Friday, March 14 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

सर्व साधारण

शेतकर्यांना कर्जमाफी आणि मेगा भरती म्हणजे राजकीय पक्षांची एक गाव अन् बारा भानगडी

शेतकर्यांना कर्जमाफी आणि मेगा भरती म्हणजे राजकीय पक्षांची एक गाव अन् बारा भानगडी

सर्व साधारण
शेतकर्यांना कर्जमाफी आणि मेगा भरती * शासनातील ७० टक्के पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याचा शासनाचा निर्णय...!!! * शासनात ६० व्या वर्षी रिटायर्ड झाल्यानंतर पुन्हा ५ वर्ष शासनात कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती होणार... म्हणजे ६५ वर्षापर्यंत नोकरीत कायम राहणार..! * बेरोजगारांच्या मेगा भरतीचं गाजर दाखवलंय..! * पण जिथं ७० टक्के पदं कंत्राटी तत्वावर भरण्याचे शासनादेश असतांना, मेगा भरती करून, शासनात कायम नोकरी देणार की ११ महिन्यांच्या नोकरीचे गाजर देवून बेरोजगारांचे हसे करणार..!?* भाजपाने सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते, कर्जमाफीचा बट्टयाबोळ काय झालाय हे सर्वांना ठाऊक आहे. आता कॉंग्रेसही शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन देत आहे..!! त्यांनी शेतकर्‍यांना कारल्याचा ज्युस पाजलाय, कॉंग्रेसवाले आता काय शेतकर्‍यांना दोडक्याचा ज्यूस पाजून, दोन्ही पक्ष शेतकरी आणि बेरोजगारा...
पुणे पोलीस आयुक्तालयाचा पांढर्या हत्तींवर अंकुश गुन्हे शाखेची पुनर्रचना, १३ पैकी ५ पथके बरखास्त!

पुणे पोलीस आयुक्तालयाचा पांढर्या हत्तींवर अंकुश गुन्हे शाखेची पुनर्रचना, १३ पैकी ५ पथके बरखास्त!

पोलीस क्राइम, सर्व साधारण
पुणे पोलीस आयुक्तालयाने पांढरा हत्ती का पोसायचा शून्य कारभारी गुंडा स्कॉड, खंडणी, दरोड आणि अंमली पदार्थ विभाग तत्काळ बरखास्त करा - *        आवश्यक विभागाचे मनोबल वाढवा, अनावश्यक विभाग तत्काळ बरखास्त करा - * पोलीस ठाणी सक्षम आहेतच पण ती अधिक स्मार्ट करा - *        बदली व नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये कोण किती थैली देतो, याच्यावर त्याचे मेरिट तपासू नये, सर्वांना एकाच तराजुत तोलू नये - *        प्रतिनियुक्तीवरील कार्यरत पोलीस कर्मचार्‍यांना पोलीस ठाणे कामकाजात पाठवा - पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/           पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, घनदाट लोकवस्त्या, परराज्यातील व विदेशातील नागरीकांचे नोकरीनिमित्त, व्यापारानिमित्त तसेच शिक्षण व संशोधनात्मक...
पुणे महापालिका बांधकाम विभागाने अतिक्रमण उपायुक्तांना ठकविले

पुणे महापालिका बांधकाम विभागाने अतिक्रमण उपायुक्तांना ठकविले

सर्व साधारण
कागदावरच कारवाई दाखवली. अतिक्रमणधारकांना अभय देवून, न केलेल्या कारवाईची बील काढली कारवाईच्या नावाने शिमगा, काय करून ठेवलाय रासकर- बालवेंनी शेणकालवा पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/                 उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे  होवू नयेत म्हणून असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र न्यायालयाचे आदेश जुमानता महापालिका कार्यक्षेत्रात मोठ्या संख्येने अनाधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे टाळले जात आहे. दरम्यान राज्यातील नागरी भागात अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी २००९ मध्ये शासन निर्णयाव्दारे कडक निर्णय घेण्यात आले. तसेच उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका व अवमान याचिकेतील बाब लक्षात घेता, शह...
हज्जार रुपयांचा रट्टा मारून, पुण्यातील वाहनचालकांचे दंडनिय समुपदेशन

हज्जार रुपयांचा रट्टा मारून, पुण्यातील वाहनचालकांचे दंडनिय समुपदेशन

पोलीस क्राइम, सर्व साधारण
* वाहतुक पोलीसांचे असेही जबरी समुपदेशन * आवाहन केले असते तर एकही फिरकला नस्ता, लायसन जप्त करून हज्जार रुपयांचा रट्टा मारल्यावर सगळे कसे धावत आले बघ्घा..... आमच्या समुपदेशन कार्यक्रमाला..... * विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल, समुपदेशन कसले ही तर जब्बर धमकीच.... * प्रत्येक जण कावर्‍या बावर्‍या नजरेने पोलीसांचे जबरी मनोगत एैकत होता. परंतु हळुच आमचे लायसन कुठाय, दंड का भरायचा... कशाचा ...म्हणुन चुळबूळ करत सुटले. पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/                 पुणे तिथे काय उणे ह्या म्हणीप्रमाणेच आमचे पुणे आहे. भलत्याच अक्कल हुश्शारीने कोण कुठला शोध लावेल याचा काही भरवसा देता येत नाही. ह्या हुश्शारीनेच पुण्यातील पाट्या रंगलेल्या आहेत. हे झाले पुणेकरांचे. पण वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील व परराज्यातील बहुतां...
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण नाहीच

बेकायदा बांधकामांना संरक्षण नाहीच

सर्व साधारण
पुणे व मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/                  नवी मुंबईतील दिघा व अन्य ठिकाणच्या एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनींवरील सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय देतानाच बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने ‘एमआरटीपी’ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५२(ए) न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. त्यामुळे राज्यातील बेकायदा बांधकामांना सरसकट संरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.                 बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी ‘एमआरटीपी’ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५...
पुण्यातील बेशिस्त वाहनचालकांना लगाम घालण्यासाठी विशेष मोहीम

पुण्यातील बेशिस्त वाहनचालकांना लगाम घालण्यासाठी विशेष मोहीम

सर्व साधारण
पुणे/दि/प्रतिनिधी/                 शहरातील वाहनचालकांकडून करण्यात येणा-या वाहतूक नियमभंगामुळे अनेक लहान मोठे अपघात होत असतात. या बेशिस्त वाहनचालकांना शिस्त लागून अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी वाहतूक शाखेतर्फे वेळोवेळी विशेष मोहीम राबवून नियमभंग करणार्‍या चालकांवर कारवाई करण्यात येत असते.                 शहरातील वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालण्यासाठी वाहतूक शाखा, पुणे महानगरपालिका, प्रादेशिक परिवहन विभाग, पीएमपीएमएलयांनी एकत्र येत एक मोहीम आखली आहे. या मोहीमअंतर्गत शहरातील गर्दीचे १०० चौक निश्चित केले असून ते चौक, रस्ते नो व्हायोलेशन झोन म्हणून तयार केले आहेत. १९ ऑक्टोबरपासून या मोहिमेची अंमलबजावणी होणार आहे. अशी माहिती महापालिका आयुक...
मोदी सरकारच्या  ४ वर्षात भूकबळींमध्ये मोठी वाढ

मोदी सरकारच्या ४ वर्षात भूकबळींमध्ये मोठी वाढ

सर्व साधारण
नवी दिल्ली/दि/ भूकबळी संपविण्यासाठी कटिबद्ध आणि प्रयत्नशील असलेल्या देशांच्या यादीत भारत आता आणखी मागे पडल्याचे दिसत आहे. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’चा २०१८ सालासाठीचा अहवाल जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ व्या स्थानावर आहे. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी या यादीत भारत १०० व्या स्थानावर होता. विशेष म्हणजे भूकबळी संपविणार्या देशांच्या या यादीत २०१४ साली भारत ५५ व्या स्थानावर होता. आता हे स्थान खूपच पिछाडीवर गेल्यामुळे, मोदी सरकार देशातील भूकबळी कमी करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.                 केंद्रातील मोदी सरकारला देशातील भूकबळी ही समस्या आव्हान ठरताना दिसत आहे. कारण, ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या अहवालामध्ये भारत सातत्याने मागे पडताना दिसत आहे. या यादीत २०१४ साली भारत ५५ व्या स्थानावर हो...

मतदानासाठी मतदार यादीत छायाचित्र अनिवार्य नाही – डॉ. दीपक म्हैसेकर

सर्व साधारण
पुणे/दि/प्रतिनिधी/                 मतदारांची छायाचित्रे मतदार यादीत नाहीत, या सबबीखाली कोणालाही मतदानापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.                 ‘मतदार यादीत छायाचित्र नसल्यास मतदानाला मुकावे लागणार’, या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्तामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे याबाबत स्पष्टीकरण देताना विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले, वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेले वृत्त योग्य नाही. मतदाराचे छायाचित्र असायला हवे, मात्र ते अनिवार्य नाही.              &n...
देशात गेल्या २० वर्षात बेराजगारीत सर्वाधिक वाढ

देशात गेल्या २० वर्षात बेराजगारीत सर्वाधिक वाढ

सर्व साधारण
नवी दिल्ली : देशात सध्या बेरोजगारी ही सर्वात भीषण समस्या बनताना दिसत आहे. नुकत्याच आलेल्या एका सर्वेक्षणाच्या अहवालातून ही बाब आणखी नव्याने पुढे आली आहे. गेल्या २० वर्षांच्या कालावधींचा अभ्यास केल्यास, सध्या बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाद्वारे हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.                 देशात वाढत्या लोकसंख्येसोबतच बेरोजगारीमध्येही मोठी वाढ होत असल्याचे समोर आला आहे. यापूर्वी जवळपास २.३ टक्क्यांवर सातत्य राखून असलेले बरोजगारीचे प्रमाण २०१५ मध्ये ५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामध्ये बेरोजगार तरुणांची संख्या सर्वाधिक असून १६ टक्के तरुण बरोजगार आहे.                  स...

५ हजार कोटींचा घोटाळा करून आणखी एक उद्योजक विदेशात फरार

सर्व साधारण
नवी दिल्ली/दि/  पाच हजार कोटींचा घोटाळा करुन फरार झालेला स्टर्लिंग बायोटेकचा मालक नितीन संदेसरा याला दुबईतून ताब्यात घेण्यात आल्याचं वृत्त चुकीचं असल्याचं उघड झाले आहे.                 मिळालेल्या माहितीनुसार, पाच हजार कोटींचा घोटाळा केल्यामुळे सीबीआय आणि सक्तवसुली संचलनालयाच्या (ईडी) रडारवर असणारा नितीन संदेसरा दुबईत नसून नायजेरियात लपला आहे. सीबीआय आणि ईडीने गुजरातमधील बडोद्यातील स्टार्लिंग बायोटेकचे संचालक नितीन, चेतन आणि दिप्ती संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दिक्षित, विलास जोशी, चार्टर्ड अकाऊंटंट हेमंत हठी, आंध्र बँकेचे माजी संचालक अनुप गर्ग आणि काही अज्ञातांविरोधात बँकांची पाच हजार कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.             &nb...