1.सर्वच कोर्टात, दे दण्णादण केसेस का हारत आहे….
- मुख्य विधी अधिकारी पदच रद्द करावे
- 3.मु.वि.अ. ॲड.निशा चव्हाण यांची बौद्धीक दिवाळखोरी…
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेच्या वतीने व पुणे महापालिकेविरूद्ध करण्यात आलेले पुणे महापालिका कोर्ट, जिल्हा कोर्ट, लेबर कोर्ट, उच्च न्यायालय यासह सर्वच न्यायालयातील कोर्ट केसेस पुणे महापालिका दे दण्णा-दण्ण हारत आहे. मुख्य विधी अधिकारी श्री.रविंद्र थोरात, श्रीमती मंजुषा इधाटे आणि आता श्रीमती निशा चव्हाण या तिनही मुख्य विधी अधिकाऱ्यांच्या कालावधीत आत्तापर्यंत सुमारे 5 हजार पेक्षा अधिक कोर्ट केसेस झालेल्या असतांना, त्यातील एकुण जिंकलेल्या कोर्ट केसची संख्या आणि हारलेल्या कोर्ट केसेसची संख्या पाहिली असता, हारणाऱ्या कोर्ट केसेसची संख्या अधिक झाली आहे. इकडे कोर्ट केसेचा आकडा वाढत आहे, तिकडे कोर्ट केसेस हारण्याचे प्रमाण विमानाच्या वेगापेक्षा अधिक आहे. सर्व खर्च पुणे महापालिकेचा होत आहे. त्यामुळेच आता मुख्य विधी अधिकाऱ्यांवर पुणे महापालिकेचा विश्वास राहिलाच नसून, पुणे महापालिकेचे आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांनीच पॅनेलवरील वकीलांना कोर्ट केसेसच अलोट करण्यात यावेत. तसेच त्यांची दैनंदिन प्रगती पाहूनच मानधन देण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक असून तसेच पुढे जाऊन मुख्य विधी अधिकारी हे दरमहा अडीच लाख रुपयांचे पद देखिल विसर्जित करण्याची मागणी होत आहे. निदान 11 हजार कोटी रुपयांची मोबाईल टॉवरसह 5000 कोर्ट प्रकरणातील 25 हजार कोटी रुपयांची वसुली झाली तर मुंबई व पिचिमनपापेक्षा पुणे महापालिका अधिक श्रीमंत होईल. याकडे अधिक लक्ष ठेवून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
पुणे महापालिकेतील सर्वच खाती व क्षेत्रिय स्तरावरील सर्वच कार्यालये, कायदा विषयक अभिप्रायासाठी पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाकडे अभिप्राय मागत असतात. कित्येक प्रकरणे अनेक महिने प्रलंबित असतात, तर कित्येक प्रकरणे, काही दिवसात नव्हे, काही मिनटात अभिप्राय देऊन निकाली काढली जात असल्याचे मत विधी विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी नमूद केलं आहे.
मुख्य विधी अधिकाऱ्यांना केवढा हा अहंकार –
काल गुरूवारी मुख्य विधी अधिकारी यांचेकडे माहिती अधिकार अपिलाची सुनावणी सुरू होती. माहिती अधिकारी यांनी माहिती दिली किंवा नाही यावर चर्चा होण्यापेक्षा जनहितार्थ आहे किंवा नाही यावरच अधिक चर्चा झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्था हया मुळातच जनहितार्थ असतात. शासन यंत्रणा ही मुळातच जनतेसाठी असते. ती कंपनी नाहीये. त्यामुळे जनहीताचे निर्णय आणि जनहिताचीच कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत होत असल्याने त्यात लपविण्यासारखे काहीच नसतांना, जनहित या एकाच विषयावर त्यांनी त्यांचे विचाराचे केंद्र ठेवले. माहिती अधिकाराच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्याचे काम मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांनी केले आहे.
विधी खात्यातील माहिती अधिकाराची माहिती देण्यासाठीचे मनुष्यबळ आणि हायकोर्टाबाबत मुख्य विधी अधिकाऱ्यांनी बुद्धीची लक्तरं जणू वेशिवर टांगुन ठेवली असल्याचे दिसून आले. बौद्धीक दिवाळखोरी यापेक्षा दुसरा शब्दच येथे लागु होत नाहीये.दरम्यान मुख्य माहिती आयुक्त, पुणे खंडपीठ यांनी दिलेले न्याय निर्णय थोडे जरी वाचले असते तर त्यांनी बुद्धीची दिवाळखोरी जाहीर केली नसती. सन्माननिय सर्वोच्च न्यायालयाने अनु. जाती – जमाती, माहिती अधिकार व पोलीस यांचे बाबत अतिशय चांगल्या प्रकारचे न्यायिक निर्णय दिले आहेत,(यात मद्रास हायकोर्टाचे संदर्भ यथोचित दिले आहेत) ते निर्णय वाचुन काढले असते तर जनहितार्थ वगैरे सारख्या शब्दांवर भर देवून माहिती नाकारण्याची हिंमत झाली नसती. मुख्य विधी अधिकाऱ्यांच्या भयंकर बुद्धीमत्तेपुढे माझ्यासारख्याची तर केविलवाणी अवस्था झाली आहे.
मी स्वतःच 1992 सालापासून कोर्ट कामे व कामकाजाशी निगडीत असलेला असल्याने, व पुढे कोर्ट विषयक बातमीपत्र, पोलीस व गुन्हे विषयक बातम्या देण्याचे काम केले आहे. ते आजही 2022 पर्यंत सुरूच आहे. कोर्टाबाबत श्रीमती चव्हाण यांची वक्तव्य विधी शाखेत नव्याने ॲडमिशन घेतलेल्या (लॉ ) च्या पहिल्या वर्षातील विद्यार्थी देखील विचारणार नाही इतके बाळबोध पणाची होती. यावरूच पुणे महापालिकेतील पॅनलवरील वकील आणि मुख्य विधी अधिकारी, सर्वच न्यायालयात काय दिवे लावत असतील याचा मला जणू साक्षात्कारच झाला आहे. पुणे महापालिकेतील सर्वच प्रकरणांवर पॅनेलवरील वकील व सेवानिवृत्त न्यायाधिश यांचेकडून कामे करवुन घेतली जात आहेत. श्रीमती चव्हाण ह्या नेमकं काय काम करतात याचा दैनंदिन प्रगती अहवाल मागविला तर, तो शून्यच असेल यात शंकाच नाही.
कोर्ट केसचे वाटप आता पुणे महापालिका आयुक्तांनीच करावे-
पुणे महापालिकेच्या वतीने व पुणे महापालिकेविरूद्ध सर्वच न्यायालयात आज मितीस सुमारे 5 हजार पेक्षा अधिक कोर्ट केसेस प्रलंबित आहेत. वकील पॅनल वरील वकीलांना 35 हजार रुपये मानधन दिले जात होते. आता मुख्य विधी अधिकारी पदाचा पदभार श्रीमती निशा चव्हाण यांनी स्वीकारलेपासून प्रत्येक कोर्ट केस दाखल करतांना 35 हजार रुपयांतील अर्धी रक्कम दाखल करतेवेळी व कोर्टाचा निकाल लागलेनंतर अर्धी रक्कम देण्याचे धोरण ठेवले आहे. याचा भयंकर परिणाम कोर्ट केस प्रकरणे वाढण्यात झाली आहे. निकाल काय लागतोय ह्याकडे लक्षच नाही. त्यातही कित्येक केसेस मेरिटवर चालविल्या गेल्याच नाहीत. त्याचा परिणाम कोर्ट केसेस हारण्यामध्ये होत आहे. त्यामुळे जुन 2022 मध्ये महापालिका आयुक्तांनी आता स्वतःच वृत्तपत्रात जाहीरात देवून नवीन पॅनलची निवड करण्यात यावी व कोर्ट केसेसचे वाटप स्वतःच करावे अशीही मागणी आज करण्यात येत आहे.
पुणे महापालिकेच्या पॅनलवरील काही वकीलांकडे 20/30 कोर्ट केसेस तर काही जणांकडे 200 ते 300 कोर्ट केसेस आहेत, हा भेदभाव कशासाठी होत आहे या प्रश्नांचे उत्तर आजही सापडत नाहीये. पॅनल बाहेरील वकीलांना देखील कोर्ट केसेसची खिरापत वाटली जात आहे, याबाबत श्रीमती निशा चव्हाण यांना हा अधिकार कुणी दिला असा सवाल व्यक्त केला जात आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांनी बरबटलेल्या खात्याला आता आयुक्तांनीच लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे.