शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्याच्या सा.बां. खात्यातील निविदा कामांचे टेंडर भरत असतांना, बनावट व बोगस पीएसडी सादर करून, शासनाची फसवणूक करणार्‍या ठेकेदारावर बंडगार्डन पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. अद्याप पावेतो अटक केली नसली तरी पुण्याच्या सा.बां. नियमावलीनुसार, फसवणूक करणार्‍या ठेकेदारावर काळ्या यादीत टाकण्याची शिक्षा दिल्याचे तोंडी सांगण्यात येत आहे. दरम्यान ठेकेदाराने बोगस कामे दाखवुन ज्या प्रकारे बील सादर करून देयक काढली जात आहेत, त्यावरून, बनावट व बोगस कामे आणि पीएसडी सादर करणार्‍याची देयक काढण्याचा आदेश अधीक्षक अभियंत्यांनी दिला आहे काय अशी प्रश्‍नावली दस्तुरखुद्द पुण्यात विचारली जात आहे. पुण्याच्या सा.बां विभागात १० लाखापासून ते २ दोन कोटीपर्यंतची निविदा कामे २० टक्के बिलो, ३० टक्के बिलो या दराने भरून, निविदा कामांच्या वर्कऑर्डर पदरात पाडून, पुन्हा कामे विहीत वेळ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालय आणि वित्त विभागांच्या जीआर वरून महाराष्ट्रातील जनतेला समजत आहे. त्यातच कोरोना महामारीचे कारण सांगुन विकास कामांना खिळ बसली आहे. परंतु पुण्याच्या सा.बां. मंडळ आणि विभागात सगळचं कसं आलबेल आहे. इथ कोरोना नाही आणि खडखडाट देखील नाही. जिल्हा नियोजन मंडळाकडील निधीवर सध्या जोर असून, जेवढं उपसता येईल तितकं उपसण्याच पारंपारीक काम पुण्यातील सा.बां. मंडळ आणि विभागीय कार्यालयाकडून सुरू आहे. पुण्यातील सा.बां. मंडळात अतुल चव्हाण आहेत, नो टेंशन ओन्ली पेंशन अशी स्थिती आज शासनाच्या सा.बां. खात्यात झाली आहे. सा.बां. खात्यातील सगळीचं कामं फुटपट्टी आणि गुण्यात करावी लागतात. खिडकीचं माप आणि भिंतीची लांबी रूंदी ही आकडेवारीत येते, त्यामुळं तिथं प्रत्यक्षातील माप बदलता येत नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा दुरपर्यंत दिसत नाहीच. पण मापात...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मराठा आरक्षण आणि मराठा नेत्यांच्या दबावामुळं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून रविवार दि. ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेण्यात येणारी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-२०२० पुढे अनिश्‍चित काळासाठी ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे सांगितले. दरम्यान पूर्व परीक्षा पुढे ढकलु नये असे आग्रही मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि बहुजन विकास विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलेले असतांना देखील परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असल्याने तीव्र नाराजी पसरली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, कोरोना प्रादुर्भावाची परिस्थिती आणि विविध घटकांशी केलेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. यावेळी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, जलसंपदा जयंत पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, खासदार अनिल देसाई ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील बदल्यांचा विषय अगदीच ऐरणीवर आला आहे. एकाच कार्यालयात एकाच कार्यासनात १० ते १२ वर्षे राहण्याची कला तिथल्या लिपिक कलाकारांना आहेच. दुसर्‍या कार्यालयात बळेबळेच बदली झाली आणि जावचं लागलं तर त्या दुसर्‍या कार्यालयातही जुन्याच कार्यालयात जे कार्यासन होते त्याच कार्यासनात ते रुजू होतात. ऑडीट, टेंडर, एसएससी, बजेट ही कार्यासन म्हणजे सोन्याची अंडी देणार्‍या कोंबड्या आहेत. त्यामुळे सा.बां. खात्यातील बदल्यांना अनन्य साधारण महत्व आहे. आमदार मंत्री सर्व नेते कार्यकर्त्यांना रांगेत उभं करतात, पण इथले कर्मचारी टक्केवारीच्या आमिषानं आमदारांनाही विंगेत थांबायला लावतात. प्रश्‍न टक्केवारीचा असतांना नां… त्यामुळे हे सहन करावं लागतं. त्यामुळे बदली आणि कार्यकारी कार्यासनांवर टपुन बसलेल्या बगळ्यांना तातडीने काढुन त्याच्या जागीत जोपर्यंत नवीन उमेदवार ये...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील बदल्या हा एक चर्चेचा विषय झाला आहे. अधीक्षक अभियंता हे नियमानुसार बदल्यांचे आदेश जारी करतात, परंतु बदलीच्या जागी कुणीच हजर होत नाही. पुण्याच्या सा.बां. विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसण्याचा ठेका इथल्या कर्मचार्‍यांनी घेतला आहे. अधीक्षक अभियंत्यांचा आदेश असला तरी तो बासनात कसा गुंडाळून ठेवायचा ह्याच गणित या खात्यातील अभियंत्यांना पुरतेपणी ठाऊक झाले आहे. त्यामुळे पुण्यातील सा.बां. विभागातील बदल्यांबाबत काही ठोस निर्णय अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण हे घेणार आहेत की, ये रे माझ्या मागल्या म्हणून कारकुनी पद्धतीचा कारभार करणार आहेत असा प्रश्‍न आज याच खात्यातील कारभारी मंडळी करीत आहेत. मागच्या आठवड्यात पुण्यातील सा.बां. विभागातील क.लि. बाबत वृत्त प्रसारित केल्यानंतर, आता याच विभागातील स्थापत्य अभियंता सहायक यांच्या बदल्याच होत नसल्य...

नागपुर/दि/मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्यातील वातावरण तापलेले असतानाच पदोन्नतीमधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाकडे महाराष्ट्र ऑफिर्स फोरमने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले असून मराठा आरक्षणाबरोबरच पदोन्नतीतील एससी/ एसटीचे आरक्षण टिकवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. पदोन्नतीमधील एससी/एसटीचे आरक्षण टिकवण्यासाठी २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणे, विशेष वकिलाची नियुक्ती करणे, अनुसूचित जाती-जमातीची संख्यात्मक माहिती गोळा करणे आणि आढावा घेऊन प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणे हा ही समिती नेमण्याचा उद्देश होता. पदोन्नतीमधील आरक्षण टिकवण्यासाठी जे ...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या दोन कृषी विधेयक बिलाला राज्यसभेत आज मंजुरी मिळवून देण्यात अखेर केंद्रातील बीजेपी आरएसएसच्या नरेंद्र मोदी सरकारला यश आले. शेतकर्‍यांचे सुगीचे-दिवाळीचे दिवस संपले असून आता त्यांना हमीभाव मिळणार नाही. या विधेयकाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेनेने पाठिंबा का दिला ? याचा जाहीर खुलासा त्यांनी करावा, असे आव्हान वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिले आहे.केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी ही विधेयक सभागृहात मांडली. यानंतर अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी तिन्ही विधेयकांना विरोध केला. या मुद्द्यावर वादळी चर्चाही झाली. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षातील खासदारांनी राज्यसभेच्या वेलमध्ये येऊन प्रचंड गोंधळही घातला. शेवटी मोदी सरकारला आवाजी मतदानाद्वारे तीनपैकी दोन विधेयके मंजूर करवून घेण्यात यश आले.कें...

संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन हळु हळु संपुष्टात येवून पाचव्या टप्प्यांवर अनलॉकडाऊन आले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील सर्व कार्यालये पुन्हा सुरळीत सुरू झाली आहे. सर्व क्षेत्रिय कार्यालये आणि उपायुक्त कार्यालये देखील पूर्वी सारखी सुरळीत सुरू झाली आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी देखील विहीत वेळेनुसार कर्तव्यावर हजर आहेत. तथापी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागातील झोन क्र. ७ चे कार्यालय सावरकर भवन, बालगंधर्व जवळ आहे. या कार्यालयाने पुण्यातील नागरीकांना आत प्रवेश करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी दाराला आतुन बसण्याचा भला मोठा बाकडा आडवा लावुन ठेवला आहे. तसेच अभियंत्यांच्या टेबलाजवळ दोरी रश्शी बांधून ठेवली आहे.सावरकर भवनात बांधकाम विभागाची आणखी दोन कार्यालये आहेत. तिथे मात्र काहीच अडचण नाही. मग झोन क्र. ७ मध्येच नेमकं दाराला आतल्या बाजूने आडवा बाकडा लावुन नागरीकांना प्रवेश बंद नेमक...

pmc ward office पुणे/दि/ प्रतिनिधी/कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीने संपूर्ण महाराष्ट्राला विळखा घातला आहे. मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे शासनासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये अशंतः सुरू आहेत. खुद्द पुणे महापालिकेची मुख्य इमारतच कोरोनाची हॉटस्पॉट ठरली आहे. एक दोन नव्हे तर तब्बल शंभर ते १५० जणांना कोरोनाचा प्रादूर्भाव झाला आहे. यामुळे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ठप्प आहे. पुणे महापालिकेच्या महसुलात प्रचंड तुट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसणे साहजिकच आहे. राज्य शासनाने देखील ४ मे २०२० रोजी वित्तविभागाचे शासन निर्णय जारी करून, राज्य शासन व संलग्नीत कार्यालयाने तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे केवळ ३३ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे बंधन जारी केले आहे. त्यामुळे यावर्षी विकास कामे पूर्णपणे ठप्प होणार यात शंकाच राहिली नाही. तरी देखील तत्कालिन उप आयुक्त परिमंडळ पाच यांनी सुमारे २...

Pun Mar-chant Chamber-news पुणे/दि/पुणे व्यापारी महासंघाने आपल्या अडीअडचणी संदर्भात सविस्तर प्रस्ताव प्रशासनास सादर करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत दिल्या. याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यांच्या समवेत या प्रस्तावावर बैठक घेऊन सर्वांगीण बाबींचा विचार करुन मार्ग काढण्यात येईल, असेही विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले.कोरोना संसर्गजन्य आजाराबाबत व्यापारी संघटना यांच्यासोबत विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळीया, पुणे मर्चंट चेंबरचे पोपटलाल ओसवाल, पुणे टिंबर संघटनेचे रतन किराड, पुणे इलेक्ट्रीकल संघटनेच...