Saturday, February 24 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

भिडे वाड्यासाठी पैसे लावणारा मोठा बिल्डर असतात तर ती कोर्ट केसही पुणे मनपा हरले असते-aniruddha chavan

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी देशातील पहिली मुलींची शाळा पुण्यातील भिडे वाडा येथे सुरू केली. वर्षानुवर्ष हा भिडेवाडा नेमका कुठे आहे याची पुणेकरांनाच माहिती नव्हती. परंतु रिपब्लिकन पक्ष, भारीप बहुजन महासंघ, वंचित बहुजन आघाडीसह फुले, शाहू, आंबेडकरी चळवळीतील विविध संघटनांनी भिडे वाडा वाचविण्याची मोहीम सुरू केल्यानंतर, देशातील पहिली मुलींची शाळा ही पुण्यातील प्रसिद्ध दगडूशेठ गणपती समोरच असल्याचे समजले आहे. मोडकळीस आलेली इमारत म्हणजेच ही मुलींची पहिली शाळा अर्थात भिडे वाडा असल्याची माहिती पुणे शहरातील नागरिकांना समजली. त्याच्यानंतर देशातील मुलींची पहिली शाळा वाचविण्यासाठी विविध संस्था आणि संघटना पुढे आल्या. दरम्यान मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून भिडे वाड्याचा प्रश्न न्यायालयामध्ये प्रलंबित होता. फुले, शाहू, आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलने केल्यानंतर राज्य शासनाने पुढाकार घेवून जमिन संपादनाचा निर्णय घेण्यात आला.

 पुढे महानगरपालिकेने देखील संबंधित भिडेवाडा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक उभे करण्याबाबत निर्णय घेतला. दरम्यान पुणे महानगरपालिकेच्या भुसंपादन व विधी विभागाने संबंधित भिडे वाड्याची जमीन संपादित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तथापि अनेक वर्ष हा खटला प्रलंबित होता. कोर्टाच्या तारखा विहित वेळेत मिळत नसल्याची माहिती समोर आली.

 दरम्यान याच कालावधीमध्ये पुण्यातील पर्वती येथील एक हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता, गुलटेकडी येथील 100 कोटी रुपयांचे पुनावाला गार्डन, मोबाईल टॉवरची 10 हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तांची वसुली, बाणेर बालेवाडी येथील रस्त्यासाठी संपादित केलेली जमीन पुन्हा बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा झालेला निर्णय, टीडीआर आणि एफएसआय प्रकरणी पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात, विविध न्यायालयातून लागलेले निकाल, तसेच अतिक्रमण व टॅक्स विभागाकडील बहुतांश कोर्ट प्रकरणांमध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात कोर्ट केसेसचे निकाल लागलेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये भिडे वाड्याची जमीन पुणे महानगर पालिकेला मिळणार काय ... त्या संदर्भामध्ये अनेक प्रश्न व शंका उपस्थित होत्या.

 काल दिनांक 3 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भिडे वाड्याचा प्रश्न निकाली काढलेला आहे. दरम्यान याबाबत अशी माहिती मिळते की, तसेच काही जुने अनुभव लक्षात घेता, भिडे वाड्याच्या जमिनीसाठी एखादा इच्छुक तगडा, पैसे खर्च करणारा बांधकाम व्यावसायिक असता तर, ही कोर्ट केस देखील पुणे महापालिका जुन्याच पद्धतीने हारली असती अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान फुले, शाहू, आंबेडकरी चळवळीतील संघटनांनी आंदोलने करून भिडेवाडा नेमका कुठे आहे हे पुणेकरांना दाखवले नसते तर कदाचित ही कोर्ट केस देखील पुणे महानगरपालिका हरली असती असे मत रिपब्लिकन फेडरेशन व संविधान परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

   पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाने आज पर्यंत कोट्यावधी रुपयांच्या मालमत्तांचे कोर्ट केसेसचे निकाल पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात लागलेले आहेत. तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या फीचे धोरण निश्चित नाही. त्यामुळे एका एका कोर्ट कसेससाठी कोट्यवधी रुपयांची बीले दयावी लागत आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेकडील कोर्ट केस वाटपाचे धोरण नाही. एखाद्या वकिलाला 20/30 कोर्ट केसेस, एखाद्या वकिलाला 200/300 कोर्ट केसेस, एखाद्या वकिलालाच बांधकाम विभागाची कोर्ट केसेस प्रकरणे देणे, काही विशिष्ट वकिलांनाच टॅक्स आणि अतिक्रमण विभागातील कोर्ट केसेस देणे, काही विशिष्ट वकिलांना कॅव्हेट ची कामे देणे, यामुळे बहुतांश वकिलांमध्ये, काही कनिष्ठ, काही वरिष्ठ अशा पद्धतीने कोर्ट केस चे वाटप केले जात असल्याने पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात अनेक कोर्ट केस लागत आहेत.

 दरम्यान भिडे वाड्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी प्रयत्न केल्यामुळे भिडे वाड्याचा प्रश्न निकाली निघालेला आहे. पुणे महापालिकेतील विधी विभागाच्या मुख्य विधी अधिकारी कोणत्याही कोर्टात उभे राहून कोर्ट केस लढत नसल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारांतर्गत देण्यात आलेली आहे. कोणत्याही प्रकरणांमध्ये, कोणत्याही कोर्टात उभे राहून वकिलांना ब्रीफिंग केले जात नसल्याची माहिती समोर आलेली आहे. अशा परिस्थितीतही सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पुणेकरांसाठी, फुले, शाहू, आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांसाठी आनंददायी वाटत आहे. 

दरम्यान सध्या कार्यरत असलेल्या मुख्य विधी अधिकारी यांनी जुन्या वकीलांवर व जुन्या अधिकाऱ्यांवर खापर फोडू नये. त्या स्वतः कोर्टात केस लढवत नाहीत, वकीलांना मदतही करीत नसल्याचे समोर आले आहे. सर्वेाच्च न्यायालयातील वकीलांनी शिकस्त करून हा निकाल पुणे महापालिकेच्या बाजुने  लावला आहे. त्यामुळे त्याचे श्रेय कुणीच घेवू नये व कुणावरही विनाकारण चिखलफेक करू नये असे आवाहनही रिपब्लिकन फेडरेशन,संविधान परिषदेचे अध्यक्ष अनिरूद्ध चव्हाण यांनी केले आहे.