
राज्यातील मागासवर्गीय अधिकार्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून परस्परविरोधी शासन निर्णयांचा भडीमार, पुणे महापालिकेतही सामान्य प्रशासनातील पेशव्यांच्या कपटी कारस्थानांमुळे मागासवर्गीय अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्याच्या तिजोरीत शासकीय कर्मचार्यांना पगार दयायला पैसे नाहीत, राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे राज्य शासनासहित स्थानिक संस्थेतील मागासवर्गीयांची नवीन पदभरती बंद करण्यात आली आहे. आता बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर पदभरती करण्यात येत आहे. शासनात पूर्वीपासून कर्तव्यावर असलेले बहुसंख्य मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीसाठी वंचित ठरले आहेत. शेवटी काय तर मागासवर्गीयांना शासनात येऊ दयायचे नाही, जे आहेत त्यांचा देखील मानसिक छळ करून त्यांना ठार करण्याचे कारस्थान पूर्वीच्या कॉंग्रेस राजवटीत होत होते तर आता ठाकरे सरकारने देखील मागासवर्गीयांच्या जागोजाग छळछावण्या निर्माण करून, मागासवर्गीयांच्या संविधानिक न्यायिक हक्कांवर वरवंटा फिरविला आहे.
पाच महिन्यात परस्पपरविरोधी आदेशांचा भडीमार -
उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७९७/२०१५ महारा...