सामाजिक

नवी दिल्ली : शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ‘महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य असून प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिर प्रवेशाचा हक्क आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही’, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश करण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.                 शबरीमाला मंदिरात मासिक पाळी सुरू झालेल्या तरुणींना आणि महिलांना प्रवेश नाकारण्याबाबत यंग लॉयर्स असोसिएसनने दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एम. खानविलकर, आर. एफ. नरीमन, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महिलांच्या बाजूने एकमतान...

मुंबई/दि/ कोरेगाव भीमा हिंसाचार पूर्वनियोजित असल्याचा निष्कर्ष काढणार्या पुण्याच्या सत्यशोधन समितीचे सदस्य भीमराव बनसोड यांनी गुरुवारी चौकशी आयोगापुढे साक्ष नोंदविली. ‘१ जानेवारीला भगवे झेंडे घेऊन हजारोंचा जमाव कोरेगाव भीमा येथे दाखल झाला. हे लोक स्थानिक नव्हते. या जमावाने विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी आलेल्या जमावावर दगडफेक केली,’ असा निष्कर्ष त्यांनी या अहवालात काढला आहे.                 सत्यशोधन समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, वढूच्या रहिवाशांना १ जानेवारीला काहीतरी अघटित घडणार याची चाहूल लागली होती. कारण गोविंद गोपाळ समाधीच्या शेडची तोडफोड करण्यात आली. तेथील फलकही काढला होता. संभाजी महाराजांच्या समाधीजवळ काहीतरी अघटित घडणार, अशी अफवाही पसरली होती.         &nb...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यासारख्या विचारवंतांच्या हत्या करून त्यांचे विचार संपणार नाहीत. अशाप्रकारची विचारधारा बाळगणेच चुकीचे आहे. कारण प्रत्येक प्रश्न बंदुकीने सुटत नाहीत. या विचारवंतांची हत्या करणारे सापडले तरी उजव्या विचारसरणीचा धोका काही संपणार नाही तर तो आगामी काळात आणखी वाढेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे मत निवृत्त पोलीस महासंचालक एस.एस.विर्क यांनी व्यक्त केले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. आगामी काळात सायबर क्राईमचे मोठे आव्हान                 आगामी काळात देशासमोर सायबर क्राईमचे मोठे आव्हान असणार ...

नवी दिल्ली/दि/                 केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एससी-एसटी कायद्यातील बदलाला मंजुरी दिली आहे. परंतु कायद्यातील जुन्या तरतुदी कायम राहणार आहेत. तसेच न्यायालयाने तात्काळ अटकेला दिलेल्या स्थगितीचा निर्णय केंद्र सरकारने बदलला आहे. ऍट्रॉसिटी कायद्यात तात्काळ अटकेला स्थागिती देणार्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायदा ‘जैसे थे’ लागू करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. जुना ऍट्रॉसिटी कायदा जसा होता तसाच ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासोबतच, केंद्र सरकार संसदेत लवकरच यासंदर्भात कायदा बनवणार आहे असे सांगण्यात येत आहे.                 न्यायालयाला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात ...