
शिवाजी दौंडकरांच्या २००० कोटींच्या गैरव्यवहारांची लक्तरे वेशिवर टांगली, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र शासन व कामगार आयुक्त पुणे यांच्या आदेशांचा अवमान
पुणे महापालिकेचे कामगार विरोधी धोरणपुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार वेतन, विशेष भत्ता, घरभाडे, बोनस दिले जाणे अपेक्षित आहे. किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास किमान वेतन देऊन १० पट पर्यंत नुकसान भरपाई आणि त्या रक्कमेचे व्याज देणे अशी तरतूद किमान वेतन अधिनियम १९४८, सेक्शन २० मध्ये आहे. पुणे महापालिकेतील ७००० कामगार द ४००० कमी वेतन प्रत्येक कामगारास प्रती महिना द १२ महिने द ६ वर्षे = २०१ कोटी ६० लाख रुपये किमान वेतन अधिनियम १९४८ मधील कलम २० नुसार १० पट पर्यंत नुकसान भरपाई नुसार = २००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. या रकमेवरची व्याजाची रक्कम धरण्यात आलेली नाही. या सर्व गैरव्यवहारात आपण अडकू नये, पोलीस कारवाई होवू नये यासाठी श्री. दौंडकर व नितीन केंजळे कामगार कल्याण अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी यांनी देय बिलांवरच्या अंतिम...