Author: nationalforum

नाशिक/दि/ज्या प्रमाणे कंगनाची भेट घेतलात, त्याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतक-यांचीही भेट घ्या, अशी मागणी आता शेतक-यांकडून केली जात आहे. राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी संवेदनशील मनाचे आहेत. न्यायासाठी दाद मागणा-यास ते नक्की भेट देतात, असं शेतकरी संघर्ष संघटनेने म्हटलं आहे.संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष हंसराज वडघुले यांनी यासंदर्भात निवेदन आणि सोशल मीडियातील एका व्हिडीओद्वारे आवाहन केले. १४ सप्टेंबरला अचानक केंद्राने कांदा निर्यातबंदीची भूमिका घेतली. या संदर्भात शेतक-यांना कुठलीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एका सैनिकास भेट दिली होती. इतकेच नव्हे तर प्रसिद्ध सिनेतारका कंगना राणौत हिचे मुंबईतील कार्यालय पालिकेने तोडल्याच्या तक्रारीवर तिलाही भेटले होते.इथे कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने तर राज्यात लाखो शेतक-यांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत,...

मुंबई/दि/मराठा आरक्षण कुणी रोखले हे ब्राम्हणांनाच चांगलेच माहित आहे. कारण त्यांचा इतिहास माहित असल्याने ते आरक्षणच काय सर्वच हक्क व अधिकार नाकारतात. सर्वोच्च न्यायालयात जे ब्राम्हण न्यायाधीश बसले आहेत त्यांनीच मराठ्यांचे आरक्षण रोखले हे देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच माहित आहे. तरीदेखील मी ब्राम्हण असल्यानेच मला टार्गेट करण्यात येत आहे अशी उलटी बोंब फडणवीस यांनी मारली आहे. एकप्रकारे चोराच्या या उलट्या बोंबा आहेत.माझी जात ब्राम्हण असल्याने मराठा आरक्षणाचा विषय माझ्यावर टाकला की संशय निर्माण करता येतो असे काही जणांना वाटते, अशी व्यथा देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. आरक्षणाच्या प्रकरणात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडू नये, असे मी सांगितल्याच्या बातम्या पसरविण्यात आल्या. स्वत: कुंभकोणी यांनी त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आता तर महाविकास आघाडीचे सरकार आहे तरीही कुंभकोणी नव्हे तर माज...

संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन हळु हळु संपुष्टात येवून पाचव्या टप्प्यांवर अनलॉकडाऊन आले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील सर्व कार्यालये पुन्हा सुरळीत सुरू झाली आहे. सर्व क्षेत्रिय कार्यालये आणि उपायुक्त कार्यालये देखील पूर्वी सारखी सुरळीत सुरू झाली आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी देखील विहीत वेळेनुसार कर्तव्यावर हजर आहेत. तथापी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागातील झोन क्र. ७ चे कार्यालय सावरकर भवन, बालगंधर्व जवळ आहे. या कार्यालयाने पुण्यातील नागरीकांना आत प्रवेश करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी दाराला आतुन बसण्याचा भला मोठा बाकडा आडवा लावुन ठेवला आहे. तसेच अभियंत्यांच्या टेबलाजवळ दोरी रश्शी बांधून ठेवली आहे.सावरकर भवनात बांधकाम विभागाची आणखी दोन कार्यालये आहेत. तिथे मात्र काहीच अडचण नाही. मग झोन क्र. ७ मध्येच नेमकं दाराला आतल्या बाजूने आडवा बाकडा लावुन नागरीकांना प्रवेश बंद नेमका का ...

pmc जनावरांचा कोंडवाडा कोंढव्यात तर नागरीक, अधिकारी- कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स चा कोंडवाडा पुणे महापालिकेत…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/बडा घर आणि पोकळं वासा म्हणजे नेमकं काय असतं, याच उत्तम उदाहरण म्हणजे पुणे महापालिकेतील आरोग्य विभागाचं कार्यालय. मार्च २०२० ते सप्टेंबर पर्यंत पुणे शहरात कोरोना महामारीचा उद्रेक सुरू आहे. संपूर्ण देशात कोरोना महामारीने पुण्याला नंबर वन केलय. सोशल डिस्टनिंग पाळा अस्सं आरोग्य विभागच आरडून ओरडून सांगतय. पण खुद्द पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातच सोशलडिस्टनिंगचा पुर्ता फज्जा उडाला आहे. हे आजच नाही तर वर्षानुवर्षे आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात हाच प्रकार सुरू आहे. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना बसायला आणि दप्तर ठेवायला जागा नाही. त्यातच नागरीकांचा सातत्याने संपर्क असल्याने नागरीकांना व्हारांड्यात थांबावे लागते. आता तर ज्या डॉक्टरांची बाहेरून सेवा घेतली आहे, त्यांना आणि ...

पुणे/दि/मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या सात जुलै रोजी अंतरिम सुनावणी होणार आहे. मुख्यत: या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे दिसत आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने खूप आधीपासून व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीवरून तशी तयारी झाल्याचे दिसत नाही. आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर लवकरच अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे यापूर्वीच न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र, या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाबाबत सुनावणी सात जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडण्यासाठी वक...

मुंबई/दि/लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकार समोरचं आर्थिक संकट वाढलेलं आहे. राज्याच्या सरकारी कर्मचार्यांना पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या पगारात काटछाट करावी लागेल, असं मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कालच स्पष्ट केलं होतं. मात्र, तरीही शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्र्यांच्या विभागासाठी पाच नव्या वाहन खरेदीवर कोटींच्या उधळपट्टीला मंजुरी देण्यात आली आहे.शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, दोन्ही राज्य मंत्री बच्चू कडू आणि अदिती तटकरे यांच्यासह अपर मुख्य सचिव आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी प्रत्येकी एक अशा एकूण पाच वाहनांसाठी सुमारे १ कोटी ३७ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. २२ लाख ८३ हजार रुपयांची ‘इनोव्हा क्रिस्टा २.४ नद’ मॉडेल खरेदी करण्यासाठी वित्त विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या परवानगीने २० लाखांपेक्षा जास्त किंमत असल्याने व...

pmc ward office पुणे/दि/ प्रतिनिधी/कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीने संपूर्ण महाराष्ट्राला विळखा घातला आहे. मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे शासनासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये अशंतः सुरू आहेत. खुद्द पुणे महापालिकेची मुख्य इमारतच कोरोनाची हॉटस्पॉट ठरली आहे. एक दोन नव्हे तर तब्बल शंभर ते १५० जणांना कोरोनाचा प्रादूर्भाव झाला आहे. यामुळे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ठप्प आहे. पुणे महापालिकेच्या महसुलात प्रचंड तुट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसणे साहजिकच आहे. राज्य शासनाने देखील ४ मे २०२० रोजी वित्तविभागाचे शासन निर्णय जारी करून, राज्य शासन व संलग्नीत कार्यालयाने तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे केवळ ३३ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे बंधन जारी केले आहे. त्यामुळे यावर्षी विकास कामे पूर्णपणे ठप्प होणार यात शंकाच राहिली नाही. तरी देखील तत्कालिन उप आयुक्त परिमंडळ पाच यांनी सुमारे २....

apmc pune-1 पुणे/दि/ प्रतिनिधी/राज्यातील इतर बाजार समित्या ह्या तोट्यात चालल्या आहेत. कर्मचार्‍यांचे पगार करायला त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. मी मात्र चांगल्या मनाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती फायद्यात रहावी म्हणून दिवसाचा रात्र आणि रात्रीचा दिवस करून काम करीत आहे. कोरोना काळात तर मी एक दिवसही झोपलो नाही. तरीही माझ्याबद्दल चर्चा केली जात आहे. अस्सं मोठ्या दिमाखात थोबाड वर करून सांगणारी मंडळी, शासनाच्या स्वायत्त संस्थेत कार्यरत राहूनही, शासनाच्या नियमानुसार ई - टेंडरींग का करीत नाहीत. ई - टेंडरिंग केल्यामुळे, बाजार समितीच्या तिजोरीवर कोणता तो असा भार पडणार आहे…. सगळी काम स्वतःसाठीच सुरु आहेत. सर्व टेंडर हे जवळच्या लोकांनाच देण्यात आली आहेत. त्यामध्यमामतून बाजार समितीचे कोट्यवधी रुपये आजपर्यंत अशक्षरः ओरबाडून काढले आहेत. स्थानिक झोपडपट्टीतील सामाजिक कार्यकर्ते न्याय मागत आहेत, कष्टकरी वर्ग न्या...