Author: nationalforum

विलास फड यांच्या बिल्डर व राजकारण्यांशी असलेला घरोबा, कायदा मोडणार्‍यांविरूद्ध कारवाई होवू देत नाही. अनाधिकृत बांधकामांना नोटीसा देणे आवश्यक नाही, नोटीसा दिल्या असल्या तरी कारवाई करावीच असे काही कारण नाही विलास फड यांच्याकडून कॉपी-पेस्ट पत्रकारांकरवी स्थानिक कार्यकर्त्यांची नाहक बदनामी                 यामुळेच विलास फड यांनी आयुक्त सौरभ राव यांच्या आदेशाचा दाखविली केराची टोपली. चौकशी नाहीच, कारवाईचा तर प्रश्‍नच उद्भवत नाहीत. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 पुणे शहर व उपनगरात अनाधिकृत बांधकाम अतिशय वेगाने वाढत आहे. उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे होवू नयेत म्हणून महापालिका प्रशासनाला सुनावले असतांनाही शहर व उपनगरात अनाधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. अनाधिकृत बांधकामे प...

कागदावरच कारवाई दाखवली. अतिक्रमणधारकांना अभय देवून, न केलेल्या कारवाईची बील काढली कारवाईच्या नावाने शिमगा, काय करून ठेवलाय रासकर- बालवेंनी शेणकालवा पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/                 उच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१२ नंतर शहरात अनाधिकृत बांधकामे  होवू नयेत म्हणून असे महापालिका प्रशासनाला सुनावले आहे. मात्र न्यायालयाचे आदेश जुमानता महापालिका कार्यक्षेत्रात मोठ्या संख्येने अनाधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे टाळले जात आहे. दरम्यान राज्यातील नागरी भागात अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी २००९ मध्ये शासन निर्णयाव्दारे कडक निर्णय घेण्यात आले. तसेच उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका व अवमान याचिकेतील बाब लक्षात घेता, श...

जयपुर/ राजस्थान/ दि/ आपल्याला केवळ अर्धे स्वातंत्र्य मिळाले असून संविधान वाचवणे, हेच आपल्यापुढील सध्या सगळ्यात मोठे आव्हान आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.                 राजस्थानमधील फलोडी येथे संविधान बचाव, देश बचाव सभेत त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर सडकून टीका केली. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, सत्तेसोबत राजेशाहीत आपला कोणताही संबंध नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मताचा अधिकार देऊन प्रत्येकाचा संबंध हा सत्तेशी जोडला आहे. क्रांतीसोबतच प्रतिक्रांतीही होत असते, हे लक्षात घ्या. महात्मा फुलेंनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हीच बाब सांगितली आहे. आताही प्रतीक्रांतीचा प्रयत्न सुरु आहे. ही प्रतिक्रांती मिटविण्याचे आपल्यापुढे आव्हान आहे. शिक्षण ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. जो शि...

पुणे व मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/                  नवी मुंबईतील दिघा व अन्य ठिकाणच्या एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनींवरील सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय देतानाच बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने ‘एमआरटीपी’ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५२(ए) न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. त्यामुळे राज्यातील बेकायदा बांधकामांना सरसकट संरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.                 बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी ‘एमआरटीपी’ कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले ...