सर्व साधारण

पुणे महापालिकेतील सुरक्षा रक्षकांना पगार नाही, सुट्टी नाही, नोकरीतून काढून टाकण्याची धमकी, पुणे /दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या वेगवेगळ्या आस्थांपना मध्ये कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक सुरक्षाच हरवली आहे. सलगपणे वेतन मिळत नाही, कामावरून कधीही काढले जाते, वेतनात काहीही पूर्वकल्पना न देता कपात केली जाते, अशा अनेक गोष्टींनी हे सुरक्षा रक्षक हवालदिल झाले आहेत. भारत सरकार व जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचे धाडस नितीन केंजळे मध्ये आले तरी कुठून…….भारतीय संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर उपआयुक्त माधव जगताप यांचे नाव सांगुन- सुरक्षा रक्षकामार्फत दंडेली करण्यामागे नितीन केंजळेचा बोलविता धनी कोण आहे…नितीन केंजळें- शिपाई ते क्लार्क… स्टेनो… आता कामगार कल्याण अधिकारी - सह सुरक्षा अधिकारी पद देखील आहे. लेखी परिक्षेत अर्धपास- ...

add.cp pune मी आहे साहेबांचा माणूस, डूल्या जवळ ये, नाहीतर तूला तिथं येवून डोलाय लावेन…. पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/केंद्र शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारासाठी खोटी माहिती देवून, पुणे शहर पोलीस खात्याची प्रतिमा मलिन केल्या प्रकरणी निलंबित असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याकडून जेलवारी करून आल्यानंतर, सध्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांच्या हद्दीत धुडगूस घालत असल्याची प्रकरणे सातत्याने बाहेर येत आहेत. मीच साहेबांचा खजिनदार असून, साहेबांनी माझीच नियुक्ती केली आहे. सगळं ठरल्याप्रमाणे घेवून डूल्या मारूती जवळ ये, नाहीतर तूला तुझ्या धंद्यावर येवून, गुडघ्यावर बसून डोलाय लावेन अशी धमकी दिली जात आहे. त्यातच अतिरिक्त पोलीस आयुक्त कार्यालयातील दोन तीन टाळकी सर्व धंदयावर फिरत असून, आम्हीच डहाळे साहेबांचे काम पाहतो, त्यामुळे आमच्याकडेच दया, आणि ही खबर कुणालाही देवू नका असेही आवर्जून सांगत आहेत. त्याम...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या विधी खात्यामध्ये पुणे महापालिका कोर्ट, शिवाजीनगर कोर्ट, मुंबई हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ५ हजार प्रकरणे मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, पुणे महापालिकेला या मिळकतीपोटी अंदाजे सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांची प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. पुणे महापालिकेतील अनेक खात्यांपैकी एक महत्वाचे खाते म्हणून विधी विभागाची गणला होते. याच विधी विभागामध्ये एकुण ५० कर्मचारी कार्यरत असून ३० वकीलांचे पॅनल कार्यरत आहेत. एवढा मोठा ताफा कार्यरत असतांना देखील ११ हजार कोटी रुपयांची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याने त्याचा थेट परिणाम पुण्याच्या विकास कामांवर होत आहे. त्यामुळे वरील प्रकरणे कोर्टात तातडीने मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने महापालिका आयुक्त व मुख्य सभा यांनी लक्ष देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. पुणे महा...

पुणे महापालिकेचे कामगार विरोधी धोरणपुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार वेतन, विशेष भत्ता, घरभाडे, बोनस दिले जाणे अपेक्षित आहे. किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास किमान वेतन देऊन १० पट पर्यंत नुकसान भरपाई आणि त्या रक्कमेचे व्याज देणे अशी तरतूद किमान वेतन अधिनियम १९४८, सेक्शन २० मध्ये आहे. पुणे महापालिकेतील ७००० कामगार द ४००० कमी वेतन प्रत्येक कामगारास प्रती महिना द १२ महिने द ६ वर्षे = २०१ कोटी ६० लाख रुपये किमान वेतन अधिनियम १९४८ मधील कलम २० नुसार १० पट पर्यंत नुकसान भरपाई नुसार = २००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. या रकमेवरची व्याजाची रक्कम धरण्यात आलेली नाही. या सर्व गैरव्यवहारात आपण अडकू नये, पोलीस कारवाई होवू नये यासाठी श्री. दौंडकर व नितीन केंजळे कामगार कल्याण अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी यांनी देय बिलांवरच्या अंतिम...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांची विधी समितीमध्ये मुख्य विधी अधिकारी या पदावर नियुक्तीचा ठराव काल मान्य करण्यात आलेला आहे. पुढे हा प्रस्ताव मुख्य सभेकडे पाठविण्यात येणार आहे. तथापी ऍड. निशा चव्हाण यांना पुणे महापालिकेतील व न्यायालयीन कामकाजाचे अपुर्ण ज्ञान, अपुर्ण अनुभव, चुकीची कार्यपद्धती व हेकेखोरपणा यामुळे त्यांची नियुक्ती पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर करू नये अशी मागणी विविध संस्था व संघटनांनी पुणे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. कनिष्ठ विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत शंका -ऍड. निशा चव्हाण या पुणे महापालिकेत येण्यापूर्वी मुंबई महापालिकेत कार्यरत होत्या. तेथे या सहायक कायदा अधिकारी या पदावर कार्यरत होत्या. हे पद पुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी या पदाच्या समकक्ष नाही. हे पद कनिष्ठ दर्जाचे आहे. त...

पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक ? पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेतील प्रभारी मुख्य विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांनी पदाचा व अधिकारांचा दुरूपयोग करून टीडीआर, एफएसआय अभिप्राय, पुणे महापालिकेतील खात्यांना देण्यात आलेले अभिप्राय यामुळे देखील पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले असल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. मुळात ऍड. निशा चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्तीच बेकायदा स्वरूपाची झाली असल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल आहेत. दरम्यान पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या वाहनाचा मनमानीपणे वापर करणे, स्वतःच्या फायदयाकरीता चुकीचा अर्थ घेवून अभिप्राय देणे, अर्धवट व चुकीची माहिती खात्यांना देणे, पॅनलवरील वकीलांना विशिष्ठ कोर्ट केसेसचे वाटप करणे, पॅनलबाहेरील वकीलांना कोर्ट कामे देणे, महापौरांविर...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे विधी अधिकारी या पदाची नोकरी मिळविली आहे, त्या पदाच्या जाहीरातीमधील अटी व शर्तींना डावलून, त्या बेकायदेशिरपणे शिथील करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असून पुणे महापालिकेची फसवणूकच केलेली आहे. यानुसार चव्हाण यांची तत्काळ चौकशी करून यांच्यावर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रीमती चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही चुकीच्या पद्ध...

महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र तर पुणे शहर गॅम्बलिंग सिटीगुरूवार पेठेचे नामांतर आंदेकर पेठगुरूवार पेठेत अवैध धंद्याच्या विस्तारासाठी सर्वसामान्य नागरीकांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देवून घरे-वाडे खाली करण्याचा सपाटा -भारत पाकीस्तान फाळणी वेळची परिस्थिती गुरूवार पेठेत आली आहे…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/वैदिक धर्मशास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य आणि शुद्र यापैकी शुद्र अर्थात आजचा ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण, मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न गंभिर बनला आहे. अतिशुद्र अर्थात संविधानाचा अंमल सुरू होण्यापूर्वी ज्यांना अस्पृश्य म्हणून गणले जात होते ते अनु. जाती व अनु. जमाती यांची नोकरी भरती आणि पदोन्नतीतील आरक्षण. हे सगळे आरक्षणाचे प्रश्‍न राज्य, केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहेत. तारीख पे तारीख करीत गेली दहा पंधरा वर्ष वेळकाढुपणा राज्यकर्त्यांनी केला आहे. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलांवरी...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ऍड. रोहन माळवदकर यांनी प्रकाशित केलेले तथ्यहिन भिमा कोरेगाव लढाई एक वास्तव या शिर्षकाचे पुस्तकाचे प्रकाशन केले आहे. सदर बाबत प्रकाशित वृत्तानुसार ऍड. माळवदकर यांनी भिमा कोरेगावची लढाईबाबत दलित समाजाकडून चुकीचा इतिहास पसरविला जातो असा आरोप केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तरी या संदर्भात दि. १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भिमा विजय रणस्तंभ येथे उद्भवलेल्या जातीय दंगलीच्या पार्श्‍वभूमी पाहता, अद्याप पर्यंत दंगलीचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्र व देशभर उमटत आहेत. अशा परिस्थितीत श्री. माळवदकर यांनी लिहलेले पुस्तक हे समाजातील दोन जाती मध्ये जातीयव्देष व जातीय तेढ निर्माण करणारी असून विशेषतः अनु. जाती दलित वर्गाविरूद्ध समाजामध्ये व्देषाची भावना, वैर भावना तसेच हीन भावना पसरवून तेढ निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे व तसा प्रयत्न करणे, असा गंभिर समाजद्रोही अपराध केलेला आहे. अशा परिस्थित...