Wednesday, October 5 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

महाराष्ट्रातील सरकार राहते की जातये हा प्रश्न न्यायालयाच्या निकालनंतर, निकाली निघेल – ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर

Adv. Balasaheb Ambedkar

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
वंचित बहुजन आघाडीची परवा पुण्यात कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद कार्यक्रम डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन मालधक्का चौक येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्याच वेळी राज्यपाल श्री. भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुंबई आणि ठाण्यातून गुजराती आणि राजस्थानी निघून गेले, तर मुंबई ही आर्थिक राजधानी राहणार नाही, असं व्यक्तव्य कोश्यारी यांनी केलं. या व्यक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातून राज्यपालांवर टीकेची झोड उठू लागली आहे. राज्यपालांच्या या विधानावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनीही त्यांचं मत व्यक्त केलं. तसेच पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. काय म्हणाले बाळासाहेब आंबेडकर –

शिंदे – फडणविसांचे सर्व निर्णय बेकायदा –
घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे बारा जण जोपर्यंत कॅबिनेट मंत्री होत नाहीत तोपर्यंत ती कॅबिनेट ठरल्या जात नाही ः-
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत याबद्दल दुमत नाही आणि देवेंद्र फडणवीस फक्त मंत्री आहेत अशी आजची परिस्थिती आहे. परंतु दोघेजण मिळून मिळून कॅबिनेट होत नाही अशी इथली परिस्थिती आहे. घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे बारा जण जोपर्यंत कॅबिनेट मंत्री होत नाहीत तोपर्यंत ती कॅबिनेट ठरल्या जात नाही. त्याच्यामुळे आता घेतलेले निर्णय, हे वादग्रस्त निर्णय आहेत असे मी मानतोय. कोर्टामध्ये कुणी जर गेल, 12 मंत्री नसल्यामुळे कॅबिनेट होत नाही आणि म्हणून कॅबिनेट जरी दाखवली असली तरी या निर्णयाला कोर्ट स्थगिती देऊ शकतात अशी असणारी परिस्थिती आहे.

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाविरूद्ध कोर्टाने गांभिर ताशेरे ओढले आहेत ः-
कॅबिनेट का होत नाही याच्या संदर्भातला असा खुलासा अजून झालेला नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. सुप्रीम कोर्टाने लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट हा शब्द असतांना त्या ठिकाणी वापरलेला आहे. इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र जे आहे त्यांनी थोडसं सावध रितीने पावले टाकावी. कोर्टाने सिरीयसली त्यांच्या विरोधाचे ताशेरे दिलेले आहेत.

महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाने कोर्टाकडूनच क्लेरीफाय करून घ्यावे-
आमचे आदेश जर पाळला जात नसतील तर कन्टेम प्रोसेडिंग आम्ही आपल्या विरोधात सुरु करू असे आदेश देताना कोर्टाने असे म्हटले आहे की ज्या ज्या ठिकाणी नोटिफिकेशन निघालेल्या आहेत, त्या सर्व ठिकाणी मागच्या आठवड्यात दिलेला निकाल लागू होणार नाही अशी असतानी परिस्थिती आहे. त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित राहतोय, की नोटिफिकेशन या फेब्रुवारी मध्ये व मार्च मध्ये सुद्धा निघाल्या त्यांनाही लागू आहे का…. याची असणारी चर्चा आहे. आणि तो मुद्दा माझ्या दृष्टीने व महाराष्ट्राच्या इलेक्शन कमिशने कोर्टाकडूनच क्लेरीफाय करून घ्यावा हेच अधिक चांगले राहील.

आम्ही शक्य तितक्या महापालिकेच्या जागा लढविणार –
आज याच महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून पुणे कार्पोरेशनच्या राज्यातील सर्व कार्यकर्त्यांची बैठक आहे. वंचित बहुजन आघाडीने बोलावण्यात आलेली आहे.निवडणूकीची तयारी आम्ही तयारी सुरू आहे. जेवढ्या जागा लढवता येतील तेवढ्या आम्ही लढवणार अशी आमची भूमिका आहे.

गुजराती मुंबईतून गेले तर फरक पडणार नाही, उलट गुजराती व्यापाऱ्यांची अवस्था राजस्थानी व्यापाऱ्यांसारखी बिकट होईल:-
याच वेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, मुंबई मधुन कुणी निघुल गेलं तरी, ते गुजराती असतील किंवा राजस्थानी असतील, मुंबईतील ज्या कपडा मिल्स होत्या, त्या राजस्थानी लोकांच्या होत्या. संपानंतर 1980 साली ते निघुन गेले. मुंबईतून राजस्थानी निघुन गेले तरी मुंबई हे फायनांन्शिअल कॅपिटल (आर्थिक राजधानी) राहिलं. राजस्थानी लोकांचे वर्चस्व होतं ते आता संपल आहे. आता दक्षिणेतल्या लोकांनी ते स्थान घेतले आहे अशी आजची परिस्थिती आहे.

मुंबई मधील गुजराती हा कमिशन एजंट (दलाल) आहे –
मुंबई मध्ये असणारा जो गुजराती आहे, तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रामधला गुजराती नाहीये. तो दवा आणि दाणा बाजार मध्ये गुंतलेला आहे. आणि अधिक प्रमाणात दलाली करतो अशी आजची परिस्थिती आहे. त्यामुळे तोही निघून गेला तर मुंबई वरती अजिबात परिणाम होणार नाही. राजस्थानी मील मालकांची जी परिस्थिती झाली, तीच परिस्थिती गुजराती व्यापाऱ्यांची सुद्धा होईल याची जाणीव गव्हर्नर यांना करून देणे आवश्यक आहे.

राज्य थांबले आहे- आता कोर्ट हा एकच मार्ग आहे –
दुष्काळाबाबत मदत जाहीर होत नसल्याबाबत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी परखड मत व्यक्त केलं ते म्हणाले की, सरकार निर्णय घेत नाही, कॅबिनेटच नाही. पुरग्रस्तांची समस्या असली तरी मदत देता येत नाही. निधी हा मंजुर करायचा असेल तर कॅबिनेटने घेतलेला निर्णय हा नंतर विधानपरिषद, विधानसभा मध्येे जाऊन मंजूर झाला पाहिजे. तो जर कॅबिनेटचा निर्णयच नसेल तर विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून आपण बघितला असेल की, मध्यंतरी अधिकाऱ्यांनी सरळ सरळ सांगितलं की तुमचं आम्ही ऐकणार नाही अशा स्थितीमध्ये राज्यपाल यांनी लक्ष घालून राज्य हे फायनान्शिअल स्कॅन स्टील वरती आले नाही म्हणजे जसा आहे तसा आहे. जेथे थांबलेला आहे या संदर्भातला असा रिपोर्ट केंद्र शासनाला पाठवुन एकतर कॅबिनेट एक्सपांशन चा असा मार्ग मोकळा करावा किंवा एक तारखेला ही जी परिस्थिती आहे ती कोर्टापुढे त्या ठिकाणी मांडावी.

महाराष्ट्रातील सरकार राहते की जातये हा प्रश्न निकाली निघेल –
यातील मार्ग काय… मी अपेक्षा करतोय की सुप्रीम कोर्ट देखील टाळमटाळ न करता, तसंही कोर्टाने दोनदा त्यांनी टाळाटाळ केली. त्या 16 जणांच्या डिसकॉलिफिकेशनच्या कारवाईवरील (अपात्रतेच्या) जो स्टे ऑर्डर दिलेली आहे, की, वेळ कमी दिला म्हणून स्टे दिला आहे, त्यावरील सुनावणी घेतली पाहिजे. तो एकदा निर्णय घेतला पाहिजे, तो एकदा निकाल लागला की मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातले सरकार राहते की जातं याचा प्रश्न निकाली निघतो अशी परिस्थिती आहे.