- अनु. जाती आदिवासी समाजातील अधिकाऱ्याला जातीव्देषातून पदोन्नतीपासून रोखणाऱ्या….
आयुक्त-प्रशासक विक्रम कुमार, अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे, उपआयुक्त सचिन इथापे, सहआयुक्त उल्का कळसकर, मुख्य लेखापरीक्षक अंबरिष गालिंदे यांच्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार गुन्हा दाखल करा, - आर.आर.मध्ये मनमानी बदल, ठराविक सेवकांना डोळ्यासमोर ठेवून आकृतीबंधाची रचना,
- मुळात आकृतीबंधच सदोष असतांना, पुनः त्यात दोष वाढविण्याचा गुन्हा का केला जात आहे….
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी सेवकवर्ग विभागाकडून अधिकाऱ्यांच्या बदली व पदोन्नती प्रकरणातील भ्रष्टाचाराबाबत आरोप केले आहेत. नगरविकास मंत्र्यांना दिलेल्या दि. 6 एप्रिल 2023 च्या पत्रात त्यांनी पुणे महापालिकेतील प्रत्येक बदली व पदोन्नती प्रकरणांत पदनिहाय लाखोंची बोली लावली जात असून, 10 लाख, 20 लाख व 30 लाख रुपये घेतल्याशिवाय बदली व पदोन्नती दिली जात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. याबाबत आत्ता काही पुरावे बाहेर येत असून, पुणे महापालिकेच्या लेखा विभागातील उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदाचा देखील सुमारे 50 लाख रुपयात सौदा झाल्याचे समोर आले आहे. एका आदिवासी अनु. जमातीच्या सेवकाला या पदावर पदोन्नती मिळू नये म्हणून आकृतीबंधामध्ये 2020 मध्ये बदल करण्यात आले आणि वर्ग 3 मधील क्लार्क संवर्गातील सेवकाला थेटच वर्ग 1 मधील सुपर क्लासवन पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेतील अधिकारी हे पैशासाठी काहीही करीत असले तरी आता जातीयवाद देखील करू लागले आहेत. 30/35 वर्ष पुणे महापालिकेची सेवा करणाऱ्या एका आदिवासी समाजातील अधिकाऱ्याला पदोन्नती मिळू नये यासाठी शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आले. त्यात 50 लाख रुपयांचा चुराडा झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदावर बसलेल्या सेवकाकडे 50 लाख रुपये नेमके आले कुठून… त्याचे पैसे कोणत्या व्यापारी,उदयोगपतीने दिले काय… हे पैसे त्याच्यावर लावण्याचे कारण काय… असे अनेक प्रश्न असून, या प्रकरणी पुणे महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासक श्री. विक्रम कुमार, अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे, सामान्य प्रशासनचे उपआयुक्त सचिन इथापे, तत्कालिन राजेंद्र मुठे, उल्का कळसकर आणि अंबरिष गालिंदे यांची नावे पुढे आली आहेत. शासनाकडे पाठविलेल्या सर्व पत्रांवर याच अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. त्यामुळे यांनीच 50 लाख रुपयात पदाचा सौदा करून एका आदिवासी सेवकाला सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे.
पदोन्नतीचे काय आहे हे प्रकरण-
पुणे महापालिकेतील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदासाठी पुणे महापालिका सेवानियम 2014 मध्ये शैक्षणिक पात्रता सी.ए. किंवा आय. सी. डब्ल्यू. ए. किंवा एम्‌. कॉम. अशी होती. उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदावर श्री. कैलास वाळेकर यांची नेमणूक करण्यासाठीच 3 ऑगस्ट 2020 मध्ये शैक्षणिक पात्रता बदलून अन्य कोणत्याही सेवकांची नियुक्ती करण्यात येवू नये म्हणून फक्त सी. ए. किंवा आय. सी. डब्ल्यू. ए. ला प्राधान्य अशी अट नमूद केली आहे. थोडक्यात लेखा विभागाकडील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदासाठी एम.कॉम. ही शैक्षणिक पात्रता चालते मात्र उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदासाठी अन्य कोणत्याही सेवकांची नियुक्ती होऊ नये म्हणून एम. कॉम. वगळण्यात आले आहे. तसेच श्री. वाळेकर यांच्या नेमणूकीसाठी एमबीए (वित्तीय नियोजन) हे सुद्धा आरआर मधुन वगळण्यात आले आहे. अर्थातच, पुणे महापालिकेचा आकृतीबंध आरआर तयार करतांना, काही ठराविक सेवक डोळ्यासमोर ठेवून हा आकृतीबंध तयार केला आहे ह्याचा हा पुरावा आहे. नॅशनल फोरमच्या माध्यमातून मी स्वतः आकृतीबंधातील तरतुदी व त्यातील विपर्यास याबाबत मागील दोन वर्षांपासून आंदोलने असो की प्रसारमाध्यम… यातून ह्या विसंगती दाखवुन देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पुणे महापालिकेचे प्रशासक व आयुक्त विक्रम कुमार व अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे हे पुरावा दया म्हणतात, मग हा काय पुरावा समोरच आहे. काही विशिष्ठ सेवकांना जम्पिंग प्रमोशन देण्यासाठी तसेच काही सेवकांना मुद्दामहून डावलण्यासाठीच आकृतीबंधाचा व शासनाच्या पत्रांचा वापर करण्यात आला आहे. या दोन्ही सनदी अधिकाऱ्यांनी पुणे महापालिकेत पैशाचा बाजार तर मांडलाच असल्याबाबत नगरसेवकांनी नमूद केलं आहे, आता तर जातीयवादही समोर आलेला आहे. त्यामुळे विक्रम कुमार व रविंद्र बिनवडे या सनदी अधिकाऱ्यांनी पुणे महापालिकेतील सेवकांना पदोन्नती प्रक्रियेपासून सुमारे 10 वर्ष पाठीमागे ढकलले आहे. भविष्यात पुणे महापालिका ही अतिरिक्त व प्रभारी पदभारावर कामकाज चालणार आहे हे मी ओरडून सांगत आहे तेच आता समोर येत आहे.पुणे महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागातील उप मुख्य लेखापरीक्षक पदावरील पदोन्नतीसाठी अनुसूचित जामातीचे सेवकाला जाणीवपूर्वक कसे डावलले याबाबतचा सारांश खालील प्रमाणे –
1) महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण / 1005 / वर्गीकरण / प्र.क्र. 379/05/नवि- 24 मंत्रालय, मुंबई-32 दिनांक 4 मे 2006 ने उप मुख्य लेखापरीक्षक या पदाच्या दोन जागांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र लेखापरीक्षण विभागाने उप मुख्य लेखापरीक्षक या पदाबाबत पदोन्नती संवर्गात एकाकी पद, आरक्षण लागू नाही, पद रिक्त, एकूण मंजूर पदे-1 असे चुकीचे नमूद करुन बिंदू नामावली विभागीय आयुक्त कार्यालय (मागासवर्ग विभाग) पुणे यांचेकडून तपासणी केल्याचे रोस्टर माहिती अधिकारात देणेत आले आहे.
प्रत्यक्षात उप मुख्य लेखापरीक्षक हे पद वर्ग-1 चे असल्यामुळे त्याची बिंदू नामावली (रोस्टर ), शासन परिपत्रक क्र. दीसीसी. 2009/प्र.क्र. 211/09/16 व मंत्रालय, मुंबई 400032 दि. 5 नोव्हेंबर 2009 नुसार, मा. सह सचिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 यांच्या कडून शासन निर्णयानुसार तपासून घेणेत आली नाही.2) उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीवायएसपी/3746 दि. 19/1/2022 व महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग यांचे पत्र क्र. पी.एम.सी. 2022/प्र.क्र.25/नवि-22 दि. 28/1/2022 व स्मरणपत्र – 1 दि. 7/3/2022 ने ही आयोगाचे अहवालाची मागणी करुनही तो अद्याप देण्यात आला नाही. शिवाय जा.क्र. डीवाय/एसपी/6/32 दि. 30/11/2022 चे पत्राने कळवून अर्जदारास योग्य तो न्याय द्यावा व अहवाल सादर करावा असे कळवूनही अद्याप कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही.
3) तत्कालिन सेवाज्येष्ठ सेवक श्री. विजय वसंतराव सोनवणे हे अतिरिक्त महा. आयुक्त कार्यालयाचे जा.क्र. अमआ/उआ / से/2521 दि. 20/2/2004 चे आज्ञापत्रानुसार निलंबित होते. मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयाचे जा.क्र. मुलेप/173 दि. 18/12/2009 चे आद्यापत्रानुसार त्यांच्या विरुद्ध खातेनिहाय चौकशी होऊन दोषारोप सिद्ध झाले होते ते दि. 30/4/2012 रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत.
4) महाराष्ट्रातील अन्य महानगरपालिकेमध्ये उप मुख्य लेखापरीक्षक हे पद 100% पदोन्नतीचे आहे. शिवाय त्यासाठी लगतचे संवर्गात तीन वर्षे सेवा पूर्ण होणे आवश्यक आहे. याबाबत त्या-त्या महानगरपालिकेचे सेवानियम पाहण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागातील सन 2014 च्या सेवानियमावलीत उप लेखापरीक्षक, सहाय्यक उप लेखापरीक्षक व वरिष्ठ लेखपरीक्षक या तीन हुद्यांचे पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक पात्रतेत शिथिलता देणेत आली आहे, म्हणजे ठराविक सेवक डोळ्यासमोर ठेवून सेवानियमावली तयार करणेत आली आहे.5) लेखापरीक्षण विभागाचे जा.क्र. मुलेप/ 670 दि. 4/7/2022 चे पत्राने माहिती अधिकारात उप मुख्य लेखापरीक्षक या पदासाठी दि.1/6/2008 पासून आतापर्यंत बढ़ती समिती घेणेत आली नाही असे उत्तर दिलेले आहे.
6) पुणे महापालिकेतील लेखा परिक्षण विभागातील अनु. जमाती सेवकाला माहे सन 2005-06, सन 2006-07 व सन 2007-08 या वर्षातील गोपनिय अहवाल अ + अत्युकृष्ट असे असल्याची बाब माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांची उप मुख्य लेखापरीक्षक या पदावरील नेमणुकीसाठी प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक होते. तशी त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या पत्रव्यवहारावरून दिसून येत आहे.
7) वरील सर्व बाबी पाहता महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एस आर व्ही. 2002/प्र.क्र. 2/2002/ 12 मंत्रालय, मुंबई 400032 दि. 6 जून 2002 नुसार संबंधित सेवकाला उप मुख्य लेखापरीक्षक या पदासाठी ज्या दिनांकापासून डावलण्यात आले आहे, त्या मानीव दिनांकापासून त्यांना देय होणा-या आर्थिक व सामाजिक नुकसानीची हेतूपुरस्सर नुकसान केल्याबद्दल येणारी एकूण रक्कम व्याजासहीत संबंधीत अधिकारी यांचे वेतनातून वसुल करुन देणे आवश्यक आहे.
लेखा विभागाची आकृतीबंधातील तरतुदी पहा –
लेखा सेवा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मुख्या अधिकारी, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी अशी रचना आहे. यात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदासाठी नामनिर्देशन, पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने हे पद भरता येते. यात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदासाठी सीए किंवा आयसीडब्ल्युए किंवा एमकॉम प्रथमश्रेणी यासह एमबीए (फायनान्स) तसेच सरकारी/ निमसरकारी खाजगी संस्थेतील किमान 7 वर्षांचा अनुभवाची अर्हता आहे. तसेच उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदसाठी वरील सर्व तरतुदी असून अनुभव हा 5 वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे. तसेच हे पद नामनिर्देशनाने भरावाचे आहे. तसेच लेखा अधिकारी हे पद केवळ पदोन्नतीचे आहे. यात हे पद सेवाज्येष्ठतेने प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील व अनुभव 3 वर्षांचा नमूद आहे. थोडक्यात 7 वर्ष, 5 वर्ष व 3 वर्ष हे अनुभवाची वर्षे कशाच्या आधारे निश्चित केली आहेत व कशासाठी याचे स्पष्टीकरण पुणे महापालिका का देत नाही.
लेखा परिक्षण विभागाची आकृतीबंधातील तरतुदी –
मुख्य लेखा परिक्षक, उपमुख्य लेखापरीक्षक, उपलेखापरीक्षक, लघुलेखक (उच्चश्रेणी), सहायक उपलेखापरीक्षक सिनिअर असिस्टंट ऑडीटर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (ज्यु. ऑडीटर), वरिष्ठ लेखापरीक्षक, कनिष्ठ लेखापरीक्षक वरिष्ठ लिपिक, लिपिक टंकलेखक अशी पदे आहेत.
सेवा प्रवेश नियमात दुरूस्ती –
नगरविकास विभागाने दि. 3 ऑगस्ट 2020 रोजी उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात दुरूस्ती पुणे महापालिकेने केलेल्या पत्रव्यवहारांच्या आधारे करण्यात आली आहे. शासनाचे कार्यासन अधिकारी दिलिप वाणिरे यांच्या सहीने हे आदेश काढण्यात आले आहेत. दरम्यान पुणे महापालिकेने याबाबत अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला असल्याचे माहिती अधिकारातील पत्रावरून दिसून येत आहे. तसेच आकृतीबंधातील नमूद एम. कॉम ही शैक्षणिक अर्हता वगळ्यात आली आहे. ती का वगळण्यात आली आहे, त्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण पुणे महापालिका व राज्य शासनाने दिले नाही.
2008 पासून बढती समिती बैठक नाही, जाहीरातही देण्यात आली नाही-
पुणे महानगरपालिका लेखा विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहिती अधिकारातून दिसून आले आहे की, लेखापरीक्षण विभागाचे जा.क्र. मुलेप/ 670 दि. 4/7/2022 चे पत्राने माहिती अधिकारात उप मुख्य लेखापरीक्षक या पदासाठी दि.1/6/2008 पासून आतापर्यंत बढ़ती समिती घेणेत आली नाही असे उत्तर दिलेले आहे. तथापी 2008 ते 2023 या कालावधीत बढती समितीची बैठक का घेण्यात आली नाही याचे उत्तर देण्यात येत नाही. मागील 15 वर्षात बढती समितीची बैठक नाही उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदासाठी 2020 रोजी मात्र शासनाकडे पत्रव्यवहार करून लेखा विभागाकडील एमकॉम ही शैक्षणिक पात्रता वगळ्यानंतर मात्र बैठक घेण्यात आली आहे. तसेच एमबीए ही पदवीही आरआर मधुन वगळण्यात आली आहे.
उपमुख्यलेखा व वित्त अधिकारी पदासाठी इच्छुक सेवक व त्यांची शैक्षणिक पात्रता-
पुणे महापालिकेच्या पदोन्नती समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदासाठी एकुण चार सेवकांनी अर्ज केले होते. त्यात
- श्री. तायाजी विठ्ठल बांबळे – सिनिअर ऑडीटर वर्ग – 2 हे 1986 मध्ये पुणे महापालिकेच्या सेवेत रुजू झाले. त्यांची शैक्षणिक पात्रता – एम.कॉम, बी.कॉम, सी-डॅक
- श्री. प्रशांत शिवाजीराव घाडगे – लिपिक टंकलेखक वर्ग – 3, हे 2012 मध्ये पुणे महापालिकेमध्ये रुजु झाले. बीसीए, एमबीए अशी त्यांची शैक्षणिक पात्रता आहे.
- कैलास रामदास वाळेकर – सीए, बीकॉम, एमएससीआयटी अशी त्यांची शैक्षणिक पात्रता असून ते 2011 मध्ये नियुक्त झाले परंतु 2011 पासून अर्थात नियुक्तीपासून 2014 पर्यंत शिक्षण घेत होते. त्यामुळे त्यांना 15 दिवसाच्या कालावधीमध्ये हजन न झाल्यास, पुणे महापालिका सेवेतून काढुन टाकावे याबाबतचे काही दस्तऐवज समोर आले आहेत.
- श्री. कसबे चेतन माणिक – सफाई कर्मचारी हे 2018 मध्ये पुणे महापालिका सेवेत रुजु झाले. त्यांची शैक्षणिक पात्रता बी.कॉम, एमएससीआयटी आहे. 1 ते 4 पैकी श्री. तायाजी विठ्ठल बांबळे हे सेवाज्येष्ठ सेवक असतांना देखील त्यांना पदोन्नती देण्यात आली नाही. कैलास वाळेकर हे 2011 मध्ये निव्वळ कागदोपत्री रुजु झाले. त्यानंतर 2014 पर्यंत शैक्षणिक कारणास्तव रजा घेतली. वास्तविक पाहता, श्री. वाळेकर यांना नोकरीची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांना पुणे महापालिका सेवेतून काढुन टाकण्याबाबत महापालिके अंतर्गत पत्रव्यवहार झालेला आहे. असे असतांना देखील वाळेकर यांना पदोन्नती दिली आहे. त्यातही 2020 मध्ये एमकॉम ही शैक्षणिक पात्रता वगळल्यानंतर, बढती समितीची बैठक झाली व त्यात वाळेकर यांची निवड झाली आहे. त्यामुळे श्री. वाळेकर यांच्या निवडीसाठीच ही बढती समितीची बैठक तब्बल 15 वर्षानंतर घेतली आहे. एका अनु. जमातीच्या सेवकाला त्याच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर पदोन्नती देणे अपेक्षित होते. परंतु पदोन्नती डावलण्यसासाठी आकृतीबंधात दोष ठेवण्यात आले, पुनः त्यात बदल करून शैक्षणिक पात्रता बदण्यात आली. वाळेकर यांच्याकडे एमकॉम ही पदवी नव्हती. त्यामुळे एमकॉम व वगळण्यात आले आहे. आता पुनः आमची चुक झाली आहे. त्यामुळे आम्ही पुनः एम कॉम ही पदवी पुनः आकृतीबंधामध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करीत आहोत असे सामान्य प्रशासन विभागाने तोंडी सांगितले आहे. त्यामुळे हा जातीयवाद तर आहेच, परंतु आपल्याच सेवकाविरूद्ध इतर सेवक कसे वागतात हे दिसून आले आहे. दरम्यान उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदासाठी एम.बी.ए. ही पदवी आरआर मधुन वगळ्यात आली तसे उपमुख्य लेखा परीक्षक या पदासाठीही एम.बी.ए. ही पदवी वगळणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासनाने तसे केले नाही. कारण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पैसे देणारे सेवक उपलब्ध झाले नाहीत, वाळेकर यांच्या रुपाने पैसे देणारा सेवक मिळाल्याने एवढी तत्परता दाखविली आहे हे समोर येत आहे.
कैलास वाळेकरांसाठी प्रशासनाची चलाखी –
उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदाच्या पूर्वी एकुण 3 जागा होत्या, त्यात पुन्हा एक नवीन पद निर्माण करण्यात आले. एकुण चार पदांची भरती होणे आवश्यक होते.त्यात रोस्टर पाहता, अनु. जाती व अनु. जमाती च्या उमेदवाराची भरती करणे आवश्यक होते. परंतु उमेदवार भरण्यात आला नाही. या पदावर आत्तापर्यंत 1. श्रीमती पेडणेकर 2. श्रीमती उल्का कळसकर 3. श्रीमती गिता पाठी 4. श्री. कुणाल मंडवाले व आता 5. कैलास वाळेकर यांच्या नेमणूका केल्या आहेत. त्यात अनु. जाती व अनु. जमातीचे रोस्टर भरले नाही, पदोन्नतीही नाही आणि जाहीरातही दिली नाही.
मुळची 3 पदे असतांना नव्याने 1 पद निर्माण करण्यात आले एकुण चार जागाअसतांना, केवळ एक पदाचे रोस्टर तयार करून मंत्रालय विभागाकडून तपासून घेवून वाळेकर यांची नियुक्ती केली आहे. पुणे महापालिकेतील प्रशासनाने, पुणे महापालिकेतील सेवकांसह शासनाचीही फसवणूक केली आहे. कैलास वाळेकर यांच्यावर मेहेरबानीचा पाऊस –
पुणे महापालिकेत दोन महिन्यांपूर्वी लिपिक टंकलेखक पदाची भरती झाली. निवड झालेल्या उमेदवारांकडे टायपिंगचे प्रमाणपत्र जोडले नाही म्हणून त्यांना कागदपत्र छाननीतून बाद करण्यात आले आहे. झालेली निवड रद्द करण्यात आली आहे. तथापी टायपिंग प्रमाणपत्र सादर करण्यासठी पुणे महापालिकेत आजही दोन वर्षांचा कालावधी दिला जातो. दरम्यान प्रमाणपत्र न जोडल्याने नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे.
परंतु कैलास वाळेकर यांच्यावर मात्र मेहेरबानीचा पाऊस त्यांच्या नियुक्तीपासूनच झालेला आहे. वाळेकर हे 2011 रोजी नियुक्ती झाल्यानंतर, ते रुजु झाले नाहीत. त्यांच्या नियुक्ती आदेशातील अट क्र. 8 नुसार निवड झालेला सेवक 15 रुजु न झाल्यास त्यांची निवड रद्द समजण्यात यावी अशी अट आहे. तरी देखील 2011 ते 2014 या कालावधीत श्री. वाळेकर हे रुजु झाले नाहीत. तसेच पदोन्नतीमध्ये तर त्यांची सेवा विलोपित करून त्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. तसेच वाळेकर यांच्याकडे एमबीएची अर्हता नाही म्हणून आरआर मधुन एमबीए वगळण्यात आले आहे. तसेच एमकॉम ही पदवीधारक या पदावर बसु नये म्हणून ती अर्हता आरआर मध्ये टाकण्यात आली आहे. शेवटी पुणे महापालिकेच्या लेखा विभागात अनु. जाती व अनु. जमातीच्या उमदेवारांबाबत अस्पृश्यता पाळली जात आहे असे दिसून येत आहे. तसेच इतर सेवकांवर देखील नाहक संक्रांत आणली आहे. त्यामुळे या 50 लाख रुपयांच्या थयथयाटात कोण कोण न्हाऊन निघाले आहेत, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. क्रमशः