Saturday, May 28 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

पुणे महापालिकेची ११ हजार कोटींची,५ हजार कोर्ट प्रकरणे , विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांच्या उपद्रवी कारभारामुळे न्यायालयात प्रलंबित

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेच्या विधी खात्यामध्ये पुणे महापालिका कोर्ट, शिवाजीनगर कोर्ट, मुंबई हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ५ हजार प्रकरणे मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, पुणे महापालिकेला या मिळकतीपोटी अंदाजे सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांची प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. पुणे महापालिकेतील अनेक खात्यांपैकी एक महत्वाचे खाते म्हणून विधी विभागाची गणला होते. याच विधी विभागामध्ये एकुण ५० कर्मचारी कार्यरत असून ३० वकीलांचे पॅनल कार्यरत आहेत. एवढा मोठा ताफा कार्यरत असतांना देखील ११ हजार कोटी रुपयांची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याने त्याचा थेट परिणाम पुण्याच्या विकास कामांवर होत आहे. त्यामुळे वरील प्रकरणे कोर्टात तातडीने मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने महापालिका आयुक्त व मुख्य सभा यांनी लक्ष देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

पुणे महापालिकेतील वकीलांच्या पॅनलची आजपर्यंत जाहीरात देवून निवड करण्यात आलेली नाही. तेच तेच वरील तारीख पे तारीख करीत बसले आहेत. त्यात ज्यांचा बॅड परफॉर्मन्स आहे, त्यांना देखील काढुन टाकले जात नाही. दरम्यान मागील तीन वर्षाच्या कालावधीतील पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध कोर्ट केस लावणारे किती आहे, किती वकीलांनी बॅड परफॉर्मन्स दाखविला आहे, याची माहिती घेत असतांना, ह्याबाबतची माहिती आमच्या खात्याकडे नाही असे लेखी कळविण्यात आले आहे. थोडक्यात विधी विभाग, पुणे महापालिकेच्या बाजुने निकाल लावुन घेण्यासाठी किती हतबल आहे हे दिसून येत आहे.
दरम्यान माहिती मिळते की, विधी विभागातील पॅनलवरील वकीलांना वारंवार खोटी कारणे देवून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. यातील विधी विभाग जा. क्र. २५९६ दि. ११/१०/२०२१ रोजी ऍड. निशा चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त यांना वारंवार पत्रव्यवहार केलेले आहेत. यामध्ये महापालिका आयुक्त यांचा ठराव क्र. १/४२५ दि. २७/११/२०२० रोजीचा व त्यानंतर विधी विभगाचे जा.क्र. २२३ दि. २६/४/२०२१ रोजीचे, विधी विभागाचे जा.क्र. २२२५ दि. १४/९/२१ रोजीचे विधी विभागाचे जा.क्र. १८३४ दि. २३/८/२१ रोजीचे पत्रानुसार वारंवार मुदतवाढ देण्याची विनंती महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. यानुसार महापालिकेच्या वतीने व पुणे महापालिकेविरूद्ध दाखल होणार्‍या दाव्यांमध्ये कामकाज पाहण्यासाठी वकीलांच्या पॅनलला महापालिका आयुक्त यांनी दि. २७/११/२०२० रोजी मान्यता दिलेली आहे. या मान्यतेनुसार मान्यतेची मुदत २८/२/२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे, त्यानंतर दि. २६/४/२१ रोजी वकीलांच्या पॅनलला दि. १/३/२१ ते २७/२/२०२२ या कालावधी करीता मुदतवाढ देणेबाबतचे निवेदन विधी विभागाने सादर केली होती. महापालिका आयुक्त यांनी दि. २७/११/२०२० रोजीच्या ठरावानुसार वकीलांच्या पॅनलची नियुक्ती करण्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहीरात देवून पुढील कार्यवाही पूर्ण करण्याची अटीस अधिन राहून मान्यता देण्यात आली होती. 
तथापी कोरोना संसर्ग प्रादुर्भावाचे पार्श्‍वभूमीवर जाहीरात देवून कार्यवाही करणे शक्य झाले नाही ही बाब महापालिका अति. आयुक्त जनरल यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पॅनलवरील वकीलांच्या परफॉर्मन्स प्रमाणे त्यांना मुदतवाढ देण्यात येईल तसा प्रस्ताव खात्याने सादर करणे उचित राहिल असा शेरा अति महा. आयुक्त यांनी नमूद केला असून त्यास महापालिका आयुक्त यांनी १५/५/२१ रोजी मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरून विधी विभागाकडून पुर्तता करून दि. २८/८/२१ रोजी सदरचे प्रकरण पुनश्‍च सादर करण्यात आले. त्यावर महापालिका आयुक्त यांनी जाहीर प्रकटन देवून वकीलांची नेमणूक करण्याविषयी तोंडी आदेश दिले. त्यानुसार १४/९/२१ रोजी वर्तमानपत्रात दयावयाच्या जाहीरात प्रगटनावर महापालिका आयुक्त यांची स्वाक्षरी होणे, वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन निवड प्रक्रिया करणे, व नवीन वकीलांची नेमणूक होईपर्यंत सध्या कार्यरत पॅनलवरील वकीलांना १/३/२१ ते २७/२/२२ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेविषयी निवेदन विधी विभागामार्फत सादर करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या कालावधीत दि. १/३/२१ पासून सध्याच्या पॅनलवरील कार्यरत असलेले वकील पुणे महापालिकेकरीता कामकाज करीत आहेत. 
पॅनलवरील वकीलांचे कामकाज समाधानकाररित्या चालु असून त्यामध्ये खंड पडलेला नाही. तथापी सध्या कार्यरत असलेल्या वकीलांना मार्च २०२१ पासून सुमारे ८ महिने मानधन दिले गेले नाही, विधी विभागाकडून वकीलांच्या नेमणूकीसाठी जाहीरात देण्यासाठीचे निवेदन महापालिका आयुक्त यांच्याकडे सादर करण्याची प्रक्रिया दि. १४/९/२१ रोजी सुरू करण्यात आली आहे. परंतु सदर कार्यवाही करून नवीन वकीलांची नेमणूक होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे, या बाबतीत महापालिका आयुक्त यांच्या समवेश दि. ८/१०/२१ रोजी झालेल्या चर्चेनुसार महापालिका आयुक्त यांनी पॅनेलवरील वकीलांस केलेल्या कामांबाबत मानधन देण्याविषयी निवेदन त्वरीत सादर करण्याचे तोंडी आदेश दिलेले आहेत. महापालिका आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी विधी विभागाने निवेदन सादर करून त्यात विनंती केली असल्याचे त्यांचे कार्यालयीन पत्रावरून दिसून येत आहे.
विधी विभागाच्या विनंती नुसार पॅनेलवरील कार्यरत वकीलांना त्यांनी केलेल्या कामांसाठी १/३/२१ ते ३०/९/२१ रोजीचे मान्य धोरणानुसार मानधन अदा करणे, व वर्तमानपत्रात जाहीरात देवून त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करून नवीन वकीलांची नेमणूक होईपर्यंत,नवीन पॅनले अस्तित्वात येण्यापर्यंत जुन्याच वकीलांना मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. उपायुक्त सामान्य प्रशासन व अति. महा. आयुक्त जनरल यांचे मार्फत निवेदन सादर केलेले आहे. 

