शासन यंत्रणा

मुंबई/दि/ शिवसेना व राष्ट्रवादीची भूमिका अमान्य करीत आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी मांडला व तो मंजूर करवून घेतला. विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा आणि नियमानुसार हा ठराव सभागृहात मांडण्याचा निर्णय आधी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत करावा आणि आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो मांडावा अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनीही हीच भूमिका मांडली; पण स्वत:हून ठराव मांडण्याचा आपल्याला अधिकार आहे असे सांगत नाना पटोले यांनी ठराव मांडला आणि आवाजी मतदानाद्वारे तो एकमताने मंजूर झाल्याचे सांगितले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पटोले यांच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले. या निमित्ताने अध्यक्षांनी सत्ताधारी पक्षाची भूमिका अमान...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ पुणे महानगरपालिकेच्या बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयातील निविदा कामांतील भ्रष्टाचाराची तातडीने चौकशी करून सह महापालिका आयुक्त अर्थात क्षेत्रिय अधिकार्‍यांना बडतर्फ करण्याची मागणी विविध संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती समजते की, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रभाग क्र. ३६ मधील डॉ. आंबेडकर नगर व प्रेमनगर या मार्केटयार्ड येथील वसाहतींमध्ये वेगवेगळी निविदा कामे काढण्यात आली आहे. यामध्ये सुलभ शौचालय दुरूस्ती, वसाहतीत सिमेंट कॉंक्रीट करणे, डे्रनेज लाईन दुरूस्ती आदी कामांचा समावेश आहे. मार्केटयार्ड आंबेडकरनगर येथे तर अस्तित्वात नसलेल्या शौचालयाची दुरूस्ती केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मार्केटयार्ड आंबेडकरनगर येथे एकुण चार सुलभ शौचालये आहेत. या चारही सुलभ शौचालयांची दुरूस्ती करण्यात आली असल्याचे निविदेतील कागदपत्रे, एमबी व फो...

pwd pune ex eng. पुणे/दि/ २०१९ सालं मागे पडलं. २०२० साल आलं. हॅपी न्यू इअरच्या शुभेच्छा सातासमुद्रापार पोहचल्या. परंतु २०१९ मध्ये सा. बां. पुणे विभागातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीच्या श्रीमंतीबरोबर कार्यमुक्ततेच्या कंगालपणाच्या खुणाचे २०२० वर ओरखडे उमटलेले पटकन नजरेस भरले. कार्यमुक्ततेवाचून सा.बां. पुणे विभागात एक एकट्याने वाढणारी पिढी, बदली कायदयाची ढासळणारी मूल्ये, कार्यमुक्तेच्या बडग्याने घुसमटून गेलेल्या भावना हे वास्तव मान्य करावयाचं कीनाही हा ज्याा त्याचा विचार अर्थात सा.बां. पुणे विभागाच्या यथेच्छ टवाळीचं लांबवर जनतेत पसरलेल्या इफेक्टिव्हली एक्सप्रेस लोणचं अर्थात घोंगावणार्‍या चर्चेतला हा अंतर्नाद आहे. बदलीच्या समृद्धीइतकीच कार्यमुक्ततेचीही विभागाच्या आस्थापनेला, मंडळाच्या आस्थापनेला गरज असते. मग सा.बां. पुणे विभागतल्या बदली कर्मचार्‍यांच्या कार्यमुक्ततेची समृद्धी वाढव...

पुणे/दि/ सरकारी बँकांमधील आर्थिक घोटाळ्यांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये (२०१८-१९) सरकारी बँकांमध्ये एकूण ७१,५४३ कोटी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार झाले, अशी माहिती रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे. त्या पूर्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या घोटाळ्यात वाढ झाली असून २०१७-१८मध्ये ४१,१६७ कोटी रुपयांचे बँक घोटाळे नोंदवण्यात आले होते, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. २०१७-१८च्या तुलनेत आर्थिक घोटाळ्यांच्या प्रकरणांमध्येही वाढ झाली आहे. १७-१८ मध्ये ५,९१६ घोटाळे उघडकीस आले होते. तर, गेल्या आर्थिक वर्षात हा आकडा ६,८०१वर पोहोचला, असे आरबीआयच्या ट्रेण्ड्स अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग २०१८-१९ या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अंतर्गत नियंत्रण पुरेसे नसणे व दैनंदिन कार्यप्रणालीतील अडचणींवर मात करण्यासाठी कर्मचारी, अधिकारी व यंत्रणा पुरेशी सक्षम न...

अ) बांधकाम व्यावसायिकाकडुन महापालिका नियमाविरूद्ध अपराधिक कृत्य - १) प्रारूप विकास आराखडा व मान्य विकास आराखडा माहे २०१७ नुसार रस्ता रूंदी क्षेत्र हेच दर्शनी सामासिक अंतरात समाविष्ठ केले आहे. दर्शनी सामासिक अंतर शून्य आहे. २) सदर मिळकतीमध्ये मान्य करण्यात आलेले दुकाने, शॉप्स, त्याच वादग्रस्त दर्शनी सामासिक अंतरात बांधकामे करून दुकानांना ऍक्सेस देणेत आला आहे. ३) इमारतीच्या मान्य नकाशा व्यतिरिक्त दर्शविणेत आलेल्या पॅसेजचे क्षेत्र सदनिकेमध्ये समाविष्ठ करून पुणे महापालिकेचा एफ.एस.आय. मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. मान्य नकाशा वरील प्रत्येक मजल्यावर अंतर्गत पॅसेजचे क्षेत्राचा ऑफिसेस व सदनिकेमध्ये समावेश केला आहे. ४) फ्रंट मार्जिनमध्ये पायर्‍या, (स्टेअर केस) रॅम्प घेण्यात आला आहे. ५) पुणे पेठ शुक्रवार घरांक क्र. १०४१ वरील इमारतीचा विना भोगवटा वापर सुरू आहे. एकुण २१ तक्रारी नंतर ७/११/२०...

अस्तित्व आयडेंटी पत याचा मागमूस राहिलाच नाही उलट लोकोपकदत अशा अस्तित्वहीन आयडेंटीफाय न होणार्‍या अन् पत तर आख्याआवारातच राहिली नाही. अशाकंडके कुणी ढूंकुनही पाहत नाही की संगतीनं कुणी सुखदुखाःच्या चार ओळी सहानुभूतीने विचारपुसतही नाही. आनंद गमाविलेलं हे टोळकं अंतर्गत संघर्ष, कुरघोड्या याच्यात एवढं गुंतलं गेललं आहे की, त्यांना ह्या सार्‍या घातक स्थितीतून बाहेर कोण काढणार… प्रश्‍न जरी आपल्या भोवती पिंगा घालित असेल तरी हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहे. कारण ही जी स्थिती निर्माण केली आहे, त्या या स्थितीच स्थित्यंतर घडुन आणणार नाही. उलट अर्थी रोज नव नव्या युक्त्या शोधून या टोळक्यांच्या मेंदूत पाणी वहाव असंच त्यांला वाटते. कारण हे टोळकं शहाणसुरतं झालं तर त्यांचच अस्तित्व टांगणीला लागणार आहे. ज्याला उत्तर शोधायचे आहे त्याला हा पत्ता देता येईल. १९४६ ची बिल्डींग सा. बां. पुणे विभाग. ...

पुणे महानगरपालिकेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात, स्वतःच्या वॉर्ड प्रभागातील विकास कामांची तरतुद करणे आणि दिवाळी पासून शिमग्यापर्यंत बहुतांश कामांची अदला-बदली व निधीचे वर्गीकरण करण्याचा सपाटा सध्या पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांनी सुरू केला आहे. अंदाजपत्रकातील बहुतांश कामे व निधीची पळवा-पळवी ही तर पुणे महापालिकेची खासियतच म्हणावी लागेल. निविदा कामांकडे काही नगरसेवक मंडळींचा भलता लळा आहे. एखादा कंत्राटदार माननियाविरूद्ध मुजोर झाल्यास, त्याला काढुन दुसर्‍याला संधी देताना कामांचीच अदलाबदल केली जाते तर निधीचीही पळवा पळवी होते. काही नगरसेवक स्वतःच कंत्राटदार आहेत. तर काही नगरसेवक ही बांधकाम व्यावसायिक किंवा बांधकाम व्यवसायातील पार्टनर आहेत. काही नगरसेवक मंडळी हॉटेल लाईनसह लहान मोठया उद्योगात मग्न आहेत. थोडक्यात सर्व नगरसेवक बिझनसमन आहेत. नगरपिता किंवा नगराचा सेवक ही बिरूदावली निव्वळ न...

नवी दिल्ली/दि/ गेल्या वर्षी १ मार्च रोजीच्या स्थितीनुसार, केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये मिळून सुमारे ७ लाख पदे रिक्त होती, अशी माहिती गुरुवारी राज्यसभेत देण्यात आली. एकूण ६ लाख ८३ हजार ८२३ पदांपैकी, ५७४२८९ पदे गट ‘क’ मधील, ८९६३८ पदे गट ‘ब’मधील, तर १९८९६ पदे गट ‘अ’ मधील आहेत. १ मार्च २०१८ रोजीची ही आकडेवारी आहे, असे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. संबंधित विभागांनी उपलब्ध करून दिलेल्या या आकडेवारीच्या आधारे कर्मचारी निवड आयोगाने २०१९-२० या वर्षां १०५३३८ पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली असल्याचेही सिंह म्हणाले. नव्या, तसेच येत्या दोन वर्षांमध्ये उद्भवणार्या रिक्त जागा लक्षात घेऊन २०१७-१८ या वर्षांत रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे निवड मंडळ यांनी गट ‘क’ आणि स्तर-१ मिळून एकूण १२७५७३ रिक्त जागांसाठी केंद्रीक...

kuposhan maharashtra मुंबई/दि/ मेळघाट कुपोषणप्रकरणी संबंधित अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नसल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप व शिवसेनेला टोला लगावला. ‘मृत्यूचे प्रमाण घटविणे, हे लक्ष्य नाही. एका मुलाचा मृत्यू होणे, हीसुद्धा दुर्दैवी बाब आहे. ‘शून्य मृत्यू’ हेच सरकारचे लक्ष्य हवे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे,’ असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. सध्या काळजीवाहू (सरकार) व्यवस्था असल्याने अधिकार्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. सर्वाधिक आमदार निवडून आलेला पक्ष व त्यांच्या मित्रपक्षाला सरकार स्थापनेबाबत अद्याप निर्णय घ्यायचाच आहे, असा टोला न्यायालयाने भाजप व शिवसेनेला लगावला. मेळघाट व अन्य दुर्गम भागातील कुपोषणाबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे ...

पुणे/दि/ पूरग्रस्तांसाठी सामाजिक बांधिलकीचा या जाणिवेने राज्यातील दीड लाख अधिका-यांनी त्यांच्या माहे ऑगस्ट २०१९ च्या वेतनातील एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला द्यावा असा निर्णय अधिकारी महासंघाने घेतला आहे. जून २०१९ च्या वेतनातून दुष्काळग्रस्तांसाठी एक दिवसाचा पगार देण्यासाठी महासंघाने कर्तव्यभावनेने पुढाकार घेतलेला होता. आता कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. या परिस्थितीत राज्य शासनाच्या महसूल, पोलीस व अन्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी पूरग्रस्तांच्या सहाय्यतेसाठी जनतेचे सेवक या नात्याने अहोरात्र कार्यरत आहेत.        ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील जनता अडचणीत येते त्यावेळी राज्य शासनातील एक जबाबदार घटक म्हणून अधिकारी महासंघाच्या निर्णयानुसार राज्यातील राजपत्...