Thursday, May 2 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पुणे शहर पोलिसांकडून गुन्हेगारीचे उदत्तीकरण

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे शहर पोलीस आयुक्त श्री. रितेश कुमार यांनी मकोका या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत 65 गुन्हेगारांवर व त्यांच्या टोळक्यांवर कारवाई करण्यात आलेल आहे. तसेच एमपीडीए अंतर्गत 50 पेक्षा अधिक गुन्हेगारांवर कारवाया करण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान तत्कालीन पोलीस आयुक्त श्री. अमिताभ गुप्ता यांनी गुन्ह्यांची आकडेवारी प्रथमच सुरू केली. त्यात मोक्का व एमपीडीएच्या किती कारवाया केल्या याचे जाहीर प्रगटन करणे सुरू केले. त्यांनी त्यांच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत मोक्का व एमपीडीएचे प्रत्येकी शतक पूर्ण केले आहे. सध्या कार्यरत असलेले पोलीस आयुक्त श्री. रितेश कुमार यांनी अवघ्या सहा महिन्याच्या कालावधीत शतक गाठले आहे. पोलीस आयुक्त श्री. अमिताभ गुप्ता व श्री. रितेश कुमार यांच्यापूर्वी मागील 50 वर्षाचा रेकॉर्ड पाहिला असता कोणत्याही पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याने अशा प्रकारे किती, कुठे, गुन्हे दाखल केले याबाबत जाहीर प्रकटन केले नव्हते, तरी देखील पुणे शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टिकोनातून पोलिसांना ज्या प्रकारची कर्तव्य पार पाडायची होती ती पार पाडली जात होती. मग आत्ताच या प्रकारे मकोका व एमपीडीए चे जाहीर प्रगटन करण्याचा उद्देश नेमका काय आहे. यातून गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करण्याचा हेतू आहे काय असाही प्रश्न सहज निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रात अनेक मोठ्या शहरात आयुक्तालये आहेत, तिथे असे प्रकटन होत नाही मग पुण्यातच करण्याचे कारण काय….

गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली, त्यामुळे इतर गुन्हेगार नवीन तयार होणार नाहीत, असा एक समज करून घ्यायला काही हरकत नाही. तथापि याचे उलट पडसाद पुणे शहरात दिसून येत आहेत. वय वर्ष 15 ते 18 व 18 ते 25 या वयोगटातील बालके व युवक अधिक संख्येने गुन्हेगार व गुन्हेगारी कारवाया करीत असल्याचे गुन्हेगारी कारवायांच्या आलेखावरून दिसून आलेले आहे. गुन्हे करण्याचा आदर्श नेमका कशामुळे त्यांच्या मनांत निर्माण झाला असेल असाही एक प्रश्न निर्माण होत आहे.

गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण कशासाठी-
वास्तविक पाहता, गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केल्यामुळे इतर नवीन गुन्हेगार तयार होणार नाहीत, त्यांच्या मनामध्ये पोलिसांविषयी भीती निर्माण होईल, कायदयाचा धाक निर्माण होईल असे वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु श्री. अमिताभ गुप्ता व श्री. रितेश कुमार यांनी मोक्का व एमपीडीए व आर्म ॲक्टनुसार गुन्हे दाखल करून त्याचे जाहीर प्रगटन केले आहे. आज मोक्काची 50 वी कारवाई…. आज मोक्काची पंच्चानव्वी कारवाई…… आज एमपीडीएकची 32 वी कारवाई… आज मकोकाची 45 वी कारवाई…आज मोक्काची 65 वी कारवाई…आज साठावी कारवाई अशा प्रकारे बातम्या प्रसिद्ध केल्याने गुन्हेगारांच्या मनांमध्ये भय निर्माण होण्यापेक्षा, मी देखील भाई होऊ शकतो आणि मी जेलमध्ये जाऊन आल्यानंतर मोठा भाई म्हणून सर्वत्र मिरऊ शकतो हा आत्मविश्वास किंवा कॉन्फिडन्स त्यांच्या मनामध्ये कोणत्या कारणाने निर्माण झाला आहे, याचं अन्वेषण करण्याची जबाबदारी ही मूळतः गृह विभाग व पुणे पोलिसांची असताना देखील, त्यांनी त्याबाबत कुठल्याही प्रकारचे अन्वेषण केले असल्याची बाब दिसून येत नाही. त्यामुळेच पंधरा ते अठरा व अठरा ते पंचवीस या वयोगटातील बालके व नवयुवक गुन्हेगारी कारवायांमध्ये जास्त संख्येने आढळून येत आहेत हे वास्तव आहे.

कौटूंबिक गुन्हेगार व व्यावसायिक गुन्हेगारी –
याचा नेमका अर्थ काय समजून घ्यायचा. आज या नवीन उगवत्या पिढीचे गुन्हेगारीकरण अधिक वेगाने होत चालले आहे असेच दिसून येत आहे. गुन्हेगारी वाढण्यास कारणीभूत घटक नेमके कोणते आहेत, तर त्यात 1) घरगुती भांडण, नातेवाईकांमधील भांडण ही नित्याचीच बाब आहे. पाहुण्या राउळ्यामध्ये भांडणं होणं ही देखील नित्यची बाब आहे. कुण्या ऐके काळी घरात असलेले लाकूड फोडण्याचे, वैरण तोडण्याचे, कुराड व कोयता, लाठ्या काठ्या, लोखंडी गज एकमेकांवर उगारणे ही झाली कौटुंबिक स्तरावरची भांडणे.

परंतु 2)संबंधित गुन्हेगारांनी अवैध मार्गाने स्वतःसाठी व इतरांसाठी गैरवाजवी इतर फायदा मिळविण्यासाठी, टोळीचे वर्चस्वासाठी व दहशत कायम ठेवण्यासाठी किंवा लाभाची वस्तू मिळवण्याकरिता गुन्हेगारी कृत्य करणं ही झाली व्यवसायिक गुन्हेगारी.

गुन्हेगारीचे व्यावसायिकरण कसे झाले –
आता या गुन्हेगारीचे व्यावसायिकरण कसे झाले आहे याचा विचार होणे महत्वाचे आहे. पुणे शहराचे वाढते नागरिकीकरण, वाढती लोकसंख्या, त्यातील मागणी आणि पुरवठ्याचे अर्थशास्त्र, काळाच्या ओघात बदलत गेले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्या आर्थिक पाहणी अहवाल व आकडेवारी मध्ये मी अधिक खोलात जाणार नाही, परंतु गुन्हेगारी वाढीचा विचार करीत असताना यामध्ये व्यावसायिक गुन्हेगारीकरण मध्यम नागरी व शहरी भागामध्ये कसे वाढले, त्याबाबत आपण विचार करणार आहोत. यामध्ये 1. खाजगी सावकारी 2. रियल इस्टेट आणि लँड माफिया 3. सोन्यामधील सावकारी अर्थात गोल्डमार्ट व गोल्ड सावकारी 4. बांधकाम व्यावसायिक 5. फायनान्स कंपन्या असे ढोबळ मानाने वर्गीकरण करावे लागते.

याचा दुसरा भाग म्हणजे 1. अवैध मटका, जुगार अड्डे 2. गुटखा माफीया राज 3. अंमली पदार्थ विक्री 4. महिला व मुलींची तस्करी हे गुन्हेगारी वाढविण्याचे महत्वाचे घटक समोर आलेले आहेत.  महिला व मुलींच्या तस्करी मध्ये देखील शहर व जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय, आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यवसाय हा देखील बाजारपेठेचा मोठा भाग ठरत आहे. अशा प्रकारचे धंदे करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या शिक्षणाची व वयाची अट नाही. फक्त गुन्हेगार म्हणून पोलीस स्टेशन मधील नोंदीच पुष्कळ असतात. त्यातल्या त्यात कारागृहातून म्हणजे जेल मधुन आलेल्या नवख्यांना खुप मोठी मागणी असते. 
गुन्हेगार याच धंदयात अधिक का स्थिरावतात याचा विचार करता, इजी मनी अर्थात सहज उपलब्ध होणारा मुबलक पैसा आणि चंगळवाद हेच त्याचे कारण आहे. कामधंदा काहीच करायला नको, फक्त फुकटात पैसे मिळायला पाहिजेत आणि एैश अर्थात चंगळवाद करायला पाहिजे. त्यासाठीच ते या धंदयात जास्त स्थिरावतात. त्यातल्या त्यात पुणे शहरासारख्या ठिकाणी तर राज्यातील व परराज्यातील जेल मधुन सुटलेले गुन्हेगार हे पुण्यात अधिक स्थिरावले आहेत. येरवडा पोलीस स्टेशन, बंडगार्डन पोलीस स्टेशन व फरासखाना पोलीस स्टेशन येथे सुमारे प्रत्येकी तीन टोळ्या या प्रमाणे 11 ते 12 या प्रमाणे मुंबई येथील गुन्हेगारांच्या टोळ्या कार्यरत आहेत. दरम्यान मुंबई येथे देखील उत्तर प्रदेश, बिहार मधुन आलेले गुन्हेगार अधिक असल्याचे दिसून येते. 
आता ही बाब पुणे शहर पोलीसांना माहिती नाही असे कसे म्हणता येईल, जुगाराचा अड्डा किंवा अंमली पदार्थांची विक्री म्हणजे वडापावाची हातगाडी किंवा चायनिजची गाडी नव्हे, दिसली जागा, दिला हप्ता आणि सुरू केला व्यवसाय... असे होत नाही. 

कायदयाच्या कचाट्यातून वाचविणारी पोलीसांची पांदणवाट-
दरम्यान पुणे पोलीसांनी देखील कायदयाच्या कचाट्यातून वाचविण्यासाठी व वाचण्यासाठी पांदणवाट शोधली आहे. इथे कधी कधी गुन्हे करणांवर कारवाई होते, परंतु गुन्हे करवुन घेणारांवर कधी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. कायदा खुप सुंदर आहे, कायदा खुप मोठा आहे, गुन्हे करवुन घेणाऱ्यांवर देखील कायदयात शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. परंतु त्याचा अंमल कुठे होतोय हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणे स्वाभाविक आहे, परंतु कायदा मोडण्यासाठी उद्युक्त करणाऱ्यांवर देखील कायदयाची कट्यार उपसणे आवश्यक असतांना, गुन्ह्याच्या मुळाशी जावुन, मुळापासून गुन्हेगारी मोडून काढणे आवश्यक आहे. परंतु तसे प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत. हप्तेखोरीसाठी पांदणवाटा शोधल्या जातात.

आरोपी हा आरोपीच असतो –
आरोपी हा आरोपीच असतो, गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो. जो कायदा मोडतो, त्याला कायदयाने शिक्षा निश्चित केलेल्या आहेत. गुन्हेगाराला जात नसते, धर्मही नसतो. परंतु पकडलेले 80 टक्के आरोपी आणि गुन्हेगार हे अनु. जाती व जमातीचे अर्थात दलित व आदिवासी समाजाचेच कसे असतात. धर्माचा विचार करता, ते बौद्ध किंवा मुस्लिमच अधिक का असतात, तेच का गुन्हेगार होत आहेत. पुणे शहर पोलीसांनी पकडलेले गुन्हेगार हे 15 ते 18 व 18 ते 25 वयोगटातील आहेत.
कायदयाविरूद्ध गैरवर्तन केले तर पोलीस पकडणार… पोलीसांचा मारही खावा लागणार… पुढे कोर्टात हजर करणार… जेलमध्येही जावे लागणार याची त्यांना माहिती नसते काय…

त्याच्याही पुढे सरकारी नोकरी मिळणार नाही, चारित्र्य पडताळणी खराब असल्याने खाजगी कंपन्याही नोकरीवर ठेवणार नाहीत...... गुन्हेगार म्हणून पोलीस रेकॉर्डला नोंद झाल्यानंतर, मग कुणीही जवळ करणार नाही, काका, मामा,मावशी सगळे सोयरे निघुन जातील....शेवटी आई, वडील आणि भाऊच बहिणच कोर्टात जामिनासाठी धावणार आणि जेलमधुन सोडवायला देखील आईच पुढे पुढे येणार... मग ही गुन्हेगारी... भाईगिरी कशासाठी... कुणासाठी....स्वतःची उपजिविका कसे करणार... 

व त्याच्यापुढे सुरू होतो, नव्या भाईचा... नव्या पंटरचा वापर... कधी राजकारणी, सत्ताधारी वापर करणार... कधी पोलीसही अडीनडीला वापरून घेणार... नवशिके गुन्हेगार हे तर राजकीय पक्षांचे रॉ मटेरिअल आहेतच... हल्ली राजकारण्यांना कार्यकर्ते मिळत नाहीत, हेच आरोपी आणि गुन्हेगार सत्ताधारी व राजकारण्यांचे कार्यकर्ते होतात. प्रत्येक निवडणूकीत प्रचार करतात... प्रसंगी इतरांचे मारही खातात. पोलीसांच्या ससेमिऱ्यापासून आम्हाला वाचवा म्हणून नेत्यांच्या पुढाऱ्यांच्या पुढे मागे करीत असतात. परंतु पोलीसांचा ससेमिरा थांबत नाही आणि पोलीस अभिलेख्यातून 30 वर्ष गुन्ह्यांच्या नोंदीही नष्ट होत नाहीत. कोर्टात चकरा मारून मारून, तारीख पे तारीख होते. परंतु गुन्हेगारीचा ठप्पा नष्ट होत नाही... मग हे पुढे काय करतात... 

पोलीस रेकॉर्डवरील नोंद असलेले आरोपी व गुन्हेगार काय करतात –
कुठल्यातरी मटका जुगार अड्डा, रमीचे क्लब, पणती पाकोळी सारखे सोरट या सारख्या धंदयात पंटर, रायटर म्हणून काम करता. काही काही तर अंमली पदार्थ विक्रीतून खुप पैसे मिळत असल्याने अंमली पदार्थांच्या विक्रीमध्ये पुढे येतात. आज पुण्यामध्ये एकही अशी गल्लीबोळ नसेल जिथे गांजा, पन्नी, मेफेड्रॉन मिळत नाहीये असे एकही ठिकाण नाही. सगळीकडे सहज उपलब्ध होत आहे. जशी मागणी तसा पुरवठा… पुरवठ्याचे सुत्र निश्चित आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे गुटखा. पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण पोलीस हद्दीत कुठेही गेलात तरी सहजपणे गुटखा मिळतो. आता ह्या गुटख्यावर बंदी आहे की नाही हाच खरा प्रश्न आहे. परंतु सहजपणे पान टपरी, किराणा माल दुकानात मिळतो.

