सर्व साधारण

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रालयातील १०३ कक्ष अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा धडाका लावला आहे. याशिवाय मुंबई पोलीस दल आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. एकत्रित प्रसिद्ध केलेल्या बदल्यांमध्ये गृहमंत्रालय, सामान्य प्रशासन, उद्योग, शालेय शिक्षण, विभागातील अधिकार्‍यांना धक्का देण्यात आलेला आहे. तसेच सहकार व पणन खात्यातील बदल्यांचे दोन डझन आदेश जारी करण्यात आले आहेत. २ ऑगस्ट २०२१ रोजी बदलीच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात देण्यात आले आहेत. तसेच जर अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी हजर झाला नाही तर त्याच्या विरोधात २३ डिसेंबर २०१६ च्या शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे निदेश देण्यात आलेले आहेत. ठाकरे सरकारने २५ टक्के कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केल्यांपासून बदलीपात्र अधिकारी कर्मचारी बैचेन झाले होते. त्यातच मंत्रालयातूनच बदल्यांना प्रारं...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सामाजिक न्यायाच्या नावानं आरोळी ठोकत सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आणि पुणे महापालिकेतील भाजपाच्या सत्ताधार्‍यांनी पुण्यातील गोरगरीबांच्या घरावर भर पावसाळ्यात बुलडोझर फिरविला आहे. २०१९ मध्ये आलेल्या पावसामुळे आंबिल ओढ्यातील अनेक कुटूंबे उध्वस्त झाली होती. त्यामुळे आंबिलओढ्यातील अतिक्रमणे काढण्यास सुरूवात केली. परंतु बिल्डरांच्या फायदयासाठीच आंबिल ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरीकांनी केला आहे. सत्ता आणि पोलीसी बळावर मोठा फौजफाटा घेवून ही कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु दुसरीकडे मात्र हडपसर आणि मार्केटयार्डात कोट्यधीश असलेल्या अनेक श्रीमंतांनी भली मोठी अतिक्रमणे केली आहेत, पुणे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा टॅक्स बुडविला आहे. हे वास्तव असतांना देखील हजार पाचशे पोलीसांच्या बळावर गोरगरीबांच्या घरावर भल्या पहाटेच बुलडोझर...

पुणे महापालिकेचे परिमंडळ क्र. ३ मधील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचलाधनकवडी - सहकारनगर, सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयांची पंचारतीने आरती उतरावी लागेल.कसबा विश्रामबाग-भवानी पेठ क्षेत्रिय अधिकार्‍यांची खणा-नारळाने ओटी भरायची काय.. पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या विळख्यात देश-राज्यासह संपूर्ण पुणे शहर अडकलेलं आहे. उद्योग धंदे बंद आहेत, व्यापार ठप्प झालेला आहे. बेरोजगारी कमालिची वाढली आहे. महागाई देखील पराकोटीला पोहोचली आहे. शेतकरी- व्यापार्‍यांसह बेरोजगार युवक आत्महत्यांकडे वळत आहेत. अशाही परिस्थितीत शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी शासकीय निधीवर डोळा ठेवून, लुटीचे नव नवे विक्रम मोडीत काढत आहेत. शासनातील सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, पोलीस, महसुल आणि त्या खालोखाल पुणे महापालिका आणि त्यांची क्षेत्रिय कार्यालयातून महापालिका निधीचा संगनमताने अपहार करण्यात आलेला आहे. मागील ...

