शासन यंत्रणा

शाखा अभियंता ते उपअभियंता पदावरील पदोन्नतीचे आदेश देण्यात एवढा विलंब कशासाठी… पुणे/दि/ प्रतिनिधी/शासनाच्या नगरविकास मंत्रालय नावि कार्यासन क्र. २२ यांनी १४ जानेवारी २०२० रोजी पुणे महापालिकेतील शाखा अभियंता यांना उपअभियंता पदी पदोन्नती देत असतांना, कनिष्ठ अभियंता पदाचा अनुभव विचारात घेऊन पदोन्नती देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. दरम्यान २०१८ रोजीच्या शासन पत्रव्यवहारानुसार ९/१०/२०१८ रोजी अनेकांना पदोन्नती देण्यात आली होती. परंतु शासनाच्या २०२० रोजीच्या पत्रानुसार पुणे महापालिकेतील शाखा अभियंता यांना उपअभियंता पदावर पदोन्नती देणे अपेक्षित असतांना देखील त्यांना अद्याप पर्यंत पदोन्नती देण्यात आली नसल्याचे दिसून आले आहे. पुणे महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्यात नेहमीच अडचणी निर्माण केल्या जात असून, ७ मे २०२० रोजीचा शासन निर्णय आलेला असतांना देखील पदोन्नतीचे आदेश दिले जात नस...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे शहरात मागील एक दीड वर्षांपासून कोरोनाचा कहर सुरू आहे. पुणे शहरातील खाजगी दवाखाने व छोटी मोठी हॉस्पीटल्स मधील डॉक्टर्स आणि परिचारीका दिवस-रात्र कोरोना ड्युटीवर कार्यरत आहेत. अशा खाजगी डॉक्टर्स आणि परिचारीका यांना शासनाने अधिक सवलती उपलब्ध करून देण्याची मागणी सोशल नवपरिवर्तन संघाचे अध्यक्ष अमोल लोंढे यांनी केली आहे. कोरोना कालावधीत काही नागरीकांना उलटी, जुलाब, ताप, सर्दी व खोकला झाल्यानंतर जवळच्या स्थानिक खाजगी दवाखान्यात जावुन उपचार घेत आहेत. काही रूग्ण बरे झाले तरी काही रूग्णांचा रिपोर्ट पॉजिटीव्ह येत आहेत. सर्व रूग्णांवर खाजगी दवाखाने व छोटे मोठे हॉस्पीटल्स उपचार करत आहेत. परंतु दवाखाने, डिस्पेन्सरी सारख्या ठिकाणी काम करणारे डॉक्टर्स आणि परिचारीका यांना कोणत्याही प्रकारच्या सवलती शासनाने दिलेल्या नाहीत.तरी शासनाने खाजगी डॉक्टर्स व परिचारीका व दवाखान्याशी निगडीत ...

धनकवडी सहकारनगर व सिंहगडरोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीत पर्यावरणाचा विनाशबांधकाम व्यावसायिकांसाठी झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल,हरपळे, निकाळजे चव्हाणांकडून माहिती लपविण्याचा अटोकाट प्रयत्न पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/पुणे शहरातील उपनगर असलेल्या धनकवडी आणि सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाच्या हद्दीत बांधकाम व्यावसायिकांसाठी झाडांच्या कत्तली सुरू आहेत. नियोजित बांधकामास खोदाईत येत असल्याचे कारण देवून वृक्ष तोडण्यास व वृक्ष पुर्नरोपनास मान्यता देण्यात येत आहे, झाडांचा विस्तार मोठा झाला आहे, झाडांच्या फांद्या इमारतीला घासत आहे, खिडक्यांना घासत आहे, विजेच्या तारांना घासत आहे अशा प्रकारची वेगवेगळी कारणे देवून, झाडांच्या फांदया तोडण्यास मान्यता दिल्यानंतर, फांदया तोडण्याऐवजी, संपूर्ण झाड मुळासहित कापुन काढले जात आहे. मागील दोन वर्षात किमान १५०० झाडांच्या कत्तली करण्यात आलेल्या असल्यामुळे तसेच पुर...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेला विनाकारण भुर्दंड पाडून, ३५ वेळा दंड आकारण्यात आलेले बांधकाम खात्यातील जे.बी.पवार यांची उचलबांगडी उदयान विभागात करण्यात आली होती. एखादया खात्याने नको त्या ठिकाणी लाथ मारून बाहेर काढल्यानंतर, पुनः त्या खात्यात प्रवेश करू नये असा सर्वसाधारण मानवी स्वभाव आहे. नियम नसला तरी आपल्या स्वाभिमानाला ते पटत नसते अशी एक पारंपारीकता असते. परंतु सगळे गुंडाळून मुंडासे बांधलेल्या जयवंत पवारांनी आता पुन्हा बांधकाम विकास विभागाच्या झोन क्र. ३ मध्ये उपअभियंता पदावर पुनः नियुक्ती मिळविली आहे. जयवंत पवारांना बांधकाम खात्यात आणण्याचे मौल्यवान काम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीमंत वायदंडे यांनी केले असल्याने पुन्हा एकदा, शोले स्टाईल जय-विरूची जोडी नवीन काय धमाल करते याकडे आता संपूर्ण महापालिकेचे लक्ष लागले आहे. अमिताभ बच्चन आणि धमेंद्र यांच्या शोले चित्रपटाची आजही चलती आ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्यातील गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील फळे, भाजीपाला व पान बाजारात अनेक संस्था व संघटनांची कार्यालये थाटणार्‍या पदाधिकार्‍यांकडून आता पुणे महापालिका जागा भाडे नियमावलीनुसार भाडे वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने मागील तीन वर्षांपासून ही मागणी केली जात होती. बाजार समितीचे प्रशासक श्री. मधुकर गरड यांनी या प्रकरणी अधिक लक्ष देवून, भाडे वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. फुकट जागा, पाणी आणि वीज वापरणार्‍यांना चाप बसणार -कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मागील २० ते २५ वर्षांपासून अनेक संघटनांची कार्यालये असल्याचे दिसून आले होते. माहितीच्या अधिकारात २०१८ रोजी याबाबतची विचारणा करण्यात आली होती. तथापी तत्कालिन प्रशासक श्री. देशमुख यांनी या प्रकरणी दुर्लक्ष केले होते. तसेच माहिती अधिकारात ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागाकडून, महापालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, पदोन्नती, पेन्शन, पीएफ तसेच अनेक प्रकारचे नियोजन केले जाते. दरम्यान महापालिकेतील साप्रविच्या उपायुक्तांकडून नेहमीच उलट सुलट निर्णय घेवून, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना छळ केला जात असल्याचे समोर आले आहे. पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे गोपनिय अहवाल, बदली, पदोन्नतीचे निर्णय घेत असतांना, शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनियम, परिपत्रके, शासन निर्णयानुसार निर्णय घेतले जातात. तथापी मोघम स्वरूपाच्या बातम्यांच्या आधारे, तसेच शासन निर्णयात संभ्रम वा त्रुटी आहेत म्हणून त्याची अंमबलजावणी करण्याचे टाळले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आलेल्या आहेत.मानिव दिनंाक व त्याप्रमाणे देण्यात येणारी पदोन्नती, या विषयाबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन या नियमात स्पष्टपणे तरत...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यासह पुण्यात मागील दोन वर्षांपासून कोविड १९ महामारीचा प्रादूर्भाव झालेला आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत पुणे महापालिकेत तिजोरीत खडखडाट होता. यामुळे केवळ अत्यावश्यक कामांसाठी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने अंदाजपत्रकातील स यादीतील कामांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले. तथापी नगरसेवकांनी सुचविलेली बहुतांश कामे देखील तातडीची नसतांना देखील त्यावर निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाने करण्यात आलेली बहुतांश कामे अतिशय निकृष्ठ दर्जाची असून, संबधित कामांची तसेच ज्या कामांची तपासणी थर्ड पार्टी एजन्सीने केली त्यांची देखील चौकधी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष्ट्रसह स्थानिक संघटनांनी केली आहे. पुणे महापालिका परिमंडळ क्र. ५ चे उपआयुक्त श्री. अविनाश सकपाळ यांच्याकडे याबाबतचे निवेदन दिले असतांना देखील, क्षेत्रिय अधिकारी श्री. गणेश स...

पुणे/दि/ महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी निषेध केला असून मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्गीयांचे बळी देत आहे, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीतील ३० टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा शासन आदेश २० एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला होता. मात्र आता हा शासन आदेश रद्द करून नवीन शासन आदेश जारी करण्यात आला असून २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीतील पदे भरण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांची पदोन्नतीतील पदे आता आरक्षणानुसार नव्...

शासनाच्या २० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयावर तातडीने निर्णय घेवून २००४ च्या स्थितीनुसार तातडीने निर्णय घेवून, मागासप्रवर्गातील सेवाज्येष्ठांना पदोन्नतीचे आदेश होणे आवश्यक आहे. २०२१ च्या अखेरपर्यंत अनेक सेवाज्येष्ठ अधिकारी पदोन्नतीविना सेवानिवृत्त होत आहेत. मे, जुन २०२१ मध्येही सेवानिवृत्तांची मोठी यादी आहे. आता कोणतीही संधिग्धता नाही, संभ्रम नाही. त्यामुळे न्यायनिर्णय तातडीने होणे आवश्यक आहे. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यातील ठाकरे सरकारने सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असलेला धाडसी निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यातील पदोन्नतीतील आरक्षणाची पदे रिक्त ठेवून, २००४ च्या आरक्षण स्थितीनुसार सरसकट पदोन्नतीची पदभरती करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या शासन निर्णयाबाबत विचार करण्यासाठी विनाकारण वेळ न दडविता तातडीने पुणे महापालिकेत सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची अंमबलजावणी करण्याची मागणी रिपब्लिकन फेडरेशन महाराष...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यात २०१७ पासून पदोन्नती प्रकरणांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे खिळ बसली होती. खुल्या व मागास प्रवर्गातील हजारो कर्मचारी पदोन्नती प्रक्रियेच्या विळख्यात अडकुन पडले होते. परंतु राज्यातील ठाकरे सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर करून खुल्या व मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता सरसकट पदोन्नती देण्याचा आदेश १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केलेला होता. परंतु १८ फेब्रुवारी ते २० एप्रिल एवढ्या कालावधीत पुणे महापालिकेतील खुल्या व मागासवर्गीय संवर्गातीची पदे भरण्यात आली नसल्याची माहिती खुद्द पुणे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे. राज्यातील ठाकरे सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी खुल्या व मागास संवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापी प...