सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी कामगारांना वेतन नाही –
1) कामगार आयुक्त कार्यालयातील माहितीनुसार, पुणे महानगरपालिकेत कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन म्हणून दरमहा 21 हजार ते 25 हजार रूपये देणे शासनाच्या नियमान्वये आवश्यक आहे. तथापी खाजगी ठेकेदारांनी- सुरक्षा रक्षकातील कामगारांना त्यांचा हक्काचा पगार दिला नाही. पीएफ व ईएसआय वेळेत भरला गेला नाही. तसेच पुणे महापालिकेकडे कामगार कल्याण विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून आहे, हे खरे आहे काय…
मनपा बाहेर आंदोलन करणारे फुकट बसले होते काय –
ज्यांच्या नावाने पैसे घेतले त्यांनाच दारू पिऊन शिव्या दिल्या –
2.पुणे महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, ईएसआय, इपीएफ मिळत नाही म्हणून काही संघटनांनी पुणे महापालिकेच्या बाहेर 1 दिवस, 2 दिवस… काही संटनांनी 5 दिवस तर काही संघटनांनी 500 दिवसही आंदोलन केले. या आंदोलनाचे फलित काय….. न्याय का मिळाला नाही…आंदोलन करणारे 500 दिवस फुकट बसले होते काय… आंदोलनकर्त्यांना कोणतेही घरदार, कामधंदा नव्हता काय… आंदोलन करतांना, त्यांच्या कौटूंबिक गरजा कशा भागविल्या…. महापालिकेच्या गेटवर आंदोलन सुरू असतांना, सायंकाळनंतर, मनपा समोरील वाईन शॉप मधुन घेतलेल्या मद्यातून धूंद होवून, त्याच कंत्राटी कामगार व सुरक्षा रक्षकांना शिव्यांची लाखोली का वाहीली जात होती….
कामगार कल्याण विभागातील अधिकारी/कर्मचारी गब्बर झाले –
3) ज्या संघटनांनी पुणे महापालिकेच्याबाहेर आंदोलन केले, त्यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या समस्या सुटल्या काय… उलट समस्या वाढत राहिल्या. याचा अर्थ ज्या संघटनांनी आंदोलने केली, ती कुणाच्यासाठी तरी (मुख्य कामगार अधिकारी कार्यालयातील काही सेवक व कंत्राटी कामांचे ठेकेदार यांच्यासाठी) पोषक होती व कुणासाठी तरी मारक होती. कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळाला नाही, परंतु पुणे महापालिकेच्या कामगार कल्याण विभागातील अधिकारी/कर्मचारी मात्र गब्बर होत राहिले. उपकामगार अधिकारी पदासाठी सुमारे 25 लाख रुपये दर कुणी निश्चित केला….
कंत्राटी कामगारांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना पैसे कुणी पुरविले –
4) कंत्राटी कामगारांसाठी आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना सुरूवातीच्या काळात दरमहा 1.5 लक्ष रुपये, नंतर पाच सहा महिन्यांनी एक लाख रुपये व नंतर दरमहा 50 ते 75 हजार रुपये, आंदोलन करण्यासाठी मिळत असल्याची पुणे महापालिकेत चर्चा आहे. ही रक्कम कुणी दिली….. कोणते ठेकेदार व कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाला बळ दिले होते काय…
ज्यांना मदयपान/ दारू पिल्याशिवाय रात्री झोप येत नाही अशा लोकांकडून आंदोलने करण्यात आल्याने न्याय मिळणार तरी कसा ….
5) कंत्राटी कामगार व खाजगी सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांसाठी, पुणे महापालिकेच्या बाहेर आंदोलास बसलेल्यांना, आंदोलन करण्यास कुणी सांगितले होते…..ते कंत्राटी कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून होते काय… तसे कंत्राटी कामगार व सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना नियुक्त केले होते काय… दरम्यान किमान वेतन, पीएफ व इएसआय याचा अर्थ तरी आंदोलनकर्त्यांना आज तरी माहिती आहे काय….. ज्यांचे शिक्षणच इयत्ता 10 वीच्या खाली झाले आहे, ज्यांना नियम, अधिनियम माहिती नाही…. ज्यांना मदयपान केल्याशिवाय रात्री झोप येत नाही अशा लोकांकडून आंदोलने करण्यात आल्याने न्याय मिळणार तरी कसा ….
सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकरांनी आंदोलनकर्त्यांना पैसे दिले काय –
6) पुणे महापालितील सुरक्षा विभागातील श्री. राकेश विटकर +5 अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यास 3.5 लक्ष रुपये दिले अशी चर्चा आहे, ते खरे आहे काय…. श्री. रमेश शेलारांचा यामध्ये कोणत्या प्रकारचा सहभाग होता…
शवाजीनगर पोलीस स्टेशनच्या एलआयबीच्या रेकार्ड मध्ये आंदोलनाबाबत कोणत्या नोंदी आहेत –
7) पुणे महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी 1. तुकाराम लांडगे, 2. गणेशा भोसले 3. अरूण कुलकर्णी 4. यश सर्विसेस 5. युवराज अनंत पाटील 6. सुधीर शिंदे 7. सोनावणी यांनी आयुक्तांना निवेदन व तक्रार अर्ज दिले असल्याची माहिती आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते डॉ. अभिजित मोरे यांनी पत्रकारांना दिली आहे. यापैकी किती जणांनी पुणे महापालिकेबाहेर आंदोलन केले आहे…… शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनच्या एलआयबीच्या रेकार्ड मध्ये आंदोलनाबाबत कोणत्या नोंदी आहेत….
कंत्राटी कामगारांना शासनाने नमूद सुविधा का देत नाहीत –
8) मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी हे प्रामाणिक कर्तव्य बजावित आहेत तर 10 हजार कंत्राटी कामगारांचे टेंडरचे बँक स्टेटमेंट, वर्क ऑर्डर, वेतन रजिस्टर, पगार पावती, ईएसआय व ईपीएची चलने, कामगार कल्याण निधीची पावती, प्रोफेशनल टॅक्स यासह कंत्राटी कामगारांचे ओळखपत्र, मोबाईल नंबर, ईएसआय, पीएफ कार्ड याबाबतची माहिती उपलब्ध करून का देत नाहीत..
सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी कामगारांना शासनाने नमूद सेवा – सुविधा का देत नाहीत –
9) सुरक्षा रक्षक म्हणून ज्यांची नियुक्ती केली आहे त्या सर्व कामगारांना खाकी फुल शर्ट व पँट, कॅप, बेल्ट, लाईन यार्ड, काठी, बॅटरी, शिट्टी, ओळखपत्र इ. सुविधा आजपर्यंत का दिल्या गेल्या नाहीत… तसेच घनकचरा विभागात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना कामावर हजर झाल्यानंतर, याच प्रकारच्या सुविधा आजपर्यंत का पुरविल्या नाहीत….
2016 मधील समितीच्या शिफारशी कधी स्वीकारणार –
10) माहे 2014-15 पासून कंत्राटी कामगार, सुरक्षा रक्षकांच्या अनेक समस्या असल्याने 2016 साली अति. आयुक्तांच्या कार्यकक्षेत समितीचे गठन केले होते. त्यांच्या शिफारशी आजपर्यंत का स्वीकारलेल्या नाहीत. मागील 10/12 वर्षांपासून समस्या जैसे थे अशाच का आहेत….
पुणे महापालिकेत पदांचा आणि पैशांचा बाजार भरला –
11) थोडक्यात, पुणे महापालिकेतील मुख्य कामगार अधिकारी कार्यालय, कामगार कल्याण अधिकारी कार्यालय, सुरक्षा रक्षक कार्यालयात मागील 10 वर्षात पदांचा आणि पैशांचा बाजार भरला आहे असंच दिसून येत आहे. अधिकारी/ कर्मचारी, ठेकेदार आणि कंत्राटी कामगारांसाठी न्याय मागणाऱ्या तथाकथित संघटना मालामाल झाल्या.परंतु कंत्राटी कामगारांच्या समस्या सुटल्या नाहीत असंच खेदाने म्हणावे लागत आहे.
आंदोलने नेमकी कुणासाठी होती –
12) ज्या संघटनांविरूद्ध बेकायदेशिर नोटीस देऊन इश्यु प्रोसेस केली आहे, त्याला आजपर्यंत आव्हान का दिले नाही… बेकायदा कायदेशिर कचाट्यातून बाहेर पडण्याचे अनेक कायदेशिर मार्ग असतांना ते 5/5 जामिनदारांच्या मार्गातून बाहेर का पडले नाहीत… कुणाला तरी पदावर बसविण्यासाठी ही नाटकं होती काय…