Saturday, December 21 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

सर्व साधारण

पुणे महापालिकेतील राजविलासी बोक्याची फडफड

पुणे महापालिकेतील राजविलासी बोक्याची फडफड

सर्व साधारण
PMC Pune पुणे/दि/ प्रतिनिधी/             महाराष्ट्र शासनाने, शासनाच्या कार्यालयातील गुपिते माहिती अधिकार कायद्यान्वये संपुष्टात आणली आहे. नागरीकांना माहितीसाठी अर्ज करावे लागतात. माहिती देण्यास विलंब होतो. यामुळे राज्य शासनाने आता माहिती अधिकारात माहिती मागवा व त्यासाठी आता एक महिना थांबण्याची कोणतीही आवश्यकता नसून, प्रत्येक शासकीय कार्यालयास, त्यांचेकडील नागरीकांना आवश्यक असलेली माहिती शासकीय सुट्टी वगळून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत शासकीय कार्यालयात मोफत पहावयास देण्याचा शासन निर्णय काढुन आज एकदीड वर्षे उलटून गेली आहेत. पुणे महापालिकेने तोाडदेखलेपणाने काही माहिती देण्यासाठी विभाग सुरू केला आहे. परंतु ज्या माहितीची कुणालाच आवश्यकता नाही, ती माहिती नागरीकांना दाखविण्यासाठी ठेवली आहे. शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करायची, परंतु त्...
मार्केटयार्ड पोलीस ठाण्याच्या बे-कायदा मिळकतींवर पुणे शहर पोलीस आयुक्त बा-कायदा टाच आणणार काय

मार्केटयार्ड पोलीस ठाण्याच्या बे-कायदा मिळकतींवर पुणे शहर पोलीस आयुक्त बा-कायदा टाच आणणार काय

सर्व साधारण
पुणे शहरात हेल्मेटची सक्ती रट्टावून केली जाते, मग शासनाने बंदी घातलेला गुटखा व जुगारावर कारवाई करण्यात शासन-लोकसेवक कसुरी का करीत आहेत. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 पुणेकर नागरीकांच्या सुरक्षिततेचे कारण पुढे करून, पुणे शहरातील वाहतुक पोलीसांनी हेल्मेट सक्तीची रट्टावून कारवाई सुरू केली आहे. जे पोलीस कर्मचारी नऊ साडेनऊनंतर कर्तव्यावर हजर होत होते. तेच कर्मचारी सकाळी आठच्या आतच्या कामावर हजर होत आहेत तर घरी जाण्याचा टाईमच राहिलेला नाही. पुणेकरांचा सोमवार असो की रविवार, कामाचा दिवस असो की सुट्टीचा. दे धडक - बेधडक वाहतुक पोलीसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. जिथं जाईल तिथं पाच सहा वाहतुक पोलीसांची टोळकी सिग्नल किंवा त्याच्या अलिकडे - पलिकडे थांबवुन, हेल्मेटच्या दंडाच्या ऑनलाईन पावत्या करीत आहेत. २० टक्के द...
विलास फड यांच्या आर्थिक हितसंबंधामुळेच अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नाही

विलास फड यांच्या आर्थिक हितसंबंधामुळेच अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नाही

सर्व साधारण
विलास फड यांच्या बिल्डर व राजकारण्यांशी असलेला घरोबा, कायदा मोडणार्‍यांविरूद्ध कारवाई होवू देत नाही. अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा देणे आवश्यक नाही, नोटीसा दिल्या असल्या तरी कारवाई करावीच असे काही कारण नाही विलास फड यांच्याकडून कॉपी-पेस्ट पत्रकारांकरवी स्थानिक कार्यकर्त्यांची नाहक बदनामी                 यामुळेच विलास फड यांनी आयुक्त सौरभ राव यांच्या आदेशाचा दाखविली केराची टोपली. चौकशी नाहीच, कारवाईचा तर प्रश्‍नच उद्भवत नाहीत. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 पुणे शहर व उपनगरात अनाधिकृत बांधकाम अतिशय वेगाने वाढत आहे. उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होवू नयेत म्हणून महापालिका प्रशासनाला सुनावले असतांनाही शहर व उपनगरात अनाधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. अनाधिकृत बांधकामे पा...
पुणेकर दिवसाला करतात ५ कोटीचा गुटखा फस्त

पुणेकर दिवसाला करतात ५ कोटीचा गुटखा फस्त

सर्व साधारण
Guthkha Ban * जिथं शासनातील अन्न प्रशासन, पोलीस, वैदयकीय खात्याचेच लोक दलाल असतील तिथं कारवाई करणार तरी कोण * रस्त्यावर एखादी वडापावाची हातगाडी (हप्ता दिल्याशिवाय) लावु देत नाहीत तिथं कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा सहजा सहजी पुणे शहरात येतो तरी कसा... * कर्नाटकातील गुटखा अहमदनगर- सोलापूर मार्गे पुण्यात येतो.... * एफडीएची निव्वळ लुटूपुटूची (बनावट) नव्हे छप्री कारवाई  * खडकी,हडपसर,येरवडा आणि मार्केटयार्ड पोलीस ठाणे हद्दीत एका पानाच्या टपरीवरून दर दिवशी २० ते ३० हजार रुपयांच्या गुटख्याची विक्री... तर इतर पोलीस ठाणे हद्दीत ८ ते २० हजारापर्यंत विक्री... रस्त्यावर एखादी वडापावाची हातगाडी (हप्ता दिल्याशिवाय) लावु देत नाहीत तिथं कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा सहजा सहजी पुणे शहरात येतो तरी कसा... पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/ गुटखा खाणे हे आरोग्यास अपायकारक असल्याचे वेगवेगळ्या वैद्यकीय ...
फडणवीस सरकारचा स्चच्छतेचा बुरखा टराटर्रर्र फाटला..

फडणवीस सरकारचा स्चच्छतेचा बुरखा टराटर्रर्र फाटला..

सर्व साधारण
Tukaram-Mundhe-Transfer कर्तव्यनिष्ठ आणि प्रामाणिक अधिकार्‍याची एड्स नियंत्रण सोसायटीतील दुय्यम दर्जाच्या कार्यालयात पाठवणी मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/        कर्तव्यनिष्ठ आणि शिस्तप्रियतेसोबतच भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करण्यासाठी कायम चर्चेत राहणार्‍या तुकाराम मुंढे यांची शासनाने पुन्हा एकदा बदली केली आहे. मुंढे यांच्यासह शासनाकडून इतर ३ अधिकार्‍यांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले-तेली यांचीही आज बदली करण्यात आली. उगले यांच्याकडे नागपूर प्रदेश प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर रुबल अगरवाल यांची पुणे महापालिका आयुक्तपदी  तर बालाजी मंजुळे यांची पुणे अपंग कल्याण विभागाच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे.       एक महिन्यापूर्वीच तुकाराम मुंढे यांची नाशिक...
शेतकर्यांना कर्जमाफी आणि मेगा भरती म्हणजे राजकीय पक्षांची एक गाव अन् बारा भानगडी

शेतकर्यांना कर्जमाफी आणि मेगा भरती म्हणजे राजकीय पक्षांची एक गाव अन् बारा भानगडी

सर्व साधारण
शेतकर्यांना कर्जमाफी आणि मेगा भरती * शासनातील ७० टक्के पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याचा शासनाचा निर्णय...!!! * शासनात ६० व्या वर्षी रिटायर्ड झाल्यानंतर पुन्हा ५ वर्ष शासनात कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती होणार... म्हणजे ६५ वर्षापर्यंत नोकरीत कायम राहणार..! * बेरोजगारांच्या मेगा भरतीचं गाजर दाखवलंय..! * पण जिथं ७० टक्के पदं कंत्राटी तत्वावर भरण्याचे शासनादेश असतांना, मेगा भरती करून, शासनात कायम नोकरी देणार की ११ महिन्यांच्या नोकरीचे गाजर देवून बेरोजगारांचे हसे करणार..!?* भाजपाने सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते, कर्जमाफीचा बट्टयाबोळ काय झालाय हे सर्वांना ठाऊक आहे. आता कॉंग्रेसही शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन देत आहे..!! त्यांनी शेतकर्‍यांना कारल्याचा ज्युस पाजलाय, कॉंग्रेसवाले आता काय शेतकर्‍यांना दोडक्याचा ज्यूस पाजून, दोन्ही पक्ष शेतकरी आणि बेरोजगारा...
पुणे पोलीस आयुक्तालयाचा पांढर्या हत्तींवर अंकुश गुन्हे शाखेची पुनर्रचना, १३ पैकी ५ पथके बरखास्त!

