पुणे महानगरपालिकेतील कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही म्हणून विविध कामगार संघटनांनी अपर कामगार आयुक्त पुणे यांच्याकडे विविध स्वरूपात तक्रारी अर्ज देवून त्यामध्ये सर्व कंत्राटी कामगारांना शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार सुधारित वेतन मिळत नसल्याबाबत लेखी तक्रार देण्यात आली होती. तसेच कामगार कायदयाप्रमाणे कायदेशिर कारवाई करण्याची विनंती २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानुसार अपर कामागार आयुक्त पुणे यांनी, महापालिका आयुक्त यांना कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत कळविले होते की, किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था या रोजगार असलेल्या उद्योंगासाठी किंवा आस्थापनांसाठी नवीन अनुसूचित रोजगारांची/ उद्योगांची स्वतंत्र अनुसूची मध्ये समाविष्ठ करून किमान वेतनाचे दर २४/२/२०१५ रेाजी अधिसुचना जारी करून निर्धारित केलेले आहेत. सदरील दर हे नमूद केल्याप्रमाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व कायम, हंगामी, रोजंदारी तसेच सर्व कंत्राटी कामगारांना लागु होतात.
दि. २४/२/२०१५ पूर्वी महापालिकेसाठी स्वतंत्र अनुसूचिमध्ये उद्योग नसल्यामुळे त्या उदयोगातील कामगारांना एक तर दुकाने आस्थापना अधिनियम या अनुसिचित उदयोगातील अथवा सफाई मेहतर या अनुसचित उद्योगातील किमान वेतन दिले जात असे. तथापी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था हा वेगळा अनुसूचित उद्योग जाहीर केल्यामुळे दि. २४/२/१५ पासून महापालिकेने या उद्योगामध्ये निर्धारित केले नुसार किमान वेतन नुसार वेतन देणे बंधनकारक आहे व ते न दिल्यास, किमान वेतन कायदयांतर्गत दंड व शिक्षेची तरतुद निर्धारित केलेली आहे. पुणे महापालिकेतील विविध स्वरूपाचे साफ सफाई कंत्राटी कामगार तसेच सुरक्षा रक्षक व इतर कामगारांना दि. २४/२/२०१५ च्या अधिसुचनेनूसार आपण नियुक्त केलेल्या ठेकेदारामार्फत वेतन अदा करीत नसल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. कामगारांना किमान वेतन न देणे ही अत्यंत गंभिर बाब असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एका प्रकरणामध्ये त्यांचे निष्कर्ष नोंदविले आहेत की, (खष र्ूेी वेपफीं रिू ींहश ाळपर्ळाीा ुरसशी, र्ूेी वेपफीं हर्रींश ींहश ीळसहीं शुळीीं) या तत्वानुसार या विषयाचे गांभिर्य लक्षात येतेपुणे महापालिका क्षेेत्रातील बरीच कायम / हंगामी/ रोजंदारी सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी पद्धतीची कामे विविध कंत्राटदारांना दिलेली आहेत. तसेच याच स्वरूपाची कामे पुणे महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहेत.