http://smarttechnicalservice.com/wp-login.php?action=register

http://dipsoz.com/21-ilham-verici-alman-atasozu-almanca-turkce/14/

http://draalin.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1575323856.7750189304351806640625

Buy Xanax Pakistan

http://eminentinfoweb.com/joomla-customization/?=text

http://microtia.es/ads.txt

Xanax Order Online Canada

Alprazolam Rx Online

Buy Original Xanax

http://planetaria.org.uk/sitemap.xml

afa6ad9ac9190ddcf151c1560fa67b00

Xanax Online Uk

http://alt-right.com/2019/12/02/senile-creeper-joe-biden-poses-with-negroid-children-tells-of-how-he-loves-when-they-sit-on-his-lap-rub-his-legs/?unapproved=39811

http://maximap.net/wp-cron.php?doing_wp_cron=1575337166.9158821105957031250000

http://eminentinfoweb.com/android-app-development/?=text

http://etoilebakery.co.uk/tag/spider-cupcakes-london/

http://theeventsroom.co.uk/shop/page/5/

http://balibuddies.com/stay-category/4-bedroom-villas/page/2/

Monday, May 17 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

Author: national forum

पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दः ‘मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी सरकारकडून मागासवर्गीयांचे बळी’

पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दः ‘मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी सरकारकडून मागासवर्गीयांचे बळी’

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी निषेध केला असून मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्गीयांचे बळी देत आहे, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीतील ३० टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा शासन आदेश २० एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला होता. मात्र आता हा शासन आदेश रद्द करून नवीन शासन आदेश जारी करण्यात आला असून २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीतील पदे भरण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांची पदोन्नतीतील पदे आता आरक्षणानुसा...
राज्यातील ७ कोटी मागासवर्गीयांसाठी असलेले ३३ टक्के पदोन्नतीचे आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारकडून रद्द

राज्यातील ७ कोटी मागासवर्गीयांसाठी असलेले ३३ टक्के पदोन्नतीचे आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारकडून रद्द

राजकीय
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. राज्यातील शासनात मराठा समाजाचे अ, ब, क व ड संवर्गात पुरेसे प्रतिनिधीत्व असल्याची माहिती गायकवाड कमिशननेच दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले, अगदी त्याच दिवशी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील ६ कोटी मागासवर्गीयांसाठी असलेले ३३ पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णया जारी करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानातील कलम १६ नुसार अनु. जाती, अनु. जमाती यांचे आरक्षण घटनातीत आहे. त्यांच्या आरक्षणावर कुणीच मर्यादा घातली नाही. त्यांच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे २०१८, १५ जुन २०१८ व २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने नमूद केले की, अनु. जाती, अनु. जमाती यांचे मागासलेपण मोज...
पुणे महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना न्यायिक हक्क देण्यात प्रशासनाची कृतघ्नता

पुणे महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना न्यायिक हक्क देण्यात प्रशासनाची कृतघ्नता

सर्व साधारण
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेत वर्षानुवर्षे कर्तव्यावर निष्ठ बाळगुण पालिकेची सेवा बजाविणार्‍या अधिकारी- कर्मचार्‍यांना नैसर्गिक न्याय तर सोडाच परंतु न्यायिक हक्क देतांना प्रशासनाची कमालिची कृतघ्नता समोर आली आहे. सन २०१७ पासून खुल्या व मागास संवर्गातील पदोन्नतीचे प्रकरण न्यायिक खटल्यात अडकुन पडले आहे. आरक्षणाचा कायदा रद्द केला नाही, केवळ शासन निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाने कुण्यातरी कल्पित वा अकल्पित हेतूंचा बावु मनाशी करून राज्यातील मागास संवर्गातील ७० हजार कर्मचार्‍यांना वेठीस धरले आहे. यामुळे खुल्या संवर्गात देखील अस्वस्थता पसरली असून त्यांनाही जेरीस आणले आहे. शासनाने २०१८ नुसार खुल्या संवर्गाबाबत लवचित धोरण अवलंबविले. दरम्यान सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई कार्यासन क्र. १६ ब यांनी दि. १६ व १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पदोन्नतीबाबत शाासन निर्णय...
ठाकरे सरकारच्या सामाजिक न्यायास सुसंगत असलेल्या पदोन्नती आदेशाला पुणे महापालिकेतील कपटखोरांनी केराची टोपली दाखविण्याचे काम करू नये – अनिरूद्ध चव्हाण

ठाकरे सरकारच्या सामाजिक न्यायास सुसंगत असलेल्या पदोन्नती आदेशाला पुणे महापालिकेतील कपटखोरांनी केराची टोपली दाखविण्याचे काम करू नये – अनिरूद्ध चव्हाण

