सामाजिक

मराठा आरक्षणासंदर्भात अशोक चव्हाण दिल्लीतील नेत्यांच्या भेटी गाठी घेण्यामध्ये व्यस्त आहेत. आता अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना मराठा आरक्षणासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. अशोक चव्हाण यांनी या खासदारांना पावसाळी अधिवेशनात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. अशोक चव्हाण यांनी शनिवारी राज्यातील सर्व पक्षांचे लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना ईमेल तसेच कुरियरमार्फत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी दिलेला निकाल व त्याअनुषंगाने निर्माण झालेली कायदेशीर परिस्थिती त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केली आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेने शहरातील अत्यावश्यक सेवांच्या दुकानांसह इतर सर्व दुकानेही सकाळी ७ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत खुली ठेवण्यासाबाबत आदेश दिले होते. तथापी सोमवारी रात्री राज्य शासनाकडून पुन्हा सुधारित आदेश आले असून यामध्ये सलून व ब्युटीपार्लरला परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे पुणे शहरातील सलून व ब्युटीपार्लर बंद राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान पुणे शहरातील सर्व दुकानांना परवानगी आहे, मात्र सलून दुकानांनाच परवानगी नाकारण्यात आली आहे. तथापी पुणे शहरातील बहुतांश सलून दुकानांमध्ये कोरोना येण्याच्या आधीपासून म्हणजे पूर्वापार परंपरेनुसार, प्रत्येक ग्राहकांना नवीन ब्लेडचा वापर केला जात आहे. कात्री, वस्तारे व इतर साधनांना तुरटी आणि इतर जंतुनाशकांमध्ये स्वच्छ धुवूनच त्याचा वापर करण्यात येत होता. नागरीकांच्या आरोग्याची काळजी ही पूर्वपरंपरेनुसार घेण्यात ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सध्या कोरोना संसर्ग महामारीने संपूर्ण जगाला ग्रासले आहे. प्रत्येजण पोटासाठी नाही पण आरोग्य थोडक्यात जीवंत राहण्यासाठी सतत धडपडत आहे. त्यामुळे हॉस्पीटल चालक, मेडीकल दुकाने भलतीच मालामाल झाली असल्याचे दिसून येत आहे. नाशिक मधील एका डॉक्टरने तर चक्क १२०० रुपयांचे रेमडेसिव्हीर २५ हजार रुपयांना विकल्याचे समोर आले आहे. पुण्यातही अनेक औषधांचा पूर्वापार काळाबाजार सुरू असून, ज्या ज्या हॉस्पीटलवर वर्षानुवर्ष मोठ मोठाली कर्जे, देणी होती, ती सगळी कर्ज, कामगारांची देणी हे सगळेच्या सगळे कर्ज देणी एकट्या कोरोना महामारीने फेडून टाकले असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळे ही नेमकी कोणत्या प्रकारची आरोग्य सेवा आहे याकडे आता लक्ष देणे आवश्यक ठरले आहे. संपूर्ण जगात कोरोना महामारीचा संसर्ग वाढत आहे. मागील दीड वर्षांपासून कोरोनाचा कहर सुरू आहे. सोशलमिडीयातून याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू...

पुणे/दि/डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे मार्फत महाराष्ट्रातील सर्व उमेदवारांसाठी माहे जुलै ते सप्टेंबर २०२० या दरम्यान यू ट्युब चॅनलवर इरीींळ जपश्रळपश द्वारे एम. पी. एस. सी. पूर्व परीक्षेचे ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरु करण्यात आलेले होते. या प्रशिक्षणादरम्यान एमपीएससी पूर्व परिक्षेतील विषयांचे मार्गदर्शन देण्यात आले होते. १८ मार्च २०२१ पासून एमपीएससी मुख्य (चरळपी) परिक्षेसाठी ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्ग सुरू करण्यात आले आहे. या मार्गदर्शन वर्गामध्ये एमपीएससी मुख्य परिक्षेस आवश्यक उर्वरित अभ्यासक्रमाचे मार्गदर्शन दिले जाईल. तरी इच्छूक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया बार्टी, पुणे च्या ुुु.लरीींळ.ळप या संकेतस्थळावर नोटीस बोर्ड तसेच ई- बार्टी मधील च-र्सेींशीपरपलश अर्ंतगत ऑनलाईन एमपीएससी मुख्य (चरळपी) परीक्षा ऑनलाईन कोचिंगसाठी प्रवेश अर्ज या लिंकवर उपलब...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सर्वोच्च न्यायालयात सध्या मराठा आरक्षणप्रश्नी सुनावणी सुरू असून ‘तुम्ही किती पिढ्या हे आरक्षण सुरू ठेवणार आहात?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केला. त्यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला असून आरक्षण किती काळ राहणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते?, असा सवाल केला आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मंडल आयोग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. आताची बदललेली परिस्थिती पाहता आरक्षणाचा कोटा ठरवण्याची जबाबदारी ही राज्यांवर सोपवली पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारा आहे, असा शुक्रवारी युक्तिवाद केला.रोहतग...

