शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान विधी विभागात वर्षानुवर्षे कार्यरत असणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या मोठी असून त्यांना बदलीचा अधिनियम लागु नसल्याच्या अविर्भावात ते असतात. निशा चव्हाण यांच्याविरूद्ध मागील १० वर्षातील अनेक प्रकरणे असून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. (भाग - २) भ्रष्ट आणि गैरव्यवहार प्रकरणेपुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेतील टिडीआर, एफएसआय अभिप्राय व केसेस मध्ये नियमबाह्य व बेकायदेशीर घोळ केले असून त्य...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे विधी अधिकारी या पदाची नोकरी मिळविली आहे, त्या पदाच्या जाहीरातीमधील अटी व शर्तींना डावलून, त्या बेकायदेशिरपणे शिथील करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असून पुणे महापालिकेची फसवणूकच केलेली आहे. यानुसार चव्हाण यांची तत्काळ चौकशी करून यांच्यावर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रीमती चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही चुकीच्या पद्ध...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या वर्ग १ ते ४ संवर्गातील अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या आणि बढतीचे प्रकरण नेहमीच गाजत असते. बदल्यांचे टेंडर निघाले आहे अशी आरोळी कुठेतरी ऐकायला मिळते. ह्या खात्यातून त्या खात्यात जाण्यासाठी एवढे दयावे लागतात, तर ह्या खात्यातून पुनः ह्याच खात्यात रहायचे तर तेवढे दयाचे लागतात हे तर जगजाहीरच झाले आहे. थोडक्यात पुणे महापालिकेच्या बदली आणि बढतीच्या प्रकरणांत लाखो रूपयांची बोली लागते आणि कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्याचें विनियमन २००५ चा कायदा संमत केला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार दर तीन वर्षांनी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करणे आवश्यक आहे. तसेच एका विभागात किमान तीन वर्ष एक पदावधी व संपूर्ण खात्यात किमान दोन पदावधी पेक्षा कमी म्हणजे किमान पाच वर्ष एवढी ठेवण्यात यावे असे नमूद आहे. थोडक्यात प्रत्येक क...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील सर्वच संवर्गातील बदल्या हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, विहीत कालावधी पूर्ण होण्याच्या आतच बदली आदेश काढला जातो. काही कर्मचार्‍यांना तर दोन तीन महिन्यांतच एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात बदली केली जाते. परंतु काही कर्मचार्‍यांची बदलीचा दोन पदावधी पूर्ण केला तरी बदली केली जात नाही. केवळ टेबलची अदला बदल केली की, बदलीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे दाखविण्यात येत आहे. थोडक्यात काही विशिष्ट कर्मचार्‍यांच्यावर विशिष्ट दया दाखविली जात आहे, तर काही कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत दुराभाव दर्शविण्यात येत आहे. यामुळे पुणे महापालिकेतील बदल्यांमधील गौडबंगाल अधिकच वाढत चालले आहे.पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी दि. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भवन रचना, अतिक्रमण अनाधिकृत बांधकामे व घनकचरा विभागातील कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ऍट्रोसिटी ऍक्ट १९८९ व सुधारित २०१५ अंतर्गत दाखल जातीय अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचा तपास पोलीस उपअधीक्षक- सहायक पोलिस आयुक्त यांचे ऐवजी पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे सोपविण्यासंदर्भात गृह विभागाने दि १० जानेवारी २०२२ ला पोलीस महासंचालक मुंबई यांना पत्र पाठविले आणि नोटिफिकेशनचे प्रारूप मागितले. या प्रस्तावास विधी व न्याय विभागाची सहमती आहे असेही पत्रात नमूद केले आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाची प्रस्तुत कार्यवाही अधिकाराबाहेरील व बेकायदेशीर असून कायद्याचा उद्देशच निष्प्रभ करण्यारी आहे. त्यामुळे ह्यास आमचा तीव्र विरोध असल्याचे मत माजी सनदी अधिकारी इ. झेड खोब्रागडे यांनी व्यक्त केेले आहे. ऍट्रोसिटी ऍक्ट मधील गुन्हे तपासणीचे सूत्र पोलिस निरीक्षक आणि सहायक पो निरीक्षक यांचेकडे सोपवून कायदा प्रवाहहीन करण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप माजी सनदी ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्थापत्य विभागातील टेंडर महाघोटाळ्याने भ्रष्टाचार किती खोलवर रूजला असल्याचे दाखवुन दिले आहे. कारवाईच्या भितीने एका अभियंत्यांचा मृत्यू झाला. धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयातील एक उपभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता निलंबित झाला. परंतु सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयातील प्रभाग क्र. ४२ मधील फाईल्स दक्षता विभागात धुळखात पडल्या असतांना, त्यांच्यावर मात्र कारवाईचे नाव नाही. असा भेदभाव का केला जात आहे असा सवाल सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते विचारत आहेत. पुणे महापालिकेतच्या भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाने काढण्यात आलेले टेंडर मध्ये कामे न करताच बिले अदा केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच टेंडर नुसार करण्यात आलेली कामे अतिशय निकृष्ट दर्जाची, दर्जाहीन हीणकस कामे केल्याचेही चौकशीत आढळुन आल्यानंतर, उपआयुक्त कार्यालयाने, संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयातील अभियंत्यावर ठप...

मुंबई/दि/शनिवार दि. ८ जानेवारी २०२२ रोजी राज्य शासनातर्फे सोमवारपासून लागू होणार्‍या निर्बंधांसंबंधी काढण्यात आलेल्या आदेशात अंशत: सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आदेशानुसार ब्युटी सलून आणि व्यायाम शाळांना ५० टक्के क्षमतेने, मास्कचा उपयोग करून व पूर्ण लसीकरण झालेल्या कर्मचार्‍यांमार्फत सेवा देता येईल कोणतेही नवीन आदेश येईपर्यंत हेच आदेश अमलात राहतील.या सुधारणा खालील प्रमाणे असतील :१- तक्त्यामध्ये उल्लेखित ‘प्रस्तावित निर्बंध’ याचा अर्थ लागू निर्बंध असा गृहीत धरण्यात येईल.२- ब्युटी सलूनचा समावेश केश कर्तनालय (किंवा हेअर कटिंग सलून) या गटात करण्यात येईल. त्यांनाही क्षमतेच्या टक्के उपस्थितीत सलून उघडे ठेवण्याची परवानगी असेल व सोबतच केश कर्तनालय/ हेअर कटिंग सलून करिता उल्लेखित निर्बंध लागू असतील. या आस्थापनांमध्ये फक्त अशीच सेवा देण्यास मुभा असेल की,ज्यामध्ये मास्क काढण्याची गरज नसते. या सेवेचा ला...

पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/पुणे महापालिकेत नोकर भरती करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या १४ डिसेंबर २०२१ च्या पत्रानुसार मान्यता देण्यात मिळाली आहे. त्यामुळे भविष्यात पुणे महापालिकेतील नोकर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने, सर्व खातेप्रमुखांना एक परिपत्रक पाठविले असून, त्यामध्ये त्यांच्या त्यांच्या विभागाकडील रिक्त पदांचा तपशील तातडीने कळविण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. या पत्रात नमूद केले आहे की, पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर सरळसेवेने पदभरती करण्यासाठी संवर्गनिहाय बिंदू नामावली नोंदवह्या तपासून घेणे आवश्यक आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांना कुठल्या पदांची आवश्यकता आहे याची माहिती घेवून सरळसेवेने भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे.त्या अनुषंगाने पुणे महापाकिलेच्या वेगवेगळ्या विभागांनी महाराष्ट्र शासन यांनी मान्यता दिलेल्या आकृतीबंधानु...

पुणे/दि/ पुण्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या गुळ भुसार व वेगवेगळ्या विभागात मोठ्या संख्येने अनाधिकृत व बेकायदा बांधकामे मोठ्या संख्येने झाली आहेत. तरी देखील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात इथली शासन यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. बाजार समिती व पुणे महापालिका यांच्या माध्यमातून कारवाई करण्याच्या आणभाका अनेक पत्रातून दिसून येत असला तरी कारवाई करतांना दोन्ही यंत्रणा मागे हटत आहेत. ही पिछेमुड धोरण नेमकं कुणासाठी व कुणाच्या सागण्यावरून होत आहे. झोपडपट्टी, चाळी किंवा पुण्यातील पेठांमध्ये घराच्या पुढे ओठा बांधला तरी दोन चार दिवसात अतिक्रमण म्हणून ते पाडले जाते. मग मार्केटयार्डातील बेकायदा बांधकाम पाडायला आता शासन निर्णय काढण्याची आवश्यकता आहे काय असा सवाल नागरीक करीत आहेत. त्यामुळे बेघरांवर जशी कारवाई केली, तसे बिनदिक्कतपणे अतिक्रमण करणार्‍यांविरूद्ध कारवाई करण्याची मागणी होत आहे....

अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांच्याकडून सज्जड दम, हजर राहून सहकार्य करा- अन्यथा कारवाईला समोरे जावे लागेल पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये कामचुकारीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. कोणतंही काम आज कसं टाळावं याच उत्तम प्रशिक्षण पुणे महापालिकेतील कर्मचार्‍यांनी अवगत केलं आहे. त्यामुळेच पुणे महापालिकेतील लोकशाही दिन असो की, माहिती अधिकाराचे प्रथम अपिल असो, एवढच कशाला विभागीय आयुक्त कार्यालयातील लोकशाही दिनाला देखील दांडी मारली जात आहे. आता तर चक्क माहिती आयुक्तांकडील द्वितीय अपिलाला देखील दांडी मारली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी कार्यालयीन आदेश थोडक्यात फर्मान जारी करून, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सज्जड दम भरला आहे. काय म्हणाले अतिरिक्त आयुक्त -पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी...