
पुणे महापालिका बांधकाम विभागाने अतिक्रमण उपायुक्तांना ठकविले
कागदावरच कारवाई दाखवली. अतिक्रमणधारकांना अभय देवून, न केलेल्या
कारवाईची बील काढली
कारवाईच्या नावाने शिमगा,
काय करून ठेवलाय रासकर- बालवेंनी शेणकालवा
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
उच्च
न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होवू नयेत म्हणून असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले
आहे. मात्र न्यायालयाचे आदेश जुमानता महापालिका कार्यक्षेत्रात मोठ्या संख्येने अनाधिकृत
बांधकामे सुरू आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे
टाळले जात आहे. दरम्यान राज्यातील नागरी भागात अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण यांच्यावर
नियंत्रण आणण्यासाठी २००९ मध्ये शासन निर्णयाव्दारे कडक निर्णय घेण्यात आले. तसेच उच्च
न्यायालयातील जनहित याचिका व अवमान याचिकेतील बाब लक्षात घेता, शह...