दरम्यान माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना काही प्रश्‍न पडलेले आहेत.  नवीन वकीलांची नेमणूक करण्यात यावी यासाठी अनेकवेळा त्यांनी पाठपुरावा केलेला आहे. त्यानुसार १. पुणे महापालिकेमध्ये वकीलांची नेमणूक करतांना कोणती पात्रता असणे आवश्यक आहे.  २. प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट म्हणून कोणत्या विषयात काम केले आहे. ३. प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट म्हणून किती वर्ष काम केले आहे. ४. किती केसेस चालविलेल्या आहेत. ५. त्या केसेसचा निकाल बाजुने वा विरूद्ध लागला आहे ६. वकील नेमणूक करतांना कुणाचा वशिला लावला आहे असे ते प्रश्‍न आहेत. 

तथापी पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाने सध्या कार्यरत असलेल्या वकीलांपैकी अनेक वकीलांनी प्रॅक्टीसच केली नसल्याचे दिसून आले आहे. सोलापुर महापालिकेत कार्यरत असलेले एक वकील महोदय, तेथे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर थेटच पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाच्या पॅनेलवर आले आहेत. त्यामुळे त्यांना कोर्ट कामकाजाचा काहीच अनुभव नाही. त्यांच्याकडे टिडीआर एफएसआय सारखे विषय आल्यानंतर तर भंबेरी उडत असते असे अनेकांचे मत आहे. इतरही वकीलांनी प्रॅक्टीस केलेली नसतांना त्यांची पॅनेलवर निवड का केली आहे हा प्रश्‍नच आहे. 
याच सर्व कारणांमुळे पुणे महापालिकेच्या विरोधात निकाल लागण्याची मोठी संख्या आहे. कोर्टाचे मोजकेच निकाल लागत आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. दरम्यान आजमितीस पुणे महापालिकेच्या वतीने व विरूद्ध सुरू असलेल्या कोर्ट केसेसमुळे पुणे महापालिकेचे सुमारे ११ हजार कोटी रुपये निव्वळ येणे आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ११ हजार कोटीपेक्षाही मोठा आकडा होऊ शकतो असे जाणकारांचे मत आहे.