शासन यंत्रणा

नवी दिल्ली/दि/ग्राहकांच्या जीभेला भेसळयुक्त मधाची चव चाखायला लावणार्या पतंजली, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी, एपीएस हिमालय या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.गेल्या आठवड्यात, पर्यावरणविषयक कामांवर नजर ठेवणार्या सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने दावा केला आहे की भारतात विकल्या जाणार्या ब्रँडेड कंपन्यांच मधात मोठ्या प्रमाणात साखरेची भेसळ आढळली. मात्र तथापि कंपन्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून मधात भेसळ केल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली आहे. मार्केटमध्ये विकल्या जाणार्या बहुतेक ब्रँडेड मधात साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याची बातमी विभागाला मिळाली आहे.ही एक गंभीर समस्या आहे. कोविडसारख्या साथ...

पुण्याच कौन्सिल हॉल शाखा ही एम-२ दौलतिचे जहॉंगिरदारांना बहाल केली आहे. उठ सुट मुखेकर,मुळे. मागील २० वर्षात कौन्सिल हॉल शाखेला तिसरा अभियंता मिळणार आहे की नाही…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्याचे माजी खासदार कै. विठ्ठलराव गाडगीळ हे केंद्रात नभोवाणीमंत्री आणि नंतर दूरसंचार दळणवळण मंत्री झाले. दुरदर्शन हा त्याचाच एक भाग होता. रेडीओ आणि दुरदर्शन हेच त्याकाळात मनोरंजनाचे साधन होते. त्या काळात दुरदर्शनवर हम पॉंच ही अतिशय लोकप्रिय मालिका गाजली होती. त्याचीच आठवण आता पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कारभार आणि आस्थापनेकडे पाहिले तर जाणवते. शाखा अभियंता इथच, उपअभियंता आणि नंतर कार्यकारी पदावर देखील पुण्यातच पदस्थापना करून घेण्याचा बहुमान ह्या पाच मंडळींनी करून दाखविला आहे. राज्यात सत्ता कुणाचीही असो ही पॉंच मंडळी स्वतःकडील कुकर्तूत्वाचा ठसा उमटवून आहे त्याच जागेवर कायम राहण्याचा मनसुबा पूर्ण करी...

मुंबई/दि/राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयात त्या संबंधीची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले तर कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल का ही बाब आता मंत्रिमंडळ उपसमिती तपासून पाहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्यासाठीची कार्यवाही ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीत छगन भुजबळ, ज...

मुंबई/दि/एकीकडे पूरग्रस्त शेतकरी, नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेल्यांना फुटकी कवडी रेवडीची मदत करणार्‍या सरकारने, कॉंग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यासाठी मात्र राज्य सरकारने पायघड्या अंथरल्या आहेत. अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमिनल रिट पिटीशनच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी कपिल सिब्बल यांना रोजचे दहा लाख रुपये देण्याचे कबूल केले आहे. त्यासाठी आदेशही काढण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर सोशल मीडियातून टीकेची झोड उठवली जात आहे.सिब्बल यांच्या बरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे वकील ऍड. राहुल चिटणीस यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिब्बल यांना प्रत्येक सुनावणी उपस्थिती व सुनावणीपूर्वीची विचारविनिमय फी म्हणून ‘फक्त’ दहा लाख रुपये तर चिटणीस यांना दीड लाख रुपये देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. विधी विभागाच्या उपसचिवांनी ...

