Monday, December 16 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

राज्यातील ७ हजार कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड

राज्यातील ७ हजार कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड

पुणे/दि/ केंद्र सरकारने बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. ‘ई-नाम’वर व्यवहार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मात्र, बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकर्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था व राज्यातील सुमारे ७ हजार बाजार समित्यांच्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’सारखी नवीन योजना आणून सुधारणा गरजेची आहे. मात्र, बरखास्त केल्यानंतर कोणती बाजार व्यवस्था अस्तित्वात येणार, याबाबतचे गैरसमज दूर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी, शेतकर्‍यांच्या मालाचे पसे मिळण्याची हमी देता यावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९६७ मध्ये झाल
राज्यातील शिक्षण संस्था ‘ईडी’च्या रडारवर

राज्यातील शिक्षण संस्था ‘ईडी’च्या रडारवर

ed पुणे/दि/ राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी २०१० ते २०१७ दरम्यान केलेल्या शिष्यवृत्ती वितरणामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयामुळे राज्यातील शिक्षण संस्था अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आल्या आहेत. राज्यातील शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराचा तपशील मागवण्यात आला असून, त्यासाठी १४ नोव्हेंबपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी ईडीकडून होणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. विशेष तपास पथकाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीकडून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाला शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराची माहिती मागवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. माहिती मागवण्यात आलेल्या सं
निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना नोकर्‍याच मिळू शकणार नाहीत!

निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना नोकर्‍याच मिळू शकणार नाहीत!

Unemployment पुणे/दि/प्रतिनिधी/ २०३० साली जवळपास निम्म्याहून अधिक दक्षिण आशियाई विद्यार्थी हे कौशल्याच्या अभावी नोकरी मिळण्यास अपात्र ठरणार असल्याचा धक्कादायक अंदाज युनिसेफ संस्थेने वर्तवला आहे. युनिसेफच्या प्रमुख हेंद्रिटा फोर यांनी ही माहिती दिली आहे. दररोज दक्षिण आशियायी देशांमधून सुमारे १ लाख तरुण हे नोकरी वर्तुळात आशेने प्रवेश करतात. आधीच जागतिक मंदीमुळे दक्षिण आशियातले देश कठीण कालखंडातून जात आहेत. सध्या या देशातले हजारो तरुण बेरोजगारीला तोंड देत आहेत. त्यातच भविष्यात देशातील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य अभावामुळे होणारे नुकसान मोठे असणार आहे. फोर यांच्या मते,कुशल तरुणांच्या कौशल्याचा परिणाम हा थेट त्या देशाचा आर्थिक विकासावर होतो. भारतात सध्या अशा तरुणांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यातही बेरोजगारीचा अधिक फटका बसू शकतो असा इशाराही यात देण्यात आलेला आ
पुण्यातील हमाल पंचायतीचा आठमुठेपणा, व्यापार्यांकडून जबरी तोलाईची वसुली- दि पूना मर्चंट चेंबरची भूमिका

पुण्यातील हमाल पंचायतीचा आठमुठेपणा, व्यापार्यांकडून जबरी तोलाईची वसुली- दि पूना मर्चंट चेंबरची भूमिका

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/        राज्यात पुणे सोडून अन्य कुठेही स्वतः खरेदी करून आणलेला माल, अर्थात घाऊक मालास तोलाई नाही. त्यात राज्य शासनाने १ डिसेंबर २०१८ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक काटे बसविण्यात आलेल्या ठिकाणी मालाचे वजन करतांना कोणत्याही प्रकारची मोलाई न आकारण्याचे अआदेश काढले. त्यानुसार गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डातील भुसार बाजारातील व्यापार्‍यांनी तोलाई आकारणे बंद केले आहे. हमाल पंचायतीने मात्र या विरोधात काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. हमाल पंचायतीचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे दि पूना मर्चंट चेंबरने म्हटले आहे. तसेच तोलाईबाबत प्रशासन आणि हमाल पंचायतीने व्यापार्‍यांवर बॠळजबरी करू नये अशी भूमिका व्यक्त केली आहे.        मार्केटयार्डातील गुळ भुसार विभागातील व्यापारी बाजार समिती प्रशासनाने सांगुनदेखील अद्यापही तोलणारांना काम नाहीत. त्यामुळे व्यपा

देशात दारू पिणार्या १६ कोटी लोकांपैकी ६ कोटी अट्टल बेवडे

नवी दिल्ली : देशात किती लोकं दारू पितात याचा तपशीलवार आकडा केंद्र सरकारने राज्यसभेत सादर केला आहे. सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी ही आकडेवारी राज्यसभेत मांडली आहे. या आकडेवारीनुसार देशातले १६ कोटी नागरिक दारू पितात तर यातले ६ कोटी अट्टल बेवडे आहेत.        सामाजिक न्यायमंत्रालयाने पहिल्यांदाच व्यसने करणार्‍या नागरिकांचा आकडा कळावा यासाठी सर्वेक्षण केलं होतं. २०१८ साली हे सर्वेक्षण करण्यात आलं असून २ लाख १११ कुटुंबाच्या आधारे हा अभ्यास अहवाल तयार करण्यात आला. देशातील सगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील कुटुंबे यासाठी निवडण्यात आली होती. अंमली पदार्थ किती प्रमाणात आणि कसे सेवन केले जातात याचा अभ्यास या सर्वेक्षणात करण्यात आला होता. ४ लाख ७३ हजार ५६९ व्यक्तींना या सर्वेक्षणाअंतर्गत प्रश्‍न विचारण्यात आले होते.      &

राज्यात दोन वर्षांत ८१९ कारखाने बंद पडले उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तोंड वर करून सांगितले, कामगारांची उपासमार

subhash desai मुंबई/दि/        महाराष्ट्र राज्यात विविध कारणांमुळे २०१५-१६ मध्ये १५४ तर २०१७-१८ मध्ये ८१९ कारखाने बंद पडले आहेत, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत तोंड वर करून सांगितली. त्याचवेळी बंद पडलेले कारखाने सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असून, वर्षभरापासून बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी उद्योग विभागातर्फे अथक प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती देसाई यांनी यावेळी दिली. यामुळे हजारो कामगारांवर उपासमारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे.        राज्यात गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून, नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे लहान उद्योजक आणि किरकोळ व्यापार्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. राज्यातील कारखाने बंद पडत असल्यामुळे बेरोजगारीची समस्या तीव्र होत असून, राज्यात ५० लाख शिक्षित तरुण बेरोजगार झाल्याविषयीच्
खाजगीकरणातून विकासाची दारे बंद करण्याचा डाव डॉ. सुखदेव थोरात यांचा आरोप

खाजगीकरणातून विकासाची दारे बंद करण्याचा डाव डॉ. सुखदेव थोरात यांचा आरोप

sukhdov thorat-1 कोल्हापुर/दि/      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि आरक्षण बहाल केले. यातून मागासवर्गीयांचा विकास झाला. मात्र, खासगीकरणातून विकासाची ही दोन्ही दारे बंद करण्याचा व आरक्षण संपविण्याचा डाव सरकारकडून सुरू आहे,’ असा आरोप विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केला. ते माणगाव परिषद शताब्दी महोत्सव समितीने आयोजित केलेल्या समारंभात बोलत होते.      यावेळी डॉ. थोरात म्हणाले, ‘केवळ ३३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या उच्चवर्णीयांकडे ६६ टक्के जमीन आहे. उद्योग, पतपुरवठा संस्थांमध्येही उच्चवर्णीयांचेच प्राबल्य आहे. मागासवर्गीयांकडे केवळ चार टक्के जमीन आहे, तर उद्योगांमध्ये हा टक्का आणखी कमी आहे. उत्पन्नाचे निश्चित साधनच नसल्याने मागासवर्गीय आर्थिक दुर्बल राहिले.   &n

युपीएससीत महाराष्ट्राचे ९० जण चमकले. पुजा मुळ्ये राज्यात पहिली, तर तृप्ती धोडमिसे दुसरी दलित समाजाचा कनिष्क कटारिया देशातून पहिला, मध्य प्रदेशची सृष्टी देशमुख देशातून पाचवी, सातारच्या तीन युवकांनीही मारली बाजी

मुंबई/दि/ केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (युपीएससी) सन २०१८ मध्ये घेतलेल्या नागरी सेवा परीक्षेचे निकाल घोषित करण्यात आले आहेत. या परीक्षेत कनिष्क कटारिया या दलित तरूणाने देशातून पहिला क्रमांक पटकावला आहे, तर मध्य प्रदेशची सृष्टी देशमुख ही देशातून पाचवी व महिलांमधून पहिली आली आहे. महाराष्ट्रातून पुजा मुळ्ये हिने पहिला (देशातून ११ वा) क्रमांक पटकावला आहे. तृप्ती धोडमिसे हिने राज्यातून दुसरा व देशातून सोळावा क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ९० तरूणांनी या परीक्षेत यश संपादन केले आहे. त्यात ७० जणांनी युनिक अकॅडमीकडून प्रशिक्षण घेतले आहे. महाराष्ट्रातून पहिल्या स्थानावर असलेली पुजा मुळ्ये ही निवृत्त सनदी अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांची कन्या आहे. वडिलांप्रमाणेच तिनेही प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला आहे. आपल्या मुलीच्या या यशाचे ज्ञानेश्वर मुळे यांनी फेसबुकवरून कौतुक केले. महा

गत सात वर्षात १५ कोटी लोकांचा रोजगार गेला

नवी दिल्ली /दि/ . मागील सात वर्षांमध्ये तब्बल १५ कोटी लोकांनी रोजगार गमावला असून यामध्ये ७.३ टक्के पुरुष मजूर आणि ३.३ टक्के महिलांचा समावेश आहे. ही धक्कादायक माहिती पीरिओडिक लेबर फोर्स सर्वेमध्ये (पीएलएफएस) समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, याची नुकसान भरपाई करण्यासाठी शहरांमध्येही रोजगार वाढला नसल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. कामगार क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीसंदर्भात २०१७-१८ चा पीएलएफएस सर्वे नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार घरकाम व शेतमजुरीतून मिळणार्‍या रोजगाराच्या संख्येत कमालीची घट नोंदवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना मोठया प्रमाणात शेतीतून रोजगार मिळत असून त्याचे उत्पन्नही चांगले आहेत. पण, ग्रामीण भागातील अशा उत्पन्नामध्येही १० टक्क्याने घट झाली आहे. २०११-१२ मध्ये शेतमजुरीतून उत्पन्न मिळवणार्या कामगारांचे प्रमाण २१ टक्के होते. आता ते प्रमाण १२.१