शंभरातून एकाच युवकाला नोकरी, राज्य मागासवर्ग आयोगाचाच अहवाल
Maharashtra -Backward-class-commission-Pune
नागपूर: राज्यात वर्षाला फक्त पाच टक्केच नोकर भरती होत असून शंभर पात्र युवकांमधून फक्त एका युवकालाच सरकारी नोकरी मिळते. राज्य मागासवर्गीय आयोगानेच आपल्या अहवालात याचा उल्लेख केला असल्याने आरक्षित आणि आरक्षणासाठी झटणार्या समाजाला प्रत्यक्षात काहीच फायदा होत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
अलीकडेच राज्य सरकारने मराठा समाजाला सोळा टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे. धनगर, परीट, हलबा समाज अनुसूचित जातीच्या आरक्षणासाठी झटत आहे. ओबीसीमध्ये साडेतीनशे जातींचा आधीच समावेश आहे. मात्र, सरकारी पदभरती आरक्षण केवळ गाजरच ठरत असल्याचे दिसून येते. पाच टक्क्यांमध्ये अर्धा टक्का आरक्षितांच्या वाट्याला जातो.
लोकसेवांमधील आरक्षणाची चेष्टा असून शासकीय नोकरीची आशा बाळगून असलेल्या युवकांशी एक प्रकारचा विश्...