Wednesday, October 5 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

पुणे महापालिकेतील सुरक्षा रक्षकांना पगार मिळणारच नाही…

बिन पगारी…. फुल्ल काम करी…
हात उसने पैशावर घरचं खाऊन .. पुणे महापालिकेच्या भाकऱ्या भाजण्याचे काम सुरक्षा रक्षकांच्या नशिबी…
पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/श्रीनाथ चव्हाण/
पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने सोकावलेल्या लाडाने, सुरक्षा रक्षकांना पगार दिले नाही. मागील चार/पाच महिन्यांपासून पगारच नाहीत. पगार आज उदया मिळेल या भरवश्यावर हात उसने पैसे घेवून, सावकारांकडून पैसे घेवून घरखर्च भागविणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या नशिबी हलाखीचे जीवन आले आहे. ठेकेदाराने सुरक्षा रक्षकांचे पगार दिले नाहीत म्हणून आम्ही ठेकेदाराचे बील अदा केले नाहीत. तसेच ठेकेदाराविषयी अनेक तक्रारी आल्यामुळे त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला असल्याची उत्तरे पुणे महापालिकेतून दिली जात आहेत. त्यातच आता सुरक्षा रक्षक मदतनीसाचे नवीन टेंडर काढून त्याची स्कु्रटीनी झाली असली तरी, सध्या काम करीत असलेल्या कामगारांचे पगार कोण देणार हा प्रश्न अधांतरीच आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील सुरक्षा रक्षकांची अवस्था, ना घर का … ना घाटका अशी झाली आहे. थोडक्यात हात उसने पैशांवर घरच खाऊन… पुणे महापालिकेच्या भाकऱ्या भाजण्याचे काम सुरक्षा रक्षकांच्या व कंत्राटी कामगारांच्या नशिबी आले आहे.

नॅशनल फोरमचे प्रतिनिधी श्रीनाथ चव्हाण यांनी नमूद केलेल्या बाबी –
नॅशनल फोरम वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी श्री. श्रीनाथ चव्हाण यांनी सुरक्षा रक्षकांच्या समस्यांबाबत मागील चार/पाच महिन्यांपासून कार्यरत ठिकाणी भेटी घेवून नोंदी घेतल्या असून, पुणे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह, संलग्न क्षेत्रिय कार्यालये, महापालिकेच्या मुख्य मिळकतींवर नियुक्त सुरक्षा रक्षकांनी समस्यांचा पाढा वाचला आहे. ठेकेदाराने आम्हाला केवळ नोकरीस लावले आहे. परंतु खाकी कपडे, बुट, बेल्ट या सारखे काहीच दिले नाही. त्यात पगारही दिला जात नसल्याने सगळीकडे ठेकेदारासह कामगार कल्याण अधिकारी श्री. नितीन केंजळे व सुरक्षा अधिकारी श्री. राकेश विटकर यांच्या नावाने शिमगा साजरा केला जात आहे. खाजगी सुरक्षा रक्षकांची वस्तुस्थिती काय आहे याबाबत सबंधित खात्यांच्या प्रमुखांकडे विचारणा केली असता, प्रत्येकाने आपआपले हात झटकले आहेत. कॅमेऱ्यापुढे बोलण्यास कुणीच आले नाही. केवळ एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यात पुणे महापालिकेतील अधिकारी पुढे सरसावले आहेत.


क्रिस्टल कंपनीबाबत शासनाकडे अहवाल पाठविला आहे -डॉ. कुणाल खेमनार
खाजगी सुरक्षा रक्षकांच्या समस्येबाबत पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट) श्री. खेमनार यांच्याकडे विचारणा केली असता, नॅशनल फोरमशी बोलतांना त्यांनी सांगितले की, ज्या एजन्सीला खाजगी सुरक्षा रक्षकांचा ठेका दिला आहे,
त्यांनी केलेल्या गैरकृत्यांबाबत तसेच त्यांच्या विरूद्ध आलेले सर्व तक्रार अर्जांची माहिती व अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. खाजगी सुरक्षा रक्षकांबाबत नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. चार ते पाच अर्ज आलेले आहेत. त्यातुन नवीन ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच याबाबतची अधिक माहिती अतिरिक्त आयुक्त (ज.) श्री. रविंद्र बिनवडे यांच्याकडे प्राप्त होईल असे श्री. खेमनार यांनी नॅशनल फोरमला माहिती दिली आहे. दरम्यान खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि कंत्राटी कामगारांच्या समस्येबाबत कुणीच बोलण्यास पुढे आले नाहीत. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडे बोटे दाखवितात तर पुणे महापालिकेतील संबंधित अधिकारी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अधिक माहिती आहे, तुम्ही त्यांनाच विचारा म्हणून कामगारांच्या प्रश्नांकडे साफ डोळेझाक करीत असल्याचे दिसून आले आहे.