कार्यालयाच्या कोपर्‍या कोपर्‍या गुटख्याच्या पिचकार्‍या आणि तंबाखुचे थोटकेदिव्याखाली अंधार नाही, ही तर दिव्याखाली हागणदारीच.. पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/पुणे शहरात मागील दीड वर्षांपासून कोरोना महामारीचा कहर सुरू आहे. हात वारंवार धुवा, तोंडावर मास्क लावा, सामाजिक अंतर ठेवा आणि विशेष म्हणजे घरात स्वच्छता ठेवा, जवळचे दुरचे नातेवाईक वा जवळचे पाहुणे आले तरी सोशल डिस्टनिंग ठेवा म्हणून मागील दीड वर्षांपासून आरोग्य यंत्रणेसह राजकीय पक्षांची मंडळी देखील वारंवार सांगत आहेत. पुणे महापालिका देखील स्वच्छ पुणे आणि सुंदर पुणे म्हणून मागील १५ वर्षांपासून स्वच्छता ब्रिदवाक्याचा प्रचार करीत आहे. परंतु दस्तुरखुद्द पुणे महापालिकेची मुख्य इमारत सोडली तर महापालिकेच्या सगळ्या क्षेत्रिय आणि उपायुक्त कार्यालयात अस्वच्छतेचे आणि दुर्गंधीचे माहेरघर झाले आहे. त्यातल्या त्यात भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयात आल्यानंत...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासनाच्या नियमानुसार अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्याचा मुहूर्त शोधला आणि तु तु मैं मै च्या खलबतातून २७ मे २०२१ रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता पदोन्नती करीत असल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. कार्यकारी अभियंता ते अधीक्षक अभियंता या वर्ग एक संवर्गातील अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. १८ फेब्रुवारी २०२१ ते २७ मे २०२१ अशा तब्बल तीन महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतर आदेश जारी केले आहेत. स्थापत्य विभागात कार्यकारी अभियंता या पदावर कार्यरत असलेले सेवाज्येष्ठ अधिकारी १) श्री. एन.डी. गंभिरे २) श्री. संतोष तांदळे ३) श्री. केशव हरिभक्त ४) श्रीमती शिर्के सुस्मिता ५) श्री कडु सुदेश ६) श्री. जोशी प्रसन्नराघव यांना अधीक्षक अभियंता या पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. दरम्यान श्री. गंभिरे यांना प्रकल्प कार्यालय -१ येथे पदस्थापना देण्यात आली आ...

वरकमाई मात्र … टीटी- एमएम (तुझं तुझ्याकडे, माझं माझ्याकडे)पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुण्यात कोरोना महामारीचा प्रादूर्भाव मोठा असल्याचे पुणे महापालिकेच्या दैनंदिन अहवालावरून दिसून येत आहे. राज्य शासनाने लॉकडाऊन घोषित करण्याआधीच पुणे महापालिकेने पुण्यात लॉकडाऊन लागु केले. एक हप्त्याने मागाहुन राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन लागु करण्यात आले. सार्वजनिक वाहतुक बंद असल्यामुळे सर्व उद्योगधंदे बंद आहेत. नोकरी असलेले कामगार घरीच आहेत, तर बेरोजगारांना नोकरी नसल्यामुळे ते देखील हालअपेष्टा सहन करीत आहेत. घरेलु कामगार, हातावरचे पोट असणारे नाक्यावरचे बिगारी महिला व पुरूष कामगार, सर्वच क्षेत्रातील असंघटीत कामगार सगळे हालाहाल झाले आहेत. कोरोनाने मरता मरता, आता उपासमारी आणि कुपोषणाने मरण्याची अधिक वेळ आली असल्याचे हजारोंचे मत आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी पुणे महापालिका आणि पुणे पोलीसांनी अश...

