Wednesday, October 5 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

प्रभारी उप कामगार अधिकारी, कामगार अधिकारी व मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचार व अनियमिततेच्या तक्रारींची चौकशी पूर्ण होऊन दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत उपकामगार अधिकारी पदोन्नती प्रक्रिया थांबवावी: आम आदमी पक्षाची मागणी

भाजपच्या सत्तेच्या काळात पुणे मनपाचा कामगार कल्याण विभाग बनला ठेकेदार कल्याण विभाग!

कामगार अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करा. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर ED ची कारवाई करावी.

पुणे/ गेल्या पाच वर्षात भाजपच्या कार्यकाळात पुणे महानगरपालिकेचा कामगार कल्याण विभाग हा “ठेकेदार कल्याण” विभाग बनला असून या विभागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. कंत्राटदारांना दिल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये कामगारांची संख्या फुगवून वाढवणे, त्याची खोटी बिले काढणे, कंत्राटी कामगारांचे शोषण करणे, कंत्राटी कामगारांचे पीएफ, इएसआय वेळेवर न भरता देखील कंत्राटदारांना खोटे अभिप्राय देऊन कंत्राटदारांची बिले काढण्यास संमती देणे, किमान वेतन न देणे, कामगारांचे वेतन महिनो न महिने रखडवणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई न करणे या अशा किती तरी पद्धतीने पुणे मनपा कामगार विभाग हजारो कामगारांची आणि लाखो पुणेकरांची फसवणूक करत आहे. जो लाखो, करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार कामगार कल्याण खात्याने केलेला आहे त्याची पुणे महानगरपालिका कुठलीही दखल घेत नसून याविरुद्ध उलट या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी पदोन्नतीच देत आहे. त्यामुळे या सर्व तक्रारींची तात्काळ गंभीर दखल घेऊन चौकशी करून या संबंधितांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. सर्व उप कामगार अधिकारी यांची आज रोजी या कार्यरत असलेल्या उपकामगार अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने भरती करण्याची प्रक्रिया पुणे महानगरपालिकेने सुरू केलेली आहे. सदर भरती प्रक्रिया हा केवळ फार्स आहे.

आम आदमी पार्टी, नागरिक, कामगार संघटना, नागरी संघटना यांनी तक्रार करुन ज्यांच्यावर आरोप केले गेले त्या प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना प्रमोशन देण्याचा घाट पुणे महानगरपालिकेमध्ये घातला जात आहे. आम आदमी पक्षाचा त्याला तीव्र विरोध आहे. जोपर्यंत आम आदमी पक्ष, नागरिक, कामगार संघटना, नागरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक यांनी प्रभारी उपकामगार अधिकारी, कामगार अधिकारी, मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या विरोधामध्ये केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी पूर्ण होत नाही आणि दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत उप कामगार अधिकारी पदोन्नती प्रक्रिया थांबवावी अशी मागणी आम आदमी पक्ष करत आहे.

यातील अनेक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाबाबत आम आदमी पक्षाने वेळोवेळी आवाज उठवलेला आहे. महानगरपालिकेला तक्रार अर्ज, निवेदन दिलेले आहे. महानगरपालिकेतील हजारो सफाई कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाबाबत कामगार आयुक्तालय कार्यालयाचे आदेश असताना देखील हे आदेश डावलत चुकीची नियमावली वापरल्यामुळे कंत्राटी कामगारांना दर महिना किमान चार ते पाच हजार रुपये कमी पगार दिला गेला. हे तब्बल पाच वर्षे चालले आणि त्यातून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे जवळजवळ 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब आम आदमी पक्षाचे डॉ अभिजीत मोरे यांनी जनतेसमोर आणली होती. तसेच जीआयएस मॅपिंग प्रकरणांमध्ये 2000 लोकांचे टेंडर घेऊन प्रत्यक्षामध्ये केवल 200 कर्मचाऱ्याचा पीएफ भरला होता. बाकीच्या 1800 कर्मचाऱ्यांची बोगस बिले बनवून ते पैसे उचलण्याचा भ्रष्टाचार हा महानगरपालिकेमध्ये केला. यामध्ये महानगर पालिकेतील उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड यांनी संगनमत केले. याबाबत आम आदमी पार्टीने पीएफ घोटाळा उघडकीस आणला होता आणि कारवाईची मागणी केली होती. पण त्यावर अद्यापही कारवाई केली गेली नाही. भाजपच्या नेत्याशी संबंधित क्रिस्टल कंपनीच्या सुरक्षारक्षकांना साधा पगार सुद्धा अनेक महिने दिला जात नव्हता आणि त्यावेळी महानगरपालिकेचे कामगार कल्याण विभाग झोपेचं सोंग आणत भाजपच्या या बड्या नेत्याला, कंत्राटदाराला वाचवत होता. यासारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये आम आदमी पक्षाने कामगार कल्याण विभागावर टीकेची झोड उठवली होती, सप्रमाण पुराव्यानिशी भ्रष्टाचार उघड केला होता. परंतु त्याची कोणतीही दखल पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने घेतलेली नाही.

या आणि अशा अनेक तक्रारी आम आदमी पार्टी, नागरिक, कामगार संघटना, नागरी संघटना यांनी केलेल्या आहेत. या तक्रारींचे परिशिष्ट सोबत जोडले आहे. पुणे महानगरपालिकेमधील कामगार कल्याण विभागातील शिवाजी दौंडकर- मुख्य कामगार अधिकारी, नितीन केंजळे- कामगार कल्याण अधिकारी व कार्यरत असलेले उपकामगार अधिकारी अमित चव्हाण, बुगप्पा कोळी, प्रवीण गायकवाड, सुमेधा सुपेकर, अभिषेक जाधव, सुरेश दिघे, चंद्रलेखा गडाळे, आदर्श गायकवाड, लोकेश लोहोट, माधवी ताठे यापैकी अनेक अधिकाऱ्याविरोधात पुणे महानगरपालिकेमध्ये आम आदमी पक्षा अतिरिक्त अनेक नागरिकांनी, कामगार संघटनांनी, नागरी संघटनांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी दिलेल्या आहेत. त्याची तातडीने चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी आप करत आहे. यातील काही तक्रारी या गंभीर स्वरूपाच्या असून त्याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखा, Anti-Corruption Bureau या द्वारे करून गुन्हे नोंदवावेत. तसेच त्यांच्या संपत्तीची चौकशी ED द्वारे करावी अशी आपची मागणी आहे.

आजपर्यंत इएसआय व ईपीएफ रकमा, कामगारांचे वेतन यामध्ये किती रुपये संबंधित प्राधिकरणाकडे भरलेले नाही याचा तपशील व सर्व कंत्राटी कामगारांची हक्काची किती रक्कम रक्कम बुडवली आहे याची माहिती पुणे मनपाच्या वेबसाईटवर तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्ष करत आहे. कंत्राटी कामगार टेंडरचे बँक स्टेटमेंट, वर्क ऑर्डर, वेतन रजिस्टर, पगार पावती, ईएसआय व ईपीएफची चलने, कामगार कल्याण निधीची पावती, प्रोफेशनल टॅक्स इत्यादीची पानवारी करून सही शिक्के मारून प्रत्येक टेंडरची माहिती तसेच कंत्राटात असलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांचे ओळखपत्र, मोबाईल नंबर, ईएस आय, पी एफ कार्ड कार्डची माहिती पुणे मनपाच्या वेबसाईटवर जाहीर करावी. कामगार अधिकाऱ्यांचे वेतनदराबाबत व इतर अभिप्राय, तथाकथीत गोपनीय पत्रव्यवहार तसेच कामगार अधिकारी व सर्व उपकामगार अधिकारी यांचे मालमत्ता विवरण पत्रे, याची माहिती पुणे मनपाच्या वेबसाईटवर जाहीर करावी अशीही मागणी आम आदमी पार्टी करत आहे.