Thursday, June 20 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

दलित-आदिवासींवर सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा-सेनेचा दरोडा, घटनात्मक तरतुदी असलेले 30 हजार कोटी रुपये संगनमताने पळविले,

sc-st

अनु. जाती/ जमातींचा बजेटचा स्वतंत्र कायदा करा

पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/ राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार स्थापन झाले तरी, दलित व आदिवासी अर्थात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या घटनात्मक बजेट तरतुदींवर दरोडा घालण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे मागील 20 वर्षात सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा-सेना व महाविकास आघाडी असलेल्या काँग्र्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेना यांनी सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांवर दरोडा टाकल्याची माहिती राज्याचे माजी सनदी अधिकारी श्री. इ.झेड खोब्रागडे यांनी दिली आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की, राज्याचा अर्थसंकल्प 5 ध्येयावर आधारित आहे, सर्व समावेशक आहे हे पहिल्यांदा सांगितले नाही यापूर्वी सुद्धा बजेट भाषणात हेच सांगितले होते. मग बजेट तरतुदींचे काय झाले? खर्च किती आणि कशावर झाला हे सरकारने सांगावे? गेल्या 20 वर्षात सामाजिक न्यायाला प्रत्यक्ष किती निधी दिला हे स्पष्ट करा अशी मागणी माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे यांनी केली आहे. दरम्यान महाराष्ट्र राज्याने 1981 पासून नियोजन आयोगाचे धोरण स्वीकारले. डल साठी विशेष घटक योजना /अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी साठी आदिवासी उपयोजना सुरू झाली. मात्र ,पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारने कधीही लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद आणि खर्च केला नाही. परिणामतः मागील 8-10 वर्षात नाकारलेला-अखर्चित निधी एकूण जवळपास 30 हजार कोटींचे वर झाला आहे. हे सर्वच राजकीय पक्षांच्या कारकिर्दीत घडले. अखर्चित निधी पुढे कॅरी फॉरवर्ड केला पाहिजे होता परंतु असे ही झाले नाही. यासाठी स्वतंत्र खाते उघडण्याचे निर्देश होते परंतु राज्य सरकारने निर्देश पाळले नाही . त्यामुळे ीलीि चा बॅकलॉग 30 हजार कोटींचे वर गेला आहे. सरकारने स्वतःचे धोरणाचे विरुद्ध काम केले आणि ील यांना वंचित ठेवले. हेच आदिवासी बाबत घडले. ओबीसी ,भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक बाबत ची स्थिती वाईटच असल्याची माहिती श्री. खोब्रागडे यांनी दिली आहे.

 संविधानाचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, लोकशाही बाबत म्हणतात, लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तविहिन मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी राज्यपद्धती/शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही. राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत त्वरित झाले पाहिजे असे बाबासाहेब सांगत असत , अन्यथा लोकशाही ला धोका पोहचू शकतो. हे लक्षात घेता आणि संविधानिक कार्यव्याचा भाग म्हणून संविधानाच्या भाग 4 मधील अनुच्छेद 36 ते 51 नुसार नितिनिर्देशाचे पालन करणे राज्यांची जबाबदारी आहे. अनुच्छेद 46 हे शैक्षणिक ,सामाजिक -आर्थिक न्यायाचे तत्व अधोरेखित करते. 
2. महाराष्ट्र राज्याने 1981 पासून नियोजन आयोगाचे धोरण स्वीकारले. डल साठी विशेष घटक योजना /अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी साठी आदिवासी उपयोजना सुरू झाली. मात्र ,पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारने कधीही लोकसंख्येनुसार निधीची तरतूद आणि खर्च केला नाही. परिणामतः मागील 8-10 वर्षात नाकारलेला-अखर्चित निधी एकूण जवळपास 30 हजार कोटींचे वर झाला आहे. हे सर्वच राजकीय पक्षांच्या कारकिर्दीत घडले. अखर्चित निधी पुढे कॅरी फॉरवर्ड केला पाहिजे होता परंतु असे ही झाले नाही. यासाठी स्वतंत्र खाते उघडण्याचे निर्देश होते परंतु राज्य सरकारने निर्देश पाळले नाही . त्यामुळे ीलीि चा बॅकलॉग 30 हजार कोटींचे वर गेला आहे. सरकारने स्वतःचे धोरणाचे विरुद्ध काम केले आणि ील यांना वंचित ठेवले. हेच आदिवासी बाबत घडले. ओबीसी ,भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक बाबत ची स्थिती वाईटच आहे. यात ,चांगला बदल कधी येईल? कोण आणेल तर अर्थातच सरकार , मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांची इच्छाशक्ती चांगला बदल घडवून आणू शकतात. 
3. यावर्षी च्या 2023-24 च्या बजेट मध्ये शोषित वंचित वर्गासाठी , बहुजन व अल्पसंख्यांक साठी बजेट मध्ये योग्य तरतूद आणि त्यांचे विकासासाठी चे विषयात निर्णयाची घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती.अपेक्षा भंग झाला. सामाजिक न्याय विभागाला 16494 कोटी चे बजेट देण्यात आले. मात्र , मागील 30 हजार कोटींची बॅकलॉग तसाच आहे. खूप महत्त्वाचा मुद्धा म्हणजे बजेट चा कायदा झाला पाहिजे ही मागणी 2017 पासून आजही दुर्लक्षित आहे. जुन्या योजनेत सुधारणा आणि प्रस्तावित बदल होणे गरजेचे आहे. ते ही झाले नाही।                  4. वर्ष 2003-04 मध्ये सामाजिक न्यायाचे बजेट आघाडी सरकारने सादर केले होते. सामाजिक न्याय विभागाने महत्वाच्या योजना नव्याने सुरू केल्यात. राज्यस्तरीय ील ीीं आयोगाची निर्मिती 2005 मधील आहे. नंतरच्या काळात आघाडी सरकारने रमाई घरकुल योजना सुरू केली. दलित वस्ती विकास योजनेत निधी वाढवून दिला. दि 17 फेब्रुवारी2010 ला सामाजिक न्याय विभागाचे र्ींळीळेप वेर्लीाशपीं मंत्री परिषदेने मान्य केले. नंतरच्या काळात, एक दोन योजना ,स्वाधार जशी ,युती सरकारने आणली. मात्र,2003-04 ते 2013- 14 या काळातीलच योजना सुरू आहेत परंतु दुर्लक्षित आहेत. अनेकदा सांगूनही त्यात सुधारणा होत नाही. त्यामुळे योजनेचा लाभ गरजूंना मिळत नाही. अंमलबजावणी यंत्रणेची उदासीनता आहेच. तेव्हा, वर्तमान सरकारने ,2023-24 चे बजेट सामाजिक न्यायाचे असेल आणि शोषित वंचितांना न्याय देणारे असेल असे कटाक्षाने पाहणे आवश्यक होते. रमाई घरकुल योजनेत 1.5 लाख घरे आणि त्यासाठी 1800 कोटींची तरतूद हे आले असले तरी हे नवीन अजिबात नाही. जुनीच योजना आहे. मागच्या वर्षी तर रमाई चे उद्धिष्ट ही ठरविले गेले नव्हते. खरं तर रमाई घरकुल योजनेत सुधारणा आवश्यक आहे. 
5. महाराष्ट्र राज्याचे 2023-24 चे बजेट दि 9 मार्च 23 ला विधी मंडळात सादर झाले आहे. हा अर्थसंकल्प 5 ध्येयावर आधारित आहे . सर्व समावेशक आहे. यापूर्वी सुद्धा बजेट भाषणात हेच सांगितले गेले. मागच्या बजेट तरतुदींचे काय झाले, खर्च किती आणि कशावर झाला हे सरकारने सांगावे. वर्ष 2003-04 पासून आजपर्यन्त काय काय उपलब्ध झाली हे योजनानिहाय सांगावे सामाजिक न्याय विभागाच्या संबंधित काही विषयाकडे आम्ही माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधले होते. 
  1. डली/ीीिंि च्या बजेट संदर्भात स्वतंत्र कायदा करा. 2. शिष्वृत्ती, फ्रीशिप ,परदेश शिष्वृत्ती, नामांकित शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण, वशशाशव/ खाजगी विद्यापीठात शिक्षण व त्याची फी भरणे, वसतिगृहाची संख्या वाढविणे आणि सोयी सुविधा देणे, स्वाधार योजनेत दुरुस्ती, पूर्व मॅट्रिक शिष्वृत्ती च्या योजना , सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा व आर्थिक मदतीत वाढ, इत्यादी.एकूणच शैक्षणिक विकासाच्या ज्या योजना आहेत, त्यात सुधारणा करणे, शिष्यवृत्ती -मासिक निर्वाह भत्ता वाढविणे आणि उत्पन्न मर्यादा वाढविणे.3. भूमिहीनांना जमीन वाटप- कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वावलंबन व स्वाभिमान योजनेत सुधारणा करणे, जेणेकरून भूमिहीनांना जमिनी मिळतील. 4.रमाई घरकुल योजनेत सुधारणा करणे.घरकुल बांधणीचा निधी वाढवावा. 5.अनुसूचित जातींच्या वस्तीमध्ये सेवा सुविधा व विकासाच्या योजनेत दुरुस्ती करणे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाज विकास योजना चा होणारा दुरुपयोग थांबविणे. ऐतिहासिक ठेवा ,स्थळांचा विकास करणे आणि स्मारके बांधणे या योजनेचा होणारा गैरवापर थांबविणे, 6 अट्रोसिटी ऍक्ट च्या रुल 16 अंतर्गत राज्यस्तरीय समिती गठीत करून ,नियमाप्रमाणे बैठका घेणे, अत्याचार थांबविण्यासाठी कठोर उपाय योजना करणे. 7. आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय आदिवासी आयोग गठीत करणे. 8. आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणे 9. सामाजिक न्यायाचे काम होणे व तसे होताना दिसत आहे ह्यासाठी भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान राबविणे. सामाजिक न्याय विभागातील,बार्टी, समता प्रतिष्ठान, 125 वी जयंती, शिष्यवृत्ती , इत्यादी मधील गैरप्रकार व भ्रष्टाचार ची चौकशी कडे दुर्लक्ष केले जाते, अपींळ र्उेीीीर्ीिीिंळेप लरारिळसप: सुरू केले पाहिजे.
    1. अति महत्वाचा विषय आहे. नागपूर अंबाझरी येथील 20 एकर जागेवरील, ऐतिहासिक ठेवा-हेरिटेज म्हणून महानगरपालिकेने सरकारी जागेवर 60 वर्षपूर्वी बांधलेले डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उध्वस्त करून ती जागा खाजगी कंपनी ला आम्युझमेंट पार्क साठी दिली. हेरिटेज उद्धवस्त केले. महापुरुषांचा घोर अपमान केला. एकीकडे सरकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ऐतिहासिक ठेवा जपण्यासाठी, अशा स्थळांचा विकास करण्यासाठी, स्मारक बांधण्यासाठी ,सामाजिक न्याय विभागामार्फत योजना राबविते, करोडो रुपये खर्च करते आणि दुसरीकडे असलेले स्मारक ,ऐतिहासिक ठेवा, उध्वस्त करते. हे स्मारक पूर्ववत करावे यासाठी नागपूर ला आंदोलन सुरू आहे. सरकारने दखल घ्यावी आणि आंदोलांकर्त्याची , (विशेषतः महिलांनी चालवलेले हे आंदोलन) मागणी मान्य करीत अंबाझरी नागपूर – पूर्वीच्याच ठिकाणी भव्य स्मारक बांधले जाईल अशी घोषणा बजेट भाषणात वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांनी करावी.आम्ही उपस्थित केलेल्या वरील विषयावर मात्र बजेट भाषणात काही नवीन दिसत नाही .
      1. अनुसूचित जाती साठीचे बजेट 16494 कोटी. मागील वर्षाचे बजेट 12230 कोटी होते. आदिवासींसाठी बजेट तरतूद 12655 कोटी( 11199 कोटी मागील वर्षाचे). ओबीसी चे बजेट 3996 कोटी(3451 मागील वर्षाचे). अल्पसंख्यांक चे बजेट 743 कोटी.( 677कोटी मागील वर्षाचे). तुलनेत थोडीशी वाढ झाली आहे. मुद्धा उपस्थित होतो तो हा की बजेट तरतुदी पैकी खर्च किती झाला?
    2. अनुसूचित जाती ,जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्यांक चे विषय लक्षात घेता ,या बजेट मध्ये विशेष , ीिशारीींळल शिष्वृत्तीमध्ये वाढ वगळता आणि ओबीसी , भटके विमुक्त, पारधी इत्यादीसाठी, घरकुल चे लाखांचे आकडे वगळता, नवीन काही नाही. शेतकरी, महिला , कृषी, मेट्रो, रोड ,जलसंधारण, शिवार योजना ची घोषणा अभिनंदनीय आहे. .संविधान की बात -विकास के साथ हा अजेंडा निश्चित करून त्या दिशेने काम इमानदारीने केले तर संविधानाचे ध्येय गाठू शकतो.
      केंद्राचे बजेट मध्ये अमृत काल चा उल्लेख आहे. राज्याचे बजेट 5 ध्येयावर आहे. केंद्राने बजेटची सप्तर्षी सांगितली. त्यामध्ये, सर्वसमावेशक विकास आणि शेवटच्या माणसापर्यंत लाभ पोहचविणे हे ही सांगितले गेले. हे सरकारचे प्रामाणिक ध्येय व उद्दीस्ट असेल तर बजेट चा कायदा करून शोषित वंचित वर्गाला न्याय देण्याचे काम सुरू झाले पाहिजे. तसं पाहू गेल्यास ,काय मागतो आम्ही? आमच्या हक्काचा बजेट मध्ये वाटा, आमचे शिक्षण, आमचे आरोग्य, आमची उपजीविका, आमचा रोजगार, आमची सुरक्षा व सन्मानाचे जगणे. संविधानाने जे दिले ते मिळावे, मिळत नाही म्हणून हा आग्रह असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.