अहो दाजीबा, गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हंपुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुण्यात कोरोना महामारी संसर्गाचा प्रादुर्भाव मोठा असून, त्याच्या संहारिक कृत्यामुळे शेकडोंचे जीव गेले आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन घोषित केले आहे. मुलभूत नागरी व अत्यावश्यक सेवा वगळता सगळ्या क्षेत्रात शुकशुकाट आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट,बार, प्रवासी वाहतुकीसारखे आवश्यक परंतु दुय्यम दर्जाचे व्यवसाय बंद झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे अनेकांची रोजी बंद झाली असली, तरी समर्थ वाहतुक पोलीसांना मात्र लॉकडाऊनचा धक्का बसला आहे. प्रवासी व मालवाहतुक बंद आहे, हॉटेल रेस्टॉरंट-बार सारखी आस्थापना बंद असल्यामुळे सगळ्याच प्रकारचे चलन वलन बंद झाले असल्यामुळे बेभान झालेल्या समर्थ वाहतुक शाखेने आता आपला मोर्चा सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा घालण्याचे सत्र सुरू केले आहे. थोडक्यात एखादया दारूड्याला दारू मिळाली नाही तर घरातील वापराची भां...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेत वर्षानुवर्षे कर्तव्यावर निष्ठ बाळगुण पालिकेची सेवा बजाविणार्‍या अधिकारी- कर्मचार्‍यांना नैसर्गिक न्याय तर सोडाच परंतु न्यायिक हक्क देतांना प्रशासनाची कमालिची कृतघ्नता समोर आली आहे. सन २०१७ पासून खुल्या व मागास संवर्गातील पदोन्नतीचे प्रकरण न्यायिक खटल्यात अडकुन पडले आहे. आरक्षणाचा कायदा रद्द केला नाही, केवळ शासन निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाने कुण्यातरी कल्पित वा अकल्पित हेतूंचा बावु मनाशी करून राज्यातील मागास संवर्गातील ७० हजार कर्मचार्‍यांना वेठीस धरले आहे. यामुळे खुल्या संवर्गात देखील अस्वस्थता पसरली असून त्यांनाही जेरीस आणले आहे. शासनाने २०१८ नुसार खुल्या संवर्गाबाबत लवचित धोरण अवलंबविले. दरम्यान सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई कार्यासन क्र. १६ ब यांनी दि. १६ व १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पदोन्नतीबाबत शाासन निर्णय...

गृह (पोलीस/ तुरूंग), सा.बां., पाटबंधारे, कृषी, महसुल, वने, या सहित जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हापरिषद या कार्यालयातील पदोन्नतीच्या मार्गातील सर्व काटे दूर झाले असून, ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून, सरसकट सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने २० एप्रिल रोजी काढण्यात आला आहे. पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/महाराष्ट्र राज्यातील ११ कोटी पैकी ६ ते ७ कोटी नागरीक मूळचे भूमिपुत्र व मूळनिवासी असून, केंद्र व राज्य शासनाने या मोठ्या समुहाला केवळ ३३ टक्के आरक्षण देवून त्यांची बोळवणूक केली. त्यातच केंद्र व राज्य शासनाने शासनातील नवीन पदभरती बंद करून, मूळच्या भूमिपुत्र असलेल्या जाती-जनमाती समुहांना शासनाची दारे बंद करण्यात आली. ही सर्व पदे आता बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर भरली जात आहेत. यापूर्वी शासनातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना देखी...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्याच्या तिजोरीत शासकीय कर्मचार्‍यांना पगार दयायला पैसे नाहीत, राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे राज्य शासनासहित स्थानिक संस्थेतील मागासवर्गीयांची नवीन पदभरती बंद करण्यात आली आहे. आता बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर पदभरती करण्यात येत आहे. शासनात पूर्वीपासून कर्तव्यावर असलेले बहुसंख्य मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीसाठी वंचित ठरले आहेत. शेवटी काय तर मागासवर्गीयांना शासनात येऊ दयायचे नाही, जे आहेत त्यांचा देखील मानसिक छळ करून त्यांना ठार करण्याचे कारस्थान पूर्वीच्या कॉंग्रेस राजवटीत होत होते तर आता ठाकरे सरकारने देखील मागासवर्गीयांच्या जागोजाग छळछावण्या निर्माण करून, मागासवर्गीयांच्या संविधानिक न्यायिक हक्कांवर वरवंटा फिरविला आहे. पाच महिन्यात परस्पपरविरोधी आदेशांचा भडीमार - उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७९७/...