पुणे पोलीस आयुक्तालयाचा पांढर्या हत्तींवर अंकुश गुन्हे शाखेची पुनर्रचना, १३ पैकी ५ पथके बरखास्त!

पोलीस क्राइम, सर्व साधारण
पुणे पोलीस आयुक्तालयाने पांढरा हत्ती का पोसायचा शून्य कारभारी गुंडा स्कॉड, खंडणी, दरोड आणि अंमली पदार्थ विभाग तत्काळ बरखास्त करा - *        आवश्यक विभागाचे मनोबल वाढवा, अनावश्यक विभाग तत्काळ बरखास्त करा - * पोलीस ठाणी सक्षम आहेतच पण ती अधिक स्मार्ट करा - *        बदली व नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये कोण किती थैली देतो, याच्यावर त्याचे मेरिट तपासू नये, सर्वांना एकाच तराजुत तोलू नये - *        प्रतिनियुक्तीवरील कार्यरत पोलीस कर्मचार्‍यांना पोलीस ठाणे कामकाजात पाठवा - पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/           पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, घनदाट लोकवस्त्या, परराज्यातील व विदेशातील नागरीकांचे नोकरीनिमित्त, व्यापारानिमित्त तसेच शिक्षण व संशोधनात्मक...
पुणे महापालिका बांधकाम विभागाने अतिक्रमण उपायुक्तांना ठकविले

पुणे महापालिका बांधकाम विभागाने अतिक्रमण उपायुक्तांना ठकविले

सर्व साधारण
कागदावरच कारवाई दाखवली. अतिक्रमणधारकांना अभय देवून, न केलेल्या कारवाईची बील काढली कारवाईच्या नावाने शिमगा, काय करून ठेवलाय रासकर- बालवेंनी शेणकालवा पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/                 उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे  होवू नयेत म्हणून असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र न्यायालयाचे आदेश जुमानता महापालिका कार्यक्षेत्रात मोठ्या संख्येने अनाधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे टाळले जात आहे. दरम्यान राज्यातील नागरी भागात अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी २००९ मध्ये शासन निर्णयाव्दारे कडक निर्णय घेण्यात आले. तसेच उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका व अवमान याचिकेतील बाब लक्षात घेता, शह...
हज्जार रुपयांचा रट्टा मारून, पुण्यातील वाहनचालकांचे दंडनिय समुपदेशन

हज्जार रुपयांचा रट्टा मारून, पुण्यातील वाहनचालकांचे दंडनिय समुपदेशन

पोलीस क्राइम, सर्व साधारण
* वाहतुक पोलीसांचे असेही जबरी समुपदेशन * आवाहन केले असते तर एकही फिरकला नस्ता, लायसन जप्त करून हज्जार रुपयांचा रट्टा मारल्यावर सगळे कसे धावत आले बघ्घा..... आमच्या समुपदेशन कार्यक्रमाला..... * विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल, समुपदेशन कसले ही तर जब्बर धमकीच.... * प्रत्येक जण कावर्‍या बावर्‍या नजरेने पोलीसांचे जबरी मनोगत एैकत होता. परंतु हळुच आमचे लायसन कुठाय, दंड का भरायचा... कशाचा ...म्हणुन चुळबूळ करत सुटले. पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/                 पुणे तिथे काय उणे ह्या म्हणीप्रमाणेच आमचे पुणे आहे. भलत्याच अक्कल हुश्शारीने कोण कुठला शोध लावेल याचा काही भरवसा देता येत नाही. ह्या हुश्शारीनेच पुण्यातील पाट्या रंगलेल्या आहेत. हे झाले पुणेकरांचे. पण वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील व परराज्यातील बहुतां...
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण नाहीच

बेकायदा बांधकामांना संरक्षण नाहीच

सर्व साधारण
पुणे व मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/                  नवी मुंबईतील दिघा व अन्य ठिकाणच्या एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनींवरील सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय देतानाच बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने ‘एमआरटीपी’ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५२(ए) न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. त्यामुळे राज्यातील बेकायदा बांधकामांना सरसकट संरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.                 बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी ‘एमआरटीपी’ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५...