पुणे/दि/ राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या आहेत. याबाबत त्यांनी कोरोना वाढत असल्याचे कारण दिले आहे. राज्य शासन श्रीमंत मराठा याला बळी पडत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी यावेळी केला.राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्याने ओबीसी, एससी, एसटी या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. वंचित बहुजन आघाडी राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध करीत असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता तरी कणा दाखवला पाहिजे व परीक्षा घेतल्या पाहिजे असेही आंबेडकर यांनी सांगितले. ...

मुंबई/दि/शासनाने १८ फेब्रुवारीला एक आदेश काढला. ज्यामध्ये आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता १०० टक्के जागा भरल्या जातील, असं म्हटलं. म्हणजेच आरक्षित ३३ टक्के जागांवर घाला घालण्याचं काम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं पर्यायने महाविकास आघाडीने केलं, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला. सरकार जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय करतंयमहाविकास आघाडीला गोर गरीब, दीन दुबळ्या मागासवर्गीय लोकांवर अन्याय करायचाय. नुसतंच एवढचं करुन थांबायचं नाही तर त्यांना तो अन्याय जाणीवपूर्वक करायचाय. मंत्रिगटाची एक बैठक होते. १६ तारखेला एक निर्णय येतो आणि लगेच १८ तारखेला दुसरा निर्णय मागासवर्गीयांच्या विरोधात येतो, याला जाणीवपूर्वक म्हणायचं नाही तर आणखी काय म्हणायचं?, असा सवाल पडळकर यांनी विचारला.संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नती दिली जात नाहीमहापुरुषांच्या नावानं राजकारण करणारे सरकार मागासव...

हैदराबाद/ मुंबई/दि/मुस्लिमांनी राजकारणात येऊ नये हाच आरएसएसचा डाव असल्याचा आरोप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी संसदेत व विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व करणार्‍या प्रतिनिधिंची पाठराखण केली आहे. देशातील सर्व विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी असणं बंधनकारक असायला हवे, असेही ते म्हणाले.ओवेसी यांनी एक ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी आरएसएसवर टीकेची झोड उठवली आहे. केवळ एका समाजाकडे राजकीय शक्ती एकवटली जावी आणि मुस्लिमांना राजकारणात सहभागी होण्याचा कोणताही अधिकार असू नये या खोट्या मुद्यावर आरएसएसचे हिंदुत्व आधारलेले आहे. खोट्या हिंदुत्ववादी आरएसएसच्या विरोधात आव्हान उभारण्याचे काम संसद आणि विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींच्या जास्तीत जास्त उपस्थितीतून होईल या...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/कोंढवा खुर्द मिठानगर रस्त्यावरील पथारी व्यावसायिकांचे स्थलांतर पारगेनगर कोंढवा पोलीस स्टेशनसमोरील कचरा डेपोलगत करण्याचा काहींचा दृष्ट डाव आहे. व्यावसायिकांच्या व नागरीकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कचरा डेपोलगत पथारी व्यावसायिकांचे स्थलांतर करून त्यांच्या आरोग्याशी खेळ ठरू शकतो. त्यामुळे स्थलांतरास पथारी व्यावसायिक व नागरकांनी तीव्र विरोध सुरू केला असल्याची माहिती असंघटीत सह्याद्री चालक मालक वाहतुक सेवा संघाचे अध्यक्ष ऍड. नझीर तांबोळी यांनी सांगितले आहे. कोंढवा खुर्द मिठानगर रस्त्यावरच नागरीकांची वर्दळ असते. निदान नागरीकांच्या येण्या जाण्याच्या रस्त्यावर असल्यामुळे व्यवसाय होत आहे. उद्या यांचे स्थलांतर झाले तर गिर्‍हाईक येतील की नाही याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. पथारी व्यावसायिकांसाठी केंद्र शासनाने चांगल्या योजना राबविल्या असतांना, पथारी व्यावसायिकांच्या पोटावर लाथ...

बिहार (पाटणा)/दि/मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना प्रमोशन मिळू नये म्हणून काही श्रीमंत मराठे प्रयत्नशील असून अशा लोकांचा आम्ही निषेध करतो. राज्यातील मागासवर्गीय अधिकार्‍यांची आरक्षणांतर्गत किती पद भरण्यात आले असून किती पद राहिली आहेत शिवाय किती मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना आरक्षणाच्या आधारे प्रमोशन देण्यात आले आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे मागितली आहे. मात्र ही माहिती उपलब्ध असूनही महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात द्यायला तयार नाही, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळसाहेब आंबेडकर यांनी केला आहे.निवडणुकीसंदर्भात बाळासाहेब आंबेडकर हे सध्या बिहार (पान ४ पहा)(पान १ वरून)मध्ये आहेत मागासवर्गीय बाबत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करताना त्याचा जाहीर निषेध केला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने एका समितीचे गठन केले असून ही समिती...