Author: nationalforum

pmc bandhakam 2022 पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागात अमुलाग्र सुधारणा,बांधकाम झोन 7 मधील झुंडशाहीचे अतिक्रमण मोडून काढले, पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागात सातत्याने ठिय्या मारून बसलेल्या दगडी नागोबांना सध्या बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येत असून, झुंडशाहीचे अतिक्रमण बऱ्यापैकी मोडून काढले जात असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंगातभिनलेला रेसवटपणा मंगळवारच्या बैठकीतून काढुन टाकला जात आहे, त्यानंतर स्वतः अधिक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्याच्या नेतृत्वात सातत्याने कार्यालयीन बैठका घेण्याचा पायंडा पाडला जात आहे. या माध्यमातून अधिकारी कर्मचारी सतर्क झाले आहेतच शिवाय नागरीक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे नेते- पुढारी मंडळी, नगरसेवक आणि आमदार - नामदारांच्याही अर्जांवर तातडीने कार्यवाही केली जात आहे, टपाल आणि प्रकरणांच्या निर्गतीचे ...

add.cp pune मी आहे साहेबांचा माणूस, डूल्या जवळ ये, नाहीतर तूला तिथं येवून डोलाय लावेन…. पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/केंद्र शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारासाठी खोटी माहिती देवून, पुणे शहर पोलीस खात्याची प्रतिमा मलिन केल्या प्रकरणी निलंबित असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याकडून जेलवारी करून आल्यानंतर, सध्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांच्या हद्दीत धुडगूस घालत असल्याची प्रकरणे सातत्याने बाहेर येत आहेत. मीच साहेबांचा खजिनदार असून, साहेबांनी माझीच नियुक्ती केली आहे. सगळं ठरल्याप्रमाणे घेवून डूल्या मारूती जवळ ये, नाहीतर तूला तुझ्या धंद्यावर येवून, गुडघ्यावर बसून डोलाय लावेन अशी धमकी दिली जात आहे. त्यातच अतिरिक्त पोलीस आयुक्त कार्यालयातील दोन तीन टाळकी सर्व धंदयावर फिरत असून, आम्हीच डहाळे साहेबांचे काम पाहतो, त्यामुळे आमच्याकडेच दया, आणि ही खबर कुणालाही देवू नका असेही आवर्जून सांगत आहेत. त्याम...

मुंबई/दि/राज्यात सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक महत्वाचे प्रश्‍न मांडण्यात येत आहेत. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्याकडून विविध मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. यातच शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मंगळवारी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यातल्या नोकर भरतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राज्यात विविध विभागात लाखो पदे रिक्त असून मागील पाच सहा वर्षात सरकारी नोकर भरती झालेली नाही. महाराष्ट्रातील लाखोंच्या संख्येने असणारे बेरोजगार तरुण या भरतीची वाट पहात आहेत. विविध विभागातील ही लाखो रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे? असा प्रश्‍न पटोलेंनी सरकारला विचारला आहे. विधानसभेत बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, दरवर्षी ९ टक्के कर्मचारी सेवेतून निवृत्त होत असतात. आता जो रिक्त पदांचा आकडा सांगितलेला आहे तो कमी आहे. रिक्त पदांची संख्या यापेक्...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या विधी खात्यामध्ये पुणे महापालिका कोर्ट, शिवाजीनगर कोर्ट, मुंबई हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ५ हजार प्रकरणे मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, पुणे महापालिकेला या मिळकतीपोटी अंदाजे सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांची प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. पुणे महापालिकेतील अनेक खात्यांपैकी एक महत्वाचे खाते म्हणून विधी विभागाची गणला होते. याच विधी विभागामध्ये एकुण ५० कर्मचारी कार्यरत असून ३० वकीलांचे पॅनल कार्यरत आहेत. एवढा मोठा ताफा कार्यरत असतांना देखील ११ हजार कोटी रुपयांची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याने त्याचा थेट परिणाम पुण्याच्या विकास कामांवर होत आहे. त्यामुळे वरील प्रकरणे कोर्टात तातडीने मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने महापालिका आयुक्त व मुख्य सभा यांनी लक्ष देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. पुणे महा...

पुणे महानगरपालिकेतील कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही म्हणून विविध कामगार संघटनांनी अपर कामगार आयुक्त पुणे यांच्याकडे विविध स्वरूपात तक्रारी अर्ज देवून त्यामध्ये सर्व कंत्राटी कामगारांना शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार सुधारित वेतन मिळत नसल्याबाबत लेखी तक्रार देण्यात आली होती. तसेच कामगार कायदयाप्रमाणे कायदेशिर कारवाई करण्याची विनंती २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानुसार अपर कामागार आयुक्त पुणे यांनी, महापालिका आयुक्त यांना कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत कळविले होते की, किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था या रोजगार असलेल्या उद्योंगासाठी किंवा आस्थापनांसाठी नवीन अनुसूचित रोजगारांची/ उद्योगांची स्वतंत्र अनुसूची मध्ये समाविष्ठ करून किमान वेतनाचे दर २४/२/२०१५ रेाजी अधिसुचना जारी करून निर्धारित केलेले आहेत. सदरील दर हे नमूद केल्याप्रमाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व कायम, हंगा...

पुणे महापालिकेचे कामगार विरोधी धोरणपुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार वेतन, विशेष भत्ता, घरभाडे, बोनस दिले जाणे अपेक्षित आहे. किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास किमान वेतन देऊन १० पट पर्यंत नुकसान भरपाई आणि त्या रक्कमेचे व्याज देणे अशी तरतूद किमान वेतन अधिनियम १९४८, सेक्शन २० मध्ये आहे. पुणे महापालिकेतील ७००० कामगार द ४००० कमी वेतन प्रत्येक कामगारास प्रती महिना द १२ महिने द ६ वर्षे = २०१ कोटी ६० लाख रुपये किमान वेतन अधिनियम १९४८ मधील कलम २० नुसार १० पट पर्यंत नुकसान भरपाई नुसार = २००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. या रकमेवरची व्याजाची रक्कम धरण्यात आलेली नाही. या सर्व गैरव्यवहारात आपण अडकू नये, पोलीस कारवाई होवू नये यासाठी श्री. दौंडकर व नितीन केंजळे कामगार कल्याण अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी यांनी देय बिलांवरच्या अंतिम...