सामाजिक

नवी दिल्ली/दि/ सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत देशभरात बालविवाहाची दीड हजारांहून अधिक प्रकरणे उघड झाली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात इराणी यांनी बालविवाहांबाबतची गेल्या पाच वर्षांतील माहिती सादर केली. बालविवाहाची सर्वाधिक प्रकरणे सन २०१७ मध्ये ३९५ प्रकरणे उघड झाली. सन २०१६ मध्ये हे प्रमाण ३२६, सन २०१५ मध्ये २९३, २०१४ मध्ये २८० आणि २०१३ मध्ये २२२ इतके होते, असे इराणी यांनी ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या माहितीच्या आधारे सांगितले. सन २०१७ मध्ये सर्वाधिक बालविवाह कर्नाटकात झाले. त्यााधीच्या चार वर्षांमध्ये त्याबाबत तमिळनाडू आघाडीवर होते, असेही इराणी म्हणाल्या. ...

पुणे/दि/ केंद्र सरकारने बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. ‘ई-नाम’वर व्यवहार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मात्र, बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकर्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था व राज्यातील सुमारे ७ हजार बाजार समित्यांच्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’सारखी नवीन योजना आणून सुधारणा गरजेची आहे. मात्र, बरखास्त केल्यानंतर कोणती बाजार व्यवस्था अस्तित्वात येणार, याबाबतचे गैरसमज दूर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी, शेतकर्‍यांच्या मालाचे पसे मिळण्याची हमी देता यावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९६७ मध्ये झाल...

ed पुणे/दि/ राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी २०१० ते २०१७ दरम्यान केलेल्या शिष्यवृत्ती वितरणामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयामुळे राज्यातील शिक्षण संस्था अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आल्या आहेत. राज्यातील शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराचा तपशील मागवण्यात आला असून, त्यासाठी १४ नोव्हेंबपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी ईडीकडून होणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. विशेष तपास पथकाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीकडून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाला शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराची माहिती मागवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. माहिती मागवण्यात आलेल्या सं...

Unemployment पुणे/दि/प्रतिनिधी/ २०३० साली जवळपास निम्म्याहून अधिक दक्षिण आशियाई विद्यार्थी हे कौशल्याच्या अभावी नोकरी मिळण्यास अपात्र ठरणार असल्याचा धक्कादायक अंदाज युनिसेफ संस्थेने वर्तवला आहे. युनिसेफच्या प्रमुख हेंद्रिटा फोर यांनी ही माहिती दिली आहे. दररोज दक्षिण आशियायी देशांमधून सुमारे १ लाख तरुण हे नोकरी वर्तुळात आशेने प्रवेश करतात. आधीच जागतिक मंदीमुळे दक्षिण आशियातले देश कठीण कालखंडातून जात आहेत. सध्या या देशातले हजारो तरुण बेरोजगारीला तोंड देत आहेत. त्यातच भविष्यात देशातील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य अभावामुळे होणारे नुकसान मोठे असणार आहे. फोर यांच्या मते,कुशल तरुणांच्या कौशल्याचा परिणाम हा थेट त्या देशाचा आर्थिक विकासावर होतो. भारतात सध्या अशा तरुणांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यातही बेरोजगारीचा अधिक फटका बसू शकतो असा इशाराही यात देण्यात आलेला आ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/        राज्यात पुणे सोडून अन्य कुठेही स्वतः खरेदी करून आणलेला माल, अर्थात घाऊक मालास तोलाई नाही. त्यात राज्य शासनाने १ डिसेंबर २०१८ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक काटे बसविण्यात आलेल्या ठिकाणी मालाचे वजन करतांना कोणत्याही प्रकारची मोलाई न आकारण्याचे अआदेश काढले. त्यानुसार गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डातील भुसार बाजारातील व्यापार्‍यांनी तोलाई आकारणे बंद केले आहे. हमाल पंचायतीने मात्र या विरोधात काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. हमाल पंचायतीचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे दि पूना मर्चंट चेंबरने म्हटले आहे. तसेच तोलाईबाबत प्रशासन आणि हमाल पंचायतीने व्यापार्‍यांवर बॠळजबरी करू नये अशी भूमिका व्यक्त केली आहे.        मार्केटयार्डातील गुळ भुसार विभागातील व्यापारी बाजार समिती प्रशासनाने सांगुनदेखील अद्यापही तोलणारांना काम नाहीत. त्यामुळे व्यपा...

sukhdov thorat-1 कोल्हापुर/दि/      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि आरक्षण बहाल केले. यातून मागासवर्गीयांचा विकास झाला. मात्र, खासगीकरणातून विकासाची ही दोन्ही दारे बंद करण्याचा व आरक्षण संपविण्याचा डाव सरकारकडून सुरू आहे,’ असा आरोप विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केला. ते माणगाव परिषद शताब्दी महोत्सव समितीने आयोजित केलेल्या समारंभात बोलत होते.      यावेळी डॉ. थोरात म्हणाले, ‘केवळ ३३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या उच्चवर्णीयांकडे ६६ टक्के जमीन आहे. उद्योग, पतपुरवठा संस्थांमध्येही उच्चवर्णीयांचेच प्राबल्य आहे. मागासवर्गीयांकडे केवळ चार टक्के जमीन आहे, तर उद्योगांमध्ये हा टक्का आणखी कमी आहे. उत्पन्नाचे निश्चित साधनच नसल्याने मागासवर्गीय आर्थिक दुर्बल राहिले.   &n...