एका बाजुला बीडब्ल्युजी अनाधिकृत खाजगी संस्थाचे कामकाज बंद करा असा आदेश काढायचा, आणि दुसऱ्या बाजूला पुणे मनपाच्या वेबसाईटवरून अनाधिकृत खाजगी संस्थाची शिफारस करायची… ही पुणे महापालिका आहे की, ग्रामपंचायतीचे कार्यालय…
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
मुंबईतील गुन्हेगारी स्मगलिंग (तस्करी) तून उदयाला आली आणि फोफावली, पुण्यातील गुन्हेगारी जमीन (लँड माफिया) तून उदयाला आली आणि फोफावल्याचे अनेक दाखले समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहेत. गुन्हेगार म्हणजे अशा व्यक्तीने व व्यक्तीच्या गटाने देशातील कायदयाचे उल्लंघन करून एखादा गुन्हा केला आहे त्याला गुन्हेगार असे संबोधले जाते. या गुन्ह्यात चोरी, फसवणूक, हिंसा किंवा खुन यांचा समोवश होतो. तसेच गुन्हा म्हणजे शिक्षापात्र असलेले बेकायदेशिर कृत्य असेही संबोधले जाते. गुन्हेगारी करण्याची वृत्ती आणि गुन्हेगारी कृत्य करण्याचा हेतू अशी कृत्ये कायदयाने निषिद्ध आणि शिक्षापात्र ठरतात. जरी प्रत्येक गुन्हा कायदयाचे उल्लंघन करत असला तरी, कायदयाचे प्रत्येक उल्लंघन गुन्हा म्हणून गणले जात नाही. त्यापैकी अपकृत्ये हा एक असा घटक आहे. पांढरपेशी अपकृत्यात हिंसा नसली तरी शासनाची आणि सार्वजनिक फसवणूक हा गुन्हा ठरतो. पुणे महानगरपालिकेत देखील पांढरपेशी गुन्हेगार व गुन्हेगार टोळ्या कार्यरत आहेत. मागील दोन वर्षांपासून या गुन्हेगारी टोळ्यांच्या गैरकृत्याविरूद्ध शेकडो अर्ज व स्मरणपत्र पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम व त्यांच्या अगोदरचे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे सादर केले आहेत. तथापी पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयाने तेच तक्रार अर्ज उपआयुक्त घनकचरा विभाग यांच्याकडे कोणताही शेरा न मारता पाठवुन दिले आहेत. आज दोन वर्ष झाली तरी घनकचरा विभागातील पांढरपेशी गुन्हेगारी विरूद्ध कारवाई केली जात नाही. पुणे महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातील सुमारे 1500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीवर सराईत गुन्हेगारासारखे दरोडे टाकले गेले आहेत. सुमारे 20 हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेचा स्कॅम पुणे महापालिकेत घडला आहे व आजही घडत आहे. त्यात आता बीडब्ल्युजीच्या नावाखाली पुणे शहरातील सोसायट्यांकडून दरमहिन्याला हप्ता वसुली केली जात आहे. दरमहिन्याला याची कोट्यवधी रुपयांची वसुली होत आहे. कचऱ्याच्या नावाखाली पुणेकरांचे नाक दाबण्याचे काम घनकचरा विभाग करीत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली जात आहे.
दरम्यान वार्षिक 1500 कोटी रुपयांच्या घनकचरा विभागाची रचना इतकी गुंतागुंतीची आहे की, घनकचरा विभाग हा इथे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लवकर समजत नाही, तिथे सर्वसामान्यांना समजणे कठीण आहे. झाडणकाम, कचरा वाहतूक, कचरा संकलन, वर्गीकरण, बीडब्ल्युजी, ओला व सुका कचरा प्रकल्प, बायोगॅस इथपासून ते बायोमायनिंग व लँडफिलपर्यंत येवून पोहोचतो. मागील दोन वर्षांपासून पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयापासून मंत्रालयापर्यंत आणि नगरविकास मंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयापर्यंत तक्रारी पोहोचल्या आहेत. प्रत्येक कार्यालय पोस्टमन असल्यासारखे अर्ज खालुन वर व वरून खाली पाठवित आहेत. परंतु कारवाई होत नाही. यामागे पुणे मनपा आयुक्त कार्यालय जेवढे जबाबदार आहे, तेवढेच पुणे महापालिकेतील घनकचरा विभाग व त्याचे सध्या कार्यरत असलेले उपआयुक्त संतोष वारूळे जबाबदार आहेत. मागील एक/दीड महिन्यांपासून नॅशनल फोरम वृत्तपत्रासह डिजिटल माध्यमातून ह्या विषयाला वाचा फोडली आहे. तरी देखील घनकचरा विभागातील सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई केली जात नाही. यात या विभागाचे उपआयुक्त श्री. संतोष वारूळे हेच या पांढरपेशा गुन्हेगारांचे मसिहा त्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहिल्याचे दिसून येत आहे. बीडब्ल्युजी प्रकल्प आणि सोसायट्यांकडून हप्ते वसुली –
मागील एक/दीड महिन्यात घनकचरा विभागाकडून आर्थिक गुन्ह्यासंबंधात वृत्त प्रसारित केले होते. आज घनकचरा विभागाकडील बीडब्ल्युजी प्रकल्प काय आहे, त्यात सोसायट्यांकडून कशी वसुली केली जाते ह्याचे विश्लेषण केले आहे.
मध्यवर्ती भारत सरकार यांनी पारीत केलेले नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 2016 चे कलम 4 (6,7,8) अन्वये घरगुती, व्यावसायिक जैव विघटनशील (ओला कचरा) याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात लावण्या संबधात तरतुदी आहेत. त्यानुसार सोसाट्या, गृहप्रकल्पामध्ये 100 किलो व त्यापेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या व 50 पेक्षा जास्त सदनिका (फ्लॅट), गृहनिर्माण संस्था, बंगले, रूग्णालये, हॉटेल्स, मंगल कार्यालय, शाळा, रूग्णालये, नर्सिंग होम, भाजी मंडई, मांसमासळी मंडई, सर्व व्यावसायिक आस्थापना, धार्मिक स्थळे, स्टेडीयम, क्रिडांगणे, यामध्ये निर्माण होणारा जैव विघटनशील (ओला कचरा) कचऱ्याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टींग, बायोमिथेनायझेशन अथवा अन्य तंत्रज्ञानाव्दारे लावणे कायदयातील तरतुदीनुसार बंधनकारक आहे. हा कायदा व नियम आहे. तथापी या नियमाविरूद्ध कृती करणाऱ्यांना गुन्हेगारी कृत्य असे कायदयातील तरतुदीनुसार संबोधले जाते.
पुणे महानगरपालिकेने या संबंधात 2019 मध्ये बीडब्ल्युजी पॅनेल स्थापित केले असून त्यात एकुण 17 संस्थाचा समावेश आहे. याच संस्था पुणे शहरातील सोसायट्यांमध्ये पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून व शास्त्रीय पद्धतीने ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. तथापी पुणे महापालिकेच्या एकुण 15 क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीतील मध्यवर्ती पेठातील दोन/तीन क्षेत्रिय कार्यालये वगळता, बहुतांश क्षेत्रिय कार्यालयात कम्युनिटी कंपोस्टींगच्या नावाखाली याच ओला कचऱ्याचे संकलन करून पुन्हा तोच कचरा कुठेही डंपिंग केला जात आहे वा पुढे तोच कचरा पुणे महापालिका यंत्रणांना दिला जात आहे. यातून कचरा जिरविण्याच्या नावाखाली प्रत्येक सोसायट्यांकडून दरमहा हप्ते वसुली केली जात आहे. 
खाजगी संस्थेसह पुणे महापालिकेतील बिगारी, मोकादम, एसआय व डिएसआयची पार्टनरशिप –
पुणे महापालिकेतील 15 पैकी 13 क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत बीडब्ल्युजी प्रकल्प राबविले जात असल्याचे कागदोपत्री पुरावे निर्माण केले आहेत. तथापी पॅनेलवरील संस्था ऐवजी, इतर खाजगी संस्था कम्युनिटी कंपोस्टींगच्या नावाखाली सोसायट्यांमधुन ओला कचऱ्याचे संकलन करतात व पुढे हाच कचरा कुठेही डंपिग करतात किंवा पुन्हा तोच ओला कचरा पुणे महापालिकेच्या यंत्रणांना दिला जात आहे. यात मोठी साखळी (रॅकेट) कार्यरत आहे. घनकचरा विभागातील काही बिगारी, मोकादम, आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांनी त्यांच्या त्यांच्या नातेवाईक, मित्र मंडळी यांच्या नावे खाजगी संस्थाव्दारे कचऱ्याचे संकलन केले जात आहे. त्यात यांची 60 टक्क्याची पार्टनरशिप असल्याचे अनेक पुरावे आयुक्त पुणे महापालिका यांना दिले आहेत. तरी देखील कारवाई केली जात नाही.
अविनाश सकपाळ यांनी तातडीने बंदीचे आदेश जारी केले –
घनकचरा विभागाचे तत्कालिन उपआयुक्त श्री. अविनाश सकपाळ यांची भेट घेवून, सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयासह इतरही क्षेत्रिय कार्यालयातील बीडब्ल्युजी प्रकल्पातील खाजगी संस्थाच्या गुन्हेगारी गैरकृत्याबाबत सर्व पुराव्यांचे सादरीकरण केले असता, त्यांनी दि. 3 डिसेंबर 2025 रोजी तातडीने खाजगी संस्थांचे कामकाज बंद करण्याविषयी आदेश जारी केले होते. तसेच ही बाब श्री. सकपाळ यांनी अतिरिक्त आयुक्त पवनित कौरे यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
अनाधिकृत खाजगी संस्था तातडीने बंद करण्याचे आदेश काय आहेत –
दि. 3 डिसेंबर 2025 रोजीच्या आदेशात नमूद केले आहे की, दि. 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी अतिरिक्त आयुक्त (ज) पवनित कौर यांचे समवेश शहरातील बल्क वेस्ट जनरेटर्सला ओला कचरा जिरविणेसाठीचे तंत्रज्ञान सुविधा पुरविणाऱ्या व मनाच्या मान्य पॅनेलवरील नियुक्त असलेल्या विविध एजन्सीची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मनपाच्या मान्य पॅनलवर नियुक्त संस्था व्यतिरिक्त इतर अनेक खाजगी अनाधिकृत संस्था मार्फत देखील बल्क वेस्ट जनरेटर्सचा कचरा संकलित करून खाजगी जागेत प्रक्रिया केली जात असल्याचे अथवा अशा संस्थामार्फत सदर ओला कचरा पुन्हा मनपाच्या यंत्रणेमध्ये दिला जात असल्याचे निदर्शानास येते. तरी अशा अनाधिकृत खाजगी संस्थाची क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय तपासणी करून त्यांचे कामकाज पूर्णपणे बंद करण्यात यावे व त्याचा अहवाल मुख्य खात्याकडे सादर करण्याचे आदेशित करण्यात आले होते. तथापी आज सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेले तरी कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
उपआयुक्त घनकचरा विभागाची लबाडी –
दरम्यान एका बाजुने अनाधिकृत खाजगी संस्थाचे कामकाज बंद करण्याचे आदेश काढायचे, आणि दुसऱ्या बाजूला पुणे मनपाच्या वेबसाईटवरून अनाधिकृत खाजगी संस्थाची पुणेकरांना शिफारस केली जात असल्याची माहिती रिपब्लिकन फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री. अनिरूद्ध शालन चव्हाण यांनी अतिरिक्त आयुक्त (ज) पवनित कौर यांची भेट घेवून त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. अतिरिक्त आयुक्त पवनित कौर यांनी तातडीने खाजगी संस्थाची यादी पुणे महापालिकेच्या वेबसाईटवरून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. तथापी घनकचरा विभागाचे उपआयुक्तांनी आजतायगत जाणिवपूर्वक लबाडीने ह्या संस्थाची यादी वेबसाईटवर ठेवून त्यांची शिफारस करून गैरकृत्य करण्यास गैरवाजवी प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याचा गैरफायदा आजही अनेक खाजगी संस्था घेत आहेत. याबाबत पुनः उपआयुक्त घनकचरा यांच्याकडे विचारणा केली असता, श्री. चव्हाण यांना लेखी उत्तर दिले आहे की, नवीन पॅनेलचे काम सुरू आहे, त्यानंतर ही यादी काढली जाणार असल्याचे नमूद आहे. स्वतः आदेश काढायचे आणि स्वतःच नियम मोडायचे… हीच पुणे महापालिकेच्या कामकाजाची पद्धत आहे का असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
संतोष वारूळे हेच गुन्हेगारी टोळ्यांचे मसिहा…
पुणे महापालिकेतील 12/13 क्षेत्रिय कार्यालयात बीडब्ल्युजी प्रकल्प राबविण्याचे जात आहेत. तथापी प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयात सुमारे 8 ते 10 अनधिकृत खाजगी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांचा थेट संबंध आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांशी आहे. पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय एकुण 12/13 मोठ्या टोळ्या कार्यरत असून, त्यांना मदत करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयात लहान मोठ्या 8/ 10 टोळ्या कार्यरत आहेत. ह्या टोळ्या हिंसा करीत नसल्या तरी फसवणूक आणि लबाडीने कार्यरत आहेत. हिंसा आणि लबाडी हे फौजदारीपात्र अपराध आहेत. गुन्हा किंवा अपराध हे केवळ एखाद्या व्यक्तीसाठीच नव्हे तर समुदाय, समाज व राज्यासाठी हानिकारक असलेले कृत्य आहे. अशी कृत्ये कायदयाने निषिद्ध आणि शिक्षापात्र आहे.
पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे उपआयुक्त श्री. संतोष वारुळे यांच्या कार्यालयाकडे याबाबतचे बहुतांश तक्रार अर्ज पडून आहेत. तरी देखील कार्यवाही केली जात नाही. दरम्यान आजपासून पुणे महापालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयातील गुन्हेगारी कृत्य व त्याच्या म्होरक्यांची गैरकृत्ये सादर केली जाणार आहेत. त्यात सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडील मुख्य सुत्रधार ज्याला सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयाकडील आरोग्य निरीक्षक लॉयन, गब्बर शेर व डॉन असे म्हणतात. हेच डॉन म्हणवुन घेणारे आशिष माणिक सुपणार यांनी सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयासह लगतच्या पाच ते सहा क्षेत्रिय कार्यालयात स्वतःच्या खाजगी संस्थाचे कसे जाळे निर्माण केले हे पाहणार आहोत. क्षेत्रिय कार्यालयांची भयंकर लबाडी-
पुणे शहरातील 50 सदनिकेपेक्षा अधिक सदनिका असणाऱ्या प्रत्येक सोसायटीत बीडब्ल्युजी प्रकल्प सुरू असल्याच्या नोंदी पुणे महापालिकेच्या अभिलेख्यात आहेत. तरी देखील प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयात दैनंदिन सरासरी 100 ते 180 मेट्रीक टन ओला कचरा रॅम्पवर का पाठविला जातो, ह्या प्रश्नाचे उत्तर उपआयुक्त घनकचरा यांच्याकडे आहे का…. कोणत्याही क्षेत्रिय कार्यालयात 1 मे.टन ओला कचरा जिरविला जात नाही हेच त्याचे उत्तर आहे. परंतु खोटी व बनावट आकडेवारी आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांनी पाठवुन पुणे महापालिकेची फसवणूक करीत आहेत. ही क्षेत्रिय कार्यालयांची लबाडीच आहे.
सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयातील एका मोकादमाचा वर्षाला 25 लाख रुपयांचा टर्नओव्हर, त्यात पगारही चालु आणि हॉटेलची वरकमाई देखील….
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात पुणे महापालिकेच्या मान्य पॅनेल व्यतिरिक्त सुमारे 10 ते 15 खाजगी संस्था बीडब्ल्युजीच्या नावाखाली पुणे महापालिकेची फसवणूक व सोसायटयांकडून लूट करीत आहेत. यात रणजित जोरे यांची ग्रिन पॉवर एनर्जी, युवराज पवार यांची समर्थ एंजटरप्राईजेस, अेएसी फॉर ॲग्रो ॲन्ड इन्व्हॉरमेंट, आदिती सर्व्हीसेस, जगर्व्हीर, ॲग्रो फुड प्रा.लि. महालक्ष्मी एंटरप्राईजेस, स्वामी समर्थ एंटरप्राईजेस यांची नावे अभिलेख्यात दिसून येतात तसेच पॅनेलवरील स्वच्छ संस्थेमार्फत काम केले जात असल्याचे अभिलेखे आढळुन येत असले तरी प्रत्यक्षात, स्वच्छ संस्थेमध्ये पूर्वी कार्यरत असलेल्या अनेक व्यक्तींनी संस्था सोडून दिली असली तरी, आजही स्वच्छ संस्थेच्या नावे बीडब्ल्युजी प्रकल्प करीत असल्याचे सांगुन कचऱ्याचे संकलन केले जात आहे.
या संस्थेपैकी बहुतांश संस्थामध्ये सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडील प्रभारी वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक आशिष सुपणार याची पार्टनरशिप आहे. याबाबत देखील अनेक तक्रार अर्ज, उपआयुक्त घनकचरा व उपआयुक्त परिमंडळ 3 यांच्या कार्यालयात धूळखात पडलेले आहेत. तरी देखील कारवाई केली गेली नाही. आता यातील एक खाजगी संस्था असून तीचे कार्यक्षेत्र सुमारे 7 क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत आहे. पूर्वी बिगारी व आता मोकादम असलेल्या सेवकाच्या पत्नीच्या नावे ही संस्था रजिस्टर असल्याची नोंद आजही पुणे महापालिकेच्या वेबसाईटवर दिसून येत आहे. 2019 साली सादर केलेल्या अहवालात सुमारे 25 लाख रुपये वार्षिक टर्नओव्हर असल्याचे नमूद आहे. याबाबत स्वतंत्रपणे व क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय फसवणूकीचा गुन्हेगारी वृत्तांत सादर होणे आवश्यक ठरते.