Saturday, May 28 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

शिवाजी दौंडकरांच्या २००० कोटींच्या गैरव्यवहारांची लक्तरे वेशिवर टांगली, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र शासन व कामगार आयुक्त पुणे यांच्या आदेशांचा अवमान

पुणे महापालिकेचे कामगार विरोधी धोरण
पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/
कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार वेतन, विशेष भत्ता, घरभाडे, बोनस दिले जाणे अपेक्षित आहे. किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास किमान वेतन देऊन १० पट पर्यंत नुकसान भरपाई आणि त्या रक्कमेचे व्याज देणे अशी तरतूद किमान वेतन अधिनियम १९४८, सेक्शन २० मध्ये आहे. पुणे महापालिकेतील ७००० कामगार द ४००० कमी वेतन प्रत्येक कामगारास प्रती महिना द १२ महिने द ६ वर्षे = २०१ कोटी ६० लाख रुपये किमान वेतन अधिनियम १९४८ मधील कलम २० नुसार १० पट पर्यंत नुकसान भरपाई नुसार = २००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. या रकमेवरची व्याजाची रक्कम धरण्यात आलेली नाही. या सर्व गैरव्यवहारात आपण अडकू नये, पोलीस कारवाई होवू नये यासाठी श्री. दौंडकर व नितीन केंजळे कामगार कल्याण अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी यांनी देय बिलांवरच्या अंतिम सह्या करण्याचे अधिकार उपकामगार अधिकारी यांना महापालिका आयुक्तांची मंजुरी न घेताच बेकायदेशिरपणे व मनमानीपणे दिलेले आहेत. यावरून भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची व्याप्ती किती मोठी आहे याची कल्पना येत असल्याची माहिती आपचे प्रवक्ते डॉ. मोरे यांनी दिली आहे.

पुणे महापालिकेतील कामगार संघटनांची, कामगार आयुक्तांकडे तक्रार –
पुणे महानगरपालिकेतील कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही म्हणून विविध कामगार संघटनांनी अपर कामगार आयुक्त पुणे यांच्याकडे विविध स्वरूपात तक्रारी अर्ज देवून त्यामध्ये सर्व कंत्राटी कामगारांना शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार सुधारित वेतन मिळत नसल्याबाबत लेखी तक्रार देण्यात आली होती. तसेच कामगार कायदयाप्रमाणे कायदेशिर कारवाई करण्याची विनंती २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानुसार अपर कामागार आयुक्त पुणे यांनी, महापालिका आयुक्त यांना कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत कळविले होते की, किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था या रोजगार असलेल्या उद्योंगासाठी किंवा आस्थापनांसाठी नवीन अनुसूचित रोजगारांची/ उद्योगांची स्वतंत्र अनुसूची मध्ये समाविष्ठ करून किमान वेतनाचे दर २४/२/२०१५ रेाजी अधिसुचना जारी करून निर्धारित केलेले आहेत. सदरील दर हे नमूद केल्याप्रमाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व कायम, हंगामी, रोजंदारी तसेच सर्व कंत्राटी कामगारांना लागु होतात.
दि. २४/२/२०१५ पूर्वी महापालिकेसाठी स्वतंत्र अनुसूचिमध्ये उद्योग नसल्यामुळे त्या उदयोगातील कामगारांना एक तर दुकाने आस्थापना अधिनियम या अनुसिचित उदयोगातील अथवा सफाई मेहतर या अनुसचित उद्योगातील किमान वेतन दिले जात असे. तथापी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था हा वेगळा अनुसूचित उद्योग जाहीर केल्यामुळे दि. २४/२/१५ पासून महापालिकेने या उद्योगामध्ये निर्धारित केले नुसार किमान वेतन नुसार वेतन देणे बंधनकारक आहे व ते न दिल्यास, किमान वेतन कायदयांतर्गत दंड व शिक्षेची तरतुद निर्धारित केलेली आहे. पुणे महापालिकेतील विविध स्वरूपाचे साफ सफाई कंत्राटी कामगार तसेच सुरक्षा रक्षक व इतर कामगारांना दि. २४/२/२०१५ च्या अधिसुचनेनूसार आपण नियुक्त केलेल्या ठेकेदारामार्फत वेतन अदा करीत नसल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. कामगारांना किमान वेतन न देणे ही अत्यंत गंभिर बाब असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एका प्रकरणामध्ये त्यांचे निष्कर्ष नोंदविले आहेत की, (खष र्ूेी वेपफीं रिू ींहश ाळपर्ळाीा ुरसशी, र्ूेी वेपफीं हर्रींश ींहश ीळसहीं शुळीीं) या तत्वानुसार या विषयाचे गांभिर्य लक्षात येतेपुणे महापालिका क्षेेत्रातील बरीच कायम / हंगामी/ रोजंदारी सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी पद्धतीची कामे विविध कंत्राटदारांना दिलेली आहेत. तसेच याच स्वरूपाची कामे पुणे महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहेत.
तथापी प्राप्त झालेल्या कामगार संघटनांच्या तक्रारी वरून असे दिसते की, संबधित कंत्राटदार व पुणे महापालिका कायम हंगामी रोजंदारी सुरक्षा रक्षक व सर्व कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन दिले जात नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेस त्यांनी नियुक्त कंत्राटदारामार्फत मागील फरकासहित दि. २४/२/२०१५ पासून रक्कम देणे बंधनकारक ठरते. हा विषय प्रथम प्राधान्याने सोडविणे आवश्यक ठरते असे १२/७/२०१६ रोजी अपर कामगार आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांनी महापालिका आयुक्त यांना विनंती करण्यात येवून सदरील कायम वेतन तातडीने देण्याची व इतर कामगार कायदयाची अंमलबजावणी करण्याकामी संबधितांस त्वरीत आदेश दयावे असे कळविले होते.


पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतील कंत्राटी कामगार व राज्याची अनुसूचि धोरण –
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ पूर्वी महानगरपालिकेच्या सेवेतील कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या कामाच्या स्वरुपानुसार वेगवेगळ्या अनुसुचित उद्योगातील किमान वेतन लागू केले जायचे. उदाहरणार्थ सफाई कामगारांना ‘सफाईगार व मेहतर कामधंदा’, चालक यांना ‘सार्वजनिक वाहतुक’, दुरुस्ती मेकॅनिक यांना ‘कारखाना’, इतर कंत्राटी कामगारांना ‘दुकाने व आस्थापना’ अशा पद्धतीने विविध प्रकारच्या कंत्राटी कामगारांना विविध अनुसुचित उद्योगाची अधिसूचना लागू करून किमान वेतन दिले जायचे. महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांची संख्या लक्षात घेऊन दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी राज्य शासनाने अधिसूचना काढून स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत वगळून) या नवीन अनुसुचित रोजगाराची/उद्योगाची घोषणा केली आणि त्यासाठी किमान वेतनाचे दर पुनर्निर्धारित केले. याचा अर्थ असा की राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ग्रामपंचायत वगळता) सेवा देणार्‍या सर्व कायम, हंगामी, रोजंदारी, कंत्राटी कामगारांना आता एकच किमान वेतन अधिसूचना लागू होईल.
या अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नगर विकास विभाग परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण-२०१६/ प्र. क्र. २४/नवि-२० अन्वये राज्य शासनाने महानगरपालिका आयुक्तांना आदेश दिले.


सुरक्षा रक्षकांना व इतर कामगारांना नियुक्त ठेकेदारांमार्फत मागील फरकासह रक्कम देणे बंधनकारक –
अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे यांनी दिनांक १२ जुलै २०१६ रोजी पुणे महानगरपालिकेतील साफ सफाईचे काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांना, सुरक्षा रक्षकांना व इतर कामगारांना ठेकेदारांमार्फत दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन देण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे कळवले होते. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने कंत्राटी कामगारांना, सुरक्षा रक्षकांना व इतर कामगारांना नियुक्त ठेकेदारांमार्फत मागील फरकासह दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ पासून रक्कम देणे बंधनकारक ठरते. अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे यांनी पुणे मनपा आयुक्तांना सदरचे किमान वेतन देण्याचे सांगितले होते.
त्यानंतर पुन्हा एकदा दिनांक ५ मे २०१७ रोजी कामगार उप- आयुक्त, पुणे यांनी जावक क्रमांक १३१०५ अन्वये पुणे महानगरपालिकेला कंत्राटी कामगारांना, सुरक्षा रक्षकांना व इतर कामगारांना नियुक्त ठेकेदारांमार्फत मागील फरकासह दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ पासून किमान वेतन देण्याचे सांगितले होते.
पुणे महापालिकेने कंत्राटी कामगारांना वेतन दिले नाही –
तथापी पुणे महानगरपालिकेने किमान वेतन कायद्याचा भंग करत फेब्रुवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०२१ अशी तब्बल ६ वर्षे महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाला डावलत तब्बल सुमारे ७००० कंत्राटी कामगारांना २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन दिले नाही. त्यामुळे प्रत्येक अकुशल कंत्राटी कामगाराचा सरासरी किमान सुमारे ४००० ते ५००० रुपयांचा तोटा प्रत्येक महिन्याला झाला आहे. अशा प्रकारे, गोरगरीब, दलित, वंचित, बहुजन कामगारांच्या पोटावर पाय देऊन हा पुणे महानगरपालिकेने २०० कोटी रुपये बुडवले आहेत. ७००० कामगार द ४००० कमी वेतन प्रती महिना द १२ महिने द ६ वर्षे = २०१ कोटी ६० लाख रुपये, किमान वेतनाचा मागील फरक फेब्रुवारी २०१५ वर्ष पासून व्याजासहित दिला पाहिजे, अशी आम आदमी पक्षाची मागणी असल्याचे मत आपचे वंचित घटकातील सफाई व कंत्राटी कामगारांच्या हक्काचा एक रुपया देखील पुणे महानगरपालिकेने बुडवता कामा नये अशी आपचे प्रवक्ते डॉ. अभिजित मोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
पुणे महापालिका कामगार अधिकार्‍यांकडून कामगारांची फसवणूक-
पुणे महानगरपालिकेच्या ज्या कामगार कल्याण विभागाने कामगारांच्या हिताकरिता कार्यरत असणे अपेक्षित आहे त्या कामगार कल्याण विभागाने फेब्रुवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०२१ या सहा वर्षात चुकीचे दिशाभूल करणारे कमी किमतीचे किमान वेतन दाखवून कामगारांची फसवणूक केलेली आहे.
निविदेद्वारे महानगरपालिकेत कंत्राटी कामगारांची सेवा घेण्यापूर्वी प्रचलित किमान वेतन दराबाबत मुख्य कामगार अधिकारी, कामगार कल्याण विभाग यांचा अभिप्राय घ्यावा असा नियम आहे. तसेच किमान वेतनाचा भंग करणार्‍या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकायची तरतूद आहे. पण जर कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण विभाग हेच चुकीची किमान वेतनाची किंमत लिहित असतील तर हे कुंपणाने शेत खाल्ल्याचा प्रकार होत असल्याचेही डॉ. मोरे यांनी नमूद केलं आहे.
कामगार आयुक्तांच्या आदेशाला डावलले, पुणे मनपाने स्वतःचाच कार्यालयीन आदेश डावलला-
तब्बल ६ वर्षानंतर पुणे महानगरपालिकेने दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कंत्राटी कामगारांना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन अधिसूचनेप्रमाणे किमान वेतन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. पण मागील फरकासहित फेब्रुवारी २०१५ पासून हे किमान वेतन द्यायच्या कामगार आयुक्तांच्या आदेशाला डावलले गेले. मागील फरक अजिबात दिला नाही. दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या पुणे मनपाच्या कार्यालयीन आदेशात दिनांक १९ मे २०२० पासून या सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्यात यावी असे म्हटले आहे. परंतु, मे २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत १० महिन्यांचा फरक सुद्धा अद्यापही दिलेला नाही.
म्हणजे पुणे मनपाने स्वतःचाच कार्यालयीन आदेश सुद्धा डावलला. या कार्यालयीन आदेशावर सध्याचे आयुक्त विक्रम कुमार व मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांची सही आहे. हा फरक तातडीने, विनाविलंब देण्यात यावा अशी आप पक्षाची मागणी पत्रकार परिषद घेऊन करण्यात आली आहे.
या पत्रकार परिषदेत डॉ अभिजित मोरे, विद्यानंद नायक, किशोर मुजुमदार, किरण कांबळे, रामभाऊ इंगळे, शेखर ढगे, सुशील बोबडे, अनिल कोंढाळकर हे सहभागी झाले होते.
तसेच कामगारांच्या प्रश्‍नांसाठी त्यांचा मोबाईल क्रमांक ९१५८४९४७८४ दिलेला आहे.