काही महाभाग मग वेश्याव्यवसायात पंटर म्हणून काम करता, तर काही खाजगी सावकरांकडे वसुलीचे काम करतात. गाडीत, कमरेला हत्यार लावुनच फिरत असतात. त्यातल्या त्यात रिअल इस्टेट आणि लँड माफिया व बांधकाम व्यावसायिंकाकडे देखील ही मंडळी अधिक संख्येने असतात. हाणामारी करणे, जमिनी ताब्यात घेणे, घरे-वाडे ताब्यात घेणे, बांधकामाला अडथळा आणणाऱ्यांवर तलवारी चालविणे हेच त्यांचे काम असते. सोन्याच्या तस्करी मध्ये मराठी तरूण गुन्हेगार नसतात, त्यात गुजराथी किंवा राजस्थानी गुन्हेगार अधिक असतात. परंतु खाजगी सावकारी मधील फायनान्स कंपन्या हया तर पांढऱ्या सोन्याच्या खाणी आहेत. व्हाईट कॉलर सावकारी म्हणून ओळखली जाते.  

फायनान्स कंपन्या म्हणजे व्हाईट कॉलर सरकारमान्य खाजगी सावकारी –
पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड व पुणे ग्रामीण पोलीस हद्दीचा विचार करता, या सर्व हद्दीत आरबीआयकडे नोंदणीकृत शेकडो संस्था आहेत. सर्वसामान्य नागरीकांना मोबाईल, टिव्ही, फ्रीज सह घरगुती वापराचे व चैनीचे साहित्य तसेच व्यावसायिक स्तरावर तीन चाकी,चार चाकी टेम्पो, ऑटो रिक्षा, चारचाकी व्यावसायिक वाहने, कॅमेरा, थोडक्यात इलेक्ट्रॉनिक मॉलमध्ये ज्या ज्या प्रकारचे साहित्य मिळते त्या त्या साठी खाजगी फायनान्स कंपन्या देखील कर्ज देतात. त्याच्या वसुलीसाठी फायनान्स कंपनीने मोठ मोठ्या टोळ्यांना काम दिल्याचे ऐकिवात आहे.

एक जरी हप्ता थकला तरी वसुलीवाल्याचा फोन खणखणत असतो. प्रसंगी घरी येऊन देखील दमदाटी केली जाते. घरातून सामान उचलुन ओढुन नेले जाते. ही सगळी कामे हीच मंडळी करतात. एवढच कशाला, पुणे पोलीसांच्या टोईंग वाहनावर काम करणारे बहुतांश तरूण देखील ज्या प्रकारे दादागिरी करतात, ते देखील पुण्याच्या येरवडा जेल मधुन आलेले व बाहेरील जेल मधुन आलेले आरोपीच असतात असे बऱ्याच प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. 

कायदा मोडणाऱ्या यंत्रणेविरूद्ध उभे राहूया –
थोडक्यात कायदयाच्या चौकटीत राहून दादागिरी, भाईगिरी करायला मिळते आणि सहजपणे भरपुर आणि मुबलक पैसे मिळतात त्यामुळे सर्व गुन्हेगारांचे असे पुनर्वसन होत आहे. आता पुणे शहरात एकुण 30/35 पोलीस स्टेशन आहेत, पुढे पिंपरी चिंचवड व पुणे ग्रामीण हद्दीतही पोलीस स्टेशन आहेत. त्यांचाही टप्प्या टप्याने आढावा घेतला जाणार आहे. कोणत्या धंदयावर किती गुन्हेगार व तडीपार गुन्हेगार कार्यरत आहेत, त्याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. आयपीएस अर्थात भारतीय पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांना किती ठाऊक आहे माहित नाही,

परंतु शिपाई ते पीएसआय पर्यंत एवढेच नव्हे तर पोलीस निरीक्षक व सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देखील बऱ्याच बाबी माहिती आहेत. परंतु ते कारवाई करीत नाहीत. गुन्हेगारीचा बिमोड करायचा तर वरील नमूद गैरकायदयाच्या यंत्रणांना कायदयाच्या चौकटीत आणणे आवश्यक आहे. त्याची सुरूवात आजपासून होत आहे. 2 ऑक्टोंबर 2023 पासून नॅशनल फोरमच्या जन अभियानात आपणही सहभागी होवून गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरूद्ध लढा उभा करूयात.