सर्व साधारण

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/शासकीय कर्मचार्‍यांनाही ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात कोणते आणि कसे कपडे घालावेत याबाबतचे निर्देश सरकारने जाहीर केले आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना देखील डे्रस कोड बरोबरच शिष्ठाचार पाळण्याचे रट्टे देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभाग याकडे लक्षच देत नाहीये. सेवक वर्ग विभाग म्हणजे सध्या तरी पाणथळ जागेत रवंथ करण्यासाठी बसलेल्या गुरांचा तांडा झाला आहे. राज्य शासनाने त्यांच्या कार्यालयीन कर्मचार्‍यांसाठी डे्रस कोड लागु करण्यात आला आहे. शासकीय कार्यालये व मंत्रालयात आता जीन्स टी शर्ट आता घालता येणार नाही. महिलांनाी साडी,सलवार चुडीदार,ट्राउझर पॅन्ट, त्यावर कुर्ता आवश्यकता असल्यास दुपट्टा असा पेहराव करावा. तर पुरुष कर्मचार्‍यांनी शर्ट, पॅन्ट/ ट्राऊझर असा पेहराव करावा.गडद रंगाच...

पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने,मुंढव्यात केलेल्या अनाधिकृत बांधकाम निर्मूलनाची चौकशी करा पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील आरक्षित पदांना सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्य सरकारमाफर्र्त पदोन्नतीचे निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापी मागील ८ ते ९ वर्षांपासून आरक्षणाचे पदांना, जाणिवपूर्वक पदोन्नतील डावलली जात आहे. दरम्यान नियमित सेवेतील कालबद्ध पदोन्नती देखील दिली जात नाही. असे चित्र असतांनाच, खुल्या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांला उपअभियंता पदाचा प्रभारी पदभार देणे, उपअभियंत्याला कार्यकारी व कार्यकारी पदांवर कार्यरत असलेल्यांची पात्रता नसतांना देखील त्यांना सुप्रिडेंट पदावर प्रभारी नियुक्ती देण्याची परंपरा पुणे महापालिकेत गेल्या १०/१२ वर्षांपासून सुरू आहे. धोकादायक वृत्तीच्या या धोरणामुळं, वरीष्ठ पदांना पात्रता नसणार्‍या अभियंत्यांकडून पदाचा गैरवापर सुरू केला आहे. दिवाळीपूर्वी मुंढवा ...

बुधवार, शुक्रवार,कसब्यातील बांधकाम प्रकल्पात बराटेचा निधी,चूना मनपाला, चुड सामाजिक कार्यकर्त्यांना, लावण्याचा प्रशांतव्यापी विक्रमाची नोंद करण्याचे सोपान आतातरी पूर्ण झालं का पुणे/दि/ प्रतिनिधी/शासनात असलेली पराकोटीची ब्रिटीशकालिन गुप्ततेचा भंग करून, भारतीय संविधानाने माहितीचा कायदा नागरीकांसाठी खुला केला. प्रशासनात काहीअंशी बदल झाले. माहिती उघड होण्याच्या भितीने मनमानी कारभाराला काहीअंशी चाप बसला, परंतु काही प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे माहिती अधिकारामुळं पितळ उघडे पडले असले तरी या पितळाचे रूपांतर काही मंडळींनी सोन्यात केले आहे. माहिती अधिकार कायदयाला १५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या १५ वर्षात प्रशासनात अनेक बदल झाले असले तरी माहिती अधिकार कायदयाचा दुरूपयोग करून काहींनी कोट्यवधी रुपये कमाविण्याचे महसुली अड्डे उभे केले आहेत. तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ता, पोलीस आणि पत्रकारांच्या मदतीने २७०० को...

पुणे महापालिकेतील अभियंते, मध्यवर्ती पेठातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या मुसक्या आवळल्याशिवाय रविदर्शन कठीणच पुणे/दि/ प्रतिनिधी/खंडणी, बेकायदा सावकारी, फसवणूकीच्या प्रकरणातील फरार तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ता रवींद्र बराटेनी पुणे शहरातील १५ हजार पोलीस, ५ गुन्हे शाखा, शंभरावर वरीष्ठ पोलीस अधिकारी आणि ३० पोलीस स्टेशनच्या कडक पहार्‍याला वाकुल्या दाखवित आहे. अहोरात्र पोलीस यंत्रणा सज्ज असतांना देखील रवींद्र बराटे शोधूनही सापडत नाही. बराटेशी संबंधित सहा ठिकाणी पोलीसांनी छापासत्र केल्यानंतर, बांधकाम व्यावसायिक, हॉटेलमालक, पुणे महापालिका, शासकीय कार्यालयातील ठेकेदार तसेच शासन व महापालिकेतील शेकडोंनी फाईल्स जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान सोन्याची अंडी देणारे पुण्यातील पेठांमध्ये ज्यांनी सोन्याच्या अंड्याची उबवणी केंद्र बांधली आहेत, त्यांच्या मुसक्या आवळल्याशिवाय सध्यातरी रविदर्शन होणे शक्य...

पुणे/दि/अनिरूद्ध शालन चव्हाण/कोरोना महामारीचे कारण देऊन चालु आर्थिक वर्षात पुणे महापालिकेला टॅक्स,बांधकाम व जीएसटीची सह इतर खात्यांकडून महासुल मिळाला नाही. त्यामुळे विकास कामे करण्यास अडचणी येत असून, आम्ही लवकरच नवीन नोकर भरती करून, बांधकाम व टॅक्स विभागाकडून जास्तीत जास्त कामे करून घेवून, पुणे महापालिकेला जास्तीत जास्त महसूल मिळविण्याचा संकल्प अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी सोडला आहे. परंतु ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम विभागाची मंजुरी घेतली नाही, मंजुरी घेवून, दुसर्‍याच प्रकारचे बांधकाम जागेवर केले आहे, अशांची संख्या मोठी आहे. तसेच विनामंजुरी व विनाभोगवटा ज्यांनी जागेचा वापर सुरू केला आहे, त्यांच्याकडून टॅक्स वसुल करण्यात मिळकत कर विभाग कमी पडला आहे. मागील एक महिन्यांपासून पुणे महापालिकेच्या महसुलाबाबत आम्ही चर्चा घडविल्यानंतर, टॅक्स विभागाने बहुचर्चित कसबा ३१+३३ वर नोटीसा बजाव...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेला मागील वर्षी बांधकाम विभागाकडून सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळाले होते, परंतु चालु वर्षाच्या आठमाही सत्रात ३० कोटी रुपयांचा आकडाही गाठता आला नसल्याची कबुली, महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली आहे. दरम्यान कोरोना महामारी व लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न घटले असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला असला तरी पुणे महापालिकेतील बांधकाम, टॅक्स आणि विधी विभागातील कपटी कारस्थानांमुळेच उत्पन्न घटले असल्याची माहिती समोर आली आहे. लॉकडाऊन होण्याच्या आधी मार्च पर्यंत ज्यांची बांधकामे सुरू होती, ती बांधकामे न थांबविता सुरूच ठेवली होती. लॉकडाऊनच्या काळातही ज्यांची बांधकामे सुरू होती, त्यातील ५० टक्के बांधकाम विकसक व मालकांनी, पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची मान्यता घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे उत्पन्न घटले ही एक सबब...

balasaheb ambedkar nf ५२ टक्के ओबीसी, २२.५ टक्के एससी/एसटी, ६ टक्के व्हीजेएनटीएकुण ७ कोटी जनसमुदांच्या विरूद्ध तलवारी काढुन,त्यांचे आरक्षण रद्द करण्याची भाषा वापरून,दोन्ही भाजपा खासदारांना नेमक काय सिद्ध करायचं आहे? …मग बाळासाहेब आंबेडकर बोलले त्यात चूकीचे काय आहे ? पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मराठा आरक्षण प्रश्‍नांवर आपली सडेतोड भूमिका मांडल्यामुळे, राज्यातील २०० च्या आसपास असलेल्या मराठा जहॉगिरदारांचे पितळ उघडे पडले आहे. हे दुसरे तिसरे कुणीच नसून, राज्यातील भूंखड माफिया आहेत. मोकळ्या व पडीक जमिनीचा शोध घेणे, तिर्‍हाईताची जमिन स्वतःच्या नावावर करून ती गिळंकृत करणारे, कोट्यवधी रुपये खर्च करून कॉल सेंटर आणि मॉल संस्कृती निर्माण करणारे, पब आणि डान्सबारच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला नाडणारे, सरकारी टेंडरच्या माध्यमातू...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/देशातील शासनाच्या बहुतांश महामंडळ, कंपन्यांचे खाजगीकरण सुरू आहे. रेल्वे, एलआयी, बीएसएनएलसह एकुण २७ शासकीय यंत्रणांचे खाजगीकरून देशातील कोट्यवधी सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांना व्हीआरएसच्या नावाखाली घरचा रस्ता दाखविण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या विलिनिकरणाच्या नावाखाली खाजगीकरणाचा घाट सुरू आहे. देशपातळीवर खाजगीकरणाच सपाटा सुरू असतांना, राज्यातील शासनाने देखील प्रशासकीय खर्च अटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी शासनाच्या कार्यालयात आता क्लार्क, टायपिस्ट, शिपाई व ड्रायव्हर या वर्ग ३ व वर्ग ४ ची पदे नियमित भरण्यास सक्त बंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. थोडक्यात शासनाच्या महामंडळांचेच नाही तर शासनाचेही खाजगीकरण करण्याचा सपाटा सुरू आहे. थोडक्यात वर्ग ३ व वर्ग ४ या पदावर कोट्यवधी आदिवासी, ओबीसी व शेड्युल्ड कास्टचे कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या...

pwd pune पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे सोंगाड्यांचा कट्टा झाला आहे. अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून मागील १५ वर्षांपासून वर्ग ३ मधील कर्मचार्‍यांचे पाच पाच वेळा बदली आदेश येवून देखील जुनं कार्यालय सोडून नवीन कार्यालयात संसार करायला तयार नाहीत. काही ना काही बहाणा करून बदली टाळण्याच्या त्यांच्या कहाण्या ऐकल्या तर दादा कोंडकेंची आठवण झालीच म्हणून समजा. शासकीय मध्यवर्ती इमारतीतील सा.बां. पुणे विभागातून पूर्व विभागात, दक्षिण विभागात बदली झाल्यानंतर, माझ्या पोटात दुखतय, मला डायबेटीस आहे, सध्या निवडणूक कामे आहेत, परिक्षेसाठी नियुक्त केले आहे, सध्या कोरोना आहे, अशी सबब सांगुन बदली टाळली जाते. परंतु ह्या बदल्या मुळातच एकाच आवारात करण्यात आलेल्या आहेत, जिल्हास्तर किंवा तालुका स्तरावर बदल्या करण्यात आलेल्या नाहीत. परंतु शिमग्याला जशी सांग आणतात तशी सोंग आज पुण्याच्या सा...

pmc जनावरांचा कोंडवाडा कोंढव्यात तर नागरीक, अधिकारी- कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स चा कोंडवाडा पुणे महापालिकेत…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/बडा घर आणि पोकळं वासा म्हणजे नेमकं काय असतं, याच उत्तम उदाहरण म्हणजे पुणे महापालिकेतील आरोग्य विभागाचं कार्यालय. मार्च २०२० ते सप्टेंबर पर्यंत पुणे शहरात कोरोना महामारीचा उद्रेक सुरू आहे. संपूर्ण देशात कोरोना महामारीने पुण्याला नंबर वन केलय. सोशल डिस्टनिंग पाळा अस्सं आरोग्य विभागच आरडून ओरडून सांगतय. पण खुद्द पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातच सोशलडिस्टनिंगचा पुर्ता फज्जा उडाला आहे. हे आजच नाही तर वर्षानुवर्षे आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात हाच प्रकार सुरू आहे. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना बसायला आणि दप्तर ठेवायला जागा नाही. त्यातच नागरीकांचा सातत्याने संपर्क असल्याने नागरीकांना व्हारांड्यात थांबावे लागते. आता तर ज्या डॉक्टरांची बाहेरून सेवा घेतली आहे, त्यांना आणि ...