Author: nationalforum

पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक ? पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेतील प्रभारी मुख्य विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांनी पदाचा व अधिकारांचा दुरूपयोग करून टीडीआर, एफएसआय अभिप्राय, पुणे महापालिकेतील खात्यांना देण्यात आलेले अभिप्राय यामुळे देखील पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले असल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. मुळात ऍड. निशा चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्तीच बेकायदा स्वरूपाची झाली असल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल आहेत. दरम्यान पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या वाहनाचा मनमानीपणे वापर करणे, स्वतःच्या फायदयाकरीता चुकीचा अर्थ घेवून अभिप्राय देणे, अर्धवट व चुकीची माहिती खात्यांना देणे, पॅनलवरील वकीलांना विशिष्ठ कोर्ट केसेसचे वाटप करणे, पॅनलबाहेरील वकीलांना कोर्ट कामे देणे, महापौर...

कोरानाचे नियम पायदळी तुडविले- कोरोनाची एैशी की तैशी- पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातील, मुख्य विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांचा वाढदिवस मागील आठवड्यात धुमधडाक्यात साजरा करण्यात आलेला आहे. पुणे महापालिकेच्या विधी विभागात तर दिवाळी - दसर्‍यासारखा आनंद ओसंडून वाहत असल्याचे अनेकांनी महापालिकेच्या दुसर्‍या मजल्यावर पाहिले आहे. याच दुसर्‍या मजल्यावर पुणे महापालिकेच्या दोन्ही अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तांची कार्यालये आहेत. असे असतांना देखील विधी विभागात जल्लोष करण्यात येत होता. त्यामुळे सगळीकडे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. पुणे महापालिकेतील काही विशिष्ठ अधिकार्‍यांनी हार, फुले गुच्छ देवून त्यांचे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर पॅनेलवरील व पॅनेलबाहेरील वकीलांनी देखील या जल्लोषात भाग घेतला आहे. थोडक्यात पुणे महापालिकेने नेमून दिलेली कामे सोडून, बहुतांश लाभार्थी खाते ...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे विधी अधिकारी या पदाची नोकरी मिळविली आहे, त्या पदाच्या जाहीरातीमधील अटी व शर्तींना डावलून, त्या बेकायदेशिरपणे शिथील करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असून पुणे महापालिकेची फसवणूकच केलेली आहे. यानुसार चव्हाण यांची तत्काळ चौकशी करून यांच्यावर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रीमती चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही चुकीच्या...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान वकीलांची मनमानी नियुक्ती करणे, कोणती कोर्ट प्रकरणे कोणत्या वकीलांकडे दयायची हे धोरण ठरवुन, पैसे देणार्‍या वकीलांनाच कोर्ट केस प्रकरणे वाटप केली जात असल्याने, वकील नियुक्तीचे अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतले असल्याने खात्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे.श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण, स्वतःच्या नावापुढे ऍ...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान वकीलांची मनमानी नियुक्ती करणे, कोणती कोर्ट प्रकरणे कोणत्या वकीलांकडे दयायची हे धोरण ठरवुन, पैसे देणार्‍या वकीलांनाच कोर्ट केस प्रकरणे वाटप केली जात असल्याने, वकील नियुक्तीचे अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतले असल्याने खात्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे.श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण, स्वतःच्या नावापुढे ऍ...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान विधी विभागात वर्षानुवर्षे कार्यरत असणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या मोठी असून त्यांना बदलीचा अधिनियम लागु नसल्याच्या अविर्भावात ते असतात. निशा चव्हाण यांच्याविरूद्ध मागील १० वर्षातील अनेक प्रकरणे असून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. (भाग - २) भ्रष्ट आणि गैरव्यवहार प्रकरणेपुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेतील टिडीआर, एफएसआय अभिप्राय व केसेस मध्ये नियमबाह्य व बेकायदेशीर घोळ केले असू...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे विधी अधिकारी या पदाची नोकरी मिळविली आहे, त्या पदाच्या जाहीरातीमधील अटी व शर्तींना डावलून, त्या बेकायदेशिरपणे शिथील करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असून पुणे महापालिकेची फसवणूकच केलेली आहे. यानुसार चव्हाण यांची तत्काळ चौकशी करून यांच्यावर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रीमती चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही चुकीच्या...

पुणे/दि/राज्यातील बारा आमदारांचे निलंबन करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे मत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे. १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले, हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची विधानसभा असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे. असे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. ...

महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र तर पुणे शहर गॅम्बलिंग सिटीगुरूवार पेठेचे नामांतर आंदेकर पेठगुरूवार पेठेत अवैध धंद्याच्या विस्तारासाठी सर्वसामान्य नागरीकांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देवून घरे-वाडे खाली करण्याचा सपाटा -भारत पाकीस्तान फाळणी वेळची परिस्थिती गुरूवार पेठेत आली आहे…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/वैदिक धर्मशास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य आणि शुद्र यापैकी शुद्र अर्थात आजचा ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण, मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न गंभिर बनला आहे. अतिशुद्र अर्थात संविधानाचा अंमल सुरू होण्यापूर्वी ज्यांना अस्पृश्य म्हणून गणले जात होते ते अनु. जाती व अनु. जमाती यांची नोकरी भरती आणि पदोन्नतीतील आरक्षण. हे सगळे आरक्षणाचे प्रश्‍न राज्य, केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहेत. तारीख पे तारीख करीत गेली दहा पंधरा वर्ष वेळकाढुपणा राज्यकर्त्यांनी केला आहे. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिल...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या वर्ग १ ते ४ संवर्गातील अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या आणि बढतीचे प्रकरण नेहमीच गाजत असते. बदल्यांचे टेंडर निघाले आहे अशी आरोळी कुठेतरी ऐकायला मिळते. ह्या खात्यातून त्या खात्यात जाण्यासाठी एवढे दयावे लागतात, तर ह्या खात्यातून पुनः ह्याच खात्यात रहायचे तर तेवढे दयाचे लागतात हे तर जगजाहीरच झाले आहे. थोडक्यात पुणे महापालिकेच्या बदली आणि बढतीच्या प्रकरणांत लाखो रूपयांची बोली लागते आणि कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्याचें विनियमन २००५ चा कायदा संमत केला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार दर तीन वर्षांनी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करणे आवश्यक आहे. तसेच एका विभागात किमान तीन वर्ष एक पदावधी व संपूर्ण खात्यात किमान दोन पदावधी पेक्षा कमी म्हणजे किमान पाच वर्ष एवढी ठेवण्यात यावे असे नमूद आहे. थोडक्यात प्रत्...