती देण्याचे घटीत आहे. दरम्यान काही सेवकांनी पुणे, मुंबईसह व उस्मानाबाद, लातुन व बीड येथून पदविका प्रमाणपत्र आणून पदोन्नती मिळविलेली आहे. पदोन्नतही प्रक्रिया ही सहजा सहजी पार पडलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. पुणे महापालिकेतील आस्थापना/ सामान्य प्रशासन विभागाने देखील याची सखोल चौकशी करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी कोणतीही चौकशी केली नाही. ज्यावेळी बोगस अभियंत्याबाबत तक्रार अर्ज पुणे महापालिकेत दाखल झाले, तेंव्हा तरी पुणे महापालिकेच्या आयुक्त, अति. आयुक्तांसह सामान्य प्रशासन विभागाने याची गांभिर्याने दखल घेवून चौकशी करणे आवश्यक होते. परंतु बोगस अभियंत्यांची चौकशी केली नसल्याची बाब समोर आली आहे.

त्यातच पुणे महापालिकेचे माजी नगरसेवक श्री. अरविंद शिंदे यांनी बदलीचा दर 10लाख, 20 लाख व 30 लाख रुपये असल्याचा तक्रार अर्ज नगरविकास मंत्रालयास दिला आहे. तसेच आम आदमी पक्षाने देखील बोगस अभियंत्यावर कारवाई करू नये म्हणून बोगस अभियंत्यांनी प्रत्येकी 10 लाख रुपये दिल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा असल्याबाबत त्यांच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे बोगस अभियंता पदोन्नती मध्ये लाखोंची बोली आणि कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे तक्रार अर्जांवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे ज्या सेवकांनी संगनमताने फौजदारी पात्र कट करून प्रमाणपत्र मिळविले त्यांची पुणे शहर पोलीसांमार्फत चौकशी होणे आवश्यक तर आहेतच. पंरतु लाखो कोटयवधी रुपयांच्या व्यवहार प्रकरणी सीबीआय, इडी सह आयकर विभागामार्फत चौकशीची मागणी होत आहे. (क्रमशः) प्रथम 40 व आता एकुण 60.... साठी- गाठीचा व्यवहार आणि परीक्षेचा कल्लोळ... वाचा पुढील अंकात...