मुंढव्यात फेक कारवाई, पीएमसीला लाखोंचा भुर्दंड
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने,मुंढव्यात केलेल्या अनाधिकृत बांधकाम निर्मूलनाची चौकशी करा
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील आरक्षित पदांना सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्य सरकारमाफर्र्त पदोन्नतीचे निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापी मागील ८ ते ९ वर्षांपासून आरक्षणाचे पदांना, जाणिवपूर्वक पदोन्नतील डावलली जात आहे. दरम्यान नियमित सेवेतील कालबद्ध पदोन्नती देखील दिली जात नाही. असे चित्र असतांनाच, खुल्या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांला उपअभियंता पदाचा प्रभारी पदभार देणे, उपअभियंत्याला कार्यकारी व कार्यकारी पदांवर कार्यरत असलेल्यांची पात्रता नसतांना देखील त्यांना सुप्रिडेंट पदावर प्रभारी नियुक्ती देण्याची परंपरा पुणे महापालिकेत गेल्या १०/१२ वर्षांपासून सुरू आहे. धोकादायक वृत्तीच्या या धोरणामुळं, वरीष्ठ पदांना पात्रता नसणार्या अभियंत्यांकडून पदाचा गैरवापर सुरू केला आहे. दिवाळीपूर्वी मु...