Saturday, August 1 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

सर्व साधारण

Site de Rencontre Homme Bi : Rencontrez Le Compagnon de vos Rêves

सर्व साधारण
Site de Rencontre Homme Bi : Rencontrez Le Compagnon de vos Rêves Découvrez de fraîches relations sur un site de rencontre homme bi conçu pour vos intérêts. Ce genre de plateforme vous permet de rencontrer des hommes bi-curieux et de créer des liens authentiques. Avec une communauté active et diversifiée , vous avez l'occasion de découvrir des profils qui ont en commun vos passions. Un site de rencontre homme bi vous offre des fonctionnalités sur mesure pour optimiser votre expérience et simplifier vos échanges. Recherchez des partenaires potentiels via des filtres sophistiqués. Profitez d'une interface conviviale qui rend les interactions faciles et fluides . Grâce à des technologies de pointe , identifiez des rencontres basées sur vos préférences. Ce site vous ga...
PMC आयुक्त,अति. आयुक्तांना अंधारात ठेवून भ्रष्ट उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली

PMC आयुक्त,अति. आयुक्तांना अंधारात ठेवून भ्रष्ट उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली

शासन यंत्रणा, सर्व साधारण
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील कायम, कंत्राटी, मानधन, एकवट व इतर स्वरूपाचे एकुण 30 ते 35 हजार कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण नियोजन व मध्यस्थीची भूमिका हे कामगार कल्याण विभागाकडून केले जाते. विशेषतः कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय यासह त्यांना देय असलेले सुरक्षा प्रावरणे कंत्राटदारांकडून दिली जात आहेत किंवा कसे यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते. तसेच बांधकाम मजुरांची नोंदणी करणे यासह एकुण पुणे महापालिकेसह पुणे शहरातील असंघटीत मजुरांचे नियंत्रणाचे महत्वाचे खाते आहे. तथापी कामगार कल्याण विभागावर मुळातच भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे पुणे महापालिकेवर आजपर्यंत 300 पेक्षा अधिक मोर्चे व आंदोलने झाली आहेत. नियमानुसार एकाही कामगार अधिकारी किंवा उपकामगार अधिकाऱ्यांनी नियम व तरतुदीनुसार कामे केली नसल्याने पुणे महापालिकेची नाहक बदनामी झाली आहे. सुमारे 8...
सरकारी कर्मचार्‍यांनाही ड्रेस कोडचे बंधन, … आणि पुणे महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना शिष्ठाचाराचे रट्टे देण्याची गरज

सरकारी कर्मचार्‍यांनाही ड्रेस कोडचे बंधन, … आणि पुणे महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना शिष्ठाचाराचे रट्टे देण्याची गरज

सर्व साधारण
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/शासकीय कर्मचार्‍यांनाही ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात कोणते आणि कसे कपडे घालावेत याबाबतचे निर्देश सरकारने जाहीर केले आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना देखील डे्रस कोड बरोबरच शिष्ठाचार पाळण्याचे रट्टे देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभाग याकडे लक्षच देत नाहीये. सेवक वर्ग विभाग म्हणजे सध्या तरी पाणथळ जागेत रवंथ करण्यासाठी बसलेल्या गुरांचा तांडा झाला आहे. राज्य शासनाने त्यांच्या कार्यालयीन कर्मचार्‍यांसाठी डे्रस कोड लागु करण्यात आला आहे. शासकीय कार्यालये व मंत्रालयात आता जीन्स टी शर्ट आता घालता येणार नाही. महिलांनाी साडी,सलवार चुडीदार,ट्राउझर पॅन्ट, त्यावर कुर्ता आवश्यकता असल्यास दुपट्टा असा पेहराव करावा. तर पुरुष कर्मचार्‍यांनी शर्ट, पॅन्ट/ ट्राऊझर असा पेहराव करावा.गडद रंगाच...
मुंढव्यात फेक कारवाई, पीएमसीला लाखोंचा भुर्दंड

मुंढव्यात फेक कारवाई, पीएमसीला लाखोंचा भुर्दंड

सर्व साधारण
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने,मुंढव्यात केलेल्या अनाधिकृत बांधकाम निर्मूलनाची चौकशी करा पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील आरक्षित पदांना सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्य सरकारमाफर्र्त पदोन्नतीचे निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापी मागील ८ ते ९ वर्षांपासून आरक्षणाचे पदांना, जाणिवपूर्वक पदोन्नतील डावलली जात आहे. दरम्यान नियमित सेवेतील कालबद्ध पदोन्नती देखील दिली जात नाही. असे चित्र असतांनाच, खुल्या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांला उपअभियंता पदाचा प्रभारी पदभार देणे, उपअभियंत्याला कार्यकारी व कार्यकारी पदांवर कार्यरत असलेल्यांची पात्रता नसतांना देखील त्यांना सुप्रिडेंट पदावर प्रभारी नियुक्ती देण्याची परंपरा पुणे महापालिकेत गेल्या १०/१२ वर्षांपासून सुरू आहे. धोकादायक वृत्तीच्या या धोरणामुळं, वरीष्ठ पदांना पात्रता नसणार्‍या अभियंत्यांकडून पदाचा गैरवापर सुरू केला आहे. दिवाळीपूर्वी मुंढवा ...
१०० दिवस झाले, रविंद्र बराटे अजूनही फरार

१०० दिवस झाले, रविंद्र बराटे अजूनही फरार

सर्व साधारण
बुधवार, शुक्रवार,कसब्यातील बांधकाम प्रकल्पात बराटेचा निधी,चूना मनपाला, चुड सामाजिक कार्यकर्त्यांना, लावण्याचा प्रशांतव्यापी विक्रमाची नोंद करण्याचे सोपान आतातरी पूर्ण झालं का पुणे/दि/ प्रतिनिधी/शासनात असलेली पराकोटीची ब्रिटीशकालिन गुप्ततेचा भंग करून, भारतीय संविधानाने माहितीचा कायदा नागरीकांसाठी खुला केला. प्रशासनात काहीअंशी बदल झाले. माहिती उघड होण्याच्या भितीने मनमानी कारभाराला काहीअंशी चाप बसला, परंतु काही प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे माहिती अधिकारामुळं पितळ उघडे पडले असले तरी या पितळाचे रूपांतर काही मंडळींनी सोन्यात केले आहे. माहिती अधिकार कायदयाला १५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या १५ वर्षात प्रशासनात अनेक बदल झाले असले तरी माहिती अधिकार कायदयाचा दुरूपयोग करून काहींनी कोट्यवधी रुपये कमाविण्याचे महसुली अड्डे उभे केले आहेत. तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ता, पोलीस आणि पत्रकारांच्या मदतीने २७०० को...
रविंद्र बराटे कुठं आहे

रविंद्र बराटे कुठं आहे

सर्व साधारण
पुणे महापालिकेतील अभियंते, मध्यवर्ती पेठातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या मुसक्या आवळल्याशिवाय रविदर्शन कठीणच पुणे/दि/ प्रतिनिधी/खंडणी, बेकायदा सावकारी, फसवणूकीच्या प्रकरणातील फरार तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ता रवींद्र बराटेनी पुणे शहरातील १५ हजार पोलीस, ५ गुन्हे शाखा, शंभरावर वरीष्ठ पोलीस अधिकारी आणि ३० पोलीस स्टेशनच्या कडक पहार्‍याला वाकुल्या दाखवित आहे. अहोरात्र पोलीस यंत्रणा सज्ज असतांना देखील रवींद्र बराटे शोधूनही सापडत नाही. बराटेशी संबंधित सहा ठिकाणी पोलीसांनी छापासत्र केल्यानंतर, बांधकाम व्यावसायिक, हॉटेलमालक, पुणे महापालिका, शासकीय कार्यालयातील ठेकेदार तसेच शासन व महापालिकेतील शेकडोंनी फाईल्स जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान सोन्याची अंडी देणारे पुण्यातील पेठांमध्ये ज्यांनी सोन्याच्या अंड्याची उबवणी केंद्र बांधली आहेत, त्यांच्या मुसक्या आवळल्याशिवाय सध्यातरी रविदर्शन होणे शक्य...
पुणे महापालिकेच्या ७७० कोटीचं गौडबंगाल की बांधकाम महाघोटाळा, टॅक्स व विधी विभागाने देखील बांधकाम विभागावर फोडले खापर

पुणे महापालिकेच्या ७७० कोटीचं गौडबंगाल की बांधकाम महाघोटाळा, टॅक्स व विधी विभागाने देखील बांधकाम विभागावर फोडले खापर

सर्व साधारण
पुणे/दि/अनिरूद्ध शालन चव्हाण/कोरोना महामारीचे कारण देऊन चालु आर्थिक वर्षात पुणे महापालिकेला टॅक्स,बांधकाम व जीएसटीची सह इतर खात्यांकडून महासुल मिळाला नाही. त्यामुळे विकास कामे करण्यास अडचणी येत असून, आम्ही लवकरच नवीन नोकर भरती करून, बांधकाम व टॅक्स विभागाकडून जास्तीत जास्त कामे करून घेवून, पुणे महापालिकेला जास्तीत जास्त महसूल मिळविण्याचा संकल्प अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी सोडला आहे. परंतु ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम विभागाची मंजुरी घेतली नाही, मंजुरी घेवून, दुसर्‍याच प्रकारचे बांधकाम जागेवर केले आहे, अशांची संख्या मोठी आहे. तसेच विनामंजुरी व विनाभोगवटा ज्यांनी जागेचा वापर सुरू केला आहे, त्यांच्याकडून टॅक्स वसुल करण्यात मिळकत कर विभाग कमी पडला आहे. मागील एक महिन्यांपासून पुणे महापालिकेच्या महसुलाबाबत आम्ही चर्चा घडविल्यानंतर, टॅक्स विभागाने बहुचर्चित कसबा ३१+३३ वर नोटीसा बजाव...
पुणे महापालिका बाधंकाम विभागाला ७७० कोटींचा फटका

पुणे महापालिका बाधंकाम विभागाला ७७० कोटींचा फटका

सर्व साधारण
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेला मागील वर्षी बांधकाम विभागाकडून सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळाले होते, परंतु चालु वर्षाच्या आठमाही सत्रात ३० कोटी रुपयांचा आकडाही गाठता आला नसल्याची कबुली, महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली आहे. दरम्यान कोरोना महामारी व लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न घटले असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला असला तरी पुणे महापालिकेतील बांधकाम, टॅक्स आणि विधी विभागातील कपटी कारस्थानांमुळेच उत्पन्न घटले असल्याची माहिती समोर आली आहे. लॉकडाऊन होण्याच्या आधी मार्च पर्यंत ज्यांची बांधकामे सुरू होती, ती बांधकामे न थांबविता सुरूच ठेवली होती. लॉकडाऊनच्या काळातही ज्यांची बांधकामे सुरू होती, त्यातील ५० टक्के बांधकाम विकसक व मालकांनी, पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची मान्यता घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे उत्पन्न घटले ही एक सबब...
भूखंड घोटाळे, सरकारी टेंडर, मॉल, कॉलसेंटर सारख्यांतून कोट्यवधी रुपये लुबाडणारेच आंबेडकरांना विरोध करीत आहेत

भूखंड घोटाळे, सरकारी टेंडर, मॉल, कॉलसेंटर सारख्यांतून कोट्यवधी रुपये लुबाडणारेच आंबेडकरांना विरोध करीत आहेत

सर्व साधारण
balasaheb ambedkar nf ५२ टक्के ओबीसी, २२.५ टक्के एससी/एसटी, ६ टक्के व्हीजेएनटीएकुण ७ कोटी जनसमुदांच्या विरूद्ध तलवारी काढुन,त्यांचे आरक्षण रद्द करण्याची भाषा वापरून,दोन्ही भाजपा खासदारांना नेमक काय सिद्ध करायचं आहे? …मग बाळासाहेब आंबेडकर बोलले त्यात चूकीचे काय आहे ? पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मराठा आरक्षण प्रश्‍नांवर आपली सडेतोड भूमिका मांडल्यामुळे, राज्यातील २०० च्या आसपास असलेल्या मराठा जहॉगिरदारांचे पितळ उघडे पडले आहे. हे दुसरे तिसरे कुणीच नसून, राज्यातील भूंखड माफिया आहेत. मोकळ्या व पडीक जमिनीचा शोध घेणे, तिर्‍हाईताची जमिन स्वतःच्या नावावर करून ती गिळंकृत करणारे, कोट्यवधी रुपये खर्च करून कॉल सेंटर आणि मॉल संस्कृती निर्माण करणारे, पब आणि डान्सबारच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला नाडणारे, सरकारी टेंडरच्या माध्यमातू...
सरकारी कार्यालयात आता क्लार्क, टायपिस्ट, शिपाई व ड्रायव्हर,  वर्ग ३ व ४ ची पदे नियमित भरण्यास सक्तबंदी आदेश लागू

सरकारी कार्यालयात आता क्लार्क, टायपिस्ट, शिपाई व ड्रायव्हर, वर्ग ३ व ४ ची पदे नियमित भरण्यास सक्तबंदी आदेश लागू

सर्व साधारण
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/देशातील शासनाच्या बहुतांश महामंडळ, कंपन्यांचे खाजगीकरण सुरू आहे. रेल्वे, एलआयी, बीएसएनएलसह एकुण २७ शासकीय यंत्रणांचे खाजगीकरून देशातील कोट्यवधी सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांना व्हीआरएसच्या नावाखाली घरचा रस्ता दाखविण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या विलिनिकरणाच्या नावाखाली खाजगीकरणाचा घाट सुरू आहे. देशपातळीवर खाजगीकरणाच सपाटा सुरू असतांना, राज्यातील शासनाने देखील प्रशासकीय खर्च अटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी शासनाच्या कार्यालयात आता क्लार्क, टायपिस्ट, शिपाई व ड्रायव्हर या वर्ग ३ व वर्ग ४ ची पदे नियमित भरण्यास सक्त बंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. थोडक्यात शासनाच्या महामंडळांचेच नाही तर शासनाचेही खाजगीकरण करण्याचा सपाटा सुरू आहे. थोडक्यात वर्ग ३ व वर्ग ४ या पदावर कोट्यवधी आदिवासी, ओबीसी व शेड्युल्ड कास्टचे कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या...