शासन यंत्रणा
शासनाच्या २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयावर तातडीने निर्णय घेवून २००४ च्या स्थितीनुसार तातडीने निर्णय घेवून, मागासप्रवर्गातील सेवाज्येष्ठांना पदोन्नतीचे आदेश होणे आवश्यक आहे. २०२१ च्या अखेरपर्यंत अनेक सेवाज्येष्ठ अधिकारी पदोन्नतीविना सेवानिवृत्त होत आहेत. मे, जुन २०२१ मध्येही सेवानिवृत्तांची मोठी यादी आहे. आता कोणतीही संधिग्धता नाही, संभ्रम नाही. त्यामुळे न्यायनिर्णय तातडीने होणे आवश्यक आहे. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यातील ठाकरे सरकारने सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असलेला धाडसी निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाची पदे रिक्त ठेवून, २००४ च्या आरक्षण स्थितीनुसार सरसकट पदोन्नतीची पदभरती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या शासन निर्णयाबाबत विचार करण्यासाठी विनाकारण वेळ न दडविता तातडीने पुणे महापालिकेत सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची अंमबलजावणी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन म...
शासनातील पदोन्नतीची पदे सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे भरण्याचा मार्ग मोकळा

शासनातील पदोन्नतीची पदे सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे भरण्याचा मार्ग मोकळा

सर्व साधारण
गृह (पोलीस/ तुरूंग), सा.बां., पाटबंधारे, कृषी, महसुल, वने, या सहित जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हापरिषद या कार्यालयातील पदोन्नतीच्या मार्गातील सर्व काटे दूर झाले असून, ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून, सरसकट सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने २० एप्रिल रोजी काढण्यात आला आहे. पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/महाराष्ट्र राज्यातील ११ कोटी पैकी ६ ते ७ कोटी नागरीक मूळचे भूमिपुत्र व मूळनिवासी असून, केंद्र व राज्य शासनाने या मोठ्या समुहाला केवळ ३३ टक्के आरक्षण देवून त्यांची बोळवणूक केली. त्यातच केंद्र व राज्य शासनाने शासनातील नवीन पदभरती बंद करून, मूळच्या भूमिपुत्र असलेल्या जाती-जनमाती समुहांना शासनाची दारे बंद करण्यात आली. ही सर्व पदे आता बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर भरली जात आहेत. यापूर्वी शासनातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना देखी...
शासन आदेशानुसार मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्याबाबत पुणे महापालिकेचा जातीयवादी चेहर उघड झाला

शासन आदेशानुसार मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्याबाबत पुणे महापालिकेचा जातीयवादी चेहर उघड झाला

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यात २०१७ पासून पदोन्नती प्रकरणांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे खिळ बसली होती. खुल्या व मागास प्रवर्गातील हजारो कर्मचारी पदोन्नती प्रक्रियेच्या विळख्यात अडकुन पडले होते. परंतु राज्यातील ठाकरे सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर करून खुल्या व मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता सरसकट पदोन्नती देण्याचा आदेश १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केलेला होता. परंतु १८ फेब्रुवारी ते २० एप्रिल एवढ्या कालावधीत पुणे महापालिकेतील खुल्या व मागासवर्गीय संवर्गातीची पदे भरण्यात आली नसल्याची माहिती खुद्द पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे. राज्यातील ठाकरे सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी खुल्या व मागास संवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथ...
राज्यातील मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून परस्परविरोधी शासन निर्णयांचा भडीमार, पुणे महापालिकेतही सामान्य प्रशासनातील पेशव्यांच्या कपटी कारस्थानांमुळे मागासवर्गीय अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित

राज्यातील मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून परस्परविरोधी शासन निर्णयांचा भडीमार, पुणे महापालिकेतही सामान्य प्रशासनातील पेशव्यांच्या कपटी कारस्थानांमुळे मागासवर्गीय अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित

सर्व साधारण
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्याच्या तिजोरीत शासकीय कर्मचार्‍यांना पगार दयायला पैसे नाहीत, राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे राज्य शासनासहित स्थानिक संस्थेतील मागासवर्गीयांची नवीन पदभरती बंद करण्यात आली आहे. आता बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर पदभरती करण्यात येत आहे. शासनात पूर्वीपासून कर्तव्यावर असलेले बहुसंख्य मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीसाठी वंचित ठरले आहेत. शेवटी काय तर मागासवर्गीयांना शासनात येऊ दयायचे नाही, जे आहेत त्यांचा देखील मानसिक छळ करून त्यांना ठार करण्याचे कारस्थान पूर्वीच्या कॉंग्रेस राजवटीत होत होते तर आता ठाकरे सरकारने देखील मागासवर्गीयांच्या जागोजाग छळछावण्या निर्माण करून, मागासवर्गीयांच्या संविधानिक न्यायिक हक्कांवर वरवंटा फिरविला आहे. पाच महिन्यात परस्पपरविरोधी आदेशांचा भडीमार - उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७९७/...
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती संदर्भात ऍड. आंबेडकर यांचे जनतेला आवाहन !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती संदर्भात ऍड. आंबेडकर यांचे जनतेला आवाहन !