पुणे/दि/ दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) खाद्यान्न तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. पुणे जिल्ह्यातून खाद्यतेल, तूप, मिठाई, रवा, मैदा अशा विविध पदार्थांचे ९५ नमुने तपासणीसाठी घेतले असून, भेसळीच्या संशयावरून तूप, खाद्यतेल आणि इतर अन्नाचा ४७ लाख ५९ हजार रुपये किमतीचा तेरा टनाहून अधिक माल जप्त केला आहे.दसरा आणि दिवाळी सणासाठी विविध खाद्य पदार्थांची मोठ्याप्रमाणावर खरेदी केली जाते. मागणी वाढल्याने या काळात कमी दजार्चे अथवा भेसळयुक्त खाद्यान्न येण्याची शक्यता अधिक असते. यापूर्वी एफडीएने परराज्यातून आलेली कमी दर्जाची गुजरात बर्फीचे साठे जप्त केले आहेत. ग्राहकांना सकस आणि भेसळमुक्त खाद्य पदार्थ मिळावेत या साठी एफडीएने जिल्ह्यात खाद्यान्न तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे.खाद्यतेलाचे २१, तूप ५, नमकीन, रवा आणि मैद्याचे प्रत्येकी २, मिठाई १९ आणि इतर खाद्यान्नाचे ४४ नमुने तपासणी...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे शहर पोलीस आयुक्तांना हवा असलेला माहिती अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र बर्‍हाटे याचा पुण्यातील साथीदार असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकाने पुण्यातील बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठ, कसबा पेठ, सदाशिव पेठ येथे प्रत्येक पेठांमध्ये सुमारे ३ ते ५ प्रकल्प उभे केले आहेत. एका लेआऊटला मंजुरी घेवून दुसर्‍याच प्रकारचे बांधकामे जागेवर केली आहेत. रस्ता नसतांना देखील डिमार्केशनमध्ये रस्ताच दाखवायचा नाही, मंजुर लेआऊट दोन मजल्यांचा असतांना प्रत्यक्ष जागेवर ४ ते ५ मजली इमारत बांधणे, इमारतीमधील पॅसेजचे क्षेत्र सदनिकेमध्ये समाविष्ठ करणे, पार्कींगच्या जागेवर बांधकामे व दुकाने काढणे अशा प्रकारची बेकायदेशिर कामे करून, पुणे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान तर केलेच परंतु डीसी रूल विरूद्ध बांधकामे करून नियमभंग केला आहे. रस्त्यावर एखादी वडापावाची हातगाडी, चहाचा ठेला लावला तर, पुणे महापालिकेचे कर्मचारी आणि पोलीस ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्याच्या सा.बां. खात्यातील निविदा कामांचे टेंडर भरत असतांना, बनावट व बोगस पीएसडी सादर करून, शासनाची फसवणूक करणार्‍या ठेकेदारावर बंडगार्डन पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. अद्याप पावेतो अटक केली नसली तरी पुण्याच्या सा.बां. नियमावलीनुसार, फसवणूक करणार्‍या ठेकेदारावर काळ्या यादीत टाकण्याची शिक्षा दिल्याचे तोंडी सांगण्यात येत आहे. दरम्यान ठेकेदाराने बोगस कामे दाखवुन ज्या प्रकारे बील सादर करून देयक काढली जात आहेत, त्यावरून, बनावट व बोगस कामे आणि पीएसडी सादर करणार्‍याची देयक काढण्याचा आदेश अधीक्षक अभियंत्यांनी दिला आहे काय अशी प्रश्‍नावली दस्तुरखुद्द पुण्यात विचारली जात आहे. पुण्याच्या सा.बां विभागात १० लाखापासून ते २ दोन कोटीपर्यंतची निविदा कामे २० टक्के बिलो, ३० टक्के बिलो या दराने भरून, निविदा कामांच्या वर्कऑर्डर पदरात पाडून, पुन्हा कामे विहीत वेळेत झा...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालय आणि वित्त विभागांच्या जीआर वरून महाराष्ट्रातील जनतेला समजत आहे. त्यातच कोरोना महामारीचे कारण सांगुन विकास कामांना खिळ बसली आहे. परंतु पुण्याच्या सा.बां. मंडळ आणि विभागात सगळचं कसं आलबेल आहे. इथ कोरोना नाही आणि खडखडाट देखील नाही. जिल्हा नियोजन मंडळाकडील निधीवर सध्या जोर असून, जेवढं उपसता येईल तितकं उपसण्याच पारंपारीक काम पुण्यातील सा.बां. मंडळ आणि विभागीय कार्यालयाकडून सुरू आहे. पुण्यातील सा.बां. मंडळात अतुल चव्हाण आहेत, नो टेंशन ओन्ली पेंशन अशी स्थिती आज शासनाच्या सा.बां. खात्यात झाली आहे. सा.बां. खात्यातील सगळीचं कामं फुटपट्टी आणि गुण्यात करावी लागतात. खिडकीचं माप आणि भिंतीची लांबी रूंदी ही आकडेवारीत येते, त्यामुळं तिथं प्रत्यक्षातील माप बदलता येत नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा दुरपर्यंत दिसत नाहीच. पण मापात पाप ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मराठा आरक्षण आणि मराठा नेत्यांच्या दबावामुळं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून रविवार दि. ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेण्यात येणारी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-२०२० पुढे अनिश्‍चित काळासाठी ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे सांगितले. दरम्यान पूर्व परीक्षा पुढे ढकलु नये असे आग्रही मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि बहुजन विकास विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलेले असतांना देखील परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असल्याने तीव्र नाराजी पसरली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, कोरोना प्रादुर्भावाची परिस्थिती आणि विविध घटकांशी केलेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. यावेळी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, जलसंपदा जयंत पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, खासदार अनिल देसाई उपस्थ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील बदल्यांचा विषय अगदीच ऐरणीवर आला आहे. एकाच कार्यालयात एकाच कार्यासनात १० ते १२ वर्षे राहण्याची कला तिथल्या लिपिक कलाकारांना आहेच. दुसर्‍या कार्यालयात बळेबळेच बदली झाली आणि जावचं लागलं तर त्या दुसर्‍या कार्यालयातही जुन्याच कार्यालयात जे कार्यासन होते त्याच कार्यासनात ते रुजू होतात. ऑडीट, टेंडर, एसएससी, बजेट ही कार्यासन म्हणजे सोन्याची अंडी देणार्‍या कोंबड्या आहेत. त्यामुळे सा.बां. खात्यातील बदल्यांना अनन्य साधारण महत्व आहे. आमदार मंत्री सर्व नेते कार्यकर्त्यांना रांगेत उभं करतात, पण इथले कर्मचारी टक्केवारीच्या आमिषानं आमदारांनाही विंगेत थांबायला लावतात. प्रश्‍न टक्केवारीचा असतांना नां… त्यामुळे हे सहन करावं लागतं. त्यामुळे बदली आणि कार्यकारी कार्यासनांवर टपुन बसलेल्या बगळ्यांना तातडीने काढुन त्याच्या जागीत जोपर्यंत नवीन उमेदवार येत नाह...