Wednesday, October 5 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

पुणे महानगरपालिकेतील उपकामगार अधिकारी पद प्रत्येकी 25 लाख रुपयात?

  • आता केवळ 10 जणांच्या निवडीचा आदेश येणे बाकी….
  • कंत्राटी कामगारांना मागील 5/6 महिन्यांपासून पगार नाही…
  • प्रभारी पदावर 6 वर्ष कार्यरत असणाऱ्यांकडे 25 लाख रुपये आले तरी कुठून…

पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/ प्रतिनिधी/
पुणे महानगरपालिकेत सार्वत्रिक निवडणूकीच्या माध्यमातून निवडूण आलेले नगरसेवक होते तेंव्हा, महापालिकेतील नोकर भरती, बदल्या, पदोन्नतीने पदस्थापना ह्या विषयांवर चर्चा होवून निर्णय घेतले जात होते. नोकर भरतीचा मुद्दा देखील अनेकदा चर्चेत आलेला होता. तथापी सध्या पुणे महापालिकेत लोकनियुक्त नगरसेवक नसतांना प्रशासकीय राजवटीत नोकर भरती, पदोन्नती आणि बदल्यांचा (टेंडर) मोठा बाजार भरला असल्याचे दिसून येत आहे. पदोन्नतीने पदस्थापना आणि नोकर भरतीसाठी देखील प्रत्येक पदाची रक्कम ठरविण्यात आली असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा सुरू असतांनाच, उपकामगार अधिकारी या पदोन्नतीने नियुक्ती देण्याच्या प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाला असल्याचे पुरावे आढळुन आले आहेत. उपकामगार अधिकारी पदासाठी सुमारे 25 लाख रुपयांचा दर निश्चित केला असून, इच्छुक उमेदवारांनी सुमारे 25 लाख रुपये दिले असल्याचे मुख्य कामगार अधिकारी कार्यालयातील प्रभारी उपकामगार अधिकारी श्री. अमित चव्हाण यांनी आमच्या कार्यालयात येवून सांगितले आहे. त्यामुळे उपकामगार अधिकारी, सहायक विधी अधिकारी व इंजिनिअर भरती प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्याची मागणी पुणे महापालिकेतूनच सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (ज) श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी उपकामगार अधिकारी वर्ग 3 या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी दि.29/7/2022 रोजी कार्यालयीन परिपत्रक काढले. या पदासाठी सुमारे 22 ते 25 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तथापी मुख्य कामगार अधिकारी यांनी पुणे महापालिकेच्या मूळ आकृतीबंधामध्ये अनावश्यकरित्या बदल करून आणल्यापासून शंकचे वातावरण पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील चर्चे मधुन दिसून येत आहे. 

उपकामागार अधिकारी पदनामासाठी मूळ आकृतीबंधामध्ये नेमके काय बदल केले ?

पुणे महापालिकेचा मुळ आकृतीबंध 2014 मध्ये राज्य शासनाने मंजुर केला आहे. यामध्ये प्रशासकीय सेवा श्रेणी 3 मधील उपकामार अधिकारी या पदाची 100 टक्के भरती ही नामनिर्देशनाने अर्थात थेट सरळ सेवेने करण्याची तरतुद होती. तसेच पदाच्या अर्हतेनुसार मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी आणि डिप्लोमा इन लेबर लॉ तसेच शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील तत्सम कामाचा 3 वर्षांचा अनुभव आवश्यक असल्याचे नमूद होते. तथापी 
पुणे महापालिकेच्या मुळ आकृतीबंधामध्ये दुरूस्ती करून 50 टक्के पदभरती थेट व सरळसेवेन आणि 50 टक्के भरती ही पदोन्नतीने करण्याचे बदल राज्य शासनाकडून मंजुर करून घेण्यात आले. पदोन्नती मध्ये विधी शाखेची पदवी, लेबर लॉ सहित पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील काणेत्याही संवर्गातील श्रेणी - 3 मधील किमान पाच वर्ष कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधुन सेवाज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती करता येईल. तसेच कामगार कायदेविषयक कार्यालयीन कामाचा अनुभव असणाऱ्यांस प्राधान्य देण्यात येईल असे बदल राज्य शासनाकडून मंजुर करून घेण्यात आले आहेत. 

यातील महत्वाचा भाग असा आहे की, सरळसेवेेने 100 टक्के पदभरती प्रक्रिया राबविली असती तर पुणे शहरातच हजारो लाखो उच्चशिक्षित उमेदवार उपलब्ध आहेत. तसेच पदोन्नतीने नियुक्ती देत असतांना, या पदासाठी सुमारे 150 पेक्षा अधिक उमेदवार शैक्षणिक पात्रता व अर्हता प्राप्त करणारे सेवक पुणे महापालिकेत उपलब्ध आहेत. तथापी कामगार कायदेविषयक कार्यालयीन कामाचा अनुभव ही अट ठेवल्यामुळे साहजिकच केवळ मर्जीतील सेवकांसाठी ही तरतुद केली असल्याची चर्चा पुणे महापालिकेत सुरू होती व आहे. तथापी उपकामगार अधिकारी पदासाठी सुमारे 15 लाख रुपये अशी चर्चा पुणे महापालिकेत सुरू होती. तथापी 15  लाख नसून 25 लाख रुपये असल्याचे लेखी स्वरूपातील नोटीस व श्री. चव्हाण यांच्या वृत्तपत्राच्या कार्यालयातील भेटीवरून स्पष्टपणे दिसून आले आहे.
उपकामगार अधिकारी पदासाठी मोठ्या रकमेची मागणी होत असल्याची चर्चा होती. त्यामुळेच पुणे महापालिकेतील कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्याने शैक्षणिक पात्रता व अर्हता असतांना देखील अर्ज केले नाहीत. दरम्यान उपकामगार अधिकारी या पदासाठी अर्ज करण्याची मुदत संपत आली तरी कुणाचेही अर्ज आले नाहीत, त्यामुळे ज्यांची या पदासाठी शैक्षणिक अर्हता व पात्रता नसतांना देखील तोंडदेखलेपणासाठी, पद निवडीचा शासकीय सोपस्कर पार पाडण्यासाठी बोगस अर्ज करण्यास काही कर्मचाऱ्यांना भाग पाडले असल्याचे थेट माझ्यासमोरच काही कर्मचाऱ्याने उघड केले आहे. त्यामुळे पदोन्नती नेमकी कुणाला दयायची आहे हे आधीच ठरलेले असतांना, केवळ विना परिक्षा पदोन्नतीचा शासकीय सोपस्कर पार पाडण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविली जात असल्याची मोठी चर्चा सध्या पुणे महापालिकेत आहे. 

प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना, कायम उपकामगार अधिकारी या पदावर नियुक्ती देण्यासाठीच ही खटाटोप केली आहे ?
सध्या पुणे महापालिकेच्या मुख्य कामगार अधिकारी, कामगार कल्याण अधिकारी यांच्या कार्यालयात सुमारे 10 प्रभारी उपकामगार अधिकारी कार्यरत आहेत. माहे 2016 मध्ये वर्ग 3 मधील या 15 पैकी 10 कर्मचाऱ्यांना कोणतीही सेवाज्येष्ठता न पाहता, त्यांना प्रभारी नियुक्ती देण्यात आली आहे. आता याच प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांना पदोन्नती देवून कायम करण्याचा घाट घातला आहे. थोडक्यात एकुण 22 प्राप्त अर्जांपैकी 1) श्री. प्रविण गायकवाड 2) श्री. बुगप्पा कोळी 3) श्री. अमित चव्हाण 4) श्रीमती सुमेधा सुपेकर 5) श्री. अभिषेक जाधव 6) श्री. सुरेश दिघे 7) श्रीमती चंद्रलेखा गडाळे 8) श्री. आदर्श गायकवाड 9) श्रीमती माधवी ताठे 10) श्री. लोकेश लोहोट यांनाच पदोन्नती देण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात आली असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे. या 10 जणांची निवड झाल्याची यादी प्रकाशित होण्याची बाकी राहिले आहे. सप्टेंबर मध्ये कोणत्याही क्षणी त्या नावाची निवड झाल्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

प्रभारी उपकामगार अधिकारी अमित चव्हाण वृत्तपत्राच्या कार्यालयात आले आणि…
पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य कामगार अधिकारी पदावरील श्री. शिवाजी दौंडकर, कामगार कल्याण अधिकारी श्री. नितीन केंजळे व एकुण 10 उपकामगार अधिकारी यांनी कंत्राटी कामगारांवर क्रुरपणे अत्याचार व अन्याय केल्या बाबत सुमारे 100 पेक्षा अधिक तक्रार अर्ज पुणे महापालिकेत सादर असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच पुणे महापालिकेच्या बाहेर अनेक महिने मोर्चे, धरणे आंदोलने झाली असल्याच्या बातम्या आमच्याही कार्यालयात आलेल्या होत्या. त्याबाबत प्राप्त झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने माहिती घेत असतांना, मुख्य कामगार अधिकारी यांनी पुणे महापालिकेसाठी दिवस-रात्र काम करणाऱ्या सुमारे 10 हजार कंत्राटी कामगारांचे ईपीएफ, ईएसआय, कामगार कल्याण निधी तसेच किमान वेतन याबाबत प्रचंड तफावत आढळुन आली आहे. तसेच कंत्राटी कामगारांना सुमारे 5/5, सहा /सहा महिने पगार मिळत नसल्याची प्रचंड ओरड सुरू आहे.

याबाबतची सर्व माहिती घेतल्यानंतर मागील काही महिन्यांपासून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने आम्ही नॅशनल फोरम मध्ये बातमीची मालिका प्रसिद्ध केली. त्यामुळे कोणतीही पूर्वसुचना न देता प्रभारी उपकामगार अधिकारी श्री. अमित चव्हाण हे आमच्या कार्यालयात आले. (वृत्तपत्राच्या कार्यालयात अनेक शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, पोलीस हे नेहमी येत असतात. त्यात गैर काहीच नाही. ) तथापी मी एकटा आलो नाही तर खात्याच्या वतीने आलो आहे असे नमूद केल्यामुळेच त्यांच्या नावासह बातमी प्रसिद्ध करावी  लागली आहे. दरम्यान खात्याच्या वतीने वृत्तपत्राच्या कार्यालयात आलेले आहेत असे नमूद केल्याप्रमाणे श्री. चव्हाण यांनी पुणे महापालिका आयुक्त किंवा खातेप्रमुख शिवाजी दौंडकर यांच्या सहीचा कोणताही दस्तऐवज न घेता अभ्यागतासारखे आले होते.
श्री. चव्हाण यांनी नॅशनल फोरम  मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने चर्चा केली. तसेच मी  स्वतः खात्याच्या वतीने आलो असून, आमच्या खात्याची बातमी प्रसिद्ध करू नका अशी विनंती केली. तसेच शिवाजी दौंडकरांच्या शिक्षण खात्याचा आणि आमचा (कामगार विभाग) काहीएक संबंध नाही. आमची उपकामगार अधिकारी पदावर निवड निश्चित झाली आहे, त्यामुळे तुमच्या बातमी प्रसिद्ध केल्याने आमच्यावर काहीच फरक पडत नसला तरी महापालिकेत विनाकारण चर्चा होत आहेत. सबब आम्ही या पदासाठी अनेक कष्ट केले आहेत. नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी दिलिप वाणिरे यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर भर पगारी 10 उपकामगार अधिकारी किती दिवस बसुन होते याबाबत त्यांनी अनेक बाबी नमूद केल्या आहेत. 
दरम्यान मी स्वतःच मंत्रालयात वार्ताहर म्हणून काम करीत असतांना, तसेच कृषी विभागातील जलसंधारण  तसेच पिकपाणी, हवामान याबाबत बातमी घेत असतांना अनेकदा दिलिप वाणिरे यांची भेट झाल्याचे मी नमुद करून, दिलिप वाणीरे कसे काम करतात हे मी जवळुन पाहिले आहे, त्यामुळे त्यांच्या मंत्रालयीन कामकाजाचा मला चांगलाच अनुभव आहे. त्यांची काम करण्याची पद्धत मी जवळुन पाहिली आहे. एक एक कृषी गट मंजुर करण्यासाठी वाणिरेंनी कोणती पद्धत अवलंबविली याचे किस्से सांगितल्यानंतर, मात्र अमित चव्हाणांनी कार्यालयातून काढता पाय घेतला. दरमान्य अनौपचारीक बैठकीत अनेक महत्वपूर्व बाबी आमच्या निदर्शनास आलेल्या आहेत. त्या पुढील काळात आपण पाहणार आहोतच. 

प्रशासकीय कामासाठी आले आणि 6 वर्ष एकाच पदावर ठाण मांडून बसले-
पुणे महापालिका सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकर नियम 2014 मधील परिशिष्ठ 1 कलम 9 नुसार तांत्रिक पदांना अतांत्रिक पदांवर पदोन्नती देता येत नाही असा नियम आहे. तथापी अतिरिक्त आयुक्त (ज) यांच्या 2016 मधील आदेशान्वये केवळ प्रशासकीय कामकाजाच्या सोईसाठी प्रभारी उपकामगार अधिकारी श्री. अमित चव्हाण, टेलिफोन ऑपरेटर यांची नियुक्ती केली आहे. तथापी श्री. चव्हाण हे मागील सहा वर्षांपासून एकाच कार्यालयात, एकाच पदावर कार्यरत आहेत. दर 3 वर्षानंतर बदलीचे धोरण असतांना देखील त्यांची बदली करण्यात आली नाही. तसेच त्यांच्या मुळ पदांवर रिव्हर्ट केले नाही. हा दोष खातेप्रमुख व आस्थापना विभागाचा असल्याचे मत पुणे महापालिकेतील सेवकांनी नॅशनल फोरमशी बोलतांना व्यक्त केले आहे.

उपकामगार अधिकारी पदोन्नतीची प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी –
पुणे महापालिकेत मागील 15/ 20 वर्षांपासून अनेक अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. तथापी त्यांना पदोन्नती देतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 2017 च्या पदोन्नतीच्या आदेशामुळे तर अनेक अधिकारी पदोन्नतीविना सेवानिवृत्त झाले आहेत. तथापी मुख्य कामगार अधिकारी श्री. शिवाजी दौंडकर यांच्यावर ॲन्टी करप्शन विभागाने कारवाईची शिफारस केल्यानंतर देखील त्यांना पुणे महापालिकेने चार/ चार खात्यांचा /पदांचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आल्याने पुणे महापालिकेत अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तसेच आता प्रभारी उपकामगार अधिकारी पदाच्या पदोन्नती प्रक्रियेत देखील अडचणीच्या अटी व शर्ती लादुन याच प्रभारी 10 उपकामगार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देत असल्याने पुणे महापालिकेत असंतोष निर्माण झाला आहे.
तथापी मुळ आकृतीबंधामध्ये प्रभारी, अतिरिक्त पदभार, अंशकालिन, तात्पुरता पदभार, या पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना भरती व पदोन्नतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे या पदाच्या कामांच्या अनुभवाचा लाभ मिळणार नाही असे नमूद असतांना देखील, मुख्य कामगार अधिकारी श्री. शिवाजी दौंडकर यांनी काढलेल्या पदोन्नतीच्या अटी मध्ये सेवा पुस्तकातील नोंदीनुसार ही ओळ अट व शर्त म्हणून ठेवलेली आहे. साहजिकच, ह्या 10 जणांसाठी राज्य शासनाचा आदेश देखील डावलण्यात आला आहे.
दरम्यान प्रत्येकी 25 लाख रुपये देवून पदोन्नती देत असल्याची वार्ता संपूर्ण पुणे महापालिकेत चर्चेत आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील प्रत्येकी 25 लाखाची चर्चा व तक्रार अर्जानुसार, उपकामगार अधिकारी पदाची पदोन्नतीची प्रक्रिया रद्द होणार काय असा सवाल विचारला जात आहे. दरम्यान ज्यांनी पैसे घेतले आहेत, ते ही प्रक्रिया रद्द करणार नाहीत अशी एक चर्चा आहे तर पैसे घेतल्याचे जाहीर झाल्याने पुणे महापालिका उपकामगार अधिकारी पदाची पदोन्नती तुर्तातुर्त थांबवतील अशी देखील दबक्या आवाजत चर्चा आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यात सर्वांनाच दिसणार आहे.

  1. ॲन्टी करप्शन ब्युरोचा संशशित आरोपी नामे शिवाजी भिकाजी दौंडकरांना पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदांची स्पप्ने पडू लागली आहेत….
    स्वतःला धुतल्या तांदळासारखे दर्शविण्यासाठी एका संघटनेच्या माध्यमातून पत्रव्यवहाराव्दारा, स्वतःची चौकशी विधी खात्याच्या निवृत्त न्यायाधिशाकडून करवुन घेवून, स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याचे खटाटोप सुरू आहेत काय…
  2. पुणे महापालिका प्रशासन अधिकारी रविंद्र शेडगे यांच्या 26/3/2019 च्या गोपनिय अहवालाचे पुढे काय झाले…
  3. श्री. शिवाजी दौंडकर यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरवर्तन केल्याने त्यांच्याविरूद्ध भादवी नुसार कारवाई करणे योग्य होईल तसेच दौंडकरांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची दाट शक्यता वाटते ह्या पोलीस उप आयुक्त/ पोलीस अधीक्षक ॲन्टी करप्शन ब्युरो श्री. संदीप दिवाण यांच्या 2/3/2018 च्या गोपनिय अहवालावर अद्याप पर्यंत कारवाई कशी नाही…
  4. नितीन केंजळेंना – सहायक महापालिका आयुक्त, मुख्य कामगार अधिकारी आणि सुरक्षा अधिकारी पदांची भयंकर स्वप्न दररोज पडत असल्याची त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्याने अवघ्या काही वर्षातच एवढी पदोन्नती आणि प्रभारी पदभार प्राप्त केला आहे की, 18/20 वर्षांपासून पालिकेत काम करणाऱ्यांना स्वतःचीच लाज वाटू लागली आहे …
  5. कंत्राटी कामगारांना ईपीएफ, ईएसआय, किमान वेतनाबाबत अनेक आंदोलने झाली. परंतु त्याचे पुढे काय झाले… कामगार कल्याण निधी कुठे व किती आहे, तो कुठे वापरला…. हे आता समोर येणे आवश्यक आहेच ….