Author: nationalforum

पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता आणि परिमंडळ एकच्या उपायुक्त प्रियंका नारनवरे यांची कारवाई -मोक्का ची मंडळी आज नाहीतर उद्या बाहेर येणार, परंतु गुन्हेगारांचे बोलाविते धनी कधी जेरबंद होणार… अवैध धंदे करणार्‍यांविरूद्ध प्रथमच मोक्का अंतर्गत कारवाई,कुटंणखान्यांवर वारंवार कारवाई करून पोलीस थकले, पण कुंटणखाने बंद होत नव्हते, आता थेटच कुंटणखाने सीलबंद केले,मध्यवर्ती शहरातील छोट्या मोठ्या टोळ्यांविरूद्ध जबरी कारवाईगुन्हेगारी टोळ्या सक्रिय होवून साम्राज्य वाढवित होत्या, एका टोळीतून दुसरी टोळी निर्माण होत होती, आता नव्या जुन्यांवर थेटच मोक्का - नवीन टोळी निर्माण होणार नाही अशा प्रकारची जबरी कारवाई पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सन १९७४ साली प्रसिद्ध झालेला रोटी, कपडा और मकान या हिंदी चित्रपटात मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपुर, मदन पुरी, प्रेमनाथ यांच्या अदाकारीने सर्वांच्या मनावर भुरळ पाडली. महँगाई मार ग...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या सीई कार्यालयासहित, पुणे महापालिकेतील संपूर्ण सेवेच्या कालावधीत शंभर टक्के काळ हा टेबलवर्क कामांसाठी ज्यांनी खर्ची पाडला, ते कार्यकारी अभियंता श्री. रोहितदास गव्हाणे यांच्याकडे बांधकाम विकास विभागातील महत्वाचे विभाग देण्यात आले आहेत. बांधकाम विभागातील क्र. १ व ४ ची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली आहे. टेबल वर्क आणि फिल्ड वर्क मधील ज्यांना फरक कळत नाही, त्यातील श्री. गव्हाणे यांचा क्रमांक अगदी वरचा लागत असल्याचा अंदाज आहे. त्यांच्या विभागातील बहुतांश लोकसेवक कर्मचार्‍यांविरूद्ध त्यांचा राग असल्याचा अविर्भाव त्यांच्यात दिसून येत आहे. त्यांच्या अख्त्यारितील अभियंते कामच करीत नाहीत. ते एकटेच काम करतात असा त्यांना आभास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे वर्तन एखाद्या सरावलेल्या गुन्हेगारासारखे असून, पुणे महापालिकेतील लोकसेवक कर्मचार्‍यांना गोडीत ढोस देण्या...

मुंबई/दि/शासनाने १८ फेब्रुवारीला एक आदेश काढला. ज्यामध्ये आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता १०० टक्के जागा भरल्या जातील, असं म्हटलं. म्हणजेच आरक्षित ३३ टक्के जागांवर घाला घालण्याचं काम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं पर्यायने महाविकास आघाडीने केलं, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला. सरकार जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय करतंयमहाविकास आघाडीला गोर गरीब, दीन दुबळ्या मागासवर्गीय लोकांवर अन्याय करायचाय. नुसतंच एवढचं करुन थांबायचं नाही तर त्यांना तो अन्याय जाणीवपूर्वक करायचाय. मंत्रिगटाची एक बैठक होते. १६ तारखेला एक निर्णय येतो आणि लगेच १८ तारखेला दुसरा निर्णय मागासवर्गीयांच्या विरोधात येतो, याला जाणीवपूर्वक म्हणायचं नाही तर आणखी काय म्हणायचं?, असा सवाल पडळकर यांनी विचारला.संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नती दिली जात नाहीमहापुरुषांच्या नावानं राजकारण करणारे सरकार मागासव...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तृतीयपंथीयाशी समलैंगिक संबंध असल्याचा दावा करणार्‍या पिंपरी चिंचवड येथील युवराज दाखले या व्यक्तीस वाकड पोलिसांनी अटक केली आहे. फडणवीस यांनी तृतीयपंथीय व्यक्तीस खोटे आश्वासन देऊन त्याच्याशी समलैंगिक संबंध ठेवले, असा खळबळजनक दावा युवराज दाखले या व्यक्तीने पोस्ट केलेल्या एका व्हिडीओत केला होता. या व्हिडीओमुळे राज्यात खळबळ उडाली होती. विधानसभेतही त्याचे पडसाद उमटले होते.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना एका तृतीयपंथी व्यक्तीस खोटे आश्वासन देऊन त्याच्याशी समलैंगिक संबंध ठेवले, असा दावा युवराज दाखले या व्यक्तीने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओत केला होता.हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्याचे तीव्र राजकीय पडसादही उमटले होते. भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाच्या सदस्या कोमल शिं...

पुणे/दि/इंटरनेट लोकांचा अविभाज्य अंग बनला आहे. कारण इंटरनेटद्वारे जगातील कुठलीही बाब पाहू शकतो किंवा माहिती मिळवू शकतो. परंतु केंद्र सरकारने माहिती अधिकारावरच गदा आणत लोकांना माहितीपासून वंचित ठेवले. देशातील आंदोलनांना दाबण्यासाठी २०२० या मध्ये भारतात १०९ वेळा इंटरनेट शटडाऊन करण्यात आले होते. देशात विविध ठिकाणी अनेक मुद्यांवर केंद्र सरकारविरोधात आंदोलने होत होती. ही आंदोलने होऊ नये त्यांना माहितीची अदान-प्रदान होऊ नये यासाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. परंतु हिंसक आंदोलने होत असल्याचा कांगावा करत सेवा खंडीत करण्यात आली होती. एका अहवालानुसार, २०२० मध्ये इंटरनेट खंडीत करण्यात आलेल्या २९ देशांच्या यादीत भारताने अव्वल स्थान गाठले आहे. सर्वाधिक अशा घटना भारतात घडल्या आहेत. त्याचबरोबर मध्य-पूर्वेतील काही देश आणि आफ्रिकेच्या काही भागांचा या यादीमध्ये समावेश आहे.डिजिटल राइट्स अँड प्...

महसुल आणि नियंत्रणांची कामं करायची तरी कशी… पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेतील तांत्रिक व अतांत्रिक पदांची भरती नेमकी होते तरी कधी… जाहीरात कोणत्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होते… परिक्षा कधी होते आणि नियुक्तीचे आदेश कधी जाहीर होतात, ह्याचे भविष्य आजच्या इंटरनेटच्या युगात भविष्य सांगणारी मंडळी देखील कथन करू शकत नाहीत. इतकं भयंकर पारदर्शी कारभार आजही पुणे महापालिकेत सुरू असतो. त्यातच अधिकाराचं विकेंद्रीकरण करून, पारदर्शकपणे नागरीकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून, ज्या कर्मचार्‍यांना अधिकाराच नाहीत, त्या कर्मचार्‍यांकडे कारभार सोपविला जात आहे. अगदी एकाच व्यक्तीकडे अनेक विभागांचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात देखील महापालिकेतील तांत्रिक खाते आघाडीवर आहे. पुणे महापालिकेतील एकुण आठ तांत्रिक खात्यातील निव्वळ बांधकाम विभागात अतिरिक्त पदभाराचं फॅड आलेलं आहे. थोडक्यात अभियं...

नवी दिल्ली/दि/ग्राहकांच्या जीभेला भेसळयुक्त मधाची चव चाखायला लावणार्या पतंजली, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी, एपीएस हिमालय या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.गेल्या आठवड्यात, पर्यावरणविषयक कामांवर नजर ठेवणार्या सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने दावा केला आहे की भारतात विकल्या जाणार्या ब्रँडेड कंपन्यांच मधात मोठ्या प्रमाणात साखरेची भेसळ आढळली. मात्र तथापि कंपन्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून मधात भेसळ केल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली आहे. मार्केटमध्ये विकल्या जाणार्या बहुतेक ब्रँडेड मधात साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याची बातमी विभागाला मिळाली आहे.ही एक गंभीर समस्या आहे. कोविडसारख्य...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/शासकीय कर्मचार्‍यांनाही ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात कोणते आणि कसे कपडे घालावेत याबाबतचे निर्देश सरकारने जाहीर केले आहे. दरम्यान पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना देखील डे्रस कोड बरोबरच शिष्ठाचार पाळण्याचे रट्टे देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान महापालिकेतील सामान्य प्रशासन विभाग याकडे लक्षच देत नाहीये. सेवक वर्ग विभाग म्हणजे सध्या तरी पाणथळ जागेत रवंथ करण्यासाठी बसलेल्या गुरांचा तांडा झाला आहे. राज्य शासनाने त्यांच्या कार्यालयीन कर्मचार्‍यांसाठी डे्रस कोड लागु करण्यात आला आहे. शासकीय कार्यालये व मंत्रालयात आता जीन्स टी शर्ट आता घालता येणार नाही. महिलांनाी साडी,सलवार चुडीदार,ट्राउझर पॅन्ट, त्यावर कुर्ता आवश्यकता असल्यास दुपट्टा असा पेहराव करावा. तर पुरुष कर्मचार्‍यांनी शर्ट, पॅन्ट/ ट्राऊझर असा पेहराव करावा.गडद ...