Wednesday, July 17 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

पुणे महापालिकेची सेवा प्रवेश नियमावली म्हणजे दुसरी मनुस्मृती, भेदभाव करणारी व मनमानी अटी व शर्ती मुळे बदनाम झालेली सेवाप्रवेश नियमावली रद्द करा…

नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
मनुस्मृतीनुसार, ब्राह्मणांचा जन्म ब्रह्मदेवाच्या मुखातून झाला, क्षत्रियांचा जन्म भुजातून, वैश्यांचा जन्म जांघेतून तर शुद्रांचा जन्म पायातून झाल्याचे सनातन वैदिक धर्मशास्त्रात नमूद आहे. तसेच श्रीमद्‌‍ भागवत महापुराण व स्कंध-7 वा, अध्याय 11 वा यामध्ये त्याच्या नोंदी आढळुन येतात. वर्षानुवर्ष ही वर्णव्यवस्था व जाती व्यवस्था टिकुन होती. परंतु भारतीय संविधानाने ही वर्णव्यवस्था मोडून काढली आणि प्रत्येक नागरीकाला मुलभूत अधिकार बहाल केले. कुणीही श्रेष्ठ नाही व कुणीही कनिष्ठ नाही. सर्वांना समान अधिकार बहाल केले. परंतु पुणे महापालिकेतील सेवा प्रवेश नियमावली – 2014 चा अभ्यास केला असता, असे दिसून येते की, ही नियमावली नसुन मनुस्मृती असल्याचे दिसून येत आहे. वर्ग 1 ते 3 मधील पदांसाठी कुठेही समानता आढळुन येत नाही. प्रत्येकाचे शिक्षण, अनुभवाच्या अटी वेगवेगळ्या आहेत. काही ठिकाणी तर अनुभवाची अटही नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची उच्च, निचता व श्रेष्ठ कनिष्ठता पुणे महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीत दिसून येत आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणारी, त्यांच्यात असंतोष निर्माण करणारी सेवा प्रवेश नियमावली बदलुन एकसारखे नियम करण्याची मागणी पुणे महापालिकेतून होत आहे.

पुणे महापालिकेतील भेदाभेद, अनिती – अंमगळ-
मनुस्मृतीनुसार ज्याने ज्या जाती व वर्णात जन्म घेतला, त्याने तिथेच जगायचे आणि मरायचे, त्याने त्याचाच पारंपारीक धंदा,व्यवसाय करायचा, खालच्या वर्गातील कितीही श्रेष्ठ व्यक्ती असला तरी त्याला वरच्या वर्गात त्यांना प्रवेश नाही. वरच्या जाती व वर्णातील व्यक्ती कितीही कनिष्ठ दर्जाची असली तरी त्याला खालच्या उतरंडीमध्ये पाठविले जात नाही. जातीची उतरंड ह्या मनुस्मृती ह्या वैदिक सनातनी धर्माच्या धर्मग्रंथामध्ये आढळुन येतात. अगदी त्याच्या समकक्ष पुणे महापालिकेने पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियमावली – 2014 तयार केली आहे. ह्यात संविधानानुसार पदोन्नतीचे टप्पे असले तरी नियम पाळले जात नाहीत. जो पैसे देईल त्याला पदोन्नती दिली जाते, मग तो कितीही भ्रष्टाचारी असला तरी त्याला पदोन्नती दिली जाते ह्याचीच काही उत्तम उदाहरण खालील प्रमाणे दिलेली आहे. दरम्यान जो भ्रष्टाचार करणार नाही, पैसे देणार नाही त्याला पदोन्नती दिली जात नाही. विनाकारण कागदी घोडे नाचविले जातात, विनाकारण मानीव दिनांक, सेवाखंडा सारख्या कुटील काड्या केल्या जातात. तर काही ठिकाणी शिक्षण व अनुभवाची अट वेगवेगळी करून पदोन्नतीपासून सेवकांना दुर ठेवले जात आहे. मनुस्मृती व सेवा प्रवेश नियमावली मध्ये फरक एवढाच आहे की, मनुस्मृतीमध्ये जात व वर्ण पाहीला जात होता. सेवा प्रवेश नियमावली मध्ये किती भ्रष्टाचार करतो, पुणे महापालिका व पुणेकरांना किती लुटतो आणि पैसे किती देतो ह्यावरच भरती, पदोन्नतीचे निकष ठरत आहेत. मनुस्मृती आणि सेवा प्रवेश नियमावलीत फरक काहीच नाही असे अनिरूद्ध चव्हाण यांचे मत आहे. अनेक माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारावर त्यांनी हे भाष्य केले आहे.

सेवा प्रवेश नियमावली म्हणजे भेदभाव व मनमानी बदल –
महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेने सेवा प्रवेश नियमावली 2014 बनवत असताना पुणे मनपाने मनमानी पध्दतीने सर्व बदल करून ठराविक उमेदवारांचीच भरती व पदोन्नती करता येईल व गुणवत्ताधारक उमेदवारांना अपात्र करता येईल अशा पध्दतीच्या अटी व शर्ती टाकून, भ्रष्टाचारी पध्दतीने शैक्षणिक पात्रता व अनुभवांमध्ये असंख्य मनमानी बदल केलेले आहेत. वादग्रस्त निवृत्त मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर त्या त्या पदांसाठी अपात्र असतानाही, पुन्हा त्यांना नगरसचिव पदाचा अतिरिक्त पदभार दिला होता. तर नितीन केंजळे यांचीही नियमबाह्य पध्दतीने मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण अधिकारी पदी तोंडी परीक्षेत जास्त मार्क देऊन पदोन्नतीने नियुक्ती करून गुणवत्ताधारक व पात्र लाभार्थ्यांना चांगल्या पदांपासून वंचित ठेवले आहे. याचे कारण, मेरिटपेक्षा पैशाला अधिक महत्व देण्यात आले आहे. जो कर्मचारी पैसे देईल त्याला पदोन्नती दिली जाईल. परंतु जो पैसे देणार नाही, त्याला पदोन्नतीपासून वर्षानुवर्षे रखडवून ठेवले जात आहे, हे त्याचे मुळ कारण आहे.

1) भ्रष्टाचारी सेवकांना पदोन्नतीची खिरापत- (शिवाजी दौंडकर) –
पुणे महापालिकेतील भरती व पदोन्नती साठी जे सेवक अपात्र करण्यात आलेले आहेत त्या सेवकांना पुणे मनपा आयुक्त विक्रमकुमार आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे व सामान्य प्रशासन उपायुक्त सचिन इथापे यांना लक्ष्मीदर्शन करून, संबंधित सेवकांनी मोठी लाभाची पदे पदरात पाडून घेतली आहेत. याचे उदाकरण दयायचे तर, सेवानिवृत्त मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असताना, त्यांना वरिष्ठांनी पुन्हा नगरसचिव पदाचा पदभार देणे, सह आयुक्त म्हणून पदोन्नती देणे हा प्रकार खूपच काही सांगून जातो. दौडकरांना यापूर्वी याच पदांसाठी अनुभव व कामाचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने अपात्र करण्यात आले होते. त्यामुळे त्याकाळात या पदाच्या भरतीही रद्द करण्यात आली होती. मग दौंडकर यांनी अतिरिक्त पदभार स्वीकारल्यानंतर केलेले कामकाज योग्य कसे? त्यामुळे जे काय नगरसचिव म्हणून शिवाजी दौंडकर यांनी बेकायदेशीरित्या कामकाज केलेले आहे ते सर्व रद्द करण्यात यावे असाही सुर सध्या पुणे महापालिकेत येत आहे. दरम्यान त्यांच्या विरोधात अनेक तक्रार अर्ज, आंदोलने, उपोषणे झालेली आहेत, मात्र त्याची कोणतीही चौकशी झालेली नाही हे विषेश आहे.

2) भ्रष्टाचारी सेवकांना पदोन्नतीची खिरापत- (राकेश विटकर) –
पुणे महापालिकेत श्री. राकेश विटकर (उपअधीक्षक वर्ग 3) कर आकारणी व कर संकलन विभाग तथा प्रभारी सुरक्षा अधिकारी वर्ग 2, या पदावर कार्यरत आहेत. या पदावरही प्रभारी पदभार देताना मनमानी पद्धतीने कुठलेही कार्यालयीन परिपत्रक न काढता व सेवकांची सेवा जेष्ठता व गुणवत्ता न पाहता थेट राकेश विटकर यांना प्रभारी सुरक्षा अधिकारी पदभार दिलेले आहे. आताही विटकर चाळ विभागात काम करत असताना, त्यांनी सुरक्षा विभागामध्ये चाळ अधिक्षक म्हणून सही करून जावक क्रमांक करून सुरक्षा अधिकारी व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी या पदाची शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाची अट बदलण्याची बेकायदेशीर मागणी केली व प्रशासनानेही ती मान्य केलेली आहे. मागणीनुसार बदल केले आहेत. तसेच सुरक्षा खात्यात काम करत नसताना व सुरक्षा खात्याचे खातेप्रमुख श्री. माधव जगताप यांची मान्यता न घेता व त्यांच्याच सहीने ही शैक्षणिक पात्रता बदलणे गरजेचे आहे.

तसेच जी शैक्षणिक पात्रता बदललेली आहे ती विटकर यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी व स्वतः सुरक्षा अधिकारी पदावर बसावे यासाठी बदललेली आहे व त्यास पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधित भ्रष्टाचारी यांनी मान्यता दिलेली असल्याचे सर्व कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. दरम्यान याच कागदपत्रांना पुढे महाराष्ट्र शासनाकडून ती मंजूर करून आणलेली आहे. यापूर्वी हे पद इतके दिवस रिक्त होते, त्यावेळेस कधीही हे पद भरण्यासाठी कधीच कार्यवाही केली नाही. कधीच घाईगडबड केलेली नाही. मात्र तत्काळ सुरक्षा अधिकारी हे पद भरण्यासाठी घाईगडबड करत आहेत. आत्ता भ्रष्टाचार करून हे पद भरावयाचे असल्यानेच एवढी गडबड व धांदल सुरू आहे एवढ मात्र निश्चित आहे.

सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी पूर्वीच्या नियमावलीत काय अटी होत्या ते पहा –
पुणे महापालिकेतील सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी जुन्या सेवा प्रवेश नियमावलीमध्ये विधी शाखेची पदवी असणारेच सेवक सुरक्षा अधिकारी पदावर काम करत होते. त्यामुळे सुरक्षा विभागात कायद्याचे नियोजन व नियंत्रण होते. तसेच पोलीस, सुरक्षा व न्यायालय विभागाशी संबंध असल्याने कायद्याची जाण असणे गरजेचे होते व आहे. त्यामुळे या पदासाठी विधी शाखेची पदवी व पदव्युत्तर पदवी असणाऱ्या सेवकांना येथे पात्र करण्यात येणे आवश्यक होते. परंतु आता मात्र नव्या नियमावलीत मनमानी बदल केले आहेत. तसेच हे बदल देखील पुढे जावून शासनाकडून बदलून आणलेले आहेत. तसेच सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी ही कायद्याची अर्थात विधी (लॉ) पदवी आवश्यक होती. तथापी त्यातही बदल केले आहेत. त्यामुळे सुरक्षा अधिकारी पदासाठी विधीची पदवी ग्राह्य धरण्यात येणे आवश्यक ठरत आहे.

दरम्यान सेवा प्रवेश नियमावली मध्ये जुन्या तरतुदीनुसार, विधी शाखेची पदवी सुरक्षा अधिकारी, वर्ग 2 व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी, वर्ग 3 या पदांसाठी ठेवण्यात यावी. नवीन बदल केलेल्या सेवाप्रवेश नियमावलीत सध्या सुरक्षा खात्यामध्ये काम केले असल्यास 3 वर्षांचा अनुभव ही अट फक्त विटकर यांनाच या खात्यामध्ये काम केल्याचा अनुभव आहे म्हणून टाकण्यात आलेली आहे हे उघड सत्य आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेतील वर्ग 3 मधील पदावरील 10 वर्षांचा अनुभव ही अट अतिशय जाचक व मनमानी पद्धतीने टाकण्यात आलेली आहे व येथे फक्त विटकर हेच या सुरक्षा अधिकारी पदावर बसावेत म्हणून ही अट टाकलेली आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसेच सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी अनुभव 5 वर्षांची अट टाकण्यात आलेली आहे व सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी सुरक्षा विभागांतील कामकाजाची 3 वर्षांची अट टाकण्यात आलेली आहे. 

सुरक्षा अधिकारी व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी याच पदांमध्ये अनुभवाच्या अटीमध्ये एक ठिकाणी 10 वर्षे सुरक्षा अधिकारीसाठी व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारीसाठी 05 वर्षाचा अनुभव अशी मनमानी अट टाकण्यात आलेली आहे.  पुन्हा येथे सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी यांची परीक्षेद्वारे गुणवत्तेनुसार निवड पद्धतीनुसार भरती करण्यात येईल, पदोन्नती देण्यात येईल असे नमूद केले आहे. मग सुरक्षा अधिकारीसाठी परीक्षा का नाही? असा सवालही व्यक्त केला जात आहे. म्हणजेच कुठलेही कायमस्वरूपी धोरण न ठरवता, येथे मनमानी स्वरूपात पुणे महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारी अधिकारी व महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीस पाठवून त्यांची तात्काळ मंजुरी घेऊन तत्काळ ठराविकच सेवक समोर ठेवून तेच सेवक या पदांवर कसे बसतील हे पाहत आहेत.

यानुसार काही महत्वाचे मुद्दे समोर येत आहेत ते अशा प्रकारे –
1) सेवा प्रवेश नियमावली 2014 बनवताना पुणे महानगरपालिकेने इतर महानगरपालिकांप्रमाणे, महानगरपालिकांच्या पदांनुसार पदांच्या (अटी शर्ती) शैक्षणिक पात्रता व अनुभव ठेवलेले नाहीत, त्यामध्ये अतिशय विसंगती आहे.

2) सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मध्ये मनमानी पद्धतीने ठराविक खात्यातील सेवकांना पदोन्नती देण्यासाठी व ठराविक सेवकांची ठराविक उमेदवारांना भरती करून घेण्यासाठी वेळोवेळी मनमानी पद्धतीने भ्रष्टाचारी पद्धतीने अनेकवेळा बदल केलेले आहेत.

3) सेवा प्रवेश नियमावली 2014 बनवताना पुणे महानगरपालिका व इतर सर्व महानगरपालिकेमधील सर्व पदे एकसारखीच आहेत. त्या सर्व पदांचे शैक्षणिक पात्रता व अनुभव एक सारखेच असले पाहिजे. म्हणजेच सर्व महानगरपालिकांना एकच सेवा प्रवेश नियमावली म्हणजे पदोन्नती व भरतीची नियमावली असली पाहिजे.

4) महानगरपालिकेतील प्रत्येक पदासाठी 75% सेवकांसाठी आरक्षण व पदोन्नतीच्या संधी असलीच पाहिजे. जेणेकरून सेवकांच्या अनुभवाचा व शैक्षणिक पात्रतेचा फायदा होईल व जेणेकरून संस्थेला व नागरिकांना याचा फायदा होईल व पुणे महानगरपालिकेची आर्थिक बचत होईल.
5) पदवी तर पदव्युत्तर पदवी असणाऱ्या सेवकांना व उमेदवारांना उदा- उच्चशिक्षित उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे.

6) अनुभवाची अट ही मनमानी पद्धतीने आज रोजी कनिष्ठ अभियंता यांसाठी अनुभवाची अट बडतर्फ करण्यात आलेली आहे. त्यानुसारच पुणे महानगरपालिकेतील सर्वच सेवकांना अनुभवाची अट बडतर्फ करण्यात यावी व तात्काळ रिक्त पदांवर पदोन्नती देण्यात यावी किंवा अनुभवाची अट कमीत कमी दोन वर्ष ही पुरेशी आहे, त्यानुसारच तेवढीच अट ठेवण्यात यावी. सर्व पदांसाठी हीच अट ठेवण्यात यावी.

7) भारतीय संविधानानुसार सार्वजनिक सेवेमध्ये/सरकारी सेवेमध्ये सर्वांना समान प्रगतीच्या संधी आहेत व सर्व उमेदवारांना पदानुसार एकसारखीच शैक्षणिक पात्रता व अनुभव असणे गरजेचे आहे. सर्व महानगरपालिका या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार काम करत आहेत. तसेच सर्वांना एक सारखेच सेवाविनियम लागू आहेत व सर्वत्र एकसारखेच काम चालत आहे. त्यामुळे सर्वांना एक सारखीच सेवा प्रवेश नियमावली असणे गरजेचे आहे. येथे ठराविक उमेदवारांच्या फायद्यासाठी भ्रष्टाचार करून मनमानी पद्धतीने बदल करण्यात येऊ नयेत. हे भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांचे व अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

8) मे.सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, मे.मुंबई उच्च न्यायालय व मे. महाराष्ट्र सरकार यांनी वेळोवेळी सेवेमध्ये पदोन्नती व भरती करताना सेवकांना समान संधी मिळतील त्यानुसार मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत व संविधानिक बाबींची पूर्तता करणे ही सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मध्ये आयुक्तांची जबाबदारी आहे असे महाराष्ट्र शासनाने नमूद केलेले आहे.

त्यानुसार सर्व पदांसाठी पदांनुसार एकसारखी शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाची एकसारखी अट म्हणजेच एकसारखेपणा असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार तात्काळ धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे  सध्या सुरू असलेल्या भरती/पदोन्नती प्रक्रिया ह्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात. या बोगस व भ्रष्टाचारी भरती व पदोन्नती प्रक्रियेमुळे मे. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली व मे. उच्च न्यायालय मुंबई तसेच महाराष्ट्र सरकार या सर्वांचा अवमान व अपमान होत आहे. तसेच वेळोवेळी त्याबाबत आदेशही संबंधितांना दिलेले आहेत ते आदेश पाळून सर्वत्र सर्व महानगरपालिकेतील पदांसाठी अनुभवाची व शैक्षणिक पात्रतेची अट पदानुसार एकसारखीच असणे गरजेचे आहे. ती ठेवून किंवा ती एकसारखी सेवा प्रवेश नियमावली झाल्यानंतरच भरती किंवा पदोन्नती करण्यात यावी.

9) पुणे महापालिकेत ज्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे, ज्यांच्यावर फौजदारी कारवाया झालेल्या आहेत व सुरू आहेत त्यांच्याविरूद्ध अनेक तक्रारी आहेत, त्यांची चौकशी करून कारवाई न करता तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंद करण्यास पात्र आहेत व फौजदारी गुन्हे नोंद करणे गरजेचे आहे, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता तक्रारींची दखल न घेता मनमानी पद्धतीने कामकाज करत आहेत, भ्रष्टाचारांना साथ देण्याचे कामकाज संबंधित अधिकारी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र जो सेवक या भ्रष्टाचाराविरूद्ध तक्रार देईल त्याचा आवाज दाबायचा व त्याचे करिअर खराब करायचे हेच प्रकार आज पुणे महापालिकेत सुरू आहेत. तसेच जे भ्रष्टाचारात सापडलेले आहेत ज्यांच्यावर दोष सिद्ध होऊन गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यांना तत्काळ कार्यकारी पदावर नेमणूक देण्यात येत आहे. उदाहरण दयाचे तर, विजय लांडगे यांना विभागप्रमुख खातेप्रमुख, (एल. बी. टी.) पदी नेमणूक देण्यात आलेली आहे. तसेच अशी अनेक उदाहरणे आहेत, परंतु काही प्रामाणिक सेवकांवर बोगस व बेकायदेशीर निलंबनाची कारवाई करून मनमानी कारभार व भ्रष्टाचारी कारभार सुरू असल्याचे समोर आले आहे. (क्रमशः) पूर्वार्ध…