Friday, December 2 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

दसऱ्याच सोनं लुटण्यासाठी….घटस्थापने आधीच शिलंगणाचा खेळ….
पुणे महापालिकेतील नोकर भरती परीक्षा नवरात्रौत्सवात…?

पुणे महापालिकेतील नोकर भरती परीक्षा नवरात्रौत्सवात…?

प्रत्येकी 25 लाख रुपयांचा उपकामगार अधिकारी पदोन्नती घोटाळा बाहेर आल्याने, विधी, इंजिनिअर, लिपिक नोकर भरतीची चौकशी होऊ नये म्हणून अधिकाऱ्यांची पळापळ…

डिसेंबर मध्ये घेण्यात येणारी नोकर भरती परीक्षा आता नवरात्रौत्सवात

काय बाई सांगु, कस्सं गं सांगू…. वशिल्याशिवाय काम व्हईना… विधी मधला घोटाळा थांबेना… काय बाई सांगुऽऽ

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महानगरपालिकेतील उपकामगार अधिकारी पदाचा मूळ आकृतीबंध व सुधारित आकृतीबंधामध्ये काही तरतुदी नसतांना देखील, उपकामगार अधिकारी पदांच्या पदोन्नतीच्या जाहीरातीमध्ये अनावश्यक तरतुदी करून, एका विशिष्ठ अर्थाने पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू केली. त्यातच उपकामगार अधिकारी पदासाठी प्रत्येकी 25 लाख रुपयांचा दर निश्चित केला असल्याचे समोर आल्यानंतर, उपकामगार अधिकारी पदाच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे.
त्यातच आता सहायक विधी अधिकारी या पदाची मूळ आकृतीबंध व सुधारित आकृतीबंधामध्ये कंत्राटी सहायक विधी अधिकारी तरतुद नसतांना देखील मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांनी दि. 20 सप्टेंबर 2022 रोजी चार वकीलांना नियुक्ती आदेश देण्यात आली आहे. मुळ आकृतीबंधानुसार एकुण चार पदांसाठी जाहीरात दिली आहे. पुणे महापालिकेतील नोकरभरतीच्या जाहिरातीमध्ये सहाय्यक विधी अधिकारी, लिपिक- टंकलेखक, कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य, कनिष्ठ अभियंता- यांत्रिकी, , कनिष्ठ अभियंता, वाहतूक नियोजन, सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक- या पदांसाठी जाहिरात देण्यात आलेली आहे. जाहीरात प्रसिद्ध केल्यानंतर परीक्षा डिसेंबर महिन्यात घेण्यात येईल असे पुणे महापालिकेतील प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. तथापी उपकामगार अधिकारी पदांच्या पदोन्नती सारखी अवस्था होऊ नये, चौकशीचा ससेमिरा मागे लागु नये म्हणूनच अतिरिक्त आयुक्तांसह संबधित खात्यांनी परीक्षेचा घाट नवरात्रौत्सवात घातला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशभरात नवरात्रौत्सव मोठ्या भक्तीभावाने साजरा केला जातो. अगदी याच काळात परिक्षा घेण्यात येणार असल्याने सर्व इच्छुक उमेदवारांनी नाराजी जाहीर केली असून, नवरात्रौत्सवानंतर परीक्षा घेण्यात यावे,तसेच परीक्षा घेण्याच्या आधीच पदांचा भाव निश्चित करून, उपकामगार अधिकाऱ्यांसारखे उमेदवार निश्चित केले आहेत किंवा कसे याची चौकशी करण्यात यावी. तसेच राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 व महाराष्ट्र नागरी सेवा कायदा 1979 चा अंमल असतांना सर्व महापालिकांतील पदांच्या अटी व शर्ती समान होईपर्यंत कोणतीही भरती प्रक्रिया करू नये अशी मागणी उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे.

पुणे महापालिकेत वरील पदांची नोकर भरती प्रक्रिया सुरू असली तरी त्यातही अनेक त्रुटी आढळुन आलेल्या आहेत. पुणे महापालिकेत एक नियम, पिंपरी चिंचवड मध्ये दुसराचा नियम तर मुंबई,नाशिक वा अन्य महापालिकांत देखील पदांच्या अटी व शर्ती मध्ये एक समानता आढळुन येत नाही. त्यामुळे सगळीकडे एक सारखी शैक्षणिक पात्रता, अर्हता, सेवेच्या अटी व शर्ती एक समान होणे आवश्यक आहे. तसेच पुणे महापालिकेत सध्या कार्यरत असलेल्या व नोकर भरती होणाऱ्या खात्यांतर्गत असलेल्या गैरकारभाराच्या चौकशी मागणी पुढे आली आहे. 
नोकर भरती करणारे विभाग व खात्यांची नावे पुढील प्रमाणे - 1) लिपिक- टंकलेखक व 2) कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य या पदाची कर्तव्य व जबाबदारी दिलेली आहे. परंतु, इतर संवर्गाची 3) सहाय्यक विधी अधिकारी, 4) कनिष्ठ अभियंता- यांत्रिकी, 5)कनिष्ठ अभियंता- वाहतूक नियोजन, 6)सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक.....यांच्याबाबत खालीली प्रमाणे माहिती आहे - 

पुणे महापालिकेतील नोकर भरतीवर प्रश्न –
पुणे महापाकिलेतील आस्थापनेवरील नोकर भरती जाहीरातीमधील पदांसाठी 1) लिपिक- टंकलेखक व 2) कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य या पदाची कर्तव्य व जबाबदारी दिलेली आहे. परंतु, इतर संवर्गाची 3) सहाय्यक विधी अधिकारी, 4) कनिष्ठ अभियंता- यांत्रिकी, 5)कनिष्ठ अभियंता- वाहतूक नियोजन, 6)सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक या पदांसाठीची कर्तव्य सूची देण्यात आलेली नाही. तसेच आज रोजी या पदांना वर्ग- दोनच्या पदाला सहाय्यक विधी अधिकारी या पदासाठी जवळजवळ एक लाखापर्यंत पगार मिळणार आहे. तसेच उरलेल्या वर्ग -तीन मधील उमेदवारांना पन्नास ते साठ हजार रुपये पगार मिळणार आहे. त्यामुळे या पदांना पगार हा भरपूर मिळणार आहे. परंतु आज रोजी प्रश्न हा आहे की, महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर जे कायम काम करणारे अधिकारी/ कर्मचारी आहेत, त्यामध्ये अनेक कार्यरत सेवक हे उच्चशिक्षित असून त्या सेवकांना दहा ते पंधरा वर्षांचा अनुभव आहे. परंतु पुणे महानगरपालिकेने त्या सेवकांना प्राधान्य दिले नाही. वास्तविक पाहता, पुणे महापालिकेतील सेवकांना प्रथम प्राधान्य देणे आवश्यक होते.
पुणे महापाकिलेतील सहायक विधी अधिकारी पदांबाबत, अंतर्गत असलेले वाद व मुख्य विधी अधिकारी यांची संशयास्पद भूमिका –
पुणे महानगरपालिकेमध्ये विधी विभागातील सहाय्यक विधी अधिकारी, श्रेणी- 2 या पदावर आज रोजी नेमणुकी करिता पात्रता व नेमणुकीच्या पद्धती या पुणे महानगरपालिका सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम 2014 व वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा यानुसार या पदासाठी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी, शासकीय निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील न्यायालयीन कामाशी संबंधित पदावरील किमान पाच वर्षांचा अनुभव किंवा सत्र न्यायालयातील तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव असा आहे. परंतु या पदाचा अनुभव पाहता, सहाय्यक विधी अधिकारी वर्ग -2 साठी पदव्युत्तर पदवी म्हणजेच विधी शाखेची एल.एल.एम. मास्टर ऑफ लॉ च्या पदवीस प्राधान्य देणे गरजेचे होते व आहे. तथापी उच्च शिक्षण अर्हता धारकांना डावलण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेत सहायक विधी अधिकाऱ्यांच्या एकुण चार जागा असून येथे पुणे महानगरपालिकेमध्ये सध्या कार्यरत सेवक आहेत त्यांच्यासाठी प्राधान्य देणे व त्यांच्यासाठी 75 टक्के आरक्षण ठेवणे गरजेचे होते व आहे. परंतु पुणे महापालिकेतील सेवकांना प्राधान्य देण्यात आले नाही.
पुणे महापालिकेतील एकुण मंजुर पदांपैकी 50 ते 75 टक्के पदे पदोन्नतीने व 25 ते 50 टक्के पदे सरळसेवेने भरली असती तर समांतर आरक्षण राहिले असते. दरम्यान उपकामगार अधिकारी हे पद आकृतीबंधानुसार 100 टक्के सरळसेवेने भरण्याबाबत तरतुदी होत्या. तथापी सुधारित आदेशानुसार 50 टक्के नामनिर्देशन व 50 टक्के पदोन्नतीने करण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे. तशी सुधारणा मुख्य विधी अधिकारी यांनी केली नाही. दरम्यान सहायक विधी अधिकारी पद हे नवनिर्मित पद असल्यामुळे या पदावर पाच वर्षे कामाचा अनुभव असणे शक्यच नाही व असा उमेदवार मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे जाहीरातीमध्ये टाकलेली अट ही संपूर्णतः चुकीची आहे. तसेच बदलीचा नियम प्रत्येक संस्थेमध्ये तीन वर्षाचा आहे. त्यामुळे किमान पाच वर्षाचा अनुभव मिळणे अशक्यच आहे. तसेच न्यायालयीन कामाशी संबंधित म्हणजे जी व्यक्ती न्यायालयात काम करत आहे ती यानुसार पात्र असल्यास तिला प्राधान्य देणे गरजेचे होते.
तसेच ज्या सेवकाने सहाय्यक विधी अधिकारी या पदावर पाच वर्षाचा अनुभव धारण केलेला आहे. अशी व्यक्ती तिचा पाच वर्षाचा अनुभव सोडून आपल्या पुणे महानगरपालिकेकडे शून्य सिनियरिटी ,झिरो सिनॅरिटी नुसार सुरुवातीपासून नोकरी व पगार अनुभव सर्व सोडून कशासाठी येईल असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सहायक विधी अधिकारी पदांच्या जाहीरातीबाबत काही प्रश्न –
तसेच पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांना, सेवक असल्यामुळे सनद घेता येत नाही. त्यामुळे वकिली करता येत नाही. तसेच पुणे महानगरपालिकेचे दावे चालवता येत नाही. त्यामुळे येथे सत्र न्यायालयातील तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव घेणे शक्य होत नाही. तसेच आज पुणे महानगरपालिकेमध्ये ॲडव्होकेट (उदाहरणार्थ – मुख्य विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण) ही डिग्री लावून फिरत आहेत.

  1. पुणे महानगरपालिकेतील ज्या सेवकांनी (उदाहरणार्थ – प्र. उपकामगार अधिकारी व इतर खात्यातील सेवक) नोकरीत असताना वकीलीची सनद घेतलेली आहे ती कशी काय घेतलेली आहे याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
  2. सनद घेतलेले असताना ते नोकरीस आहेत काय?
  3. पुणे महापालिकेत नोकरीस आहे याबाबत संबंधित सेवकांनी बार कौन्सिल ला कळवले आहे काय?
  4. नोकरीबाबत पुणे व मुंबई न्यायालये, उच्च न्यायालय मुंबई येथे कळवले आहे काय ? याचीही तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसेच
  5. सनद घेतल्यानंतर ॲडव्होकेट ही पदवी लावणे व त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या कोर्ट केसेस, सनद घेतल्यानंतर केलेल्या आहेत हे पाहणे गरजेचे आहे.
  6. याचा अर्थ जर सहाय्यक विधी अधिकारी या पदासाठी जर सत्र न्यायालयातील तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव धारण करणाऱ्या वकिलास सहाय्यक विधी अधिकारी या पदावर नेमणूक दिल्यास त्यांची सनद सरेंडर करणार की नाही? हाही मोठा प्रश्नच आहे.
  7. पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने कोर्ट केसेस लढवता येणार आहेत की नाही ?
  8. ज्या प्रकारे सहाय्यक विधी अधिकारी हे काम प्रशासकीय कामकाज आहे की, फक्त ऑफिसमध्ये काम करावे लागणार आहे की, न्यायालयात कोर्ट केसेस चालवावे लागणार आहेत याचा जाहीरामध्ये उल्लेख केलेला नाही.
  9. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत आल्यानंतर वकीलीची सनद सिरेंडर करावी लागणार आहे की नाही याची माहिती नाही. मग जर असा नियम असेल तर पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांनाही अशी संधी देण्याची मागणी होत आहे.
  10. पुणे महापालिकेच्या सेवेत कार्यरत असतांना, ज्यांनी एल.एल.बी. व एल.एल. एम. ची शैक्षणिक पात्रता संपादन केली आहे, त्यांना सनद घेऊ दयावे किंवा कसे याबाबत मतभिन्नता आढळुन येत आहे.
    पुणे महानगरपालिकेमध्ये अनेक एल.एल.बी. धारक व एल.एल.एम.धारक सेवक व अतिउच्च शिक्षण व अनेक डिग्री असलेले सेवक आहेत. त्यांना सनद घेण्याची संधी दिल्यास ती सनद घेऊन तेही पुणे महानगरपालिकेच्या कोर्ट केसेस लढवू शकतील. त्यामुळे पुणे महापालिकेस बाहेरून सेवक घेऊन अथवा बाहेरून वकील घेऊन जो खर्च होत आहे तो खर्च पुणे महानगरपालिकेचा वाचणार आहे. बचत होणार आहे.
    मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या पहा –
    पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागात किती स्टाफ आहे हेही पाहणे गरजेचे आहे. पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयात पॅनलवर एकुण 30 वकील आहेत, तसेच 3 सेवानिवृत्त न्यायाधिश कार्यरत आहेत. तसेच 5 वकील उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात 3 वकील तसेच 30 कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ हा आस्थापनेवर प्रशासकीय कामकाज करत आहे. म्हणजेच आज रोजी जवळजवळ 100 जणांचा स्टाफ कार्यरत आहे. तसेच ट्यूलिप संस्थेमार्फत एल.एल.बी. धारक 16 जणांची नियुक्ती प्रत्येकी 10 हजार रुपये मानधन देऊन त्यांना पुणे महानगरपालिकेत नियुक्ती दिलेली आहे. म्हणजे हा एवढा मोठा सेवक वर्ग असताना पुन्हा या सहाय्यक विधी अधिकारी या पदावर जी नेमणूक करण्यात येत आहे. पुणे महानगरपालिकेतील अनेक विधी (लॉ) धारक म्हणजेच एल.एल.बी. पात्र उमेदवार सेवक हे विधी विभागात काम करण्यास इच्छुक आहेत. परंतु त्यांना काम करण्याची संधी दिली जात नाही. याबाबत अनेक सेवकांनी अर्ज केले आहेत, तथापी त्यांना संधी न देता अर्ज आजही धुळखात पडून आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय घेतला जात नाही.
    तसेच मुख्य विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण या फक्त प्रशासकीय कामकाज करत आहेत.त्या स्वतः न्यायालयात कोर्ट केस लढवित नाहीत. तसेच पुणे महापालिकेतील वेगवेगळ्या खात्यांनी कायदेशिर मत विचारणा करणाऱ्या अभिप्रायांचे काम स्वतः करीत नाहीत. मानधन देवून वकील व सेवानिवृत्त न्यायाधिशांमार्फत काम करून घेत आहेत. पॅनलेवरील वकील व सेवानिवृत्त न्यायाधिशांनी तयार केलेल्या अभिप्रायांवर केवळ सह्या करण्याचे काम करीत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नॅशनल फोरमकडे त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
    पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध कोर्ट केसेचा निकाल कसा काय लागत आहे –
    पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयात 100 पेक्षा अधिक वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधिश तसेच अधिकारी, कर्मचारी असतांना देखील अनेक कोर्ट केसचा निकाल हे पुणे महानगरपालिकेच्या विरुद्ध लागत आहेत. तसेच अनेक कोर्ट केसेस मध्ये तारीख पे तारीख हाच न्याय दिसत आहे. तसेच आज रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या (पुणे महापालिका कोर्ट, जिल्हा न्यायालय, लेबर कोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात) जवळजवळ चार ते पाच हजार केसेस असून 35 हजार ते 50000 कोटींची मालमत्ता या संदर्भातील केसेस सुरू आहेत तसेच मोबाईल टॉवर ही एकच केस जवळजवळ 10 हजार कोटींचेी आहे. यावर अशा खूप मोठ्या कोर्ट केसेस असून यावर कोट्यवधी रुपयांची बोली लागून त्या सेटलमेंट द्वारे देणे-घेणे करून ॲडव्होकेट निशा चव्हाण सेटिंग करून केसेस निकाली काढत असल्याची चर्चा पुणे महापालिकेत आहे.
    मुख्य विधी अधिकाऱ्यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती/ नेमणूकच बनावट आहे –
    दरम्यान पुणे महापालिकेतील मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांना स्वतःला सात वर्ष प्रत्यक्ष वकिलीचा अनुभव आहे काय? असल्यास त्यांनी कुठे प्रॅक्टिस केलेले आहे? व किती? कोर्ट केस चालवले आहेत? श्रीमती चव्हाण यांनी किती कोर्टाचे निकाल पुणे महापालिकेच्या बाजूने लावलेले आहेत? व किती विरुद्ध बाजूने लागलेले आहेत? तसेच श्रीमती चव्हाण यांनी एल.एल.बी. झाल्यानंतर सहाय्यक कायदा अधिकारी म्हणून मुंबई महापालिकेत काम करत होत्या.
    या मुंबई महानगरपालिकेत काम करत असताना यांनी किती केसेस चालवले आहेत? त्या कशा चालवले आहेत? त्यांचे निकाल कोणाच्या बाजूने? व कोणाच्या विरुद्ध लागलेले आहेत? तसेच ज्या कोर्ट केस निकाल लागलेले आहेत, त्यांची सखोल पाहणी करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये यांनी काय भूमिका मांडलेली आहे व यांनी कशा केसेस चालवलेले आहेत. तसेच नोकरी मधील अनुभव हा स्वतंत्र वकिलीचा अनुभव म्हणून ग्राह्य धरणार आहे काय? हाही मोठा प्रश्न आहे हा जर अनुभव ग्राह्य धरणार आहे तर तसे जाहिरातीमध्ये नमूद करणे अत्यावश्यक होते. जेणेकरून अनेक उमेदवारांना संधी मिळाली असती व अनेकांचे अर्ज आले असते. थोडक्यात जाहीरात एक दयायची व त्या अटीनुसार उमेदवार मिळाला नाही तरी जाहीरात डावलुन उमेदवार दयायचा हे पात्र उमेदवारांवर अन्यायकारक आहे.
    पुणे महापालिकेतील ॲडव्होकेट पॅनलची भरती करण्यास, मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण टाळाटाळ का करीत आहेत –
    पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी यांचे कार्यालयात 3 सेवानिवृत्त न्यायाधिश तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालात 30 वकील, उच्च न्यायालयात 5 तर सर्वोच्च न्यायालयात 5 वकील कार्यरत आहेत. तसेच वकील पॅनेलची जाहीरात देऊन भरती करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी अनेकदा लेखी समज देवून देखील वकील पॅनलची जाहीरात देवून भरती करण्यात आलेली नाही. मागील 20 वर्षांपासून सद्याचे वकील कार्यरत आहेत.
    याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. विवेक वेलणकर यांनी वकील पॅनलबाबत अनेक अर्ज दिले आहेत. तथापी नवीन वकील पॅनेल जाहीराती बाबत श्रीमती निशा चव्हाण यांनी दुर्लक्ष केले आहे. मुख्य विधी अधिकारी कार्यालयाकडे सुमारे 5 हजार पेक्षा अधिक कोर्ट केस पेंडींग आहेत. त्यातील काही कोर्ट केसेस काही वकीलांना 200 कोर्ट केसेचे वाटप, काही वकीलांना 20/30 कोर्ट केसेस तर काही वकीलांना 2/3 कोर्ट केस दिले आहेत. श्रीमती निशा चव्हाण यांच्या गैरकृत्यांमुळेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात वकील नेमणूकीचे अधिकारी महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतलेले आहेत. दरम्यान तसेच श्रीमती निशा चव्हाण या पुणे महापालिकेच्या वेळेनुसार कधीच हजर नसतात. तसेच दुपारी 12.00 नंतर त्या कार्यालयात येतात. नागरीकांना भेट देत नाहीत असा त्यांच्यावर आरोप आहे.
    मुख्य विधी अधिकारी, विधी अधिकारी व सहायक विधी अधिकारी या पदांसाठी सनद घेणे आवश्यक आहे. तसेच स्वतंत्र वकीलीतील 3 वर्षे, 5 वर्षे व 7 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असल्याचे आकृतीबंध – 2014 व जाहीरातीत नमूद केले आहे. त्यानुसार आज रोजी वकीलांवर खर्च होत आहे. तो कार्यरत अधिकाऱ्यांना कोर्ट केस चालविण्यास / लढविण्यास देण्यात याव्यात. ज्यामुळे वकीलीची सनद, अनुभव याचा फायदा पुणे महापालिकेस होईल. परंतु मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण उल्लंघन करीत असून कोर्ट व प्रशासकीय कामे करीत नाहीत. शिक्षणाचा आणि अनुभवाचा पुणे महापालिकेस फायदा कुठलाही होत नाही.
    लिपिक टंकलेखक पदासाठी भेदभाव
    लिपिक टंकलेखक या पदासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील जाहिरात नुकतीच निघालेली आहे. यामध्ये पदवीधर असणाऱ्या उमेदवारास पात्रता ठेवण्यात आलेली आहे व पुणे महानगरपालिकेमध्ये लिपिक टंकलेखक या पदासाठी दहावी पासची अर्हता ठेवण्यात आलेली आहे. म्हणजे हे अतिशय चुकीची बाब आहे. येथे पदवीधर हीच अट असणे गरजेचे आहे.
    अभियांत्रिकी सेवा तीन मधील पदे –
    पुणे महापालिकेतील अभियांत्रिकी सेवा श्रेणी 3 मधील कनिष्ठ अभियंता- स्थापत्य,यांत्रिकी व वाहतूक नियोजन यामध्ये मास्टर डिग्री असणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. तसेच किमान अनुभव हा काही ठिकाणी हा तीन वर्षाचा व काही ठिकाणी हा पाच वर्षाचा ठेवण्यात आलेले आहे.
    यामध्ये अनेक ठिकाणी अनुभवांमध्ये असे गोंधळ घातलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाकडे किमान अनुभव हा दोन वर्षाचा असतो. जाहिरातीमध्ये आणि अनेक त्रुटी राहिलेले आहेत. त्यामुळे या सदरची जाहिरात ही तात्काळ रद्द करण्यात यावी व पारदर्शक जाहिरात काढण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. (क्रमशः
    पुणे महापालिकेतील कार्यरत अधिकारी कर्मचाऱ्यांची भूमिका – पुढील अंकात)