सर्व साधारण

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेत वर्षानुवर्षे कर्तव्यावर निष्ठ बाळगुण पालिकेची सेवा बजाविणार्‍या अधिकारी- कर्मचार्‍यांना नैसर्गिक न्याय तर सोडाच परंतु न्यायिक हक्क देतांना प्रशासनाची कमालिची कृतघ्नता समोर आली आहे. सन २०१७ पासून खुल्या व मागास संवर्गातील पदोन्नतीचे प्रकरण न्यायिक खटल्यात अडकुन पडले आहे. आरक्षणाचा कायदा रद्द केला नाही, केवळ शासन निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाने कुण्यातरी कल्पित वा अकल्पित हेतूंचा बावु मनाशी करून राज्यातील मागास संवर्गातील ७० हजार कर्मचार्‍यांना वेठीस धरले आहे. यामुळे खुल्या संवर्गात देखील अस्वस्थता पसरली असून त्यांनाही जेरीस आणले आहे. शासनाने २०१८ नुसार खुल्या संवर्गाबाबत लवचित धोरण अवलंबविले. दरम्यान सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई कार्यासन क्र. १६ ब यांनी दि. १६ व १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पदोन्नतीबाबत शाासन निर्णय...

गृह (पोलीस/ तुरूंग), सा.बां., पाटबंधारे, कृषी, महसुल, वने, या सहित जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हापरिषद या कार्यालयातील पदोन्नतीच्या मार्गातील सर्व काटे दूर झाले असून, ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून, सरसकट सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने २० एप्रिल रोजी काढण्यात आला आहे. पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/महाराष्ट्र राज्यातील ११ कोटी पैकी ६ ते ७ कोटी नागरीक मूळचे भूमिपुत्र व मूळनिवासी असून, केंद्र व राज्य शासनाने या मोठ्या समुहाला केवळ ३३ टक्के आरक्षण देवून त्यांची बोळवणूक केली. त्यातच केंद्र व राज्य शासनाने शासनातील नवीन पदभरती बंद करून, मूळच्या भूमिपुत्र असलेल्या जाती-जनमाती समुहांना शासनाची दारे बंद करण्यात आली. ही सर्व पदे आता बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर भरली जात आहेत. यापूर्वी शासनातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना देखी...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्याच्या तिजोरीत शासकीय कर्मचार्‍यांना पगार दयायला पैसे नाहीत, राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे राज्य शासनासहित स्थानिक संस्थेतील मागासवर्गीयांची नवीन पदभरती बंद करण्यात आली आहे. आता बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर पदभरती करण्यात येत आहे. शासनात पूर्वीपासून कर्तव्यावर असलेले बहुसंख्य मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीसाठी वंचित ठरले आहेत. शेवटी काय तर मागासवर्गीयांना शासनात येऊ दयायचे नाही, जे आहेत त्यांचा देखील मानसिक छळ करून त्यांना ठार करण्याचे कारस्थान पूर्वीच्या कॉंग्रेस राजवटीत होत होते तर आता ठाकरे सरकारने देखील मागासवर्गीयांच्या जागोजाग छळछावण्या निर्माण करून, मागासवर्गीयांच्या संविधानिक न्यायिक हक्कांवर वरवंटा फिरविला आहे. पाच महिन्यात परस्पपरविरोधी आदेशांचा भडीमार - उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७९७/...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मुघलांच्या जोखडातून रयतेच राज्य कुळवाडी भुषण छत्रपती शिवरायांनी मुक्त केलं. पुण्यावर गाढवाचा नांगर फिरविण्याची भाषा करणार्‍या सनातन्यांना चोख प्रत्त्युत्तर देत, मॉंसाहेब जिजाऊ आणि शिवरायांनी सोनाचा नांगर याच पुण्यात प्रथम रोवला. परकीय मुघलांची राजवट नष्ट केली म्हणून सनातन्यांनी रयतेचे राजे छत्रपती शिवरायांविरूद्ध सतत कट कारस्थाने केल्याची इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. महाराज युद्धात हरावे म्हणून वाईत शतचंडी यज्ञ कुणी केला हे सर्वांना ज्ञात आहेच. अफजलखानाच्या भेटीवेळी कृष्णा भास्कर कुळकर्णी यानेच छत्रपती शिवरायांवर तलवार उगारली होती, त्याच सनातन्यांनी नंतरच्या काळात रयतेच्या राज्याचे दोन तुकडे केले आणि पुण्यात स्वतःला राजे म्हणून घोषित केले. पेशवाव्यांनी पुण्यात स्वतःची राजवट सुरू केली. शिवकाळात राजशिष्ठाचार विभागात कारकुणी काम करणार्‍यांनी स्वतःला राजे म्हणून घोषित कर...

सुधिर कदमांकडून नियोजनबद्ध - कालबद्ध अतिक्रमण काढण्याचा कार्यक्रम पुणे/दि/पुणे शहराच्या दख्खन प्रांतातील कोथरूड, कर्वेनगर, एरंडवणा, जे.एम. रोड, एफ.सी रोड, न. ता. वाडी हा अतिउच्चभू्र परिसर म्हणून ओळखला जातो. अतिसुशिक्षित असल्यामुळे कायदयाचं प्रचंड ज्ञान. यामुळे छोट्या मोठया करणांसाठी थेट कोर्टात धाव घेवून, प्रकरण अधिकृत असो की अनाधिकृत असो, थेटच सर्व प्रकरणांवर स्टे घेण्याची इथली परंपरा आहे. दुकाने भाड्याने देणे आणि दुकानाच्या बाहेर दहा पंधरा फुटापर्यंत शेड थाटणे, घरे फ्लॅट भाड्याने देणे आणि तितकेच अतिक्रमण करणे हा या भागातील सर्वात मोठा छंद आहे. पुणे महापालिकेच्याबांधकाम विकास विभाग क्र. ६ कडून वारंवार कारवाई करून देखील पुन्हा अतिक्रमणांचाविळखा उभा केला जात आहे. कॅम्प परिसरातील शिवाजी मार्केट आणि कांबळे गार्डनवरील फॅशन स्ट्रीटला लागलेल्या आगीवरून आता काहीतरी बोध घेणे आवश्यक ठरले आह...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/भारतावर मागील हजार दोन हजार वर्षात कोणत्या शासकांनी आक्रमण केलं, कोणत्या शासकांनी राज्य केलं. चौदाशे वर्षांचा बौद्ध शासनकाल, ९०० वर्षे मुघल आणि दिडशे वर्षे ब्रिटीशांनी राज्य केलं. ही सर्व माहिती इतिहासाच्या पुस्तकातून मिळते. केंद्र आणि राज्य शासनाची विधानमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची माहिती राज्यशास्त्राच्या अभ्यासातून ज्ञान प्राप्त होते. परंतु बोगस मतदान कसे करावे, एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी मतदान कसे करू शकतो, मतदारांना खुष करण्यासाठी नेमक काय करावं, हा असल्या प्रकारचा अभ्यास ना इतिहासाच्या पुस्तकातून आढळतो… ना.. राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून. संसदीय लोकशाहीला कलंकित करणार्‍या कारस्थानांचं मूळ हे त्याच कार्यालयात मागील ७० वर्षात पेरलं गेलं आहे. महापालिकेच्या निवडणूका अवघ्या काही महिन्यांवर येवून ठेपल्या आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेत बांधकाम व्यावसायिक, ठे...

पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता आणि परिमंडळ एकच्या उपायुक्त प्रियंका नारनवरे यांची कारवाई -मोक्का ची मंडळी आज नाहीतर उद्या बाहेर येणार, परंतु गुन्हेगारांचे बोलाविते धनी कधी जेरबंद होणार… अवैध धंदे करणार्‍यांविरूद्ध प्रथमच मोक्का अंतर्गत कारवाई,कुटंणखान्यांवर वारंवार कारवाई करून पोलीस थकले, पण कुंटणखाने बंद होत नव्हते, आता थेटच कुंटणखाने सीलबंद केले,मध्यवर्ती शहरातील छोट्या मोठ्या टोळ्यांविरूद्ध जबरी कारवाईगुन्हेगारी टोळ्या सक्रिय होवून साम्राज्य वाढवित होत्या, एका टोळीतून दुसरी टोळी निर्माण होत होती, आता नव्या जुन्यांवर थेटच मोक्का - नवीन टोळी निर्माण होणार नाही अशा प्रकारची जबरी कारवाई पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सन १९७४ साली प्रसिद्ध झालेला रोटी, कपडा और मकान या हिंदी चित्रपटात मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपुर, मदन पुरी, प्रेमनाथ यांच्या अदाकारीने सर्वांच्या मनावर भुरळ पाडली. महँगाई मार ग...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या सीई कार्यालयासहित, पुणे महापालिकेतील संपूर्ण सेवेच्या कालावधीत शंभर टक्के काळ हा टेबलवर्क कामांसाठी ज्यांनी खर्ची पाडला, ते कार्यकारी अभियंता श्री. रोहितदास गव्हाणे यांच्याकडे बांधकाम विकास विभागातील महत्वाचे विभाग देण्यात आले आहेत. बांधकाम विभागातील क्र. १ व ४ ची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली आहे. टेबल वर्क आणि फिल्ड वर्क मधील ज्यांना फरक कळत नाही, त्यातील श्री. गव्हाणे यांचा क्रमांक अगदी वरचा लागत असल्याचा अंदाज आहे. त्यांच्या विभागातील बहुतांश लोकसेवक कर्मचार्‍यांविरूद्ध त्यांचा राग असल्याचा अविर्भाव त्यांच्यात दिसून येत आहे. त्यांच्या अख्त्यारितील अभियंते कामच करीत नाहीत. ते एकटेच काम करतात असा त्यांना आभास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे वर्तन एखाद्या सरावलेल्या गुन्हेगारासारखे असून, पुणे महापालिकेतील लोकसेवक कर्मचार्‍यांना गोडीत ढोस देण्या...

महसुल आणि नियंत्रणांची कामं करायची तरी कशी… पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेतील तांत्रिक व अतांत्रिक पदांची भरती नेमकी होते तरी कधी… जाहीरात कोणत्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होते… परिक्षा कधी होते आणि नियुक्तीचे आदेश कधी जाहीर होतात, ह्याचे भविष्य आजच्या इंटरनेटच्या युगात भविष्य सांगणारी मंडळी देखील कथन करू शकत नाहीत. इतकं भयंकर पारदर्शी कारभार आजही पुणे महापालिकेत सुरू असतो. त्यातच अधिकाराचं विकेंद्रीकरण करून, पारदर्शकपणे नागरीकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून, ज्या कर्मचार्‍यांना अधिकाराच नाहीत, त्या कर्मचार्‍यांकडे कारभार सोपविला जात आहे. अगदी एकाच व्यक्तीकडे अनेक विभागांचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात देखील महापालिकेतील तांत्रिक खाते आघाडीवर आहे. पुणे महापालिकेतील एकुण आठ तांत्रिक खात्यातील निव्वळ बांधकाम विभागात अतिरिक्त पदभाराचं फॅड आलेलं आहे. थोडक्यात अभियं...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/शासकीय कर्मचार्‍यांनाही ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात कोणते आणि कसे कपडे घालावेत याबाबतचे निर्देश सरकारने जाहीर केले आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना देखील डे्रस कोड बरोबरच शिष्ठाचार पाळण्याचे रट्टे देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभाग याकडे लक्षच देत नाहीये. सेवक वर्ग विभाग म्हणजे सध्या तरी पाणथळ जागेत रवंथ करण्यासाठी बसलेल्या गुरांचा तांडा झाला आहे. राज्य शासनाने त्यांच्या कार्यालयीन कर्मचार्‍यांसाठी डे्रस कोड लागु करण्यात आला आहे. शासकीय कार्यालये व मंत्रालयात आता जीन्स टी शर्ट आता घालता येणार नाही. महिलांनाी साडी,सलवार चुडीदार,ट्राउझर पॅन्ट, त्यावर कुर्ता आवश्यकता असल्यास दुपट्टा असा पेहराव करावा. तर पुरुष कर्मचार्‍यांनी शर्ट, पॅन्ट/ ट्राऊझर असा पेहराव करावा.गडद ...