राजकीय

कोरोना व्हॅक्सिन कुणाला दयायचे हे नगरसेवक ठरवितात, वैदयकीय अधिकारी अळी-मिळी-गुप-चीळी पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेच्या पद्मावती येथील सरकारी दवाखान्यात कोरोनावर व्हॅक्सिन देण्याचे काम केले जात आहे. पहाटे सहा वाजल्यापासून अनेक नागरीक रांगेत उभे असतात. दवाखाना साडेनऊवाजता उघडला जातो. नगरसेवकांचे कारकर्ते ९ वाजता येवून थांबतात. नगरसेवक दहा वाजता येतात. मग त्यानंतर प्रत्येकाला टोकन देण्याचे काम केले जाते. परंतु पहाटेपासून थांबलेल्या नागरीकांना टोकन देण्याऐवजी नगरसेवकांच्या लोकांनाच टोकन देवून व्हॅक्सिन घेण्यासाठी पाठविले जात असल्याने स्थानिक नागरीकांमध्ये प्रचंड आणि कमालिचा असंतोष निर्माण झाला आहे. याबाबत माहिती अशी की, पुणे महापालिकेच्या शिवशंकर पोटे दवाखान्यात व्हॅक्सिन देण्याचे काम केले जात आहे. नागरीक भल्या पहाटेच येवून नंबर लावत आहेत. अशा वेळी लाईनमध्ये थांबलेल्या नागरीक...

पुणे: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणं हा एक मार्ग आहे. ही याचिका फेटाळल्यानंतर दुसरी याचिका करता येते. हा एक मार्ग आहे. पण सत्तेशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं सांगतानाच राजसत्तेसाठी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं. त्यामुळे राज्यात पुन्हा शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. खासदार संभाजी छत्रपती यांनी आज प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणावर चर्चा केली. त्यानंतर या दोन्ही नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी प्रकाश आंबेडकरांनी संभाजी छत्रपती यांना बहुजन समाजाचं नेतृत्व करण्याचं आवाहनच केलं. तसेच मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठीचा महत्त्वाचा उपायही सांगितला. मराठा आरक्षणासाठी आता दोनच संवैधानिक मार्ग आहेत. एक म्हणजे कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल...

जोपर्यंत गरीब मराठा श्रीमंत मराठ्यांच्या पोटात आहे तोपर्यंत त्याच्यात वेगळेपण दिसणारच नाही. आतापर्यंत गरीब मराठा जातीसाठी माती खात राहिला पण, दुर्दैव ज्या गररीब मराठयाने श्रीमंत मराठ्याला सत्तेत बसवलं त्याने गरीब मराठ्याकडे पाठ फिरवली आहे. वंचित बहुजन आघाडी गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशीच भूमिका सुरुवातीपासून मांडत आली आहे. ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या विरोधात निकाल दिला आणि असा निर्णय कायद्याचे जे जाणकार आहेत त्यांच्यासाठी नवीन नाही. दुर्दैव हे आहे की, मराठा समाज नेहमीच आणि त्यापैकीच श्रीमंत मराठा, हा आपल्या संख्येच्या आणि मनगटाच्या जोरावर आपण सर्वकाही मिळवू शकतो अशी त्याची मानसिकता आहे. संख्येच्या जोरावरती विधानसभा जिंकता येते तसेच इतर सत्ता बळकवता येतात. आज तोच मराठा समाजात विरोधात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामध्ये सत्तेची बळकट स्थाने ही म...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/दि. ७ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जीआर काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सेवेत असलेल्या हजारो मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय असून राज्य सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सगळीकडून करण्यात येत आहे.देशातील धर्मांध संघटनांना देशातून आरक्षण संपवायचे आहे त्याचाच एक भाग म्हणून मागासवर्गीय समाजातील कर्मचार्‍यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळू नये याचे प्रयत्न सतत या संघटनांकडून करण्यात येतात. या धर्मांध संघटनांचा हा आरक्षण विरोधी अजेंडा स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार का अमलात आणत आहे असा प्रश्न आता मागासवर्गीय समाजातून विचारला जात आहे.पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ट्विटरवर चांगलाच समाच...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. राज्यातील शासनात मराठा समाजाचे अ, ब, क व ड संवर्गात पुरेसे प्रतिनिधीत्व असल्याची माहिती गायकवाड कमिशननेच दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले, अगदी त्याच दिवशी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील ६ कोटी मागासवर्गीयांसाठी असलेले ३३ पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णया जारी करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानातील कलम १६ नुसार अनु. जाती, अनु. जमाती यांचे आरक्षण घटनातीत आहे. त्यांच्या आरक्षणावर कुणीच मर्यादा घातली नाही. त्यांच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे २०१८, १५ जुन २०१८ व २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने नमूद केले की, अनु. जाती, अनु. जमाती यांचे मागासलेपण मोज...

मुंबई/दि/गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबाबत कॉंग्रेस का बोलत नाही असा सवाल करणार्‍या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जोरदार टोला लगावला आहे. फडणवीस यांना मोठा हप्तेखोरीचा अनुभव आहे. त्यांनी पाच वर्षात आरएसएसला किती वाटा दिला? असा सवाल करतानाच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे पटोले यांनी सांगितले. पटोले यांनी पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीस यांच्यावर पलटवार केला. वसुली कशी करतात? वसुलीतील वाटा किती असतो? त्याचे वाटप कसे केले जाते? याचा दांडगा अनुभव फडणवीस यांना असून ते त्यांचा अनुभव कथन करीत आहेत असा टोला पटोले यांनी हाणला. पाच वर्षे सत्तेत असताना मंत्रालयात आरएसएसचे कार्यकर्ते सर्व विभागात कसे घुसवले होते. ते किती वसुली करत होते, त्यातला किती वाटा आरएसएसला जात होता याची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमं...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/तब्बल आठ एजन्सीकडून माझा फोन टॅप केला जात आहे. माझे त्याबद्दल काहीही आक्षेप नाही. त्यांनी खुशाल माझा फोन टॅप करावा, असे वक्तव्य वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले. राज्यात सध्या गाजत असलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणावर त्यांना प्रश्न विचारला असताना त्यांनी याबद्दलचे उत्तर दिले. माझं फोन टॅपिंग होतो. माझा फोन आता ऑन केला तरीही फोन टॅप होतो हे मी दाखवू शकतो. माझा फोन टॅप करणार्‍या एक एजन्सी नाही. आठ एजन्सी आहेत. त्यांच्याकडून फोन टॅप केला जात आहे, असा खळबळजनक दावा बाळासाहेब आंबेडकरांनी केला आहे. मी खुशाल म्हणतो, माझे फोन टॅप करा. माझे त्याबद्दल काहीही ऑब्जेक्शन नाही. मी कोणत्याही गुन्हेगाराशी बोलत नाही. तसेच कोणालाही फोन करुन पैसे मागत नाही, असेही ते म्हणाले.उद्धव ठाकरे यांना कणा नाहीमहाविकासआघाडी सरकारमध्ये गुन्हेगारी वृत्ती आहे. त्यामुळे...

पुणे/दि/इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. यावेळी इंद्रा साहनी खटल्यानंतर घालून देण्याती आलेली ५० टाक्यांची मर्यादा आ फार काळ धरून बसता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या बाजूने मुकुल रोहतगी यांनी मांडली.याचवेळी राज्य सरकारचे दुसरे वकील पटवाले यांनी सुद्धा युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या रिपोर्टचे वाचन केले. यावेळी न्यायालयाने काही प्रश्नही उपस्थित केले.त्यानंतर पटवाले यांनी पुढील युक्तिवादसाठी सोमवारपर्यंत वेळ मागून घेतला..त्यामुळे आता मुख्य सुनावणीला सुरुवात झाली...

मुंबई/दि/मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केल्यानंतरही तब्बल तीन महिने उशिरा फडणवीस सरकारने राज्यात आरक्षण कायदा मंजूर केला होता, आणि त्यामुळेच आज हा मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात सापडले असल्याचा आरोप करत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत निवेदन दिले. यावेळी चव्हाण यांनी केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१८ मध्ये आरक्षण संदर्भात १०२ वी घटना दुरुस्ती करत, राज्य सरकारला अशा प्रकारे आरक्षण देता येणार नाही. हे स्पष्ट केले. तसेच असे आरक्षण या घटना दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतींना देता येते असेही स्पष्ट केले.त्यानंतर फडणवीस सरकारने आरक्षण कायदा राज्यात ३० नोव्हेंबर २०१८ मंजूर केला. मात्र, घटनादुरुस्ती आधीच केली असतानाही फडणवीस सरकारने राज्यात मराठा आरक्षण कायदा तीन महिने उशिरा संमत केला. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायदाच्या कचाट्यात...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तृतीयपंथीयाशी समलैंगिक संबंध असल्याचा दावा करणार्‍या पिंपरी चिंचवड येथील युवराज दाखले या व्यक्तीस वाकड पोलिसांनी अटक केली आहे. फडणवीस यांनी तृतीयपंथीय व्यक्तीस खोटे आश्वासन देऊन त्याच्याशी समलैंगिक संबंध ठेवले, असा खळबळजनक दावा युवराज दाखले या व्यक्तीने पोस्ट केलेल्या एका व्हिडीओत केला होता. या व्हिडीओमुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. विधानसभेतही त्याचे पडसाद उमटले होते.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना एका तृतीयपंथी व्यक्तीस खोटे आश्वासन देऊन त्याच्याशी समलैंगिक संबंध ठेवले, असा दावा युवराज दाखले या व्यक्तीने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओत केला होता.हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्याचे तीव्र राजकीय पडसादही उमटले होते. भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाच्या सदस्या कोमल शिं...