शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सार आयटी रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून पुणे शहरातील जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आढळून येणारे अनधिकृत जाहिरात फलक नियमान्वित केल्यानंतर त्यातून जितके उत्पन्न पुणे महानगरपालिकेत जमा होईल त्या रकमेचा ६.६६% हिस्सा मोबदला म्हणून देण्यासाठी करारनामा करण्यास महापालिका आयुक्त यांचे जावक क्रमांक मआ/ परवाना आ. चिन्ह /१३५८ दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ चे पत्र स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या बैठक कार्यपत्रिकेतील विषय क्रमांक २१४६ मंजुरीला आलेला आहे. पण या कंपनीचे पुणे मनपातील अगोदरचे काम तपासल्यास मोठा घोटाळा समोर येतो. तरीही या कंपनीला काळया यादीत टाकण्याऐवजी नवीन कंत्राट देण्यामागे भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यपातळीवरील मोठ्या नेत्याचा वरदहस्त आहे का ? अशी शंका निर्माण होत असल्याचे आप...

कोरानाचे नियम पायदळी तुडविले- कोरोनाची एैशी की तैशी- पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातील, मुख्य विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांचा वाढदिवस मागील आठवड्यात धुमधडाक्यात साजरा करण्यात आलेला आहे. पुणे महापालिकेच्या विधी विभागात तर दिवाळी - दसर्‍यासारखा आनंद ओसंडून वाहत असल्याचे अनेकांनी महापालिकेच्या दुसर्‍या मजल्यावर पाहिले आहे. याच दुसर्‍या मजल्यावर पुणे महापालिकेच्या दोन्ही अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तांची कार्यालये आहेत. असे असतांना देखील विधी विभागात जल्लोष करण्यात येत होता. त्यामुळे सगळीकडे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. पुणे महापालिकेतील काही विशिष्ठ अधिकार्‍यांनी हार, फुले गुच्छ देवून त्यांचे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर पॅनेलवरील व पॅनेलबाहेरील वकीलांनी देखील या जल्लोषात भाग घेतला आहे. थोडक्यात पुणे महापालिकेने नेमून दिलेली कामे सोडून, बहुतांश लाभार्थी खाते ...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान वकीलांची मनमानी नियुक्ती करणे, कोणती कोर्ट प्रकरणे कोणत्या वकीलांकडे दयायची हे धोरण ठरवुन, पैसे देणार्‍या वकीलांनाच कोर्ट केस प्रकरणे वाटप केली जात असल्याने, वकील नियुक्तीचे अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतले असल्याने खात्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे.श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण, स्वतःच्या नावापुढे ऍ...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान वकीलांची मनमानी नियुक्ती करणे, कोणती कोर्ट प्रकरणे कोणत्या वकीलांकडे दयायची हे धोरण ठरवुन, पैसे देणार्‍या वकीलांनाच कोर्ट केस प्रकरणे वाटप केली जात असल्याने, वकील नियुक्तीचे अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतले असल्याने खात्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे.श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण, स्वतःच्या नावापुढे ऍ...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान विधी विभागात वर्षानुवर्षे कार्यरत असणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या मोठी असून त्यांना बदलीचा अधिनियम लागु नसल्याच्या अविर्भावात ते असतात. निशा चव्हाण यांच्याविरूद्ध मागील १० वर्षातील अनेक प्रकरणे असून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. (भाग - २) भ्रष्ट आणि गैरव्यवहार प्रकरणेपुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेतील टिडीआर, एफएसआय अभिप्राय व केसेस मध्ये नियमबाह्य व बेकायदेशीर घोळ केले असू...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे विधी अधिकारी या पदाची नोकरी मिळविली आहे, त्या पदाच्या जाहीरातीमधील अटी व शर्तींना डावलून, त्या बेकायदेशिरपणे शिथील करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असून पुणे महापालिकेची फसवणूकच केलेली आहे. यानुसार चव्हाण यांची तत्काळ चौकशी करून यांच्यावर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रीमती चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही चुकीच्या...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या वर्ग १ ते ४ संवर्गातील अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या आणि बढतीचे प्रकरण नेहमीच गाजत असते. बदल्यांचे टेंडर निघाले आहे अशी आरोळी कुठेतरी ऐकायला मिळते. ह्या खात्यातून त्या खात्यात जाण्यासाठी एवढे दयावे लागतात, तर ह्या खात्यातून पुनः ह्याच खात्यात रहायचे तर तेवढे दयाचे लागतात हे तर जगजाहीरच झाले आहे. थोडक्यात पुणे महापालिकेच्या बदली आणि बढतीच्या प्रकरणांत लाखो रूपयांची बोली लागते आणि कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्याचें विनियमन २००५ चा कायदा संमत केला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार दर तीन वर्षांनी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करणे आवश्यक आहे. तसेच एका विभागात किमान तीन वर्ष एक पदावधी व संपूर्ण खात्यात किमान दोन पदावधी पेक्षा कमी म्हणजे किमान पाच वर्ष एवढी ठेवण्यात यावे असे नमूद आहे. थोडक्यात प्रत्...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील सर्वच संवर्गातील बदल्या हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, विहीत कालावधी पूर्ण होण्याच्या आतच बदली आदेश काढला जातो. काही कर्मचार्‍यांना तर दोन तीन महिन्यांतच एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात बदली केली जाते. परंतु काही कर्मचार्‍यांची बदलीचा दोन पदावधी पूर्ण केला तरी बदली केली जात नाही. केवळ टेबलची अदला बदल केली की, बदलीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे दाखविण्यात येत आहे. थोडक्यात काही विशिष्ट कर्मचार्‍यांच्यावर विशिष्ट दया दाखविली जात आहे, तर काही कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत दुराभाव दर्शविण्यात येत आहे. यामुळे पुणे महापालिकेतील बदल्यांमधील गौडबंगाल अधिकच वाढत चालले आहे.पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी दि. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भवन रचना, अतिक्रमण अनाधिकृत बांधकामे व घनकचरा विभागातील कनिष्ठ अभियंता संवर्...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ऍट्रोसिटी ऍक्ट १९८९ व सुधारित २०१५ अंतर्गत दाखल जातीय अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचा तपास पोलीस उपअधीक्षक- सहायक पोलिस आयुक्त यांचे ऐवजी पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे सोपविण्यासंदर्भात गृह विभागाने दि १० जानेवारी २०२२ ला पोलीस महासंचालक मुंबई यांना पत्र पाठविले आणि नोटिफिकेशनचे प्रारूप मागितले. या प्रस्तावास विधी व न्याय विभागाची सहमती आहे असेही पत्रात नमूद केले आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाची प्रस्तुत कार्यवाही अधिकाराबाहेरील व बेकायदेशीर असून कायद्याचा उद्देशच निष्प्रभ करण्यारी आहे. त्यामुळे ह्यास आमचा तीव्र विरोध असल्याचे मत माजी सनदी अधिकारी इ. झेड खोब्रागडे यांनी व्यक्त केेले आहे. ऍट्रोसिटी ऍक्ट मधील गुन्हे तपासणीचे सूत्र पोलिस निरीक्षक आणि सहायक पो निरीक्षक यांचेकडे सोपवून कायदा प्रवाहहीन करण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप माजी ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्थापत्य विभागातील टेंडर महाघोटाळ्याने भ्रष्टाचार किती खोलवर रूजला असल्याचे दाखवुन दिले आहे. कारवाईच्या भितीने एका अभियंत्यांचा मृत्यू झाला. धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयातील एक उपभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता निलंबित झाला. परंतु सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयातील प्रभाग क्र. ४२ मधील फाईल्स दक्षता विभागात धुळखात पडल्या असतांना, त्यांच्यावर मात्र कारवाईचे नाव नाही. असा भेदभाव का केला जात आहे असा सवाल सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते विचारत आहेत. पुणे महापालिकेतच्या भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाने काढण्यात आलेले टेंडर मध्ये कामे न करताच बिले अदा केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच टेंडर नुसार करण्यात आलेली कामे अतिशय निकृष्ट दर्जाची, दर्जाहीन हीणकस कामे केल्याचेही चौकशीत आढळुन आल्यानंतर, उपआयुक्त कार्यालयाने, संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयातील अभियंत्या...