Author: nationalforum

पुणे/दि/इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. यावेळी इंद्रा साहनी खटल्यानंतर घालून देण्याती आलेली ५० टाक्यांची मर्यादा आ फार काळ धरून बसता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या बाजूने मुकुल रोहतगी यांनी मांडली.याचवेळी राज्य सरकारचे दुसरे वकील पटवाले यांनी सुद्धा युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या रिपोर्टचे वाचन केले. यावेळी न्यायालयाने काही प्रश्नही उपस्थित केले.त्यानंतर पटवाले यांनी पुढील युक्तिवादसाठी सोमवारपर्यंत वेळ मागून घेतला..त्यामुळे आता मुख्य सुनावणीला सुरुवात झाली...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/सर्वोच्च न्यायालयात सध्या मराठा आरक्षणप्रश्नी सुनावणी सुरू असून ‘तुम्ही किती पिढ्या हे आरक्षण सुरू ठेवणार आहात?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केला. त्यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला असून आरक्षण किती काळ राहणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते?, असा सवाल केला आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मंडल आयोग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. आताची बदललेली परिस्थिती पाहता आरक्षणाचा कोटा ठरवण्याची जबाबदारी ही राज्यांवर सोपवली पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारा आहे, असा शुक्रवारी युक्तिवाद केला.रोहतग...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांचे बडे प्रस्थ हे पुणे महापालिकेतील कामकाजात माननिय म्हणून गणले जातात. माननियांचा आदेश आला आहे असं म्हटलं तर लोकसेवकांची पळापळ सुरू होते. पुणे महापालिकेतील महत्वाच्या पदांवर माननियांना फायदेशिर असलेल्या लोकसेवकांची वर्णी लावण्यात सन्माननियांचा मोलाचा वाटा असतो. बांधकाम विकास विभागातील झोन क्र. ५ मधील काही कार्यक्षेत्रावर मागील अनेक वर्षांपासून एकाच व्यक्तीला कायम ठेवण्यात आले असून, शासनाच्या बदली आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. रेशनिंग आणण्याच्या दोन पिशव्या गच्च भरून अनाधिकृत बांधकामांच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत, परंतु कारवाई मात्र हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच नामधारी करण्यात आलेल्या आहेत. बांधकामाच्या कार्यकारी प्रमुख हर्षदा शिंदे यांनी मात्र त्या अभियंता लोकसेवकाचे समर्थन केले असून, अनाधिकृत बांधकामांवर आम...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/भारतावर मागील हजार दोन हजार वर्षात कोणत्या शासकांनी आक्रमण केलं, कोणत्या शासकांनी राज्य केलं. चौदाशे वर्षांचा बौद्ध शासनकाल, ९०० वर्षे मुघल आणि दिडशे वर्षे ब्रिटीशांनी राज्य केलं. ही सर्व माहिती इतिहासाच्या पुस्तकातून मिळते. केंद्र आणि राज्य शासनाची विधानमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची माहिती राज्यशास्त्राच्या अभ्यासातून ज्ञान प्राप्त होते. परंतु बोगस मतदान कसे करावे, एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी मतदान कसे करू शकतो, मतदारांना खुष करण्यासाठी नेमक काय करावं, हा असल्या प्रकारचा अभ्यास ना इतिहासाच्या पुस्तकातून आढळतो… ना.. राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून. संसदीय लोकशाहीला कलंकित करणार्‍या कारस्थानांचं मूळ हे त्याच कार्यालयात मागील ७० वर्षात पेरलं गेलं आहे. महापालिकेच्या निवडणूका अवघ्या काही महिन्यांवर येवून ठेपल्या आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेत बांधकाम व्यावसायिक, ठे...

पुणे/दि/ राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या आहेत. याबाबत त्यांनी कोरोना वाढत असल्याचे कारण दिले आहे. राज्य शासन श्रीमंत मराठा याला बळी पडत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी यावेळी केला.राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्याने ओबीसी, एससी, एसटी या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. वंचित बहुजन आघाडी राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध करीत असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता तरी कणा दाखवला पाहिजे व परीक्षा घेतल्या पाहिजे असेही आंबेडकर यांनी सांगितले. ...

मुंबई/दि/मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केल्यानंतरही तब्बल तीन महिने उशिरा फडणवीस सरकारने राज्यात आरक्षण कायदा मंजूर केला होता, आणि त्यामुळेच आज हा मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात सापडले असल्याचा आरोप करत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत निवेदन दिले. यावेळी चव्हाण यांनी केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१८ मध्ये आरक्षण संदर्भात १०२ वी घटना दुरुस्ती करत, राज्य सरकारला अशा प्रकारे आरक्षण देता येणार नाही. हे स्पष्ट केले. तसेच असे आरक्षण या घटना दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतींना देता येते असेही स्पष्ट केले.त्यानंतर फडणवीस सरकारने आरक्षण कायदा राज्यात ३० नोव्हेंबर २०१८ मंजूर केला. मात्र, घटनादुरुस्ती आधीच केली असतानाही फडणवीस सरकारने राज्यात मराठा आरक्षण कायदा तीन महिने उशिरा संमत केला. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायदाच्या कचाट्यात...

पुणे/दि/ कोरोनाचा बाऊ करत कुठलाही विचार न करता लावण्यात आलेला लॉकडाऊन गरीबाच्या जीवावर आला असून त्याचा भीषण परिणाम समोर आला आहे. लॉकडाऊनमुळे शहरांमध्ये बेरोजगारी २१ टक्क्यांनी वाढली असा प्रकारची आकडेवारी सरकारनेच दिली आहे.लॉकडाऊनचा सर्वात मोठा परिणाम १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुण कामगारांच्या कमाईवर झाला. यातून महिलांच्या रोजगारावरही गंभीर संकट निर्माण झाले. सरकारी आकडेवारीनुसार शहरी भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण एप्रिल-जून (आर्थिक वर्ष २०१९-२०) दरम्यान २०.९ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर जानेवारी-मार्च दरम्यान (आर्थिक वर्ष २०१८-१९) ते फक्त ९.१ टक्के होते. या सर्वेक्षणानुसार शहरांमध्ये ट्रान्सजेंडरसह पुरुषांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २०.८ टक्के तर महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २१.२ टक्के आहे. याचा परिणाम तरुण कामगारांवर झाला. शहरांमध्ये १५ ते २९ वर्षांच्या दरम्यान बेरोजगारीचे प्रमाण ३४.७ टक्के ...