पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांची विधी समितीमध्ये मुख्य विधी अधिकारी या पदावर नियुक्तीचा ठराव काल मान्य करण्यात आलेला आहे. पुढे हा प्रस्ताव मुख्य सभेकडे पाठविण्यात येणार आहे. तथापी ऍड. निशा चव्हाण यांना पुणे महापालिकेतील व न्यायालयीन कामकाजाचे अपुर्ण ज्ञान, अपुर्ण अनुभव, चुकीची कार्यपद्धती व हेकेखोरपणा यामुळे त्यांची नियुक्ती पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर करू नये अशी मागणी विविध संस्था व संघटनांनी पुणे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
कनिष्ठ विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत शंका –
ऍड. निशा चव्हाण या पुणे महापालिकेत येण्यापूर्वी मुंबई महापालिकेत कार्यरत होत्या. तेथे या सहायक कायदा अधिकारी या पदावर कार्यरत होत्या. हे पद पुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी या पदाच्या समकक्ष नाही. हे पद कनिष्ठ दर्जाचे आहे. तसेच प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट हीच पात्रता असतांना, मुंबई महापालिकेतील सहायक कायदा अधिकारी या पदाचा अनुभव पुणे महापालिकेने कसा ग्राह्य धरला आहे हाच मोठा प्रश्‍न आहे. तसेच याच सहायक कायदा अधिकारी या पदावर मुंबई महापालिकेमध्ये काम करीत असतांना ऍड निशा दाभाडे चव्हाण यांनी ऍड. चौधरी यांच्याकडून प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट म्हणून अनुभव प्रमाणपत्र घेतलेले आहे.
यामध्ये एलएलबी म्हणजेचे वकीलीचे शिक्षण घेतल्यानंतर अनुभव प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट म्हणून कधीपासून ते कधीपर्यंत घेतला तसेच सहायक कायदा अधिकारी या पदावर कधीपासून ते कधीपर्यंत काम केले यामध्ये सर्व दिनांक जोडून पाहिल्यास, हा अनुभव ग्राह्य धरता येण्याजोगा नसल्याचे दिसून येत आहे. तरीही ऍड. चव्हाण यांनी बळजबरीने व चुकीच्या व बेकायदेशिरपणे कनिष्ठ विधी अधिकारी या पदावर नोकरी मिळविलेली आहे. त्यामुळे या सर्वांची चौकशी झाल्यास यांचीही नोकरीही जावू शकते. त्यामुळे पुणे महापालिकेची बदनामी होवून विधी समितीस व मुख्य सभेस बदनामीस तोंड दयावे लागेल अशी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सुचित केले आहे.
ऍड. निशा चव्हाण यांच्यामुळेच १५०० कोटी रुपयांची मोबाईल टॉवरची थकबाकी –
पुणे महापालिकेतील कर आकारणी व कर संकलन विभाग, आकाशचिन्ह विभाग, अतिक्रमण विभाग या सारखे अनेक विभागांची, अनेक कोट्यवधी रुपयांचे दावे हे विधी विभागामार्फत म्हणजेच ऍड. निशा चव्हाण यांच्या मार्फत चालविले जातात. परंतु ऍड. चव्हाण यांना कामाचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे तसेच कामाचा अनुभव नसल्यामुळे फक्त वशिल्याच्या जोरावर विधी विभागामध्ये कार्यरत असून यामध्ये पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांकडे केलेल्या आहेत.
मोबाईल टॉवर, मिळकत कर वसुली संदर्भात पुणे महापालिकेने केलेल्या अंतिम याचिकेसह आत्तापर्यंत प्रलंबित असलेल्या सर्व दाव्यांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी प्रकरण आहे. पुणे महापालिकेच्या वतीने ऍड. निशा चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पुणे महापालिकेची मोबाईल टॉवरच्या टॅक्स संदर्भात वकीलांमार्फत बाजू मांडलेली आहे. परंतु हेच प्रकरण मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून या प्रकरणांमध्ये पुणे महापालिकेला १५०० कोटी रुपये येणे आहे.
मुख्य विधी अधिकारी या पदावरील कार्यरत अधिकार्‍यांनी न्यायालयात, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाप्रमाणे कायदयानुसार कर आकारणीची ज्या प्रकारची तरतुद आहे त्याच पद्धतीने कर आकारणी करावयाची आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच प्रत्यक्षात जो कर आहे, तो नियमानुसारच असल्याने तो भरणे मोबाईल टॉवर कंपन्यांना बंधनकारक आहे. तो भरावाच लागेल असे पुणे महापालिकेच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली आहे. तथापी ऍड. निशा चव्हाण यांनी पदभार घेतल्यापासून काहीच केले नसून १५०० कोटी रुपये निव्वळ वसूली संदर्भात विधी विभागातील पूर्वी कार्यरत अधिकार्‍यांनी सर्व काम केलेले असून फक्त केवळ श्रेय लाटण्याचे काम ऍड. निशा चव्हाण करीत आहेत.
दरम्यान माहे सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोबाईल टॉवर वर मिळकत कर आकारण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु मिळकत कर आकारणीचा दर काय असावा, तो कधीपासून असावा, की पूर्वलक्षी असावा याबाबत अनाधिकृत मोबाईल टॉवर बाबत काय धोरण असावे, आदि विषयांवर काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालया गेल्या होत्या. परंतु या सुनावण्या सन २०२० मध्ये अपेक्षित होत्या. परंतु कोरोना प्रादुर्भावामुळे या तारखा पुढे गेलेल्या आहेत. यामध्येच निशा चव्हाण यांनी विधी समितीच्या वारंवार बैठका घेवून वकीलांकडे वारंवार चर्चा करून एवढ्या मोठया स्वरूपात असणारा कर व यावर तोडगा काढुन यावर पुणे महापालिकेचा महसुल वाढण्यासाठी हे १५०० कोटी अत्यंत महत्वाचे असल्याने तसेच यानुसार या रकमेचा वापर पुणेकरांच्या हितासाठीच होणार असल्याने तसेच प्रगतीसाठी होणार असल्याने पुणेकरांच्या दृष्टीने मोबाईल टॉवरची १५०० कोटी रुपयांची मिळकत कर वसुली होणे तत्काळ आवश्यक आहे.
मोबाईल टॉवर मिळकत कर वसुलीचा विषय मागील पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरामध्ये सुमारे २१ कंपन्यांचे २८०० मोबाईल टॉवर आहेत. या सर्वांचे मिळून मूळ मिळकत कर व त्यावरील व्याज असे सर्व मिळून कंपन्यांकडे सुमारे १५०० कोटी रूपंयाची थकबाकी आहे. या साठी पुणे महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत परंतु सदरचे प्रकरण न्यायालयील प्रलंबित आहे. या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये न्यायालयाने मिळकत कर याबाबत कुठलेही धोरण ठरवुन दिलेले आहे काय असाही प्रश्‍न विचारला जात आहे.
मोबाईल टॉवर संदर्भांत मिळकत कर आकारणी कशा स्वरूपात करावी, कोणत्या स्वरूपात करावी… त्यावर दंड किती आकारावा…. सुट कशी दिली जावी…. अधिकृत व अनाधिकृत मोबाईल टॉवर बाबत मिळकत कराची रूपरेषा काय असावी….. याबाबत काहीही माहिती ऍड. निशा चव्हाण यांनी सविस्तर स्वरूपात पुणे महापालिकेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालय यांना दिली आहे काय….. तसेच मोबाईल टॉवर मिळकत कर आकारणी ही सुमारे १५०० कोटी रुपयांची असल्याने याबाबत तत्काळ वसूली होणे गरजेचे आहे व होते. याबाबत न्यायालयाने वसुली करू नये असे आदेश दिलेले आहेत काय….. तसेच आज रोजी व इथुन मागील कार्यकाळात वसुली केली नाही म्हणून जे पुणेकरांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे, त्यास निव्वळ अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण कामाची माहिती, अपूर्ण अनुभव हाच फक्त ऍड. निशा चव्हाण यांचा असल्याने पुणे महापालिकेला व पुणेकरांना याचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. हेच पैसे वेळेत मिळाल्यास पुणेकरांना अनेक सोई सुविधा देणे महापालिकेस शक्य होईल.
यामध्ये पुणे महापालिकेमधील माहिती बाहेर देणे, तसेच पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध कामे करणे, यामधील हा एक मोठा प्रकार असून यामधुन ऍड. निशा चव्हाण या मोबाईल टॉवर मिळकत कर मालकांस पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध मदत करीत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच विधी विभागाकडील हा विषय मार्गी लावण्यात ऍड. निशा चव्हाण यांना पूर्णतः अपशय आले आहे. त्यामुळे विधी अधिकारी या पदावरून मुख्य विधी अधिकारी या पदावर यांची नियुक्ती करण्यात येवू नये अशीच माहिती अधिकार कार्यकर्ते व तक्रादार यांची ठाम मागणी असल्याचे दिसून येत आहे.
ऍड. निशा चव्हाण यांचा नुकताच विधी समितीमध्ये मुख्य विधी अधिकारी या पदाचा ठराव मान्य झालेला असून मुख्य सभेकडे हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. या अगोदर सर्व नगरसेवकांनी या सर्व प्रकरणांचा व यांच्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ऍड. चव्हाण यांना या मुख्य पदावर पदाचा पदभार देण्यात येवू नये ही मागणी एकमुखाने होत आहे. जरी या पदाचा पदभार दिल्यास, या विरूद्ध मा. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात येईल हे निश्‍चितच आहे. तसेच यांच्या अपूर्ण ज्ञानामुळे अर्धवट माहितीमुळे, अपूर्ण अनुभवामुळे पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आजपर्यंत नुकसान झाले आहे आजही नुकसान होत आहे हे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसून येत आहे.
नगरविकास मंत्र्यांनी विधानमंडळात उपस्थित केले प्रश्‍न
महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास मंत्र्यांनी पुणे महापालिकेतील अधिकारी व प्रभारी यांच्याबाबत प्रश्‍न क्रमांक ३६८९९ नुसार पुणे महापालिकेस प्रश्‍न विचारलेले आहे. याबाबत पुणे महापालिका काय कारवाई करते याकडेच पुणे महापालिकेतील सर्व सेवक व अधिकार्‍यांसह नागरीकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान पुणे महापालिका नगरविकास मंत्र्यांनी विचारलेल्या या प्रश्‍नांस केराची टोपली दाखविते की कार्यवाही करते हा गहन प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्र शासनाने विचारलेले प्रश्‍न पुढील प्रमाणे –
१. पुणे महापालिका मुख्य विधी अधिकारी या पदावर सध्या कोण कार्यरत आहे..
२. पुणे मनपा विधी विभागातील वर्ग १ व वर्ग २ च्या किती पदांवर कायम अधिकारी कार्यरत आहे. किती पदांवर प्रभारी अधिकारी कार्यरत आहेत. पुणे महापालिका मुख्य विधी अधिकारी या सध्या कोण कार्यरत आहे. पुणे महापालिका विधी विभागातील वर्ग १ व २ च्या किती पदांवर कायम अधिकारी आहेत…. किती पदांवर प्रभारी अधिकारी कार्यरत आहेत….
३. सध्या पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदांवरील अधिकारी यांचे शैक्षणिक पात्रता व कामाचा अनुभव पाहता, त्यांना सदर प्रभारी अधिकारी करणे मनपाच्या हिताचे आहे काय….. त्यांच्याबद्दल मनपा मध्ये किती तक्रारी आलेल्या आहेत काय…. त्यांच्या बाबत मनपा मार्फत चौकशी सुरू आहे काय…..
४. मुख्य विधी अधिकारी पुणे महापालिका या पदावर प्रभारी अधिकारी कोणत्या कायदयान्वये नियमांवर नेमता येते….. यांस राज्य शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे काय…. अथवा राज्य शासनास सुचित करणे आवश्यक आहे काय… पुणे महापालिकेच्या कोण कोणत्या कोर्टात किती केसेस चालु आहेत…..
५. सदर केसेस साधारण किती दिवस प्रलंबित आहेत…. केसेसचा कालावधी व वकीलांना अदा केलेली फी याचा तपशील देण्यात यावा.
६. पुणे महापालिका विधी विभाग वकीलांची नेमणूक कोणत्या पद्धतीने करते… तपशील देण्यात यावा.
७. मोबाईल टॉवरच्या केसेस संदर्भात वकीलांनी वेळोवेळी मनपाच्या हिताची भूमिका घेतलेली आहे काय… मोबाईल टॉवरच्या केसेसच्या निर्णय लागल्यास, तिजोरीत अंदाजे किती रक्कम जमा होईल याचा आढावा प्रशासनाने घेतला आहे काय….
यानुसार महाराष्ट्र शासनाकडील नगरविकास विभागाच्या मंत्र्यांनी सदरचे गंभिर असे प्रश्‍न ऍड. निशा चव्हाण यांच्याबाबत उपस्थित केले आहेत. हे अतिशय सत्य प्रश्‍न असून यांचा सखोल अभ्यास नगरसेवक पुणे महापालिकेतील अधिकारी व सर्व पुणेकरांनी करणे गरजेचे आहे. एवढे गंभिर आरोप असतांना, ऍड. निशा चव्हाण यांना तत्काळ निलंबित करणे गरजेचे असून उलट भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचे काम पुणे महापालिकेतील अधिकारी व नगरसेवक करीत आहेत. याची गंभिर दखल घेवून सखोल अभ्यास करून सर्वांनी ऍड निशा चव्हाण यांचा मुख्य विधी अधिकारी या पदावर पात्रता व अनुभव नसतांना तसेच मागील १२ वर्षातील कामकाज कार्यपद्धती पाहता, त्यांना या पदावर नियुक्त करण्यात येवू नये अशी मागणी होत आहे.
ऍड. निशा चव्हाण यांच्या कार्यपद्धती
विरूद्ध असलेला असंतोष –
१. पुणे महापालिकेतील विधी विभागातील ऍड. निशा चव्हाण यांनी विधी विभागातील पुणे महापालिकेच्या ज्या कोर्ट केसेस सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, पुणे मनपा कोर्ट, एनजीटी (हरित लवाद), व इतर न्यायालयांमध्ये ज्या कोर्ट केसेस सुरू आहेत, त्या केसेस पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध कशा लागतील व बिल्डरांकडून पैसे कसे खाता येतील यालाच प्राधान्य दिले असल्याचे दिसून येत आहे.
२. पुणे महापालिकेतील विविध खात्याकडील विविध अभिप्राय हे वेळोवेळी दिशाभुल करणारे व अर्थहीन स्पष्टता नसलेले असे दिलेले आहेत. त्यामुळे ऍड. निशा चव्हाण यांनी दिलेल्या अभिप्रायांबाबत संदिग्धता निर्माण होत असल्यामुळे पुणे महापालिकेतील विविध खात्यांना काम करणे अडचणीचे होत आहे. यामध्ये आज रोजी इंजिनिअर पदवी पदोन्नती घोटाळा सुरू आहे तो याच कारणांमुळे सुरू आहे. त्यामुळे या सारखेच असे अनेक अभिप्राय न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून व दिशाभुल करून ऍड. चव्हाण यांनी दिलेले आहेत.
३. ऍड. निशा चव्हाण या अतिरिक्त मुख्य विधी अधिकारी या पदावर कार्यरत झाल्यापासून यांच्यामुळे पुणे महापालिकेतील विविध खाते व कोर्ट केसेस मध्ये अनेक घोळ निर्माण झालेले आहेत. यांचे अपूर्ण ज्ञान व अनुभव या कारणामुळे व चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे तसेच हेकेखोर कार्यपद्धतीमुळे न्यायालयातील आदेशांचा मनमानी व चुकीच्या पद्धतीने अर्थ काढुन तोच अर्थ सर्व खात्यांना दिले जात आहेत व बिल्डरांच्या हिताचे सर्व निर्णय घेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत आहे.
४. ऍड. निशा चव्हाण यांच्या नियुक्ती ते आज पर्यंतच्या सर्व न्यायालयीन व कार्यालयीन कामाची चौकशी करण्यात यावी.
५. ऍड. निशा चव्हाण यांनी प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट म्हणून ७ वर्ष कोणत्या न्यायालयात, कोणते काम केलेले आहे याची पुणेकरांच्या समोर आणणे आवश्यक आहे. तसेच न्यायालयीन प्रकरणे ऍड. चव्हाण यांनी हाताळलेली आहेत, व ज्या प्रकरणांमध्ये स्वतः ऍडव्होकेट म्हणून काम पाहिलेले आहे त्यांची माहिती पुणेकरांसमोर आणणे आवश्यक आहे.
६. ऍड. निशा चव्हाण यांच्या विरूद्ध आज रोजी किती गैरव्यवहारांची प्रकरणे सुरू आहेत, तसेच त्यांच्याविरूद्ध किती तक्रारी चौकशीविना प्रलंबित आहेत याची माहिती पुणेकरांसमोर येणे आवश्यक आहे.
७. पुणे महापालिकेच्या विधी विभागात ऍन्टी करप्शन विभागामार्फत ज्या कारवाया झालेल्या आहेत, ज्या कारणांमुळे ह्या सततच्या कारवाया झाल्या आहेत, त्याबाबत नेमकपणांन कोण दोषी आहेत हे समोर येणे आवश्यक आहे. तसेच ऍड. निशा चव्हाण यांची याच प्रकरणांमुळे व वादग्रस्त कार्यपद्धती व तक्रारीमुळे या सर्व प्रकरणांमध्ये ऍड. निशा चव्हाण यांची ऍन्टी करप्शन मार्फत चौकशी होणे क्रमप्राप्त असल्याचे निवेदन पुणे महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे.