शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ पूरग्रस्तांसाठी सामाजिक बांधिलकीचा या जाणिवेने राज्यातील दीड लाख अधिका-यांनी त्यांच्या माहे ऑगस्ट २०१९ च्या वेतनातील एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला द्यावा असा निर्णय अधिकारी महासंघाने घेतला आहे. जून २०१९ च्या वेतनातून दुष्काळग्रस्तांसाठी एक दिवसाचा पगार देण्यासाठी महासंघाने कर्तव्यभावनेने पुढाकार घेतलेला होता. आता कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. या परिस्थितीत राज्य शासनाच्या महसूल, पोलीस व अन्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी पूरग्रस्तांच्या सहाय्यतेसाठी जनतेचे सेवक या नात्याने अहोरात्र कार्यरत आहेत.        ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील जनता अडचणीत येते त्यावेळी राज्य शासनातील एक जबाबदार घटक म्हणून अधिकारी महासंघाच्या निर्णयानुसार राज्यातील राजपत्रित अधिका...

मुंबई/(मंत्रिमंडळ निर्णय)/        विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) स्थापन करण्यास  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून या समाजसमुहांच्या विकासासाठी आता अधिक नियोजनपूर्वक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.        पुणे येथे स्थापन करण्यात येणारी महाज्योती ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असणार आहे. तिची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार करण्यात येणार आहे. महाज्योती संस्थेची स्थापन करण्यासह तिच्या कामकाजासंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या मंत्र...

market pune पुणे/दि/ रिजवान शेख/        राज्य शासनाने न्यायालयाच्या ओदशानुसार, राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना इलेक्ट्रॉनिक काटे बसविलेल्या ठिकाणी शेतमालाचे वजन होते, तिथे कोणतीही तोलाई आकारू नये व शेतकर्‍यांच्या पट्टीतून तोलाईची रक्कम कपात करू नये असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशामध्ये कोणताही बदल करू नये तसेच तोलाई आकारणी बंदीचा निर्णय कायम ठेवावा असा ठराव पुण्यात झालेल्या व्यापार्‍यांच्या राज्यव्यापी परिषदेत करण्यात आला असल्याची माहिती दि पुना मर्चंट चेंबर व फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ टे्रडर्स यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.        तसेच या राज्यव्यापी बैठकीत ठराव पास केले आहेत, त्यानुसार मार्केटयार्डातील अडचणी तसेच उत्तर प्रदेशाप्रमाणे सेस रद्द करावा, ई- नाम कायद्याती तरतुदी अंमलबजावणी करू नये, बाजार आवारातील वस्तू नियमन मुक्ती कराव...

मुंबई/दि/ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुढारी आणि अधिकार्‍यांवर गुन्हेच दाखल होत नाहीत तर तुम्ही अहवाल कसले सादर करणार, असा सवाल खंडपीठाने सरकारला केला. एवढेच नव्हे तर अहवाल सादर करण्यासाठी नेमकी कोणाची आणि कसली चौकशी केली याबाबत सरकारला खडे बोलही सुनावले.        १९६१ साली स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश आहे. या तत्कालीन संचालकांनी आपल्या काळात सूत गिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयां...

मुंबई/दि/ पुणे शहरातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्शाच्या व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ ग्रँट) रोखीने देण्याऐवजी प्राधिकरणास राज्य शासनाच्या पुणे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन, दुग्ध विकास व पोलीस विभाग यांच्याकडून जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.        पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मार्फत हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान राबविण्यात येणार्‍या पुणे मेट्रो ३ या  प्रकल्पाची एकूण किंमत ८,३१२ कोटी रुपये आहे. निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास ८१२ कोटी रुपये रक्कम राज्य शासनाने देणे अपेक्षित आहे. मात्र थेट रक्कम देण्याऐवजी...

मुंबई/दि/ राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना १ सप्टेंबर २०१९ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे.        लाभार्थी अधिकारी-कर्मचार्‍यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतची ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी पुढील ५ वार्षिक समान हप्त्यात देण्यात येणार आहे.        या निर्णयानुसार नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ठरावाची आवश्यकता असणार नाही. तसेच राज्यातील ३६२ पैकी १४६ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणार्‍या सहाय्यक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा ...

raval मुंबई/दि/ राज्यात काही ठिकाणी होणारी दूध व इतर अन्न पदार्थातील भेसळीचे समुळ उच्चाटन करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकार्‍यांनी क्शन मोडवर काम करावे, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिले.        अन्न व औषध प्रशासन विभाग हा समाजातील सर्व घटकांना स्पर्श करणारा विभाग आहे. राज्यातील अन्न व औषधाची सुरक्षितता ही जबाबदारी आपल्या विभागावर आहे.        सुरक्षिततेच्या बाबतीत लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे तितकेच गरजेचे आहे. राज्यातील सर्व अधिकार्‍यांनी विविध विभागाच्या समन्वयाने टाइम बाऊंड पद्धतीने कामाचे नियोजन करून मिथ्याकरण व भेसळीचे उच्चाटन करावे. ते काल झालेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.         अन्न व औषध प्रशासन विभागा...

tiware dam पुणे/दि/        रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरण फुटल्यानंतर राज्याचे जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी केलेल्या ‘खेकडा’ वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर चोहोबाजूंनी जोरदार टीका सुरू झालीय.जलसंधारण विभागाचे निवृत्त मुख्य अभियंता विजय पांढरेंनी जलसंधारण मंत्र्यांचं ‘खेकडा’ वक्तव्य म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरी असल्याचं म्हटलंय.        मोठ्याप्रमाणावर खेकड्यांनी तिवरे धरणं पोखरल्यामुळं ते फुटल्याची प्रतिक्रिया जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिली होती. त्यावर विजय पांढरेंनी सावंत यांचं ते वक्तव्य अतिशय हास्यास्पद असून याला केवळ बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हटलं पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया दिलीय.        तिवरे धरणाचा जो बेस आहे तो जवळपास आठशे ते हजार फूट रुंद आहे. खेकडा साधारणतः तीन ते चार फूट पोखरू शकतो आणि त्यामुळे जलसंधारण मं...

vidhan bhavan mumbai मुंबई/दि/ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील समाजाच्या युवक-युवतींसाठी विविध उपक्रम अंमलात आणण्यासाठी सारथीच्या धर्तीवर स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस असून यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इमाव व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री तथा कामगार मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत एका निवेदनाद्वारे दिली.        डॉ. कुटे पुढे म्हणाले, ‘बार्टी’ तसेच ‘सारथी’ या दोन्ही संस्थांमार्फत त्या-त्या लक्षित घटकांसाठी अनेक उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहेत आणि त्यामुळे त्या-त्या घटकांच्या युवक युवतींचा विविध माध्यमातून विकास घडविला जात आहे. त्याचप्रकारे, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व ...