मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/
पोलीसांची नियुक्ती शासन करते, नियुक्ती प्राधिकारी शासन आहे, त्यामुळे पोलीसांची आस्थापना ही शासनाच्या अधिपत्याखाली असते. असे असतांना देखील परिमंडळ पोलीस उपायुक्तांनी त्यांच्याकडील पोलीस कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्याची घटना १३ एप्रिल २०१८ रोजी घडली होती. या विरूद्ध मॅट कोर्टाने तीव्र स्वरूपाची नापसंती व्यक्त करून, परिमंडळ पोलीस उपायुक्तांना, पोलीस कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचे कोणतेही अधिकार नाहीत. फार तर पोलीस उपायुक्त हे निलंबनासाठी शिफारस करू शकतात असा निर्वाळ मॅटने दिला आहे.
याबाबचे प्रकरण असे की, जमादार संजय रामचंद्र जगताप, बाळकृष्ण लड्डू सावंत व नायक पोलीस शिपाई विक्रांत विलास जाधव हे मुंबईच्या रेल्वे पोलीस आयुक्तालयात नेमणूकीस होते. १३ एप्रिल २०१८ रोजी सीएसटी स्थानकावर बॅग तपासणीची भीती दाखवुन या तिघांनी खंडणी उकळल्याचा त्यांच्यावर सुभाष वर्मा यांनी आरोप केला होता. यावरून रेल्वे पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ उपायुक्तांनी या तीनही पोलीस कर्मचार्‍यांचे निलंबन केले होते. पोलीस उपायुक्तांच्या आदेशाविरूद्ध या तिघांनी मॅट कोर्टात धाव घेतली. त्यावेळी मॅट कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. या तीनही पोलीस कर्मचार्‍यांच्या वतीने ऍड. बांदिवडेकर यांनी कामकाज पाहिले.