शासन यंत्रणा
पुणे/दि/ महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालल्याने महाराष्ट्र सरकारने मिनी लॉकडाऊन घोषित केला आहे. तो योग्य की अयोग्य हा विषय वेगळा आहे. १४ एप्रिलला बाबासाहेबांची जयंती सर्व स्थरांवर मोठ्या उत्साहात साजरी होते, त्याबाबत शासन काही नियमावली जाहीर करेल असं सांगण्यात येतंय. तेव्हा संपूर्ण जनतेला माझं आवाहन आहे की आपण शासनाच्या नियमांनुसारच जयंती साजरी करा असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे. ...
हॉस्पीटलला मालमाल विकली लॉटरी लागली की काय, १५/२० वर्षात करण्यात आलेली हॉस्पीटलची कर्जे, कामगारांची देणी अवघ्या दीड वर्षात फिटली, डॉक्टर- हॉस्पीटलवाले झाले मालामाल

हॉस्पीटलला मालमाल विकली लॉटरी लागली की काय, १५/२० वर्षात करण्यात आलेली हॉस्पीटलची कर्जे, कामगारांची देणी अवघ्या दीड वर्षात फिटली, डॉक्टर- हॉस्पीटलवाले झाले मालामाल

सामाजिक
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सध्या कोरोना संसर्ग महामारीने संपूर्ण जगाला ग्रासले आहे. प्रत्येजण पोटासाठी नाही पण आरोग्य थोडक्यात जीवंत राहण्यासाठी सतत धडपडत आहे. त्यामुळे हॉस्पीटल चालक, मेडीकल दुकाने भलतीच मालामाल झाली असल्याचे दिसून येत आहे. नाशिक मधील एका डॉक्टरने तर चक्क १२०० रुपयांचे रेमडेसिव्हीर २५ हजार रुपयांना विकल्याचे समोर आले आहे. पुण्यातही अनेक औषधांचा पूर्वापार काळाबाजार सुरू असून, ज्या ज्या हॉस्पीटलवर वर्षानुवर्ष मोठ मोठाली कर्जे, देणी होती, ती सगळी कर्ज, कामगारांची देणी हे सगळेच्या सगळे कर्ज देणी एकट्या कोरोना महामारीने फेडून टाकले असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळे ही नेमकी कोणत्या प्रकारची आरोग्य सेवा आहे याकडे आता लक्ष देणे आवश्यक ठरले आहे. संपूर्ण जगात कोरोना महामारीचा संसर्ग वाढत आहे. मागील दीड वर्षांपासून कोरोनाचा कहर सुरू आहे. सोशलमिडीयातून याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू...
पुणे महापालिकेत मनुवाद्यांचा विखारी थयथयाट, शासनाने खुल्या व मागास प्रवर्गातील पदोन्नतीची १०० टक्के पदभरतीचे आदेश…. कायदयाच्या राज्यात आजही इंदलकरी बेकायदा कृत्य

पुणे महापालिकेत मनुवाद्यांचा विखारी थयथयाट, शासनाने खुल्या व मागास प्रवर्गातील पदोन्नतीची १०० टक्के पदभरतीचे आदेश…. कायदयाच्या राज्यात आजही इंदलकरी बेकायदा कृत्य

सर्व साधारण
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मुघलांच्या जोखडातून रयतेच राज्य कुळवाडी भुषण छत्रपती शिवरायांनी मुक्त केलं. पुण्यावर गाढवाचा नांगर फिरविण्याची भाषा करणार्‍या सनातन्यांना चोख प्रत्त्युत्तर देत, मॉंसाहेब जिजाऊ आणि शिवरायांनी सोनाचा नांगर याच पुण्यात प्रथम रोवला. परकीय मुघलांची राजवट नष्ट केली म्हणून सनातन्यांनी रयतेचे राजे छत्रपती शिवरायांविरूद्ध सतत कट कारस्थाने केल्याची इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. महाराज युद्धात हरावे म्हणून वाईत शतचंडी यज्ञ कुणी केला हे सर्वांना ज्ञात आहेच. अफजलखानाच्या भेटीवेळी कृष्णा भास्कर कुळकर्णी यानेच छत्रपती शिवरायांवर तलवार उगारली होती, त्याच सनातन्यांनी नंतरच्या काळात रयतेच्या राज्याचे दोन तुकडे केले आणि पुण्यात स्वतःला राजे म्हणून घोषित केले. पेशवाव्यांनी पुण्यात स्वतःची राजवट सुरू केली. शिवकाळात राजशिष्ठाचार विभागात कारकुणी काम करणार्‍यांनी स्वतःला राजे म्हणून घोषित कर...