खाजगी सुरक्षा रक्षकांचा थकित पाच महिन्यांचा पगार कोण देणार हे मला माहिती नाही – माधव जगताप (उपआयुक्त)
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. कुणाल खेमनार यांच्या नंतर सुरक्षा रक्षक विभागाचे उपआयुक्त श्री. माधव जगताप यांची भेट घेतली असता, श्री. जगताप यांनी देखील नमूद केलं की, सध्याच्या ठेकेदाराच्या वर्तनाबाबत व त्यांच्या गैरकृत्यांबाबत अनेक सामाजिक व राजकीय संस्था व संघटनांनी तक्रार अर्ज केले आहेत. शासनाकडून अद्याप पर्यंत काहीच माहिती नाही.
दरम्यान नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू होवून अंतिम निर्णय लवकरच होणार आहे. तथापी नॅशनल फोरमचे प्रतिनिधींनी सुरक्षा रक्षकांच्या चार/ पाच महिन्यांच्या थकित वेतनाबाबत विचारणा केली असता, श्री. माधव जगताप यांनी हात वर केले आहेत. निविदेमध्ये नमूद केल्यानुसार, खाजगी सुरक्षा रक्षकांचे वेतन प्रथम खाजगी सुरक्षा रक्षक संस्थेने अदा केल्यानंतरच, संबंधित ठेकेदाराने अदा केलेली देयके, पीएफ, इएसआय चलने पाहूनच पुणे महापालिकेकडील वेतनाची रक्कम ठेकेदाराला अदा करण्यात येते. तथापी संबंधित ठेकेदाराने सध्या कार्यरत सुरक्षा रक्षकांना वेतन दिले नसल्यामुळे सबंधित कंपनीचे देयक अडवुन ठेवण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केलं आहे.
थोडक्यात आधीच्या ठेकेदाराने सध्या कार्यरत खाजगी सुरक्षा रक्षकांचे मागील चार ते पाच महिन्यांचे वेतन अदा केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध शासनाकडे अहवाल पाठवुन मार्गदर्शन विचारले असले तरी, थकित पगार/ वेतन नेमकं कोण देणार आहे. नवीन संस्था नियुक्त केली तरी मागील ठेकेदाराने थकित ठेवलेले वेतन अदा करणार काय हा महत्वाचा प्रश्न आहे.


नवीन निविदा प्रक्रियेत क्रिस्टल कंपनीचा छुपा प्रवेश –
मागील एक वर्षात सध्या कार्यरत असलेल्या एजन्सीने एक महिना देखील कामगारांना वेळेवर पगार दिला नाही, टेंडर मधील अटी नुसार खाकी फुल शर्ट व पँट, कॅप, बेल्ट, लाईन यार्ड, काठी, बॅटरी, शिट्टी, ओळखपत्र इ. सुविधा दिल्या नाहीत. असे जेंव्हा ठेकेदार एजन्सींच्या गैरकृत्यांबाबत अनेक तक्रार अर्ज आल्यानंतर, पुणे महापालिकेने त्यांचे बील अडविण्यात आले आहे.
तथापी श्री. राकेश विटकर आणि श्री. नितीन केंजळे यानी केवळ बेकायदेशिर प्रतिज्ञापत्र घेवून आजपर्यंत बिनबोभाट बिले मंजुर केली आहेत. दरम्यान नवीन खाजगी सुरक्षा रक्षक टेंडरची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त व उपआयुक्तांनी दिली आहे. तसेच टेंडरची स्क्रुटीनी देखील झाली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. तथापी ज्या चार ते पाच ठेकेदारांनी टेंडर भरले आहे, त्यामध्ये सिंग नामक इसम हा क्रिस्टलच असल्याचे खाजगी सुरक्षा रक्षकांमध्ये चर्चा आहे. हे टेंडर मिळविण्यासाठी क्रिस्टल कंपनीने दुसऱ्या फर्मव्दारे प्रयत्न केले असल्याचे बोलले जात आहे. तथापी इतर शासकीय ऐवज, बँक स्टेटमेंट व इतर दस्तऐवजांवरून कंपनीचा खरा चेहरा दिसणार आहे. त्यामुळे क्रिस्टल कंपनीने नवीन नाव घेवून पुणे महापालिकेतील खाजगी सुरक्षा रक्षकचे टेंडर मध्ये प्रवेश करण्याचे काम केले असल्याची शंका असल्याने पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कंपनीचे मोठे साटेलोटे आहे काय अशीही चर्चा आहे.


सुरक्षा रक्षकांची संख्या 4 हजारांवरून दीड हजारापर्यंत खाली कशी आली –
पुणे महापालिकेतील खाजगी सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी कामांच्या संदर्भांत सामाजिक संघटनांनी अत्यंत बारकाईने लक्ष दिले नसते तर मुख्य कामगार अधिकारी आणि कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांनी पुणे महापालिकेची तिजोरी आत्तापर्यंत रिकामी करून नामानिराळे झाले असते. पुणे महापालिका कामगार कल्याण विभागाने सुरक्षा रक्षकांची पूर्वी 4 हजार पदे भरण्यात आली होती. तथापी प्रत्यक्षात 500 कर्मचारी देखील कामावर हजर नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुणे महापालिकेच्या सर्वच मिळकतींची सुरक्षा करण्यासाठी खाजगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती व आहे.

तथापी कित्येक मिळकतींला सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता नसतांना देखील तिथे सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. कित्येक मिळकतींवर आवश्यकताच नसतांना चार/ चार सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. त्यातील एक हजर तर तीन गैरहजर असेच चित्र दिसत होते. जेंव्हा सामाजिक संघटना व पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांसह आमदारांनी याबाबत आवाज उठविल्यानंतर, प्रत्येक ठिकाणी किती सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता आहे, याची माहिती घेण्यात आली. ती संख्या 4 हजारावरून अवघ्या दीड हजारांपर्यंत खाली आहे. तथापी ह्या दीड हजार ते सोळाशे सुरक्षा रक्षकांपैकी अवघे चारशे ते 450 सुरक्षा रक्षक कार्यत असल्याचे दिसून येत आहे. बाकीचे सुरक्षा रक्षक हजेरी पुरते व पगारापुरते असल्याची सामाजिक संघटनांची भूमिका आहे. त्यामुळेच सुरक्षा रक्षक एजन्सीने आजपर्यंत पीएफ व ईएसआय कार्ड दिले नाही, चनले दिली नाहीत. केवळ प्रत्येक बिलावेळी श्री. नितीन केंजळे व श्री. राकेश विटकर यांनी ॲफिडेव्हीट घेवून बिले मंजुर केली असल्याचे दिसनू येत आहे. वस्तुस्थिती पहावयाची असल्यास नगरसेवक, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधींनी स्वतः माहिती घेवून खात्री करून घ्यावी.


बारा/ तीन / दोन हजार पंधराच्या आदेशांची अंमलबजावणी कधी करणार
पुणे महापालिकेच्या मुख्य सुरक्षा अधिकारी पदावर श्री. शिवाजी दौंडकर मागील 20 वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांच्याच कारकिर्दीत सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी कामगार तसेच शिक्षण मंडळातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झालेला असल्याचे ॲन्टी करप्शन ब्युरोने त्यांच्या कारवाई अहवालात नोंदी करण्यात आलेल्या आहेत.

दरम्यान 12/3/2015 रोजी कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भांत समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, खाजगी सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी कामगारांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा मध्ये प्रचंड त्रुटी आढळुन आल्या होत्या. त्यामुळे समितीने 1 ते 44 शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या अहवालावर तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त इस्टेट श्री. राजेंद्र जगताप (भारतीय प्रशासकीय सेवा), डॉ. उदय टेकाळे (उपायुक्त दक्षता) व श्री. मंगेश जोशी (उपायुक्त साप्रवि) यांच्या सह्या आहेत. दरम्यान 1 ते 44 पैकी एकाही शिफारशी नुसार कर्तव्य बजाविण्यात आले नाही. आजही कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. पुणे महापालिकेने नमूद केलेल्या अटी व शर्ती नुसार सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे 2015 ते 2022 पर्यंत आजही खाजगी कंत्राटी कामगारांच्या समस्या जैसे थे अशाच आहेत.
तसेच खाजगी सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत समितीच्या शिफारस क्र. 17 नुसार – पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश होते. तथापी तत्कालिन 2015 मध्ये नियुक्ती करण्यात आलेले एकुण 15 प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांपैकी एकाकडेही त्या दर्जाची शैक्षणिक पात्रता नव्हती. कित्येक कर्मचाऱ्यांनी मागाहून पदवी व पदवित्तोर शिक्षण घेतले असल्याचे त्यांचे दस्तऐवजांवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे श्री. शिवाजी दौंडकरांनी पुणे महापालिकेसहित 10 हजार कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांचे वाटोळे करायचे ठरविले आहे काय असे उद्विग्नपणे नमूद करावेसे वाटत आहे.


ठेका तुलाच देतो -आधी 50 लाख रुपये दे –
पुणे महापालिकेतील खाजगी सुरक्षा रक्षकांना अटी शर्ती नुसार पगार दिला नसल्याने तसेच आवश्यक साधन सामुग्री देखील पुरविली नसल्याने, त्याच्या विरूद्ध अनेक संस्था व संघटनानी तक्रार अर्ज केल्यानंतर, नवीन टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. यामध्ये चार ते पाच ठेकेदारांनी सहभाग नोंदविला असल्याची माहिती आहे. तथापी खाजगी सुरक्षा रक्षकांचे अंदाजे 48 कोटी रुपयांचे टेंडर पैकी तुलाच टेंडर देतो म्हणून स्क्रुटीनी सुरू असतांनाच 1 ते 2 टक्के रकमेची मागणी सुरू झाली आहे. यामध्य नितीन केंजळे व राकेश विटकर यांचा संबंध असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नवीन टेंडर मंजुर करतांना सर्व बारकावे पाहुनच टेंडर मंजुर होणे आवश्यक आहे. टेंडर मधील टक्केवारीचा खेळ जुनाच आहे, काय पैसे खायचे असतील तेवढे पैसे खा… पण कामगारांना हक्काचा पूर्ण पगार व टेंडर मधील अटी शर्ती नुसार सेवा सुविधा पुरविण्यात यावेत अशी कामगार विनंती करीत आहेत.